नीति आयोगाची सातवी बैठक म्हणजे पंतप्रधान मोदींचे रटाळ प्रवचन असणार याची खात्री तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी या बैठकीवर बहिष्कार घातला तेव्हाच (लोकसत्ता- ७ ऑगस्ट) स्पष्ट झाले होते. त्यापाठोपाठ बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही बैठकीला दांडी मारली. महाविद्यालयात ‘बेरके’ विद्यार्थी व्याख्यात्यांची नेमकी मापे काढून त्यांच्या तासाला अनुपस्थित राहतात, त्यातलाच हा प्रकार. मोदीसरांना हल्ली कोणीच गांभीर्याने घेत नाही. विरोधक तर विरोधक, पण जिथे त्यांचा पक्ष सत्तेत आहे तिथले मुख्यमंत्रीही त्यांना फारसे महत्त्व देत नाहीत. आपले मित्र आपण का सांभाळू शकत नाही, आपले नेमके कुठे चुकते, याचा विचार मोदींनी करायला हवा. ते आधी महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या मैत्रीला मुकले आणि आता बिहारमध्ये जनता दलाने (संयुक्त) सुद्धा भाजपशी असलेली मैत्री तोडली आहे. नीति आयोगाच्या बैठकीला नेहमीचे उपद्व्यापी विद्यार्थी मात्र आवर्जून उपस्थित होते. त्यांना फक्त हजेरी भरायची असते आणि मोदीसरांना अडचणीचे ठरणारे प्रश्न विचारून कोंडीत पकडायचे असते. एरवी सर असे सहजासहजी आमनेसामने सापडत नाहीत. त्यामुळे पश्चिम बंगाल, केरळ, छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी ही संधी अचूक साधली. त्यांनी मोदींना ‘तुम्ही तुमचे निर्णय आमच्यावर लादू नका’ असे ठणकावले. मात्र हे सारे पडले मोदीसरांच्या ब्लॅक लिस्टमधले, साहजिकच सर त्यांची दखलही घेत नाहीत. या वेळी एक नवीन विद्यार्थी मोदीसरांच्या या वर्गात पहिल्यांदाच आला आणि थेट पहिल्या रांगेत जाऊन बसला. त्यामुळे छायाचित्राच्या वेळी सरांनी त्याला एकदम शेवटच्या रांगेत उभे केले. - अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई) विरोधकांना संपवणे हीच सकारात्मकता? ‘नीति आयोगाचे बौद्धिक!’ हे संपादकीय (९ ऑगस्ट) वाचले. ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वत: मात्र कोरडे पाषाण’ असेच हे प्रकरण आहे. एकीकडे तांदळाच्या खरेदीची हमी देऊन शेतकऱ्यांना त्याकडे आकर्षित करायचे आणि दुसरीकडे बैठकीत विविध पीक पद्धतींतील बदल, डाळी - तेलबिया यांच्या उत्पादनावर चर्चा करायची असा दुटप्पीपणा दिसतो. नीति आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी, राज्यांच्या विकासासाठी राज्यांनीच सकारात्मक धोरण राबवावे, असा सल्ला दिला. म्हणजे सर्व जबाबदारी इतरांवर टाकायची आणि स्वत: मात्र काहीच करायचे नाही, हे सर्वात सोपे असते. बिगरभाजप राज्यांनी पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार धोरणे आखली, तर हे सरकार पाठिंबा देईल का? केंद्र सरकार बिगरभाजप राज्यांना इतर भाजपशासित राज्यांइतके महत्त्व देते का? देत असेल, तर बैठकीत बिगरभाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती अनेक प्रश्न निर्माण करते. दुसरा प्रश्न असा की, केंद्र सरकारने विकासासाठी कोणती सकारात्मक धोरणे राबवली? की, फक्त ‘मिशन कमळ’द्वारे विरोधी पक्ष संपवून लोकशाहीचे रूपांतर हुकूमशाहीत करण्याचे धोरण तेवढे सकारात्मक आहे? - रेणुका नाडकर, नालासोपारा, मुंबई समृद्ध नवभारताचे फुकाचे ढोल ‘सक्षम, समृद्ध नवभारताकडे वाटचाल’ हा केशव उपाध्ये यांचा लेख (९ ऑगस्ट) वाचला. मोदी