‘प्रश्न प्राधान्याचा आहे!’ हे संपादकीय (६ जून) वाचले. मागील काही वर्षांत रेल्वे अपघात कमी होत असल्याचे सरकारी दावे आणि लेखातील रेल्वे अपघातांची आकडेवारी यातील विरोधाभास हा चिंतेचा विषय आहे. जर एप्रिल महिन्यातच रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनी रेल्वे अपघातांतील वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती, तर या पार्श्वभूमीवर बालासोर रेल्वे अपघात हा केवळ अपघात नसून रेल्वे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचाच परिणाम आहे. अपघातचे कारण काहीही असले तरी त्या कारणांची जाणीव प्रशासनाला होती आणि वेळेवर उपाययोजना केल्या गेल्या असत्या तर हा अपघात टाळता येऊ शकला असता. आता अपघाताची सीबीआय चौकशी होणार, अहवाल येणार आणि त्या ओघाने भविष्यात सुधारणादेखील होतील, पण दरवेळी सुधारणा होण्यासाठी अपघात होणे गरजेचे नाही. त्यामुळेच या ओळींचा प्रत्यय येतो, ‘कौन सीखा है सिर्फ बातों से यहाँ, सबको एक हादसा जरुरी है’. परंतु असे हादसे होतात तेव्हा दरवेळी जिवानिशी जातो तो सर्वमान्य माणूस! हृषीकेश क्षीरसागर, कोंढवा खुर्द (पुणे) प्रभावी (माहिती) तंत्रज्ञान मात्र उपेक्षितच! ‘प्रश्न प्राधान्याचा आहे!’ हा अग्रलेख (६ जून) वाचला. बचाव कार्य ५० तासांपेक्षा जास्त काळ सुरू राहिल्याचे सांगितले गेले. परंतु ४८ तासांच्या आ त देशातील सर्व रेल्वे मार्गाची तपशीलवार माहिती, रेल्वे मार्गाच्या बाजूला असलेल्या झोपडपट्टय़ांमधील विशिष्ट धर्मीयांचे प्रमाण, आजूबाजूला असलेल्या प्रार्थनास्थळांची माहिती आणि यामधून रेल्वे मार्गात धोका निर्माण करण्याचे षड्यंत्र उघड करून समाजमाध्यमांद्वारे जनतेला सावध करण्यात आले. नतद्रष्ट विरोधी पक्ष याचे स्वागत न करता सामाजिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न असल्याची टीका करत आहेत, हे योग्य नाही. हे तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्याचे कौतुकच केले पाहिजे. रेल्वे अपघात असो वा बलात्कार, हे तंत्रज्ञान वेगाने कार्यरत होते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जगभर गाजावाजा होत असताना हे तंत्रज्ञान उपेक्षित राहिले आहे. या तंत्रज्ञानावर कुणी शंका घेतल्यास त्याच्यावर देशद्रोही हा शिक्का मारण्याची अंगभूत सुविधाही यात आहे. तंत्रज्ञान पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचे आहे. ते नव्या भारताची नवी ओळख निर्माण करेल, हे मात्र नक्की! सतीश कुलकर्णी मालेगावकर नेहरूंना धार्मिक उन्माद मान्य नव्हता ‘आपली धर्मशाही’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (६ जून) वाचला. ‘नेहरूंनी भारताच्या जुन्या सभ्यतेचे कौतुक केले, परंतु धर्म आणि संस्कृतीमध्ये तिच्या प्रकटीकरणाचा तिरस्कार केला’ हे सोमनाथ मंदिराच्या अभिषेकाचे उदाहरण देतानाचे राम माधव यांचे विधान वास्तवाशी बेधडक फारकत घेणारे तर आहेच पण संघ-परिवाराच्या नेहरूद्वेषाचे ते प्रकटीकरण आहे. पंडित नेहरूंनी १९४४ साली ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यात धर्म व संस्कृतीसोबतच देशात होऊन गेलेल्या महापुरुषांची कमालीची उत्कट वर्णने आहेत. नेहरूंना भगवद्गीतेची शिकवण आवडे. हा ग्रंथ ते आपल्यासोबतही सदैव बाळगत. मात्र आस्थेच्या नावाखाली धर्म आणि संस्कृतीचे उन्मादी प्रकटीकरण त्यांना मान्य नव्हते. मंदिरे, मशिदी किंवा कर्मकांडे माणसांना आक्रमक बनवतात, हे त्यांचे अनुभवनिष्ठ मत होते. देशातील प्रत्येक नागरिकाला धर्माचरणाचे मुक्त स्वातंत्र्य असेल पण सरकारने मात्र स्वत:ला धर्मनिरपेक्षच ठेवायला हवे, हा त्यांचा आग्रह असे. फाळणीच्या कालखंडात धर्माच्या नावाखाली द्वेष निर्माण होऊन जो प्रचंड हिंसाचार झाला त्यामुळे देशातील धर्मनिरपेक्ष सरकारने धर्माच्या कुठल्याही जाहीर प्रकटीकरणात सहभागी होऊ नये वा प्रोत्साहन देऊ नये, अशी त्यांची धारणा होणे स्वाभाविक होते. धर्माच्या सार्वजनिक प्रकटीकरणाला विरोध हा त्यांच्या व्यक्तिगत तिरस्काराचा विषय नव्हता तर देशाची अखंडता व ऐक्य चिरकाल टिकवण्यासाठीची ती भूमिका होती. या उलट सध्या देशात जे सुरू आहे त्यात धर्म आणि संस्कृतीचे सात्त्विक प्रकटीकरण नसून त्याला धार्मिक उन्मदाची गडद छटा आहे. अनिल मुसळे, ठाणे धर्मकारण दूर ठेवणे हेच उत्कृष्ट राजकारण ‘आपली धर्मशाही!’ हा लेख वाचला. मोदींचे भाषण, सेंगोल वगैरे किती योग्य आहेत, याचे स्पष्टीकरण देताना इतिहासातील अनेक गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने मांडल्या आहेत. मुळात तेव्हा गांधीजींनी स्वत:हून सरकारबाहेर राहून समाजसेवा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यामुळे त्यांना संसदेबाहेर बसविले असे म्हणणे अयोग्य वाटते. उलटपक्षी त्यांचे संसदेबाहेरचे अस्तित्व, ‘मी बाहेर आहे आणि तुम्हा सर्वावर बारीक लक्ष ठेवून आहे,’ असा संदेश देणारे वाटते. पुढे १९४८ च्या जानेवारीत गांधींची हत्याच झाली. नेहरूंनी कधीच कोणत्याही एका धर्माचे लांगूलचालन केले नाही. तत्कालीन भारताला आधुनिकतेच्या वाटेवर नेले. त्यांनी कधीच राजकारण आणि धर्मकारण यांना एकत्र येऊ दिले नाही, हे उत्कृष्ट राजकारणाचे उदाहरण वाटते. ‘नेहरूंनी प्रकटपणे धर्म आणि संस्कृती यांचा तिरस्कार केला’ हे विधान अत्यंत चुकीचे असून नेहरूंनी कायमच धर्म आणि संस्कृतीतील चुकीच्या प्रथांना कडकडून विरोध केला. त्यामुळे हा लेखनप्रपंच मोदीस्तुती अथवा मोदीभक्तीपलीकडे काहीही नाही. मोदी जोवर जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जात नाहीत. तोवर ते विश्वगुरू तर सोडाच साधे देशगुरूसुद्धा होणार नाहीत. विद्या पवार, मुंबई धर्माधिष्ठित राजकारणामुळे समाज दुभंगतो ‘आपली धर्मशाही’ हा लेख वाचला.