जगात लोकसंख्येच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतासारख्या (आजही) विकसनशील देशात नियोजनबद्ध शहरे बांधून तेथे लोकांना स्थलांतरित करणे किंवा हतबल होऊन आकर्षित करणे फारच कठीण आहे. काही दशकांपूर्वी ‘शहरांकडे चला’ सांगणारी लोकांची मानसिकता आज ‘गावाकडे चला’ सांगत असली तरी मागे फिरलेल्यांसाठी आज गावे राहिलीच कुठे? अविकसित शहर बनायच्या वेशीवर असलेल्या गावांमध्येही तेच धकाधकीचे आणि घुसमटणारे वातावरण तयार झाले आहे. मग ना धड शहर, ना धड गाव अशा आपल्या जन्मभूमीला रामराम ठोकत हे भूमिपुत्र शहरातच दाटीवाटीने एकावर एक माडी बांधून राहतात. चांगल्या किंवा वाईट कोणत्याही गोष्टीची एकाच जागी गर्दी होणे नेहमीच वाईट. उद्योग, मग अभियांत्रिकी आणि सध्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात झालेल्या भरभराटीमुळे निवडक शहरांमध्ये देशाची निम्मी लोकसंख्या एकवटली गेली आहे. परंतु अशा तुडुंब लोकसंख्येला जीवनावश्यक सुविधा पुरवणाऱ्या सामाजिक किंवा स्वयंसेवी संघटना मर्यादित आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये (दिखाऊ विकास वगळता) सरकारी यंत्रणेत वाढत्या प्रवाहाला सांभाळण्यासाठी बदल झालेले दिसत नाहीत. कित्येक वर्षांपूर्वी सिंधू नदीच्या खोऱ्यात विकसित झालेली हडप्पा आणि मोहेंजोदडो ही शहरे पाण्याचे महत्त्व आणि परिणाम दोन्ही ओळखून होती. तरीही ती इतिहासाच्या एका वळणावर अचानक कालगत झाली. भविष्यात आपल्यासाठीही असेच काही वाढून ठेवले आहे का, अशी निराशाजनक परंतु महत्त्वाची चिंता करत बसणे आजच्या धावत्या माणसाला शक्य नाही. हा गाळ आपल्या पायाखाली येत नाही, तोवर आपण ‘ही जबाबदारी माझ्या एकटय़ाची नाही’ असे तात्पुरते स्वत:चे सांत्वन करून त्याकडे दुर्लक्ष करत आहोत. एक दिवस तो गाळ पायाखालीच न राहता आपल्याला नाकापर्यंत बुडवेल, याचे भान राखायला हवे. - अमित पाटील , ठाणे उपाय आहेत, पण ते हवे आहेत का? ‘शहरबुडी आली’ हा अग्रलेख वाचला. परिसर दुर्गंधीने व्यापला, चालणे किंवा वाहन चालवणे अवघड झाले, वीज-पाणीपुरवठा खंडित झाला, रस्त्यांच्या नद्या झाल्या किंवा घरातल्या चीजवस्तू वाहून गेल्या की नागरिक फारच आरडाओरड करू लागतात. मग संबंधित पदाधिकारी आणि नेतेमंडळी आश्वासनांचे अंगाईगीत गाऊन शहरवासीयांना शांत करतात. अतिरिक्त वाहतूक आणि अतिवृष्टीमुळे पाणी तुंबते किंवा खड्डे पडतात हे रस्ता विभागाचे रडगाणे खोटे आहे. खरंतर रस्त्यांच्या दुरवस्थेसाठी ठेकेदारापेक्षा अधिकाऱ्यांकडून दंड वसुली केली तर हा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात मार्गी लागेल. चेन्नईमध्ये काही हजार किमी रस्ते प्लास्टिक मिक्स डांबराचे बांधल्यामुळे काही वर्षे रस्ते दुरुस्तीवरील खर्चही वाचला आणि प्लास्टिक कचराही कमी झाला. मानसिकता असेल तर आपणही तसे रस्ते बांधू शकतो. पण त्यात एक मोठी अडचण अशी आहे की त्यानंतर कित्येक वर्षे खड्डे बुजवण्यासाठी निविदा काढता येणार नाहीत. चेंबर्स आणि अंतर्गत गटारांबद्दल सतत माहिती पुरवू शकेल, असा रोबोट विकसित केल्यास सांडपाणी वाहिन्या कायम प्रवाही ठेवणे शक्य होईल. तुंबणाऱ्या रस्त्यांवर हाच काय तो जालीम उपाय आहे. - शरद बापट, पुणे शेतीत खरेच सुधारणा करायची आहे ना? ‘पिके पाण्यात’ (१९ ऑक्टोबर) हे वृत्त वाचनात आले. पारंपरिकदृष्टय़ा परतीचा पाऊस हा शेतकऱ्यांसाठी