२०१४-१९ या काळात महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या. भीमा-कोरेगावला बदनाम करण्यासाठी दंगल घडवण्यात आली. दंगलखोरांना मोकाट सोडून अनेक निरपराधांना तुरुंगात डांबण्यात आले. मधली दोन वर्षे महाराष्ट्र शांत होता. मात्र हिंदू-मुस्लीम, हिंदू-दलित, बौद्ध-मराठा असा विद्वेष पसरवणारे सत्तेवर आले आणि शांत महाराष्ट्रात पुन्हा दंगे सुरू झाले. महापुरुषांचा अपमान, इथले उद्योग गुजरातला पळवणे, करोनाकाळात मुख्यमंत्री निधीला पैसे न देता पीएम केअर्स या खासगी फंडाला पैसे देणे या महाराष्ट्रद्रोहाचा लोकांना विसर पडावा म्हणून हे प्रकार सुरू करण्यात आले असावेत. औरंगजेब हा दुर्लक्ष करण्याचा विषय आहे, आंदोलन करण्याचा नाही. हिंदू महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण करणारा खासदार हिंदू आहे. धर्माच्या नावाने गळे काढणारे त्याच्या विरोधात आंदोलन का करत नाहीत? कोल्हापूर छत्रपती शाहू महाराजांच्या मानवतावादी विचारांसाठी प्रसिद्ध आहे. हे शहर दंगलखोर, बुरसटलेल्या विचारांची नगरी म्हणून कुप्रसिद्ध व्हावे, अशी करवीरनगरवासीयांची इच्छा आहे काय? दंगली घडवणारे करोडपती झेड संरक्षणात फिरतात, आयुष्य सामान्य बहुजन तरुणांचे उद्ध्वस्त होते. आपण कोणाच्या हातचे बाहुले होत आहोत का, याचा जनतेने जरूर विचार करावा. प्रमोद तांबे, भांडुप गाव (मुंबई) ही जुनाट खेळी राज्यात दंगली घडवून आणल्या जात आहेत, हे निर्विवाद सत्य आहे. याला राजकीय आधार असतो हे सांगण्याची गरज नाही. फक्त राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप करत राहतात आणि आम्ही त्यात नाही असा कांगावा करतात. खरे तर दंगलीस सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. अन्यथा त्यांनी दंगलखोर समाजकंटकांना पकडून देण्यास साहाय्य केले असते. राजकारण हे देशांतर्गत युद्धच आहे, त्यात कार्यकर्त्यांचा बळी जातो. असल्या राजकारणाने पक्षाला लोकांची सहानुभूती आणि पािठबा मिळेल अशा भ्रमात राजकारण्यांनी राहू नये. ही खेळी आता जुनाट झाली आहे. आजच्या तरुणाईला हे भावणारे नाही. ते प्रगल्भ आहेत. बिपिन राजे, ठाणे शांतता जनतेच्याच हातात कोल्हापुरातील दंगलीच्या चौकशीचे ‘नाटक’ तरी होणार का, कायदा-सुव्यवस्थेत अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल का हे प्रश्नच आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी दंगली घडवून आणल्या जात असण्याची शक्यता दाट आहे. कार्यकर्त्यांनीही हे लक्षात घ्यायला हवे की त्यांना राजकारणासाठी ‘वापरले’ जात आहे. ज्यांच्यावर सलोखा राखण्याची जबाबदारी तेच तो बिघडविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तपास यंत्रणा नेत्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत आणि कार्यकर्ते मात्र गोवले जातात. पोलीस यंत्रणेला जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे यातून धडा शिकणे आणि स्वत: दंगलींपासून दूर राहणे हे जनतेच्या हातात आहे. तसे झाले, तरच दंगली बंद होतील. विवेक तवटे, कळवा (ठाणे) यापूर्वी