‘अस्मिता अंताकडे..’ हा अग्रलेख (११ जानेवारी) वाचला. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर आजतागायत कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा, तमिळनाडू आणि केरळ ही पाचही राज्ये केवळ प्रादेशिक अस्मिता, भाषा या अनेक वैशिष्टय़ांमुळे उभी आहेत. या सर्वच राज्यांत साक्षरतेचे प्रमाण वाखाणण्याजोगे आहे. स्थानिक नेतृत्वावर प्रचंड विश्वास ठेवणारी जनता या राज्यांमध्ये आहे. यामुळे विधानसभेतील सत्ता स्थानिक नेतृत्वाचीच असते. लोकसभेतील एकूण १२९ सदस्यदेखील आपापल्या राज्यासाठी दबावगट म्हणून कार्यरत असतात. त्यामुळे गेल्या ७५ वर्षांत केंद्रातील सत्ताधारी असो वा देशपातळीवरील विरोधी पक्ष असो, त्यांना या राज्यांत सत्ता मिळविण्यात अपयश येते. केंद्राच्या न पटणाऱ्या निर्णयांना विरोध करण्याचे सामथ्र्य केवळ हेच दाखवू शकतात. अशीच अस्मिता संपूर्ण देशाने ठेवल्यास प्रगतीचे वारू चौखूर उधळतील. - विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल मतदारांचे प्रबोधन होणे आवश्यक ‘अस्मिता अंताकडे..’ हा अग्रलेख वाचला. राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी एका प्रादेशिक अस्मितेचा अंत करणे आणि त्यासाठी दुसऱ्या प्रादेशिक अस्मितेचा वापर करणे हा डावपेच राष्ट्रीय एकात्मतेला घातकच ठरतो. राष्ट्रीय अस्मिता हाच योग्य पर्याय आहे. विविधतेने नटलेल्या आपल्या बहुसांस्कृतिक देशात केवळ घटना धर्मनिरपेक्ष असणे पुरेसे नाही तर राष्ट्रवादी अस्मिता रुजवणे हा मार्ग हिताचा आहे. पण सत्ताप्राप्तीसाठी उतावीळ असलेल्या राजकीय पक्षांना हे कसे पटावे? यासाठी मतदारांचे प्रबोधन होणे आवश्यक आहे आणि ते सोपे नाही. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली एस. एम. कृष्णांच्या प्रगल्भ राजकारणाचे स्मरण‘अस्मिता अंताकडे..’ हा अग्रलेख वाचला. तमिळनाडूत राज्यपालांनी द्रविडी राजकारणातील महत्त्वाच्या व्यक्तींची नावे न घेतल्यामुळे गदारोळ झाला. त्यावरून राज्यपालांना ‘गेट आऊट’ म्हणणारी पत्रके लावण्यात आली आहेत. गेल्या काही वर्षांत राज्यपालांच्या वर्तनावरून सातत्याने गदारोळ होत आहेत. राज्यपालांनी स्थानिक भावनांचा आदर राखायलाच हवा. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी कर्नाटकातील ज्येष्ठ नेते एस. एम. कृष्णा होते. त्या वेळी त्यांनी विधिमंडळाच्या अभिभाषणात बेळगाव सीमा प्रश्नाचा उल्लेख केला होता. अभिभाषणाआधी ते बेळगावचा उल्लेख करतील का, याबाबत चर्चा होती. मात्र, प्रगल्भ नेते असलेल्या कृष्णा यांनी बेळगावचा उल्लेख करून वाद टाळला. कालांतराने त्यांनी आपण महाराष्ट्र सरकारने दिलेले भाषण वाचून दाखविल्याची भूमिका मांडली होती. - राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई) महाराष्ट्रात मात्र अवमानावर अळीमिळीसंघराज्य पद्धतीत राज्यांना केंद्राच्या बरोबरचा दर्जा असतो. राज्यपालाची नियुक्ती केंद्राकडून होत असल्याने राज्यपाल केंद्र सरकारचे गुणगान गाताना दिसतात व राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न करतात. राज्यपालांचे भाषण हा संबंधित राज्य सरकारच्या धोरणाचा महत्त्वाचा दस्तावेज असतो. राज्यपालांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेले भाषण वाचावे लागते. राष्ट्रपतींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेले भाषण वाचावे लागते. संविधान लागू झाल्यापासून ही प्रथा सुरू आहे. मात्र, तमिळनाडूच्या राज्यपाल महोदयांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार यांच्या नावाचा उल्लेख भाषणातून वगळला. राज्यपालांचे हे कृत्य कायदेशीर व नैतिकदृष्टय़ा योग्य नाही.महाराष्ट्रात महापुरुषांच्या अवमानाची मालिकाच सुरू आहे. सातत्याने बेताल वक्तव्ये केली जात आहेत. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी महापुरुषांचा वारंवार अवमान केला आहे आणि माफी मागितलेली नाही. यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री काहीही बोलायला तयार नाहीत. हे योग्य आहे का? तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी स्वाभिमानी बाणा दाखवला आणि राज्यपालांना विधानसभेतून काढता पाय घ्यावा लागला. हिंदूुत्वासाठी भाजपबरोबर जाणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असा स्वाभिमानी बाणा दाखवणार का?