‘‘नागरिक’ शस्त्र!’ हा अग्रलेख (२६ जून) वाचला. २० मार्कांच्या नागरिकशास्त्रामधून, मतदानाचे शस्त्र भल्या मुश्किलीने बाहेर पडते. संपादकीयास अपेक्षित ‘नागरिक’ शस्त्र बाहेर पडायला आणखी थोर, सातत्यपूर्ण अत्याचारांची गरज भासेल. ‘खोकेदान’ या नव्या आविष्कारामुळे मतदान हा प्रकार कालबाह्य ठरण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. नागरी अधिकार केव्हाच धुळीस मिळालेले आहेत. तरीदेखील विरंगुळा म्हणून नागरिकत्व वगैरे गोष्टींवर चर्चा करण्यात काय हरकत आहे? तसेही बहुतेक तरुण, सक्षम मंडळींच्या हाताला काम नसल्यामुळे वायफळ चर्चा करण्यापलीकडे दुसरा उद्योग कुठला आहे आपल्या देशात? ७५ वर्षात नागरिक प्रमाणपत्र नाही मिळाले तर काय झाले; पुढील जन्मात घ्या. उगाच ट्रम्प नाही म्हणत की अमुक देश नरकाचे दार वगैरे. अमेरिकेच्या दारी अशी नागरिक प्रमाणपत्रे वगैरे मिळवण्याकरिता कायम झुंबड उडालेली का दिसत असावी याचे उत्तरही एव्हाना मिळाले असावे.
अचला नेने, पुणे</strong>
राजकीयदृष्ट्या सोयीचे नाही?
‘नागरिक शस्त्र’ हे संपादकीय (२६ जून) वाचले. पारपत्र हे नागरिकत्वाचा पुरावा होऊ शकत नाही तर मग नागरिकत्व सप्रमाण सिद्ध करणारे कुठले कागदपत्र किंवा व्यवस्था सरकार दरबारी उपलब्ध आहे? कुठले कागदपत्र नागरिकत्वाचा पुरावा होऊ शकते हे स्पष्ट करणे, हे स्वातंत्र्यानंतर गेली ७८ वर्षे विविध सरकारांना क्रमप्राप्त होते. तसे कागदपत्र लागू करण्यात कोणत्याही पटण्यायोग्य, संवैधानिक अडचणी असतील तर त्या सरकारने प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते आणि आजही आहे. अन्यथा यातून एकच अर्थ निघतो तो म्हणजे कुठल्याही राजकीय पक्षाला अशा प्रकारचे कागदपत्र तयार करणे किंवा अस्तित्वात आणणे किंवा तसा आग्रह धरणे सोयीचे नाही.
आशुतोष अरुणा भालचंद्र सावे, जुहू, मुंबई</strong>
संसदेच्या नशिबी असे खासदार
शिवसेनेच्या उबाठा गटास, जय महाराष्ट्र करून ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील नुकतेच शिवसेनेच्या शिंदे गटात प्रविष्ट झाले. त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना वापरलेली भाषा, केवळ चिंताजनकच नाही, तर संताप आणणारी आहे. यावरून राजनीतीत काय पात्रतेच्या मंडळींची खोगीरभरती झाली आहे हेच अधोरेखित होते. जनतेने विश्वासाने देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात पाठविलेले प्रतिनिधी या भाषेत पत्रकारांशी बोलणार असतील तर ती संसदीय लोकशाही प्रणालीची क्रूर चेष्टाच ठरेल. त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे आणि ती होणार नसेल तर ती सत्ता टिकविण्यासाठीची हतबलता ठरेल. ज्या संसद भवनाने बॅरिस्टर नाथ पै, मधु लिमये, अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्यासारखे अभ्यासू, संयमी लोक प्रतिनिधी पाहिले, त्या संसदेच्या नशिबी आज काय आले आहे? पाटील यांच्यावर कडक कारवाई केलीच पाहिजे, नपेक्षा हो रोग बळावत जाईल.
अशोक आफळे, कोल्हापूर</strong>
हे राम वारंवार म्हणावे लागतेय
वर्षभर अभ्यास करणार्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा पेपर फुटतो, गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे अभ्यास करणार्या विद्यार्थ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते. संसदीय कामकाज, पक्षांतर बंदी कायदा यासंबंधीत अनेक कायद्यांची अक्षरश: चेष्टा केली जाते. लहान मुलांनी वाळूचे घर उभारावे आणि मोडावे इतक्या सहज लोक अलीकडे कायदा मोडतात. न्यायालयांच्या न्यायदानात पारदर्शकता आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल अशी परिस्थिती असताना आम्ही मात्र समान नागरी कायदा आणण्याची भाषा करतो. अस्तित्वात असणार्या कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य तर्हेने होत नसताना नव्या कायद्याची भुरळ जनतेला पाडणे हे कितपत योग्य आहे? बरे या सर्वांची झळ बसणारा नागरिक हा कोण्या एका धर्माचा नाही. हे शोषण सार्वत्रिक आहे. ते पाहून हे राम म्हणण्याचे शहाणपण आपल्याकडे नाही. प्रभू रामचंद्रांच्या चरणी वाहिलेल्या देणग्यांचा अपहार होताना पाहून तरी आमच्या तोंडी हे राम येत आहे. म्हणजे अजूनही समाज व्यवहारात राम आहे असे समजायला हरकत नाही. डॉ. निरज जाधव