औरंगजेबाशी काही देणे-घेणे होते का? एवढय़ा वर्षांत किमान महाराष्ट्रातील मुस्लिमांना तरी औरंगजेबाशी देणे-घेणे असल्याचे ऐकिवात नव्हते. तशा काही घटनाही घडत नव्हत्या. त्यांचे प्रेम अचानक का उफाळून आले असावे? यात भावना भडकावून ईप्सित साध्य करण्याचा कावा दिसतो. दुर्दैव असे की राज्यातील दीड-दीड लाख कोटी रुपयांचे उद्योग राज्याबाहेर जात असतानादेखील अगदी सुशेगाद, सुस्त असणारी राज्यातील तरुणाई औरंगजेबाच्या चित्रावरून मात्र लगेच पेटून उठली आहे. आपण नेमके कोणत्या दिशेने जात आहोत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. चेतन मोरे, ठाणे कोणते नवउद्योग गरजेचे याचा विचार व्हावा ‘‘बैजु’ बावरे!’ हा अग्रलेख (८ जून) वाचला. या नवउद्योगाचे आर्थिक गणित कोलमडले आणि गुंतवणूकदार खडबडून जागे झाले. कोणत्याही नवउद्योगाने स्पर्धा, व्यवसायविस्तार यांचे गणित जमवून ठरावीक काळात नफा कमावणे अपेक्षित असते. मात्र एखादा विद्यार्थी अभ्यास सोडून अभ्यासेतर उपक्रमांत अग्रेसर असावा तसे या ‘बैजु’चे झाले. नफा सोडून ‘बैजु’ बाकी सर्व निकषांवर पुढे अशी स्थिती निर्माण झाली. बऱ्याच भाबडय़ा आणि काही चलाख गुंतवणूकदारांनी ‘बैजु’चे बाजारमूल्य अवाच्या सवा वाढविले. हा फुगा कधी तरी फुटणारच होता. तेच ‘बैजु’चे झाले. अमेरिकेतील धनकोंकडून घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता वेळेवर फेडता न आल्याने ‘बैजु’ संकटात सापडली. भारत हा अमेरिका, चीननंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा नवउद्यमी देश आहे. इथे एक लाखाच्या घरात ‘स्टार्ट-अप’ आणि १००च्या वर ‘युनिकॉर्न’ आहेत, असे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचे नेते भाषणात कंठरवाने सांगतात. मात्र भारताला कोणत्या क्षेत्रात स्टार्ट-अप हवे आहेत, याचे सुनिश्चित धोरण नाही. चीनने असे सुस्पष्ट धोरण आखले आहे. ‘बैजु’सारख्या शिक्षण क्षेत्रातील स्टार्ट-अप आणि कोचिंग क्लासेसमुळे शाळा, महाविद्यालये ओस पडत आहेत, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना असू नये? हा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा भयंकर प्रकार आहे. नवउद्यमींना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. मुळात छोटे, मध्यम तसेच मोठे उद्योग, विज्ञान, तंत्रज्ञान, खासगी व परदेशी गुंतवणूक, कारखानदारी, व्यापार, व्यवसाय, निर्यात क्षेत्र, शेती आणि शेतीपूरक उद्योग, रोजगारनिर्मिती याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ‘बैजु’चा बोजवारा उडाल्यानंतर जागे होण्यात काय हशील? डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे) अद्ययावत सुरक्षा आवश्यक! ‘स्त्रियांसाठी ‘कवच’ नाही..’ हा लेख (८ जून) वाचला. कुस्तीपटू महिलांना न्यायासाठी लढा उभारावा लागणे आणि त्यांच्या तक्रारींसंदर्भातील पोलिसांची निष्क्रियता अत्यंत दुर्दैवी आहे. तक्रार करूनही केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे, एका विद्यार्थिनीची अमानुष हत्या होणेही अत्यंत निषेधार्ह आहे. ‘कतार एअरलाइन्स’मध्ये हवाईसुंदरी म्हणून काम करणाऱ्या मुलींना तेथील विमानतळावरून त्यांच्या निवासाच्या जागी पोहोचविताना त्यांच्या गाडीच्या चारही बाजूंनी, पोलिसांच्या गाडय़ा असतात. निवासी इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर कडक सुरक्षा व्यवस्था असते. प्रत्येक मजल्यावरही स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था असते. आज भारतातही महिलांना अशीच सुरक्षा प्रदान करण्याची वेळ आली आहे. प्रदीप करमरकर, नौपाडा (ठाणे) देवतांची पूजा आणि महिलांचे शोषण ‘स्त्रियांसाठी ‘कवच’ नाही..’ हा लेख (८ जून) वाचला. तसा, भारत हा देवी-देवतांची पूजा करणारा देश आहे. पण देशात महिलांवरील अत्याचाराला अंत नाही. भ्रूणहत्येपासून ते कन्याहत्येपर्यंत आणि नंतर हुंडाबळीपासून, केशवपन सतीपर्यंत भारतीय समाजाचा महिलांविषयीचा दृष्टिकोन हिंसकच राहिला. भारतीय समाज आमच्याकडे बालिकेची तिच्या पायाला स्पर्श करण्याची परंपरा आहे, असे सांगून स्वत:चा बचाव करण्यास तत्पर असतो. भारतातील लैंगिक समानता हा काल्पनिक आदर्श आहे. ही परिस्थिती फक्त हिंदू धर्मातच आहे असे नाही, मुस्लीम समाजातील पुरुषांनी शाहबानोच्या हक्कांबाबत इतका तणाव निर्माण केला होता की तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अल्पसंख्याक-मतदारांना घाबरून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयच रद्द केला. काँग्रेसने तत्कालीन संसदीय बहुमताचा बुलडोझर वृद्ध शाहबानोवर चालवला. अल्पशिक्षित, जंगली म्हणून हिणवल्या गेलेल्या आदिवासी समाजात महिलांना शहरी आणि उच्चवर्णीय समाजातील महिलांपेक्षा अधिक अधिकार आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणाऱ्या महिलांनाच थोडेफार समान हक्क मिळतात. क्रीडा क्षेत्रातील मुलींना क्रीडा संघटनेचे अधिकारी, क्रीडा प्रशिक्षक किंवा निवडकर्ते यांच्या अन्यायाला सामोरे जावे लागते. अन्यथा सक्षम खेळाडूचा हक्क हिरावून घेऊन अन्य खेळाडूची निवड निश्चित असते. संशोधन मार्गदर्शकांकडून विद्यापीठांमध्ये संशोधन करणाऱ्या मुलींची पिळवणूक ही आता सर्वश्रुत गोष्ट आहे. एकंदरीत अधिकारांचा गैरवापर करून स्त्रियांचे शोषण हे भारतातील वास्तव आहे आणि ते लपविण्यासाठी देवपूजेचे पांघरूण घालण्यात आले आहे. तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली प्रायोजक होण्याच्या नादात तोटा ‘‘बैजु’ बावरे!’ हे संपादकीय वाचले. मुळात बैजु व त्यांच्यासारखे अनेक उद्यमी कधीपासून बावरे झाले ते समजून घेण्याची गरज आहे. बैजु रवींद्रन यांनी व्यवसायाची सुरुवात गणिताची शिकवणी घेण्यापासून केली. अध्यापनातील हातोटीमुळे त्यांनी वेगाने प्रगती केली. यूटय़ूबवर शिकवणी सुरू केली. पुढे शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिकविणाऱ्या व काही सन्माननीय अपवाद वगळता निव्वळ पाटय़ा टाकण्याचे काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या तुलनेने उत्तम शिक्षकांचे जाळे विणून कंपनी स्थापन केली. अ‍ॅपसुद्धा विकसित केले. कालांतराने इंटरनेटची सेवा स्वस्त होत गेली