लोकमानस : आला अहवाल की कर चौकशी, ही रीत नव्हे

विधिमंडळाने लोकलेखा समितीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर समितीचा अहवाल शासनाकडे पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी पाठवला जातो. हे सर्व टप्पे पार पाडल्यानंतर काही गैरव्यवहार आढळला असेल तर चौकशी करणे संयुक्तिक ठरते. निव्वळ लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केलेल्या बाबी चौकशीसाठी ग्राह्य ठरत नाहीत.

रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम

भाजपचा जुनाच राजकीय खेळ विधिमंडळात!

विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या  दिवशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेतील अनियमतता दर्शविणाऱ्या ‘कॅग’ अहवालाचे पटलावर सादरीकरण करून मगच तपशील उघड करण्याची औपचारिकता न पाळता, प्रथा मोडत असल्याचे निगरगट्टपणे सांगत अहवालाचे वाचन केले व शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. यातून ‘कॅग’च्या अहवालाचा ‘अनौपचारिक’ आधार घेत प्रतिपक्षाची प्रतिमा मलीन करण्याची  भाजपची रणनीतीच दिसून आली.

२०१४ च्या निवडणुकीवेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रातील अन्य भाजप सदस्यांनी  भाषणे करून,  टू जी स्पेक्ट्रम लिलावात तीन लाख शहात्तर हजार कोटींचा भ्रष्टाचार मनमोहन सिंग सरकारने केल्याचा आरोप ‘कॅग’ अहवालाचा आधार घेऊन केला होता. प्रत्यक्षात तो भ्रष्टाचार नव्हता तर सरकारला लिलावाद्वारे तेवढे उत्पन्न मिळू शकले असते असा ‘कॅग’चा अंदाज होता. पण भाजपने देशात, मीडियाचे मदतीने ३,७६,००० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे मतदारांवर बिंबवले व खोटी आश्वासने देऊन सत्ता मिळवली.

विरोधकांची प्रतिमा मलीन करण्याचा तोच खेळ आता भाजपतर्फे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी विधिमंडळाच्या सभागृहाची प्रथा मोडून खेळत आहेत.

रमेश वनारसे, शहापूर (जि .ठाणे)

पालकांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल

‘कळय़ांचे नि:श्वास’ हा अग्रलेख वाचला. २१ व्या शतकाच्या आधुनिक विचारसरणीच्या काळातही अल्पवयीन विवाह एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात होतात ही खूप भयानक बाब आहे. पण यामध्ये फक्त शासनाला जबाबदार धरणे योग्य नाही. समाज म्हणून आपलीही जबाबदारी तितकीच महत्त्वाची आहे शिवाय पालकांचीदेखील मोठी भूमिका आहे. मुलीकडे एक बोजा म्हणून पाहिले जाते या मानसिकतेत बदल करून मुलगी आपली जबाबदारी आहे हा दृष्टिकोन सर्व पालकांचा हवा.

आशुतोष वसंत राजमाने, बाभुळगाव (ता. पंढरपूर)

‘गतिमान सरकार’ काय करू शकते?

महाराष्ट्रातील आदिवासी भागात गेल्या तीन वर्षांत १५ ते १८ या वयोगटातील तब्बल १५,२६३ मुली माता झाल्या. एकीकडे ‘महाराष्ट्र गतिमान’ म्हणायचा तर दुसरीकडे महाराष्ट्र या बालविवाह जागृतीबाबत किती पिछाडीवर आहे हे दिसून येते. नाही तरी सध्या सरकार जाहिरातीवर भरमसाय पैसा खर्च करत आहे. सरकारने जाहिरातीमार्फत लोकांना पटवून हेही दिले पाहिजे की बालविवाह करणे हा गुन्हा आहे. वास्तविक प्रामुख्याने ज्या क्षेत्रात बालविवाह जास्त होत आहेत त्या ठिकाणी सरकारने अभ्यासकांची शिष्टमंडळे पाठवून तेथील वस्तुस्थितीचा अभ्यास करावा व त्याची अंमलबजावणी करावी.

विशाल ग. निर्मळ, वलगाव (जि.अमरावती)

युनिकॉर्न आणि झुरळाची ‘कथा’

