‘ब्राझीलच्या अध्यक्षपदी पुन्हा लुईझ डिसिल्वा’ हे वृत्त (१ नोव्हेंबर) मध्ये वाचले. पाश्चात्त्य वृत्तपत्रे ब्राझीलचे मावळते अध्यक्ष जाइर बोल्सनारो यांचे वर्णन ‘ट्रम्प ऑफ द ट्रॉपिक्स’ असे करतात. ब्राझीलमध्ये २१ वर्षे चालत आलेली लष्करी हुकूमशाही १९८५ मध्ये संपुष्टात आली. त्यालगतच्या काळात लष्करात कॅप्टन पदावर असलेले आणि पुढे काँग्रेसचे- म्हणजे तिथल्या केंद्रीय कनिष्ठ सभागृहाचे- सदस्य झालेले बोल्सनारो २०१८ मध्ये ब्राझीलचे अध्यक्षही झाले. त्यांच्या या यशामागे कोण होते? ‘टाइम’ साप्ताहिकाने २०१६ साली जगातील १०० प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये सर्जिओ मोरोंची गणना केली होती. हा प्रभाव पडण्याचे कारण म्हणजे २०१४ साली तेथे झालेले ‘ऑपरेशन कार वॉश’ हे मोठे प्रकरण. या तपासाचे विशेष न्यायाधीश म्हणून मोरो यांनी काम पाहिले होते. धडाधड तपासणी परवाना (सर्च वॉरंट्स) काढण्याचा आणि ‘पेट्रोब्रास’ या तेल कंपनीमधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याचा मोरोंनी सपाटाच लावला होता. लुला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना राजकीयदृष्टय़ा भोवणारे हेच मोरो पुढे बोल्सनारोंच्या मंत्रिमंडळात न्याय खात्याचे मंत्री झाले (पुढे बोल्सनारोंशी पटेना, तेव्हा मोरोंचे नष्टचर्य सुरू झाले). २०१९ साली ब्राझीलमधील अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलात आग लागली. ती आग पेटती का ठेवली गेली? कारण त्या जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना मिळणारे कायद्याचे जबरदस्त संरक्षण. आदिवासींना बळजबरीने जंगलातून काढता येत नव्हते. बोल्सनारो यांनी जंगल संरक्षण करणाऱ्या संस्थांचे अधिकारही कमी करून टाकले होते. हे सर्व करण्याचे कारण जंगलतोड करून बोल्सनारो यांना जागा ‘डेव्हलप’ करायची होती आणि ‘चांगले उद्योग’ स्थापन करायचे होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर लुईझ डिसिल्वा यांच्या निवडीकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे लागेल. - अजिंक्य कुलकर्णी, अस्तगाव, (अहमदनगर) ‘एण्ड ऑफ हिस्टरी’ नव्हे; नवसंजीवनी.. ‘अ‍ॅमेझॉनचे आनंदतरंग!’ हा अग्रलेख वाचला. डाव्यांच्या जागतिक वाटचालीला दक्षिण अमेरिकेतून नवसंजीवनी मिळत असल्याचे द्योतक म्हणून, लुला यांचा ब्राझीलमधील विजय ऐतिहासिक आहे. सध्या किमान १५ लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये डाव्या विचारांची सरकारे आहेत. या देशांचा अमेरिका आणि भांडवलशाही साम्राज्यवादी देशांच्या विरोधातील लढा बरीच दशके सुरू होता. विशेषत: शीतयुद्ध काळात लॅटिन अमेरिकेत डाव्या विचारांकडे झुकणारी सरकारे निवडून आलेली होती. परंतु सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर डाव्यांची जागतिक दहशत व डावी विचारप्रणाली मागे पडत गेली व फ्रान्सिस फुकुयामाने म्हटल्याप्रमाणे ‘एण्ड ऑफ हिस्टरी’ घडते की काय अशी स्थिती निर्माण झालेली असताना पुन्हा एकदा डाव्या विचारांचा पर्याय जगामध्ये