आणि त्यातून बैजु व त्यासारख्याच इतर कंपन्यांना फायदा झाला. बैजुला भरघोस आर्थिक मदतही मिळू लागली. तुलनेने उत्तम शिक्षक व वापरास सुलभ अ‍ॅप हे बैजुचे बलस्थान होते आणि त्या जोरावर विद्यार्थी बैजुचे सबस्क्रिप्शन घेत असत. मात्र २०१८-१९ पासून व्यवसायविस्तारासाठी बॉलीवूडचे तद्दन भंपक पुरस्कार सोहळे, एक प्रसिद्ध क्रिकेट स्पर्धा, भारतीय क्रिकेट टीम इत्यादींचे अधिकृत प्रायोजक होणे, एका विश्वविख्यात फुटबॉलपटूला व एका अभिनेत्याला आपला व्यवसायदूत करणे अशा अनेक ‘उद्योगां’त अक्षरश: अब्जावधी रुपये ओतले गेले. ही ‘गुंतवणूक’ कंपनीसाठी कुचकामी ठरली. अ‍ॅपची घडी विस्कटली व गुणवान शिक्षकांनी स्वतंत्र बस्तान बसविले. खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचारीकपात, पगारकपात, सक्तीचे राजीनामे घेणे अशा बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये येऊ लागल्या. त्यामुळे बुडत्याचा पाय खोलात गेला व नकारात्मक प्रसिद्धी होऊ लागली तो भाग वेगळाच. भारतात आजमितीस एकूण ८० ‘युनिकॉर्न’ उद्यमींपैकी केवळ १७ उद्योग नफा कमावणारे आहेत व उरलेले ‘बैजु’ बावरेच आहेत. आपली मूळ बलस्थाने ज्याच्या जोरावर हे व्यवसाय प्रसिद्ध व यशस्वी झाले ती बलस्थाने न टिकवल्यास बैजु हे बावरेच राहतील. अ‍ॅड. श्रीनिवास कि. सामंत, भाईंदर (ठाणे) तेव्हा जनुकांतील लोकशाही काय करत होती? ‘आपली धर्मशाही’! हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (६ जून) वाचला. यावर पुढील निरीक्षणे नोंदवावीशी वाटतात: १) ६० वर्षांत काँग्रेसने काय केले, असा प्रश्न निवडणूक प्रचारात करून, काँग्रेसने काहीच केले नाही असे भासवून निर्णायक मते हडप करणाऱ्या मोदी (आणि संघ परिवार) यांचा प्रवास आता ‘स्वातंत्र्यानंतरचे महत्त्वाचे योगदान त्यांनी नाकारले नाही’ तसेच ‘अनेक आव्हानांवर मात करत देशाचा प्रवास अनेक चढ-उतरांमधून गेला’, या टप्प्यापर्यंत आला आहे. याचा अर्थ असा होतो की निवडणूक प्रचारात त्यांनी मतांसाठी असत्याचा आश्रय घेतला. २) पारतंत्र्यातील अखेरच्या २५ वर्षांत लोक विकसित भारताच्या उभारणीच्या आकांक्षेने स्वातंत्र्यलढय़ात उतरले होते, असे लेखक म्हणतात. मग या लढय़ात त्यांचा संघ नक्की कुठे होता याचे काही पुरावे त्यांनी दिले असते तर त्यांच्या लेखास वजन प्राप्त झाले असते. ३) लोकशाही हीच आमची प्रेरणा आहे, आमची राज्यघटना हाच आमचा संकल्प आहे असे मोदी म्हणाल्याचे लेखक सांगतात, परंतु गेल्या आठ-नऊ वर्षांत संविधान हे नाममात्र उरले असताना मोदी यांच्या या वक्तव्यावर कसा विश्वास ठेवावा? ४) ‘नेहरूंनी भारताच्या जुन्या सभ्यतेचे कौतुक केले परंतु धर्म आणि संस्कृतीमध्ये तिच्या प्रकटीकरणाचा तिरस्कार केला,’ हे लेखकांचे विधान आणि सोमनाथ मंदिराचा संदर्भ विपर्यस्त आहे. सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटनास नेहरूंनी विरोध केला तो धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेतून, म्हणजे सरकारने धर्मापासून अलिप्त राहावे या आशयातून. तर, राजेंद्र प्रसाद यांची भूमिका