खरे तर फायदेशीर असायचा. पण काळानुसार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांना फाटा दिला. खरिपात आता सर्वत्र सोयाबीन एके सोयाबीन आहे. सध्या सोयाबीन काढणीचा मोसम सुरू आहे. नेमका याच वेळी प्रचंड पाऊस पडतोय. त्यामुळे सोयाबीन तसेच इतर खरीप पिकांची प्रचंड नासधूस झाली आहे. महाराष्ट्रात गेली २५ वर्षे हे पीक घेतले जात आहे. पण महाराष्ट्रातील एकाही कृषी विद्यापीठाला सोयाबीन कापणीकरता एक साधे यंत्रही तयार करता येऊ नये? तरी सध्या सर्व कृषी विद्यापीठांना सोयाबीन संशोधनासाठीच सर्वात जास्त अनुदान मिळत आहे म्हणून बरे! दुसरा मुद्दा हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तवण्यात होणारी दिरंगाई. यामुळेही शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान होत आहे. हवामानाचा अंदाज वर्तवणाऱ्या संस्था कुचकामी आणि शेतकऱ्यांच्या विश्वासास अपात्र ठरत आहेत. म्हणून समाजमाध्यमांमधून हवामानाचे अंदाज वर्तवणाऱ्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचीही दिशाभूल होते आहे. आज शेतीला, शेतीकामाला प्रतिष्ठा नाही, शेतमालाला योग्य बाजारभाव नाही, त्यात या अस्मानी संकटांने शेतकरी नागावला जात आहे. त्याच्या हातावर विमा संरक्षणाच्या नावाने वाटाण्याच्या अक्षता ठेवल्या जात आहेत. आज केवळ शेती व्यवसाय सोडून बहुतेक सर्व व्यवसायांना योग्य विमा संरक्षण मिळते . सोयाबीन उत्पादनाचा एकरी खर्च होतो सरासरी १८ ते २० हजार रुपये. दहा-बारा क्विंटल इतके उत्पादन गृहीत धरले तरी आजच्या बाजार भावाप्रमाणे त्यास मिळतात ५० हजार रुपये. आता इतका पाऊस पडला तर त्याला विमा कंपन्या किंवा सरकारी मदत मिळते चार ते पाच हजार रुपये फक्त. मग सांगा शेती फायदेशीर होणार कशी? अमेरिकेत काही भागांत हवामानाचा अंदाज चुकीचा वर्तवला गेला तर त्या संस्थेस दंड केला जातो. आपल्याकडे आहे काही अशी सोय? अमेरिकेत काही भागांत सर्वेक्षण करून काही शेतकऱ्यांना अमुक एक पीक घेऊ नका म्हणून सांगितले जाते. पीक न घेतल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना भरपाई दिली जाते. आज उपग्रहांमार्फत असे सर्वेक्षण करणे कितीसे अवघड आहे? असे काही केले तर आपण काही प्रमाणात शेतीचे नुकसान टाळता येईल. प्रश्न असा आहे की शेती खरेच सुधारायची आहे की नाही? - अजिंक्य कुलकर्णी, अस्तगाव (अहमदनगर) आपली भाषा हवी, पण इंग्रजीही हवेच.. ‘एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम हिंदीमध्ये’ यावरून एकेकाळी सर्व विषय मराठी भाषेत शिकवावेत या चर्चेची आठवण झाली. साधारण १९५०-५५ पासून पाचवीपासून सुरू होणारा इंग्रजी विषय आठवीपासून सुरू झाला. त्या वेळी मराठीत साहित्य विषयच नव्हे तर आधुनिक तंत्रज्ञानही आणायचे आहे असा विचार होता. मराठी विश्वकोश हे त्याचे फलित. पण पाच ते सहा वर्षांत हे धोरण बदलले व इंग्रजी पुन्हा पाचवीपासून सुरू केले. आता पहिलीपासून इंग्रजीची ओळख करून देण्याचे शैक्षणिक धोरण आहे. १९९२ मध्ये राज्य मराठी विकास संस्थेने वस्त्रोद्योग माहिती कोशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. त्याचे पाच खंड प्रकाशित झाले. (अध्यक्ष-डॉ. सरोजिनी वैद्य). त्या वेळी वस्त्रोद्योगाचे पदविकेपर्यंतचे शिक्षण मराठीत सुरू करण्याचा विचार होता. पण ३० वर्षांनंतरही तो सुरू झाला नाही. असे मराठी भाषेतील अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. मराठी माध्यमात शिकणारी मुले भाषाअज्ञानामुळे चाचपडत आहेत. आता मराठीत शिकूनही यशस्वी झालेल्यांच्या बातम्या येतात पण टक्केवारी कळत नाही. आजही पुण्याच्या व्हिसा ऑफिसमध्ये मराठी माणसे फडर्य़ा इंग्रजीत प्रश्न विचारतात आणि मुंबईहून सुटणाऱ्या ब्रिटिश एअरवेजच्या विमानात हिंदीच काय मराठी जाणणारादेखील एखादाच क्रू मेंबर असतो. कोणतीही भाषा आमची तुमची, चांगली किंवा वाईट नसते. त्यातून किती उत्तम संवाद ह़ोऊ शकतो हे महत्त्वाचे. स्वभाषेचा अभिमान असावा पण त्यापेक्षा ज्ञान मिळवण्याची असोशी असावी. संस्कृतमधील ग्रंथ वाचण्यासाठी अन्य देशीय संस्कृत शिकले आणि युरोप- अमेरिकेत काय चालू आहे हे, समजण्यासाठी आपण इंग्रजी शिकलो. आता ते सर्व आपल्या भाषेत येणार असेल तर उत्तमच. पण इंग्रजी आवश्यक असणारच. मध्येच एखादा विचित्र निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान करू नये. - पूर्णिमा लिखिते, पुणे काश्मिरी गुणवंतांना असे रोखून काय साधणार? ‘दवडलेली संधी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० ऑक्टोबर) वाचून सना इर्शाद मट्टू या काश्मिरी छायाचित्र-पत्रकारांविषयी वाईट वाटले. प्रचंड गाजावाजा करून काश्मीरमधील ३७० कलम हटवताना भाजपने आता तिथे शांतता नांदेल असा दावा केला होता. परंतु प्रत्यक्षात काश्मीरमधील अशांत परिस्थिती त्यानंतरही कायम राहिली. तिथे काम करणाऱ्या काश्मीरबाहेरच्या नागरिकांवर आणि काश्मिरी पंडितांवर हल्ले सुरू आहेत. स्थानिक जनता वरून शांत भासत असली तरी आतून अस्वस्थ आहे. स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन संवाद साधल्यावर त्यांच्या मनातील खदखद बाहेर पडते. हे सगळे वास्तव जगासमोर येऊ नये म्हणून केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांचा काश्मिरी गुणवंतांना देशाबाहेर जाऊ न देण्याचा हा सारा आटापिटा! पुलित्झर हा सर्वोच्च पुरस्कार. ज्या छायाचित्राला तो मिळाला आहे ते खरे तर केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांच्या करोनाकाळातील कामाचे कौतुक करणारे, मात्र ते टिपणारी व्यक्ती काश्मिरी असल्यामुळे केंद्राचा सगळा नतद्रष्टपणा. देशातील विचारवंतांना देशाबाहेर जाण्यापासून रोखण्याने देशातील अस्वस्थता जगासमोर येण्यापासून आपण रोखू असे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना वाटत असल्यास तो त्यांचा भ्रम आहे. कोंबडा झाकून ठेवला म्हणजे सकाळ होतच नाही असे मानण्याचे दिवस कधीच संपले आहेत! - रवींद्र पोखरकर, ठाणे आरटीओने कडक भूमिका घ्यायला हवी.. ‘भाडे नाकारणाऱ्या ४०० टॅक्सी चालकांविरोधात तक्रारी’ ही बातमी (२० ऑक्टोबर) वाचली. टॅक्सी आणि रिक्षांबाबत मुंबई आणि पुणे या दोन मोठय़ा शहरांत भाडे नाकारणे, मीटरप्रमाणे भाडे न घेणे, ग्राहकांशी वादावाद, उर्मटपणे बोलणे इ. अनेक तक्रारी दररोज होत असतात. आरटीओला कळवूनदेखील त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही, हा नेहमीचाच अनुभव आहे. रिक्षा, टॅक्सी संघटना दरवाढीबाबत अत्यंत जागरूक असतात. आरटीओदेखील दरवाढीला लगेच मान्यता देते. ग्राहकांची कार्यक्षम संघटना नाही. अशा तक्रारी सारख्या आल्या आहेत, त्यामुळे ‘दरवाढ मागे घेऊ’ अशी भूमिका आरटीओ घेत नाही तोवर सुधारणा अशक्य! - अ‍ॅड. बळवंत रानडे, पुणे