चर्चेला येऊ लागलेला आहे. अर्थात, एकीकडे २०१० नंतर, उजव्या किंवा अति उजव्या बाजूला झुकणारे नेते धर्मवादी, वंशवादी, अल्पसंख्यांकविरोधी मुद्दे हाताशी धरून सत्ता मिळवण्याच्या किंवा टिकवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असे असताना लॅटिन अमेरिकन देशांतील डाव्यांचा उदय हा धर्मवादी, वांशिक विचारांच्या उजव्यांना तसेच पुतिन, जिनपिंग अशा एकाधिकारशहांना विरोध करण्यासाठी बळ मिळवून देईल अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे. - राहुल जयसिंग मुसळे, कोल्हापूर ..तोवर जीव जातच राहतील ‘आनंद ओरबाडणारे जीव’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. मोरबी पुलाच्या दुर्घटनेनंतर हा विषय काही दिवस चर्चेत राहील. राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांमध्ये वापर केला जाईल, राजकीय पोळी भाजून घेतली जाईल. दोषींवर कारवाई केली जाईल, चौकशी समिती बसवण्यात आली, मृतांच्या नातेवाईकांना मदत देण्यात आली, जखमींना मदत देण्यात आली. या गोष्टी सत्ताधारी म्हणा वा प्रशासन म्हणा यांच्याकडून शेवटच्या माणसाला ऐकायला जाईपर्यंत ओरडून सांगितल्या जातील. पण पुढे काय खबरदारी घेणार? उपाययोजना काय असतील? या दुर्घटनांमधून काही शिकलो नाही तर पुन्हा एखाद्या गर्दीत कित्येक जीव किडय़ा-मुंग्यांसारखे जातच राहतील. - अभिजीत चव्हाण, नांदेड हलगर्जीपणाचा आरसा! ‘आपल्याला काहीही होणार नाही’ ही खात्री जेव्हा असते तेव्हाच निकृष्ट दर्जाची कामे केली जातात आणि लोकांचे जीव घेतले जातात! हे विधान भारतातील सगळय़ाच क्षेत्रांसाठी लागू आहे. सामान्य माणूस करून करून काय करणार आहे, हीच जणू सरकारी नोकरशाहीची भावना असते. सीटबेल्टची सक्ती फक्त नागरिकांना पण निकृष्ट दर्जाचे रस्ते बनवणाऱ्यांना काहीच शिक्षा नाही. मला काहीच होणार नाही ही खात्रीच या पुलाच्या कोसळण्यामागे आहे, नाहीतर इतकी निकृष्ट दर्जाची डागडुजी झालीच नसती. ही दुर्घटना म्हणजे हलगर्जीचा आरसा आहे! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण काळजी असेल तर ‘नाणार’ला पाठिंबा द्या! ‘हे महाविकास आघाडीचेच पाप’, ‘फडणवीस यांचे अपयश’ या बातम्या वाचल्या. प्रकल्प गेला तर ते तुमचे अपयश आणि आला तर आमचे यश, हे सर्वस्वी चुकीचे आहे. विरोधकांना महाराष्ट्राची एवढी काळजी असेल तर त्यांनी नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला तात्काळ पाठिंबा द्यावा, नाही तर मग ते बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात असे समजले जाईल. - डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) केवळ बळ वापरूनच प्रदेश मिळवणार? बाल्टिस्तान गिलगिटबाबतचे ‘विश्लेषण’ (१ नोव्हेंबर) वाचले. शेख अब्दुल्ला यांचा काश्मीर खोऱ्यातील लोकांवर चांगला प्रभाव होता व त्यांना हाताशी धरून आपण काश्मीर राखू शकू अशी नेहरू सरकारची धारणा होती. बाल्टिस्तान गिलगिट हे भाग मात्र आपल्याला वश होतील की नाही हा प्रश्नच होता. आज ज्या धोरणांबाबत नेहरूंवर टीका केली