‘याचाही विचार हवा!’ हा अग्रलेख (६ जुलै) वाचला. बेरोजगारीचे भेसूर वास्तव एकीकडे आणि आभासी विकास दुसरीकडे अशी स्थिती आहे. बेरोजगारी हा केवळ अर्थव्यवस्थेशी निगडित प्रश्न नसून ती गंभीर सामाजिक समस्या आहे. अग्निपथ योजना, वर्षांनुवर्षे प्रलंबित नोकरभरती प्रक्रिया याविरोधात तरुणांनी केलेल्या उग्र आंदोलनांची, किंबहुना कोणत्याही आंदोलनाची सरकारने दखल घेतलेली नाही. जनतेच्या प्रश्नांवर संसदेत चर्चा होत नाही, राज्य सरकारांच्या अधिकार क्षेत्रातील केंद्र सरकारचे अप्रत्यक्ष अतिक्रमण, माध्यमे व घटनात्मक संस्थांवरील वाढता अंकुश यामुळे आपण देशात आभासी लोकशाही अनुभवत आहोत. सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाचे भाट मात्र आभासी विकासाची कवने गाण्यात मश्गूल आहेत. विरोधी पक्षांची सरकारे पाडणे आणि सर्व निवडणुका जिंकणे अशी एककलमी कार्यक्रम पत्रिका राबवली जात आहे. उन्मादी राष्ट्रवाद आणि दिवसागणिक धारदार होणारी धार्मिक अस्मिता हे या परिस्थितीचे कारण असू शकते. घटता रोजगार, ढासळता रुपया, वाढती आयात, घटती निर्यात हे सावरण्याची या सरकारची ना इच्छा ना कुवत आहे. कदाचित हे आभासी वातावरण देशाची अर्थव्यवस्था कडेलोटाच्या स्थितीत पोहोचेपर्यंत बदलणे कठीण आहे. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा धार्मिक गुंगीत ‘विचारां’ची अपेक्षा फोल ‘याचाही विचार व्हावा’ या अग्रलेखातून (६ जुलै) सत्ताधाऱ्यांचा उदो उदो करणाऱ्यांना जागे करण्याचा प्रयत्न दिसतो. मात्र तो यशस्वी होण्याची शक्यता नाही. कारण उघड आहे- आपला तो बाळय़ा आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे अशी मानसिकता असणाऱ्या तथाकथित जनसेवकांच्या पाठबळावर हे सरकार उभे आहे. आधीच्या काटर्य़ा सरकारांच्या आर्थिक, सामाजिक योजनांच्या संकल्पनांच्या विरोधात वातावरण पेटवत हे सरकार सत्तेवर आले, पण नंतर त्याच योजना चांगल्या म्हणून जनतेवर लादू लागले. नफ्यात होते ते सरकारी उद्योग तोटय़ात आणून मग ते लाडक्या उद्योगपतींना कवडीमोलाने विकून खासगीकरणाची भलामण केली जात आहे. त्यानेही भागत नाही म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेतील शिल्लक खरवडून काढली जात आहे. निवडून आलेली विरोधी पक्षांची सरकारे ईडीच्या धाकाने पाडून त्यांना आपल्यात आणून पावन करून घेण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. ‘लोकसत्ता’च्या याच अंकात ‘सेवा क्षेत्राची उच्चांकी सक्रियता’ या शीर्षकाखाली देण्यात आलेली जूनमध्ये वर्षांतील सर्वोच्च ५९.२ गुणांची नोंद, ही बातमी संभ्रम निर्माण करणारी आहे. - विनय र. र., पुणे ‘सामान्य’पणापासून कुठे जायचे असते? शिवसेनाप्रमुखांच्या स्वप्नातला सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान, अशा आशयाच्या पानभर जाहिराती मराठी वृत्तपत्रात झळकल्या आणि त्याच अर्थाच्या बातम्या छापून आल्या. स्वातंत्र्यसैनिक कॉ. एस. एस. मिरजकर संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या काळात मुंबईचे महापौर झाले असताना वडाळा भागातील एका साध्या इमारतीत राहात होते व अखेपर्यंत त्यांचा हा साधेपणा कायम राहिला. केरळमध्ये १९५७ साली पहिले कम्युनिस्ट सरकार निवडून आले, त्याचे मुख्यमंत्री कॉ. ई. एम. एस. नंबुद्रिपाद होते. त्यांनी पक्षात आल्यावर आपल्या