सरकारच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत बोलताना उपाध्ये यांनी चीनने केलेल्या घुसखोरीवर पंतप्रधानांसकट सर्वानी बाळगलेल्या सोयीस्कर मौनामागचे कारणही स्पष्ट करायला हवे होते. चीन, नेपाळशी बिघडलेले संबंध, नूपुर शर्माप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळालेला दणका यावरदेखील भाष्य करायला हवे होते. अन्नधान्यांच्या विक्रमी निर्यातीसाठी स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असताना हा सक्षम व समृद्ध नवभारत जागतिक भूक निर्देशांकात विक्रमी अशा १०१ व्या क्रमांकावर पोहोचल्याची जबाबदारीही त्यांनी घ्यायला हवी होती. सक्षम, समृद्ध नवभारतासाठी देशांतर्गत स्थितीकडे लक्ष देणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. गेल्या आठ वर्षांत घसरलेला रुपया, महागाई, अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था, नोटाबंदी, जीएसटीसारखे तुघलकी निर्णय, कोविडकाळात निघालेले आरोग्यव्यवस्थेचे िधडवडे व झालेले मृत्यू, उसवत चाललेली सामाजिक वीण अशा प्रश्नांचादेखील आढावा घ्यायला हवा होता. त्याऐवजी त्यांनी अपयशी योजनांचे फुकाचे ढोल पिटत जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे बँकांनी उद्योगपतींचे दहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज निर्लेखित करायचे व निवडणूक काळात जनतेला दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांना मात्र रेवडी म्हणत विरोध करायचा. सार्वजनिक संपत्ती विकून देशाच्या संपत्तीतील जनतेचा वाटा कमी करायचा. पेट्रोलवर अतिरिक्त कर, जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावून जनतेची लूट करायची. सामान्यांच्या अवघड झालेल्या जगण्यावर मौन पाळायचे, हाच जर नवभारताचा पाया असेल तर अशा देशात गोरगरीब जनतेला काय स्थान असेल, हे स्पष्टच आहे. खरे तर देश सक्षम होतो तेव्हा नागरिकदेखील सक्षम होतात. पण आज सामान्यांचे जगणे अवघड झाले आहे. लोकशाहीचा संकोच होत आहे आणि दुसरीकडे विशिष्ट वर्गाचे चोचले पुरवले जात आहेत. अशाने देश व जनता सक्षम होणार नाही. - हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा) नवभारत मान्य! पण नेमका कोणता? ‘सक्षम, समृद्ध नवभारताकडे वाटचाल’ हा लेख वाचला. यात केशव उपाध्ये यांनी केलेल्या दाव्यांचा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे. ते २०१४ पूर्वीच्या स्थितीशी तुलना करणार असतील तर प्रत्यक्षात तेव्हाच्या तुलनेत आज महागाई वाढली आहे. पेट्रोल, तेल, सििलडरसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव दुपटी-तिपटीने वाढले आहेत. परराष्ट्र धोरणाचा विचार करता, त्यातही फारसे सकारात्मक चित्र नाही. चीनने घुसखोरी केली आहे. एकेक करून सरकारी संस्था विकल्या जात आहेत. स्टार्ट अप, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अशा अनेक योजनांचा गाजावाजा करण्यात आला, मात्र त्यामुळे बेरोजगारी कमी झाली का? २०१४ ला ज्या आश्वासनांवर मोदी सरकार निवडून आले, त्या १५ लाखांचे, दोन कोटी रोजगारांचे काय झाले? ज्या प्रश्नांवर स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे, ते सोडून केवळ विषय भरकटत राहील, असे प्रयत्न केले जात आहेत. - निहाल हातखंबेकर, रत्नागिरी कोटय़वधींची कर्जे