जाते, ते सर्व त्यांनी काश्मीरला आपल्या सोबत राखण्यासाठी केलेले प्रयत्न होते. कायदेशीररीत्या आपण प्रयत्न करायलाच हवा. पण केवळ बळ वापरून आपण हे करू शकतो असे मानणे घातकच. - डॉ. विराग गोखले, भांडुप भूभाग परत मिळवणे अशक्य कसे? ‘विश्लेषण’ या सदरात गिलगिट- बाल्टिस्तान (१ नोव्हेंबर) विषयी साधारण असा सूर दिसत आहे की विविध कारणांनी आता हा प्रदेश भारतात सामील करून घेणे मुश्कील आहे. पण खरोखरच तो भूभाग परत मिळविण्यासाठीची चर्चा ही केवळ अकॅडमिक इंटरेस्ट म्हणून चालत राहते असे समजायचे काय? - पराग देशमुख, ठाणे काचेच्या घरातील शिमगा! ‘सार्वजनिक झालेला पक्षांतर्गत प्रश्न!’ हा भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा लेख (‘पहिली बाजू’- १ नोव्हें.) वाचून, भाजप वा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा गांधी-नेहरू परिवार आणि काँग्रेसबद्दलचा असलेला मोह (इन्फॅच्युएशन) काही केल्या कमी होताना दिसत नाही हे अधोरेखित झाले. उपाध्ये यांनी मांडलेले मुद्दे हे काँग्रेसमधली पारदर्शिकता दाखवतात. ‘परिवारवादा’वर परखड मत व्यक्त करणारे भाजप आणि संघ हे फक्त वैयक्तिक टीका करण्यात धन्यता मानतात. आजच्या घडीला राहुल गांधीपेक्षा मोठा नेता ना काँग्रेसकडे आहे ना मोदींपेक्षा मोठा नेता भाजपकडे आहे. काचेच्या घरातील हा शिमगा अजून काही वर्षे तरी मनोरंजन करील यात मात्र वाद नाही. - ध्यानेश कांबळे, ठाणे काँग्रेस नेते भ्रष्टाचारीच असतील, तर.. ‘सार्वजनिक झालेला पक्षांतर्गत प्रश्न!’ महाराष्ट्र भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा लेख वाचण्यात आला. जेव्हापासून भारत जोडो यात्रा सुरू झाली तेव्हापासूनच यात्रा कशी अयशस्वी होईल, यात्रा आणि राहुल गांधीची कशी बदनामी होईल यासाठी भाजपची ‘आयटी सेल’ कामाला लागल्याचे दिसले. राहुल गांधी या यात्रेत देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरत आहेत. पण लेखक म्हणतात की गांधी घराण्यावर होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून लक्ष हटविण्यासाठी भारत जोडोचे आयोजन करण्यात आले! जर ते दोषी असतील तर न्यायालय जी शिक्षा द्यायची ती देईल, भाजपने कशाला एवढी काळजी करावी? आणि भाजपला एवढीच भ्रष्टाचाराविषयी चीड आहे तर आतापर्यंत जनलोकपालाची नियुक्ती का केली नाही? भारत जोडो यात्रेची दखल सत्ताधारी पक्षाचा राज्यस्तरीय मुख्य प्रवक्ता घेतो यातच या यात्रेचे यश आहे. - डॉ. प्रकाश तोवर, नागपूर आपल्या माणसांचे नुकसान! ‘टीआरएसचे ३० आमदार फोडण्यासाठी प्रत्येकी १०० कोटींचे प्रलोभन’ ही बातमी (लोकसत्ता – ३१ ऑक्टोबर) वाचली आणि पुन्हा लक्षात आले की, मराठी माणूसच मराठी माणसाचा शत्रू आहे! महाराष्ट्रातील तत्कालीन विरोधी पक्षनेतृत्वाने सरकार पाडण्याची घाई केली नसती तर किती तरी आमदारांनी आत्ता सरकार पाडण्यासाठी दुप्पट कमाई केली असती. अप्रत्यक्षपणे इथल्या मराठी नेतृत्वाने दिल्लीश्वरांचा भरपूर फायदा करून दिला आणि आपल्या माणसांचे नुकसान! - सुरेश कराळे, पुणे
