लोकमानस : देश दिवसेंदिवस अधिक ‘एटू’ होत आहे..

१) आर. के. राघवन यांनी गुजरात दंगलीप्रकरणी नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट दिली होती. निवृत्तीनंतर त्यांना सायप्रसचे उच्चायुक्त बनवले गेले.

आणखी वाचा

मणिपूरमधील युवक-युवतीच्या हत्येप्रकरणी चौघांना अटक; ‘सीबीआय’च्या विशेष पथकाची कारवाई

प्रसिद्ध रॅपर टुपैक शकूरच्या हत्या प्रकरणात गँगस्टर डेव्हिस आरोपी, १९९६ मध्ये झालेलं हे हत्या प्रकरण काय होतं?

जातीआधारित स्वतंत्र मतदारसंघाला गांधींनी विरोध का केला होता?

भंडाऱ्यातील दहीहंडी दुर्घटनेप्रकरणी नाना पटोलेंनी केली ‘ही’ मागणी; म्हणाले, “प्रकरण दाबण्याचा…”

२) जस्टिस सदाशिवम यांनी तुलसी प्रजापती बनावट चकमकप्रकरणी अमित शहांविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला. निवृत्तीनंतर त्यांची केरळचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

३) के. व्ही. चौधरी यांनी सहारा बिर्ला प्रकरणात मोदी आणि इतर भाजप नेत्यांना क्लीन चिट दिली होती. त्यांना निवृत्तीनंतर मुख्य दक्षता आयुक्त करण्यात आले.

४) राकेश अस्थाना यांनी मोदी-शहांच्या इशाऱ्यावरून अनेक बाबतीत तडजोड केली. ते आधी सीबीआयचे विशेष संचालक होते नंतर दिल्ली पोलीस आयुक्त करण्यात आले.

५) जस्टिस यू. यू. लळित हे सोहराबुद्दीन एन्काउंटर प्रकरणात अमित शहा यांचे वकील होते (मात्र ते न्यायालयात युक्तिवादाला उपस्थित राहिले नाहीत). आता ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत.

६) वाय. सी. मोदी यांनी गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड आणि हरेन पंडय़ा प्रकरणात नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट दिली. त्यांना एनआयए (NIA) प्रमुख केले.

७)  जस्टिस सुनील गौर यांनी पी. चिदम्बरम यांच्या अटकेचा मार्ग मोकळा केला. त्यांना पीएमएलए लवादाचे अध्यक्ष करण्यात आले.

८) जस्टिस रंजन गोगोई यांनी राफेल प्रकरणात केंद्र सरकारला क्लीन चीट दिली. पुढे त्यांना राज्यसभा सदस्यत्व बहाल करण्यात आले.

 थोडक्यात काय तर, विविध प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या एकामागून एक अशा नियुक्त्या होणे हा खचितच निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. हा केंद्र सरकारने उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना आपले बटीक बनवण्यासाठी केलेला एक प्रयोग आहे असे म्हणावयास हरकत नाही.  त्याच जोडीला दृकश्राव्य माध्यमातील पोटार्थी नोकरदार पत्रकारांना त्यांच्या मालकाच्या मर्जीप्रमाणे वागायला लावून आपला उदोउदो करून घेणे आणि पत्रकारिता खिळखिळी करणे हा तर केंद्र सरकारच्या डाव्या हातचा मळ झालेला आहे. एकंदरीत गेल्यावर आठ वर्षांत आपला देश हा दिवसेंदिवस एटू लोकांचा देश होत आहे, हे दुर्दैवी आहे.

– जगदीश काबरे, सांगली

एटूपणाची दोन अलीकडील उदाहरणे..

‘एटू लोकांचा देश!’ या संपादकीयात (२६ जुलै) कोविंद यांच्याबाबत वापरला गेलेला ‘पदत्याग’ हा शब्द चुकीचा आहे (पदत्याग त्यागपत्राने होतो),  त्याऐवजी ‘पदनिवृत्त’ हा योग्य शब्द होय. बाकी राष्ट्रपती आणि राज्यांतील त्यांचे प्रतिनिधी असलेले राज्यपाल यांच्याविषयी काय लिहिणार?! आपल्या राज्यपालांना १२ आमदारांच्या नेमणुकीबाबत उच्च न्यायालयाने  कानपिचक्या देऊनही पक्षीय राजकारणापलीकडे न जाता त्यांनी त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याच ना? अलीकडेच नवीन संसदेवर लावण्यात येणाऱ्या अतिविशाल सिंह प्रतिमांचे अनावरण झाले. खरे तर देशाचे शिरस्थ नेते म्हणून या अनावरणाचा मान राष्ट्रपतींचा, त्यानंतर राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या उपराष्ट्रपतींचा, गेलाबाजार लोकसभाध्यक्षांचा. पण या साऱ्यांना दूर सारून लोकसभेतील सत्ताधारी पक्षाच्या सदैव दक्ष उत्सवमूर्तीनीच त्याचे अनावरण केले. तिथेच या घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांची एटूता अधोरेखित झाली.