‘नेहरूंनी धर्म आणि संस्कृतीमध्ये आपल्या परंपरागत सभ्यतेच्या प्रकटीकरणाचा तिरस्कार केला’ हे वाक्य बुद्धिभेद करणारे आहे. कारण पंडित नेहरूंनी ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ या पुस्तकात वेद, उपनिषद, महाभारत, गौतम बुद्ध आणि सिंधू संस्कृतीचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला आहे. मुळात नेहरूंचा विरोध धर्म आणि राजकारण यांची सांगड घालण्यास होता. धर्म आणि धार्मिक प्रतीके हा राजकारणाचा पाया असू नये, किंबहुना प्राचीन भारतीय सभ्यतेनुरूप धर्मनिरपेक्षता हाच राष्ट्राचा धर्म असावा अशी त्यांची धारणा होती. धर्म, जात, वंश व वर्ण या आधारावर नागरिकांत भेद असू नयेत या सच्च्या लोकशाहीवादी तत्त्वांचे ते पुरस्कर्ते होते. राजकारणात धार्मिक ढवळाढवळीला त्यांचा तात्त्विक विरोध होता, तो तिरस्कार नव्हता. धर्माधिष्ठित राजकारणाने समाज दुभंगतो व त्याने राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात अडथळे निर्माण होतात. धर्म, जात, वंश व वर्णविरहित सर्व नागरिकांचे कल्याण करणारी व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न हाच आधुनिक विज्ञाननिष्ठ राष्ट्रनिर्मितीचा पाया आहे व तोच प्रयत्न नेहरूंनीदेखील केला होता. हेमंत सदानंद पाटील, नाळे, नालासोपारा दोषी राजकारण्यांनाही मोकळे सोडू नये ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून चांगभलं?’ हा लेख (६ जून) वाचला. या बँकांची २०१७पर्यंत थकीत झालेली कर्जे ही २००६ पासूनची राजकारणीप्रणीत कर्जे आहेत हे सर्वश्रुत आहे. त्यातील विजय मल्याला दिलेले कर्ज तर बँकप्रमुखांनी नकारात्मक शिफारसपत्र देऊनही पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लेखी मंजुरी दिली, हे चौकशीत उघड झाले आहे. बँकांमध्ये लेखापरीक्षण होते हे सर्व खरे परंतु ते कितपत नि:पक्षपाती असते, हा प्रश्न निश्चितच निर्माण होतो. मल्या काय किंवा नीरव मोदी काय, एवढे करून परदेशात पळून कसे काय जाऊ शकतात? बँक संचालकांची काय किंवा प्रमुखांची काय, नेमणूक करताना त्यांचे सत्ताधाऱ्यांशी कसे संबंध आहेत, हे बघितले जाते हे लेखकाला चांगले माहीत आहे. एखादाच बँकप्रमुख त्याला अपवाद ठरतो. बँक अधिकारी दोषी असल्यास त्यांना शासन व्हायलाच हवे, पण दोषी राजकारण्यांनाही मोकळे सोडू नये. सार्वजनिक बँकाही आता नफेखोर झाल्या आहेत, त्यांचे ग्राहक सेवेकडे लक्ष नसते हेही खरे. कारण सेवानिष्ठता हा गुण कंत्राटीकरणामुळे लोप पावत चालला आहे. सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई) विरोधकांनी आरोप करताना तारतम्य बाळगावे ‘विदेशी गुंतवणुकीत राज्याचा पहिला क्रमांक’ ही बातमी वाचली. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून विरोधकांनी एकच धोशा लावला होता, त्याला हे उत्तर असू शकेल किंवा कदाचित विरोधक असेही म्हणतील, की ही तर आमच्या कारकीर्दीतील आकडेवारी आहे. पण मग विद्यमान सरकारने महाराष्ट्र रसातळाला नेऊन ठेवला हा आपला आरोप आपोआप खोडला जातो. सरकारे येतात-जातात. पण महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि तो राहणारच! कोणत्याही काळातील विरोधकांनी आरोप करताना तारतम्य बाळगावे! डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