सर्वधर्मसमभाव अशी होती. कारण आपण निमंत्रण आल्यास केवळ मंदिरच नाही तर मशीद आणि चर्चमध्ये सुद्धा जाऊ असे त्यांचे म्हणणे होते. सध्या जो धार्मिक उन्माद चालू आहे तो पाहता नेहरूंची भूमिकाच योग्य होती असे दिसून येते. ५) सेंगोल हा भारतवर्षांतील शेकडो राजांपैकी एका राजाचा राजदंड असल्याने तो भारतवर्षांतील समस्त राजांचे प्रतिनिधित्व कसा काय करू शकतो? ६) राहुल गांधी यांनी मुस्लीम लीगला धर्मनिरपेक्ष ठरवले होते असा दावा लेखक करतात आणि या मागचे कारण मागतात. मग त्यांचे बुजुर्ग नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी जिना यांना सेक्युलर आणि हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे राजदूत संबोधून त्यांना सॅल्युट केला यामागचे कारण नेमके काय होते, ते लेखक सांगतील काय? ७) ‘धारयती इति धर्म:’ म्हणजे ‘एकत्रित आणतो तो धर्म’ असा अर्थ लेखक सांगतात. परंतु हिंदू धर्माने मात्र भारतवर्षांतील लोकांना चार वर्णामध्ये आणि हजारो जातींमध्ये विभाजित केले, त्यांच्यात भेदभाव निर्माण केला, त्यांच्यावर प्रचंड अन्याय केला. एवढेच नाही तर कोटय़वधी लोकांना अस्पृश्य ठरवून गावाबाहेरचे पशुतुल्य जीवन बहाल केले. या धर्माला एकत्रित आणणारा धर्म असे जर लेखक म्हणत असतील तर त्यांच्या धाडसाचे कौतुक करावे, की निगरगट्टपणाचा निषेध करावा असा प्रश्न पडतो. ८) लेखक अल्पसंख्याक-बहुसंख्याक वर्गीकरणास भेदभाव असे संबोधतात ते कोणत्या आधारावर? प्रत्येक देशात ही संकल्पना असते कारण अल्पसंख्याकांची काळजी घेतली जावी, बहुसंख्याकांकडून त्यांची पिळकवणूक केली जाऊ नये म्हणून! त्यास लेखकांचा आक्षेप का असावा? ९) ‘राष्ट्र प्रथम’ ही संकल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आहे. ते म्हणत, मी प्रथमत: आणि अंतिमत: सुद्धा भारतीयच आहे. परंतु लेखक, त्यांचा संघ परिवार यांची संकल्पना मात्र ‘धर्म प्रथम’ हीच आहे, हे या लेखातून आणि आतापर्यंतच्या राजकारण-समाजकारणातून दिसून येते. आपल्या लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपती यांना केवळ त्या महिला, विधवा, आदिवासी असल्याने नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाला साधे आमंत्रणसुद्धा दिले नाही. या उलट विविध साधूंना आमंत्रित करून लोकशाही मूल्यांपेक्षा धर्मालाच महत्त्व दिले गेले. शिवाय, धार्मिक उन्माद निर्माण करून सत्ता मिळवताना राष्ट्राच्या विविधतेतील एकतेला कसा सुरुंग लावला जातो आहे, हे जनता हताशपणे पाहात आहेच. १०) लोकशाही या प्राचीन समाजाच्या जनुकांमध्ये आहे हे मोदी यांचे वक्तव्य हे हास्यास्पद आहे. गेली हजारो वर्षे इथली जनता कोणत्या ना कोणत्या राजाची प्रजा म्हणूनच नांदली आहे. सुमारे ६०० वर्षे मुस्लीम-मोगल तर सुमारे दीडशे वर्षे ब्रिटिश आपले राज्यकर्ते होते आणि आपण त्यांचे गुलाम होतो. स्वातंत्र्याआधी भारतावर्षांत ५६५ राजे होते. तेव्हा जनुकांमध्ये असलेली लोकशाही नक्की काय करत होती? एकंदरीत, सादर लेख हा ताकाला जाऊन भांडे लपविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे असे दिसून येते. उत्तम जोगदंड, कल्याण एकीकडे धर्मराज्य, दुसरीकडे गांधीवाद ‘पहिली बाजू’ सदरातील ‘आपली धर्मशाही!’ हा लेख (६ जून) वाचला. गांधींसाठी ‘धर्मविरहित राजकारण’ हे पाप होते, त्यांनी असे घोषित केले, की त्यांचे राजकारण आणि इतर सर्व क्रियाकलाप माझ्या धर्मातून निर्माण झाले आहेत.’ - वगैरे ठीक आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी ‘खिलाफत’ चळवळीसारख्या उघडउघड मूलतत्त्ववादी आणि धर्मसत्तेचे पुनरुज्जीवन करू पाहणाऱ्या चळवळीला सक्रिय पािठबा दिला, याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. विद्यमान पंतप्रधान नेहरूवादी राजकारणाच्या स्पष्टपणे विरोधात, आणि ‘गांधीवादी’ ‘धर्मराज्या’च्या मार्गाने वाटचाल करत आहेत, असे दाखवण्याचा लेखाचा उद्देश दिसतो. या अनुषंगाने उपस्थित होणारे काही मुद्दे- १. एकीकडे देशातील अनेक महत्त्वाच्या, मोठय़ा मंदिरांचे, तीर्थक्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन, नूतनीकरण, तिथे धार्मिक पर्यटनासाठी आधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, वगैरे सर्व सुरू आहे आणि त्याचवेळी मुस्लिमांची किमान १० टक्के तरी मते आपल्याकडे वळावीत, यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. खुद्द पंतप्रधानांनी हैदराबादच्या कार्यकारिणीत केलेले ‘पास्मांदा मुस्लिमां’पर्यंत पोचण्याचे आवाहन आणि अलीकडे उत्तर प्रदेश महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांत मोठय़ा संख्येने उभे केलेले व निवडून आणलेले मुस्लीम उमेदवार, यातून हे चित्र स्पष्ट होते. या निवडणुकांत भाजपने उभ्या केलेल्या ३९१ मुस्लीम उमेदवारांपैकी ६१ निवडून आले. म्हणजे, एकीकडे ‘रामराज्य’ किंवा ‘धर्मराज्य’ या संकल्पनांचा उद्घोष आणि त्याच वेळी एकगठ्ठा मतांसाठी केलेला गांधीप्रणीत मुस्लीम अनुनय, हे सर्व अगदी पूर्वापार गांधीवादी पद्धतीने (?!) जसेच्या तसेच चालू आहे. २. मंदिरांची १५ ऑगस्ट १९४७ ची स्थिती, जशी असेल तशीच कायम ठेवणारा, त्याविरुद्ध न्यायालयीन लढय़ाची दारे कायमची बंद करणारा, ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा १९९१’, उघडपणे अन्याय्य आहे, त्याविरुद्ध दाखल याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. केंद्र सरकार त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी गेले काही महिने सतत मुदत वाढवून मागत आहे. दुसरीकडे, मुस्लिमांतील मागासांना (पास्मांदा) त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या (हिंदू असतानाच्या) जातींच्या आधारावर ओबीसी म्हणून आरक्षण देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. हे सगळे अगदी उघडपणे ‘गांधीवादी’ धर्मकारण/ राजकारण आहे! दीनदयाळ उपाध्याय यांचा एकात्म मानवतावाद वा श्यामाप्रसाद मुखर्जीचा हिंदूत्त्ववाद सध्याच्या भाजपच्या राजकारणात शोधणे फार कठीण आहे. थोडक्यात लेखात म्हटल्याप्रमाणे ही ‘धर्मशाही’ वगैरे नसून शुद्ध गांधीवादी बेंगरुळपणा आहे. श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
