हिजाबबंदीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे गेल्याने पुन्हा एकदा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद चार दशकांपूर्वीच्या शाहबानो प्रकरणाची आठवण करून देतात. त्या वेळी शाहबानो ही घटस्फोटित स्त्री धार्मिक कायद्याच्या विरोधात जाऊन पोटगीसाठी झगडली होती तर आज हिजाब घालण्याच्या धार्मिक परंपरेच्या रक्षणासाठी स्त्रियांच्या हक्कांचे समर्थक झगडत आहेत! हा समाजमनाच्या भूमिकेतील फरक गेल्या ३५ वर्षांतील आपल्या समाजाचे धार्मिक ध्रुवीकरण तसेच वैचारिक प्रवास कोणत्या दिशेने होत आहे त्याचे निदर्शक आहे. हिजाब घालणे किंवा न घालणे हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे; हा युक्तिवाद अत्यंत फसवा आहे कारण तसे व्यक्तिस्वातंत्र्य निर्भयपणे उपभोगता येईल अशी आपली सामाजिक परिस्थिती अजिबात नाही त्यामुळे हिजाब न घालण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगणाऱ्या स्त्रीलाच त्याची अत्यंत भयानक किंमत चुकवावी लागणार आहे हे वास्तव आहे. धर्म कोणताही असला तरी धार्मिक परंपरांची बाजू मांडणाऱ्या लोकांना सोईस्करपणे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुळका येण्यातील साधर्म्य उठून दिसते. आज हिजाबबंदीचे हिरिरीने समर्थन करणाऱ्या हिंदूत्ववादी मंडळींची भूमिका स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशसारख्या प्रश्नावर काय असते हे तपासले तर यातील दांभिकता स्पष्ट होईल. दुसरे म्हणजे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी हिजाबला पर्याय नाही; हा युक्तिवाद कायद्याची हतबलता आणि आपल्या एकंदर शिक्षण पद्धतीचे दारुण अपयश अधोरेखित करतो. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना शिक्षणाने व्यक्ती आणि समाजाच्या मनाची कवाडे उघडण्याऐवजी उलट जास्तीत जास्त बंद होत असतील तर ते अपयश झाकण्यासाठी कुठला हिजाब आणायचा? मुदलात हा मुद्दा नि:संशयपणे व्यक्तीचे अधिकार आणि धर्म यातील पुरातन संघर्षांचा व्हायला पाहिजे होता, परंतु आपल्याकडे दुर्दैवाने सामाजिक सुधारणांची गाडी राजकारणाच्या रुळांवर आणून ठेवल्याने या विषयात तर्कशुद्ध भूमिकेची अपेक्षाच फोल ठरत आहे, हे दु:खद आहे. - चेतन मोरे, ठाणे हा विद्यार्थिनींचा वैयक्तिक प्रश्न आहे ‘उठ जाए गर ये..’ हे संपादकीय (१४ ऑक्टोबर) वाचले. सध्या हिजाबवरून सुरू असलेल्या वादामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्य पीठात मतभेद होऊन हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. मुळात महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींनी कोणते कपडे घालून महाविद्यालयात प्रवेश करायचा, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्याला उगाच राजकारणाचं स्वरूप देऊन हिंदू-मुस्लीम वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी धार्मिक वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न तेथील नेतेमंडळींनी केला. तसेही भारतात निवडणुका तोंडावर आल्या की, भावनिक राजकारण केले जातेच. ज्यातून मूळ प्रश्न बाजूला राहतात आणि लोकांचे लक्ष मात्र धर्म, जात याकडे वेधले जाते. - अंकिता शिंदे, मुंबई हिजाबबंदी हा वादाचा मुद्दा कसा होऊ शकतो? ‘उठ जाए गर ये..’ या अग्रलेखाशी सहमत नसण्याचे कोणतेही कारण नाही. कारण वास्तवात हिजाबबंदी, समान नागरी कायदा, शहरांची नामांतरे हे वादाचे मुद्दे वर वर पाहता केवळ सामाजिक विषय आहे. मात्र त्याचा निवडणुकीसाठीचे सांप्रदायिक ‘पोलिटिकल टूल’ असाच उल्लेख करणे क्रमप्राप्त आहे. हिजाबबंदीच्या अनुषंगाने भारतीय संविधानात अनुच्छेद २५(अ) नुसार विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य, धर्माचे मुक्त प्रगटीकरण, आचरण व प्रचाराचे हक्क असतील. तसेच अनुच्छेद २९(१) अनुसार अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधांच्या संरक्षणामध्ये भाषा, लिपी, संस्कृतीच्या रक्षणाचे हक्क दिलेले आहेत. असे असताना कोणत्याही समुदायास त्यांच्या संस्कृतीचे जतन करण्यास प्रतिबंध करणे म्हणजे सांविधानिक हक्कांचे हनन असेल. असे असताना केवळ राजकीय हित साधण्यासाठी अल्पसंख्याकांना बाधक आणि बहुसंख्याकांना साधक मुद्दय़ांना खतपाणी घालून सत्तेचे ईप्सित साध्य करणे हेच भारतीय राजकीय पक्षांचे धोरण आहे हेच वास्तव आहे. सांप्रदायिकता ना राजकीय तत्त्वज्ञान आहे, ना विचारप्रणाली आहे, ना कोणताही सिद्धांत आहे. ते केवळ भारतीय समाजावर राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याच्या उद्देशांनी लादले गेलेले एक साधन आहे. राज्यघटनेने देशातील सर्व समुदायांना त्यांचे हक्क दिलेले असताना ‘हिजाबबंदी’ हा सर्वोच न्यायालयात दोन न्यायाधीशांमधील वादाचा मुद्दा कसा होऊ शकतो? तथापि हिजाब घालावा अथवा न घालावा हा केवळ अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सांविधानिक हक्क आहे हे निर्विवाद आहे. - अक्षय प्रभाताई कोटजावळे, रा. शंकरपूर, ता. कळंब, जि. यवतमाळ रोज कसले राजकीय ध्रुवीकरण करत बसता? ‘उठ जाए गर ये..’ (१४ ऑक्टोबर) हा अग्रलेख वाचला. न्या. सुधांशू धुलिया यांनी धर्मनिरपेक्षतेची खरी व्याख्या केलेली आहे. आज देशात अशी परिस्थिती आहे की देशातील सामान्य नागरिक राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत जागृत झाला आहे. देशात रोज कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका असतात. म्हणून राजकीय पक्षांनी मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी हेच कालबा मुद्दे घेऊन बसायचे काय? बेरोजगारी, गरिबी, मागासलेपण या देशातील समस्या संपल्या काय? धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माधिष्ठित गोष्टींवर राजकारण करण्यापेक्षा सामाजिक बांधिलकी कशी जोपासली जाईल यासाठी सर्व नागरिकांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सर्वाना उत्तम शिक्षण मिळाले तर बऱ्याच समस्या आपोआप सुटतील. - देवानंद रामगिरकर, चंद्रपूर भरपूर शुल्क भरून चांगले शिक्षण मिळत नाही.. ‘नवी हातमिळवणी’ हा अन्वयार्थ (लोकसत्ता १३ ऑक्टोबर ) शैक्षणिक दुरवस्थेवर भाष्य करणारा आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये सर्व पातळय़ांवर खासगी संस्थाचालकांचे वर्चस्व आहे. शिक्षणाचा दर्जा, पाल्याचा कल, शिक्षणामध्ये निर्माण झालेल्या वेगवेगळय़ा शाखा या बाबींचा विद्यार्थी सोडाच पण पालकही विचार करत नाहीत. परिणामी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शाखेकडेच पाल्याने जावे असे मूल जन्मल्यापासूनच ठरवले जाते की काय अशी सध्याची अवस्था आहे. या परिस्थितीचा फायदा बाजारीकरण झालेले शैक्षणिक क्षेत्र न उचलते तरच नवल! अर्थात राज्यात काही शिक्षण संस्थांचा याला अपवाद आहे. मुलाला चांगल्या (!) संस्थेत घालण्याचा पालकांचा अट्टहास संस्थांना शुल्क वाढवण्यासाठी पथ्यावर पडतो. मग शुल्काची गलेलठ्ठ रक्कम पालकांच्या आवाक्याबाहेर जाते. परंतु पाल्याला डॉक्टर/ इंजिनीअर बनवण्याच्या अट्टहासापायी कर्ज घेऊ पण त्याला/ तिला शिकवूच असा निश्चय केला जातो. वित्तसंस्थांनी ही बाब हेरून सहजपणे गळाला लागणारे सावज म्हणून शिकवणीवर्गाकडे मोर्चा वळवला आहे. यावर केवळ सरकारकडून कार्यवाही होण्याची मर्यादित आणि व्यर्थ अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा पालकांचे, समाजाचे प्रबोधन होणे गरजेचे वाटते. केवळ मोठमोठे शुल्क भरून उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळत नाही. यासाठी ग्रामीण आणि शहरी भागातील यशस्वी विद्यार्थ्यांची उदाहरणे पुढे मांडली जाण्याचीही आवश्यकता आहे. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे (प.) जरा मुख्य प्रवाहानेही लहान प्रवाहात यावे! ‘हिंदूत्व सर्वसमावेशकच!’ हा लेख वाचला. (लोकसत्ता, १४ ऑक्टोबर). गेले वर्षभर ‘राष्ट्रभाव’ हे सदर ‘लोकसत्ते’त सुरू आहे आणि तेच-तेच मुद्दे वेगवेगळय़ा शब्दांत घोळवून सादर केले जात आहेत. आधी जे कुजबुज म्हणून ऐकू यायचे ते आता थेटपणे ‘लोकसत्ते’त वाचायला मिळते इतकेच! लेखक जे मुद्दे मांडतात; त्यात त्यांची स्वत:ची मते कुठे असतात? ते तर त्यांच्या कुण्या चिंतन शिबिरातील मुद्दे मांडत असतात आणि नेहमीप्रमाणे अमक्या धर्माचा असा म्हणाला आणि तमक्या धर्माचा तसा म्हणाला, अशी स्वत:ला सोयीस्कर विधाने निवडून आपला अजेंडा कसा बरोबर आहे, हे ते मांडत असतात. ख्रिश्चन, मुस्लीम, बौद्ध, आदिवासी, दलित, भटके विमुक्त इत्यादी हिंदूूंना (कोणत्या हिंदूंच्या? वैदिक की अवैदिक? याबद्दल ते चकार शब्द काढीत नाहीत! स्वतंत्र धर्म असलेल्या जैन धर्माबद्दल सदर लेखकाने काही लिहिलंय का?) मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम अनेक वर्षे सुरू आहे. किंवा पूर्वीच्या ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांच्या आणि मिशनऱ्यांच्या शब्दात सांगायचे झाले तर या सामाजिक वा धार्मिक समूहांना ‘सिविलाईज‘ करायचे होते. ब्रिटिश सत्ता येण्यापूर्वी ‘सांस्कृतिक मुख्य प्रवाह’ हा शब्द तरी रूढ होता का? ब्रिटिश मिशनऱ्यांकडून वापरला जाणाऱ्या ‘अनसिव्हिलाइज्ड ते सिव्हिलाइज्ड’ या शब्दांचे भाषांतर ‘मुख्य प्रवाह’ करून ते उचलण्यात आले आणि ब्रिटिश त्याच तथाकथित मागास समूहांसाठीच्या धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रथा, परंपरा यांना एकतर्फी ‘मागासलेले’ ठरवून मोकळे झाले. मुस्लीम, ख्रिश्चन असलेल्या लोकांबद्दल त्यांची जी मतं आहेत, ती थोडा वेळ बाजूला ठेऊ या. उदाहरणार्थ, मी जातीने हिंदू-मांग आहे. आमच्या ज्या मूळ देवता जसे : म्हसोबा, मरिआई, लक्षुमिआई, जाणाई, जोखाई वगैरे आहेत, त्या देवता लेखकाच्या मुख्य प्रवाहात आहेत का? आमच्या हिंदू धर्मात रेडय़ाचा बळी देण्याची प्रथा आहे, आम्हा मांग हिंदूंच्या खाद्यसंस्कृतीमध्ये बीफ, बफ, पोर्क इस्लामच्या आधीपासून आहे, ते आम्ही सोडून द्यायचं की त्यासह आम्हाला मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणार आहात? माझे हे उदाहरण भारतातील असंख्य जाती, निसर्गपूजक आदिवासी समूहाला लागू पडते. तुमचाच तेवढा मुख्य प्रवाह आहे आणि आमच्या संस्कृतीचे भाग काय गटारे आहेत का? या देशात कोणता सांस्कृतिक प्रवाह ‘मुख्य’ आहे हे ठरविण्याचा ठेका लेखकाच्या ‘मातृसंघटनेला’ कुणी दिला? जसे लेखकाचा वैदिक धर्म आहे तसा आमचाही अवैदिक हिंदू धर्म आणि प्रथा, परंपरा आहेत. गोमूत्र शिंपडून ‘सामाजिक एकजिनसीकरण’ करण्याचा हा डाव आहे, हे न कळण्याइतके अवैदिक हिंदू आता ‘भाबडे’ राहिलेले नाहीत. तुमचे ‘हिंदूत्व सर्वसामावेशक!’ असते तर आमच्या तोंडच्या पारंपरिक मांसाहारावर तुम्ही कायदेशीर बंदी नसती आणली आणि शाकाहाराचा पुरस्कार केला नसता. - शाहू पाटोळे, औरंगाबाद