बुडवणाऱ्यांबद्दलही बोला ‘सक्षम, समृद्ध नवभारताकडे वाटचाल’ या लेखात केशव उपाध्ये ‘८० कोटी गरीब जनतेसाठी तीन लाख कोटी रुपये खर्च केल्याचे,’ लिहितात. भाजपतील काही नेत्यांच्या मते, ‘८० कोटी जनतेने मोदींचे आभार मानणारे पत्र पाठवणे गरजेचे आहे’. बँकांचे ११ लाख कोटी रुपये बुडवून पसार झालेल्या बदमाशांचे कर्ज निर्लेखित केले त्याबद्दल मात्र भाजपमधील सारेच मूग गिळून गप्प बसतात. या साऱ्यांना विस्मरणाचा आजार झाला आहे की ते उत्तरदायित्व टाळण्यासाठी सोंग करत आहेत? - कॉ. अ. बा. पंत, कुर्ला (मुंबई) केंद्रधार्जिण्या सरकारमुळे बुलेट ट्रेनवर खर्च ‘मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमध्ये भागीदारीचा राज्य सरकारचा निर्णय’ हे वृत्त (९ ऑगस्ट) वाचले. महाराष्ट्र सरकार पाच हजार कोटींचा निधी देणार असल्याचे त्यावरून समजले. बुलेट ट्रेनच्या ५०८ किमी मार्गापैकी १५५ किमी मार्ग महाराष्ट्रातून आणि ३५३ किमी मार्ग गुजरातमधून जाणार आहे. या प्रकल्पाचा जास्त फायदा गुजरातमधील व्यापाऱ्यांना होणार आहे. असे असताना दोन्ही राज्यांचा गुंतवणुकीतील वाटा समान का, हेच कळत नाही. राज्यात केंद्राला धार्जिणे असलेले सरकार स्थापन झाले, की त्याचे असे परिणाम होतात. बाकी केंद्र सरकारचा काडीचाही संबंध नसतानाही राज्य सरकारने साधलेल्या विकासाची अनेक उदाहरणे तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, काही वर्षांपूर्वीपर्यंतचा बिहार या राज्यांत आपण पाहत आलो आहोत. त्यामुळे राज्यात स्थानिक पक्षांचेच सरकार असणे, गरजेचे आहे. - राजेंद्र ठाकूर, मुंबई सद्य:स्थितीचा अभिमान कसा बाळगावा? स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला जात असताना मनात स्वातंत्र्याच्या आठवणी उजळून निघायला हव्यात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हाती घेतलेले ‘घरोघरी तिरंगा’ अभियानही अभिमानास्पद आहे. पण या उपक्रमाने सामान्यांच्या जीवनात काय फरक पडणार? आज देश स्वार्थी समाजकारण व राजकारणाच्या कचाटय़ात अडकला आहे. त्यामुळे जनता महागाईने ग्रासली आहे. आरोग्य व शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित आहे. स्वतंत्र देशाचे नागरिक असूनही अनेकांना मूलभूत हक्कांसाठी झगडावे लागत आहे. ही स्थिती पाहता आपण खरेच स्वतंत्र आहोत का, असा प्रश्न पडतो. स्वातंत्र्यापूर्वी आपण इंग्रजांच्या गुलामगिरीत जगत होतो आणि देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली, तरीदेखील आपण राजकारण्यांच्या गुलामगिरीत जगत आहोत. ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ असे म्हणायचे, पण कोटय़वधी बांधव उपाशीपोटी व बेघर असताना नेते आणि उद्योगपती मात्र दिवसेंदिवस गब्बर होत चालले आहेत. रस्ते, वीज आणि पाण्यासारख्या नागरी समस्या खेडय़ापाडय़ांत आजही कायम आहेत. बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा एवढा गाजावाजा झाला, पण आजही माणसांना गटारात उतरून सफाई करावी लागत आहे. महिला आजही मोकळेपणाने वावरू शकत नाहीत. ग्रामीण भागांत महिलांना पाण्यासाठी काही किलोमीटर दूर चालत जावे लागते. कुपोषणाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. अशा स्थितीचा अभिमान कसा बाळगावा? - विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडुप (मुंबई)