‘गडय़ा आपले झुरळ बरे..!’  हा लेख (अन्यथा, २५ मार्च)  वाचून सई परांजपे यांचा ‘कथा’ हा चित्रपट आठवतो (तो शं. गो. साठे यांच्या ‘ससा आणि कासव’ या मराठी नाटकावरून बेतला होता). त्यातील नायिका अशीच फुकाची ऐट मिरवणाऱ्या, परंतु उत्तम संभाषणकला व छाप पडणारे व्यक्तिमत्त्व असणाऱ्या लबाड माणसावर भाळते आणि त्याच्याकडून फसवली जाते. प्रामाणिकपणे नोकरी करून साधे आयुष्य जगणाऱ्या नायकाचे महत्त्व तिला त्यानंतर कळते. बँकांसकट अनेक घटक सध्या त्या नायिकेप्रमाणे युनिकॉर्न्‍सवर भाळलेले आहेत. वास्तविक पाहता कुठलाही यशस्वी उद्योग सुरुवातीला ‘स्टार्ट अप’च असतो. त्यामुळे स्टार्ट अप अशी उद्योग जगतात काहीतरी जगावेगळी आणि नवीनच संकल्पना आली आहे असे मानणे हेच पटण्यासारखे नाही. स्पर्धेला तोंड देत नफा कमावून दाखवणे आणि असा नफ्यातला व्यवसाय वाढवणे हे उद्योगाकडून अपेक्षित असते. परीक्षेत सतत नापास होणारा विद्यार्थी ‘एक्स्ट्रा करिक्युलर अ‍ॅक्टिव्हिटीज’मध्ये पुढे असावा तसे हे युनिकॉर्न्‍स नफा सोडून बाकी सगळय़ात पुढे असतात. रोकडय़ा नफ्याऐवजी ग्राहकसंख्या, फूटफॉल्स, आयबॉल्स अशा चित्रविचित्र संकल्पनांत उद्योगाचे यश मोजण्याची पद्धत रूढ केली जाते, आणि त्याला भुलून बरेच भाबडे गुंतवणूकदार (व काही चलाख गुंतवणूकदार) कंपनीचा बाजारभाव वाढवतात. त्यात फसगत अटळ असते. आता तर अशा स्टार्ट अपमधील संकल्पनांत काहीही नावीन्य दिसत नाही. घरपोच वस्तू पुरवणे, मागणी आणि पुरवठा यांत मध्यस्थांचे काम करणे असेच स्वरूप वारंवार दिसते. अशा कंपन्यांचे कौतुक करताना ‘स्वत:चे एकही हॉटेल नसतानाही जगातील सर्वात मोठी हॉटेल कंपनी’ यासारखी बिरुदावली मिरवणे हा तर एक विनोदच  वाटतो. एखाद्या वधुवर सूचक मंडळाने स्वत:ला ‘जगातील सर्वात मोठे एकत्र कुटुंब’ म्हणवून घ्यावे असे ते वाटते. सिलिकॉन व्हॅली बँकेसारखा प्रकार टाळायचा असेल तर आपण ही ‘कथा’ वेळीच समजून घेतलेली बरी!

प्रसाद दीक्षित, ठाणे

नवउद्यम प्रोत्साहन योजनेचे काही खरे नाही..

‘गडय़ा आपले झुरळ बरे..!’ हा लेख (अन्यथा- २५ मार्च) वाचला. तुकाराम महाराजांच्या ‘महापुरे झाडे जाती तेथे लव्हाळे राहती, येता सिंधूच्या लहरी नम्र होता जाती वरी’ या ओळी आठवल्या. यापूर्वी ‘लोकसत्ता’ने स्टार्टअपबद्दल अनेक वेळा लिहून वास्तव मांडले होते. त्या वेळी मी नवउद्यमी म्हणून बैजूजशी स्पर्धा करणारा एक प्रकल्प हाती घेतला होता. त्यामध्ये काही लोक भांडवल देण्यासही तयार होते. केंद्र सरकारच्या योजनेचाही लाभ घेण्याचा प्रयत्न मी सुरू केला होता. परंतु, ‘लोकसत्ता’ वाचून सावध झाल्यावर मी हा प्रकल्प प्रथम ट्रायल मार्केटमध्ये सादर केला. त्याचा प्रतिसाद पाहता ‘‘हे काही खरे नाही’’ असे लक्षात आले. केंद्र सरकारची नवउद्यमांना प्रोत्साहन देण्याची योजना किती भंपक आहे हेही लक्षात आले. राज्य स्तरावरील शासकीय योजनाही अशीच कुचकामी आहे. ही प्रकल्प उन्मळून पडण्याची लक्षणे असल्याचे लक्षात आल्यावर मी प्रकल्पातून काढता पाय घेतला.

मुद्दा असा की, माध्यमांनी कोणतीही नवीन गोष्ट अभ्यास करून लोकांपर्यंत पोचवली पाहिजे याची जाणीव अतिशय मोजक्या माध्यमांकडे आहे आणि ‘लोकसत्ता’ त्यातील एक आहे. या लेखाच्या निमित्ताने मी युवकांना सल्ला देईन की आपलाही स्टार्टअप काढल्यास गुंतवणूकदार त्यामध्ये करोडो रुपये गुंतवतील या समाजाने उगाच भारावून जाऊन, स्टार्टअपसारख्या भानगडीत पडून, अल्पावधीत कोटय़धीश होण्याचे स्वप्न पाहात वेळ व पैसा यांच्या नुकसानीचे धनी होऊ नये.

प्रफुल्ल चिकेरूर, नाशिक

प्रत्येक ठिकाणी जात कशी आणावी याचा वस्तुपाठ 

‘आमच्या देवतांना वेठीस धरू नका’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस- २३ मार्च) वाचून, प्रत्येक गोष्टीत जात कशी आणावी आणि त्याच वेळी जाती-पातींचे निर्मूलन करा, अशी भूमिका सोयीनुसार कशी पांघरावी याचे पुन्हा प्रत्यंतर आले. आम्ही देव मानत नाही असे सांगणारेच ‘आता आम्हीही आमच्या देव-देवतांबद्दल जागरूक होत आहोत’ असा इशारा देऊन आपणही वैष्णव संत आणि समर्थ रामदास यांच्या शिकवणुकीचे अनुकरण करत असल्याचा संदेश देत आहेत.  दिलीप चावरे, मुंबई