-प्रा. अनिल डहाके, चंद्रपूर संबंधितांचा विरोध नसेल तर प्रश्न येतो कुठे?‘सरकारला लेखकांचा एवढा दुस्वास का?’ हा लेख (११ जानेवारी) वाचला. महाराष्ट्र शासनाने एक फतवा काढून लेखकांच्या बाबतीत होणाऱ्या भेदभावाचे प्रदर्शन केले आहे, असे डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांचे म्हणणे आहे. शासनाने ‘निवडक व बहुतेक फक्त लेखकच ज्या समित्यांमध्ये असतात अशाच समित्यांच्या, मंडळांच्या सदस्यांना निवडून त्यांची पुस्तके त्यांनी राज्य पुरस्कारांसाठी न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.’ हा शासनाचा अधिकार नाकारून कसे चालेल? याआधी असे झाले नाही म्हणून पुढेही होता कामा नये, असा काही लिखित नियम नाही. अनेक गोष्टी याआधी झालेल्या नसतात पण पुढे होतात म्हणून त्याबाबत आक्षेप घेणे कितपत व्यवहार्य आहे? ज्यांना हा निर्णय रुचणार नाही ते पदावरून बाजूला होतील. संबंधितांचा जर याला विरोध नसेल तर प्रश्न येतो कुठे? त्यामुळे ही आदळआपट व्यर्थ म्हणावी लागेल.- अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण दोन्ही बाजूंनी संवादाची गरज‘संवादाची एक खिडकी..’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (११ जानेवारी) विचार करायला भाग पाडणारा आहे. ज्यांनी मोकळय़ा वातावरणात शिक्षण घेतले आहे, नोकरी- व्यवसाय करत आहेत त्यांच्या मनावर लेखातले विचारसंस्कार नसतात. अनेकजण शाळकरी वयापासूनच मुस्लीम विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसोबत शिक्षण घेत असतात, नोकरी- व्यवसायातही मुस्लीम सहकारी असतातच आणि त्यांच्याशी सौहार्दाचे संबंध असतात. अनेकदा मित्रमैत्रिणींचे आंतरधर्मीय विवाह होऊन ते सुखाने नांदतही असतात त्यामुळेच त्यांची मते मोकळी असतात आणि तो टक्काही मोठा आहे. त्यामुळेच सरसकट सगळे मुस्लिमेतर मुस्लिमांकडे धर्माचे भिग लावून बघतात म्हणणे अजिबात पटत नाही. पण जेव्हा लहान मुली बुरख्यात वावरताना दिसतात तेव्हा माणुसकीच्या नजरेतून त्यांच्याबद्दल मनात विचार येतात. त्यामुळेच संवादाची गरज ही दोन्ही बाजूंनी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) प्रतिमेपेक्षा वास्तव खूप वेगळे‘संवादाची खिडकी’ हा चतु:सूत्र सदरातील लेख (११ जानेवारी) वाचकांचे डोळे उघडणारा आहे. माझ्या मुस्लीम मैत्रिणी, त्यांच्या माता, आजी यातील कोणीही कधीही बुरखा घालत नाहीत. त्यांच्या घरी रोजच्या जेवणात शाकाहारी पदार्थ असतात आणि अधूनमधून मांसाहारी पदार्थ असतात. त्या जीन्स, टॉप घालतात, साडी, सलवार कमीजही घालतात. चित्रपटांत दाखवतात, तशा त्या डोळे भरभरून काजळ लावत नाहीत. आमच्या (सांगोला, सोलापूर) भागात तर विवाहित मुस्लीम स्त्रिया मंगळसूत्रही घालतात. काही महिला हौसेने हळदी-कुंकूही करत. त्यांच्या घरात वाढदिवस असेल तर सर्व हिंदू मुलींना कुंकू लावत.माध्यमांमधून दाखवल्या जाणाऱ्या प्रतिमेपेक्षा वास्तव खूप वेगळे आहे. हे वर्णन कोणत्याही एका धर्माशी निगडित नाही. काळानुसार, फॅशननुसार सर्वानी आपली वेशभूषा, दिनचर्या, आहार यात बदल केले आहेत. हिंदू धर्मातील काही स्त्रियांना मी आजही घुंघट घेताना पाहते. बऱ्याच घरांत हिंदू स्त्रियांना बांगडय़ा घालणे, पदर घेणे, मंगळसूत्र, जोडवी घालणे सक्तीचे असते. मुद्दा हा आहे की कोणत्याही समाजाला एकाच चौकटीतून पाहणे आपण सर्वानीच बंद केले पाहिजे. - ज्योती इंगोले, सांगोला हे अधिकारी काय आदर्श ठेवणार?‘सलग दुसऱ्या वर्षी पुण्यात सर्वाधिक लाचखोरी’ या बातमीतून (११ जानेवारी)झटपट पैसे कमविण्याच्या नादात नैतिकतेचे कसे झटपट अंकुचन होत आहे, हे ठळकपणे दिसते. लोकसेवा करण्यासाठी आपण अधिकारी झालो आहोत, अशी भाषणे झाडणारे सर्व नैतिकता गुंडाळून फक्त पैसा कमावणे हाच एकमात्र उद्देश ठेवून काम करताना दिसतात. भलेही तो मार्ग भ्रष्ट का असेना. गाडी, बंगला इत्यादी झटपट प्राप्त करण्याच्या नादात हा अधिकारी वर्ग नोकरी मिळवण्यासाठी अभ्यास करताना वाचलेले महान आदर्श, लोकसेवकाचे कार्य आणि कर्तव्य पायदळी तुडवतो आणि राजकारण्यांना मागे टाकून अग्रस्थान गाठतो. जे विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून अधिकारी होण्यासाठी धडपडत आहेत, त्यांच्यासमोर हे अधिकारी काय आदर्श ठेवत आहेत, याचाही विचार व्हायला हवा. फक्त पैशांसाठी नैतिकतेचे आकुंचन होणे समाजाच्या दृष्टीने घातक आहे.- दादाराव गोरडे, औरंगाबादloksatta@expressindia.com