वडिलोपार्जित जमिनीवर पाणी सोडले होते. त्यांच्या मृत्युपत्रात फक्त एवढेच लिहिले होते की त्यांचे कपडे गरजूंना दिले जावेत आणि ग्रंथसंपदा पक्षाला सुपूर्द करावी. कॉ. इंद्रजीत गुप्ता यांची केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून निवड झाल्यावर त्यांनी कुठलाही सरकारी बंगला न घेता ते आधीपासून ज्या वेस्टर्न कोर्ट इमारतीतील दोन खोल्यांच्या घरात राहात होते, तिथेच राहणे पसंत केले. गृहमंत्री या नात्याने त्याच इमारतीच्या अतिरिक्त दोन खोल्या अभ्यागतांसाठी घेतल्या व पायउतार झाल्यावर परत केल्या. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री नृपेन चक्रवर्ती कायम सायकलवरून ये-जा करत. अन्य अनेक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्र्यांबाबत हेच अगदी ठामपणे सांगता येईल. याला म्हणतात सर्वसामान्य माणसाचे जगणे. त्यामुळे निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना कुठल्याही कम्युनिस्ट नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री आदींच्या संपत्तीविषयक रकान्यांमध्ये चक्रवाढ पद्धतीने वा चढत्या क्रमाने वाढ झालेली दिसत नाही. सर्वसामान्य माणूस असा असतो. या तुलनेत पंचतारांकित हॉटेल्स, रिसॉर्ट, सुरत, गुवाहटी, गोवा.. सामान्य शिवसैनिक ते मुख्यमंत्री हा प्रवास कसा दिसतो, काय सांगतो? - राजन बावडेकर, मुंबई आता इंधन स्वस्ताईचा भडका? ‘इंधन स्वस्ताई लवकरच’ (५ जुलै) ही बातमी वाचली. आता लवकरच इंधनाच्या स्वस्ताईचा देखील भडका उडणार याची चाहूल लागल्यासारखे झाले. याआधी केवळ इंधन ‘महागाई’चा भडका उडत होता. परंतु अचानक सत्तापरिवर्तनाच्या या नवीन वटवृक्षाला पहिले फळ इंधन स्वस्ताईचे लागणार याची खात्री झाली. जनतेचा रोष शमविण्यासाठी म्हणजेच जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार लवकरच इंधन स्वस्ताईचा ‘लाडू’ जनतेला वाटून कडू झालेली तोंडे गोड करण्याचा प्रयत्न करणार. समाजमाध्यमांवरील बिनपगारी वाचाळ इंधन दरकपातीमुळे खिशातले पाच-सहा रुपये वाचले तरी नक्कीच खूश होऊन आपली ‘टिवटिव’ बंद करतील, हे फडणवीसांनी चाणक्यनीतीने हेरले असून, त्यामुळेच त्यांनी इंधन स्वस्ताईची घोषणा केली आहे. - विशाल शंकर धाडवे, नालासोपारा आरेचे कारशेडही हिंदूत्वाच्या रक्षणासाठीच जगभरातल्या हिंदूत्वाच्या रक्षणासाठी भाजप कटिबद्ध आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली विरोधी पक्षांची सरकारे भाजप पाडतो ते केवळ हिंदूत्वाच्या रक्षणासाठी. देशातील सामाजिक सलोखा संपविणे, सरकारी कंपन्या विकणे आणि एकंदरीतच लोकशाही संपविण्याचा प्रयत्न करणे हे अंतिमत: हिंदूत्वाच्या रक्षणासाठीच आहे, हे कृपया आपण हिंदूंनी लक्षात घ्यावे. महाराष्ट्रातही हिंदूत्वाला प्रचंड धोका निर्माण झाला होता. म्हणून एकनाथ शिंदेंना सोबत घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘तलवार भी तुम्हारी गर्दन भी तुम्हारी’चा प्रयोग घडवून आणला आणि भाजप ईडी महाआघाडीचे हिंदूत्ववादी सरकार या पुण्यभूमीवर अवतरले. आता आरेचे जंगल नष्ट झाले किंवा कांजूरमार्गची जागा बिल्डरला विकली तरी ते हिंदूत्वाच्या रक्षणासाठीच असेल हे आपण समजून घेऊ या. मुंबई गुजरातला देण्याचा किंवा केंद्रशासित करण्याचा प्रस्ताव आला तरी तो हिंदूत्वाच्या रक्षणासाठीच असेल, हे लक्षात ठेवून शांत बसू या! - प्रमोद बा. तांबे, मुंबई महागाई नियंत्रणासाठीही शेतकऱ्यांचाच बळी ‘उद्योगांसाठी शेतीचा बळी’ हा लेख आणि ‘गव्हाबाबतच्या पोकळ बाता!’ हा अन्वयार्थ (दोन्ही ६ जुलै) वाचताना भारतातील शेतकरी कसा नाडला जात आहे, याची संपूर्ण कल्पना येते. धरण, सिंचन योजना, सहा/आठ पदरी रस्ते, रेल्वे, महाकाय उद्योग इ. काहीही असो, शेतजमिनींवर पहिली कुऱ्हाड कोसळते. जागतिक उपासमारी निर्देशांकात नीचांकीवर असलेल्या या देशाच्या कृषिव्यवस्थेत अल्प मोबदला, अल्प रोजगार, कुपोषण, बेरोजगारी, गरिबी, अगतिकता, कर्जबाजारीपणा, स्थलांतर, शोषण आणि शेतकऱ्यांची आत्महत्या या गोष्टी कधी संपणार की नाही हा प्रश्न विचारावासा वाटतो. शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत असल्याचे दाखवत मोठा गाजावाजा करून शेतकऱ्यांच्या तोंडावर हमी भावाचे आकडे फेकणारे सरकार प्रत्यक्ष धान्य खरेदीच्या वेळी हात आखडते घेत व्यापाऱ्यांना प्रचंड नफा कमावून देत आहे, हे आकडेवारीनिशी सिद्ध झालेले आहे. जागेवर व वेळेवर शेतकऱ्यांचे पैसे देण्याची तंत्रज्ञानप्रेमी सरकारी यंत्रणेची मानसिकता नसल्यामुळे संपूर्ण खरेदीव्यवस्था अकार्यक्षम ठरते. सरकारचे मुळातच लक्ष नसल्याने बाजार चढा असला तरी शेतकऱ्याच्या हाती मात्र काहीच लागत नाही. थोडीशी जरी महागाई वाढली तरी पहिला बळी शेतीव्यवसाय ठरतो, त्यासाठी जिल्हाबंदी, राज्यबंदी व निर्यातबंदीसारखी हत्यारे उपसली जातात व शेतकऱ्यांना हैराण केले जाते. सरकारी धोरणातील धरसोड वृत्तीमुळे जे काही चार पैसे मिळत होते, तेसुद्धा हिसकावून घेतले जातात. कुठल्याही राज्यात छोटय़ा-मोठय़ा निवडणुका जवळ आल्या की वाढलेल्या महागाईदरामुळे शहरी मतदार सत्ताधाऱ्यांना मत देणार नाहीत म्हणून कृत्रिमरीत्या दर नियंत्रित केले जाते, हे उघड गुपित आहे. परंतु या खेळीमुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होते, हे लक्षातच घेतले जात नाही. सत्तेवर कुठलेही सरकार असो, शेतीव्यवसायाला बी-बियाण्यांवर, खतावर मोठय़ा प्रमाणात सबसिडी देतो, असे सांगितले जाते. परंतु वाढलेली महागाई व शेतीमालावरील नियंत्रण यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी काही पडत नाही, हे एकदा समजून घ्यायला हवे. ‘सशक्त’ भारताचे आयुष्य वाढविण्यासाठी काही तरी जुजबी उपाय करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्यासाठीच म्हणून खास अशा ‘विकास’ योजना राबविल्यास जागतिक उपासमारी निर्देशांकात थोडी तरी सुधारणा होऊ शकेल. - प्रभाकर नानावटी, पुणे ठाकरेंनी शिंदेंकडून संधी खेचून घेतली ‘काल माईक खेचला, उद्या काय खेचतील माहीत नाही,’ ही बातमी वाचली. २०१४ मध्ये युतीत शिवसेनेला उपमुख्यमंत्री पद मिळणार होते आणि एकनाथ शिंदे त्या पदाचे प्रबळ दावेदार होते. २०१९ मध्येही मुख्यमंत्रीपदासाठी एकनाथ शिंदे यांचेच नाव चर्चेत होते. पण स्वत: उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. दोन्ही वेळी त्यांनी शिंदे यांच्याकडून संधी खेचून घेतली. त्यामुळे अशी वक्तव्ये करण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे गमावून बसले आहेत, असे वाटते. त्यांनी आता जास्त भावनिक न होता शिवसेनेला जोमाने परत उभे करणे गरजेचे आहे. - डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