आणखी एक विरोधाभास म्हणजे दलित समाज प्रतिनिधी कोविंद एकीकडे निसर्गमातेच्या अतीव दु:खासाठी गळा काढत असताना आणि नवनिर्वाचित राष्ट्रपतीही निसर्गाशी एकरूप होत त्याची सेवा करण्याची संथा उपस्थितांना देत होत्या, त्याच वेळी पहिल्या रांगेत मानाने बसलेले होते आपल्या  राज्यातील ‘आरे’च्या झाडांच्या कत्तलीने मुंबईच्या पर्यावरणाचा खेळखंडोबा मांडणारे शिंदे-फडणवीसद्वय. तेव्हा या एटू लोकांची प्रवचने जनता कधी फारशा गांभीर्याने घेतच नाही, यात नवल काय? 

– अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी, पूर्व (मुंबई)

निष्क्रियतेची सुरुवात मंत्रोच्चारानेच!

‘एटू लोकांचा देश!’ हे संपादकीय (२६ जुलै) वाचले, राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्ती निष्क्रिय राहत असेल तर स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व ही लोकशाहीची सांविधानिक मूल्ये पायदळी तुडवलीच जाणार. या अग्रलेखात नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून सक्रियतेची अपेक्षा ठेवली आहे; परंतु त्याच दिवशी ‘आदिवासीचे हिंदूकरण करण्याचे षडय़ंत्र? मुर्मू यांच्यावर मंत्रोच्चारांत अभिषेक केल्याने नाराजी’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ जुलै) आणि समाजमाध्यमांत प्रसिद्ध झालेली चित्रफीत पाहून, नव्या राष्ट्रपती किती सक्रिय राहू शकतात हे समजते. मंत्रोच्चाराने राष्ट्रपतीपद मिळाले नव्हते, ते मिळाले संविधानामुळे, याची जाणीव महामहिम राष्ट्रपतींनी ठेवून अभिषेक करण्यास नकार द्यायला पाहिजे होता.

– संदीप महंता गोरे, सायळे- गोरेवाडी (ता. सिन्नर, जि. नाशिक)

केंद्रालाही नुकसानीची दखल घेऊ द्या.. 

‘देवेंद्र फडणवीस यांचा केंद्राकडून सन्मान, राष्ट्रपती शपथविधी सोहळय़ात पहिल्या रांगेत स्थान’ ही बातमी (लोकसत्ता  ऑनलाइन – २६ जुलै) आणि छापील अंकातील ‘शिंदे- फडणवीस पहिल्या रांगेत’ या शीर्षकाची फोटो-ओळ (लोकसत्ता – २६ जुलै) वाचली. देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्रातील भाजपचे प्रमुख नेते आहेत तसेच अडीच वर्षांतच पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करण्याचे श्रेय त्यांनाच द्यावे लागेल त्यामुळे केंद्राने त्यांचा मान राखला तर काही नवल नाही;  परंतु हे सर्व होत असताना देवेंद्र फडणवीस ज्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत त्या महाराष्ट्रात पावसाने थैमान घातले आहे. लाखो हेक्टरवरील पिके ही सततच्या पावसाने उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. पावसामुळे जमिनी अक्षरश: खरडून गेल्या आहेत त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाडय़ातील परिस्थिती खूप भयानक आहे. अजूनही बहुतेक ठिकाणी पंचनामे झाले नाहीत किंवा कुठलीही मदत मिळाली नाही. शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला पण त्यांना अजूनपर्यंत कुठल्याही प्रकारची मदत जाहीर झाली नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार रखडलेला आहे, राज्य सरकार केवळ दोन व्यक्तींच्या भरवशावर चालू आहे अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करावा व शेतकऱ्यांना भरीव मदत करावी, सोबतच केंद्र सरकारनेसुद्धा राज्यातील पूरपरिस्थितीची पाहणी करून आर्थिक मदत जाहीर करावी तेव्हाच कुठे फडणवीस यांचा योग्य सन्मान राखला गेला असे म्हणता येईल.

– राजू केशवराव सावके, तोरणाळा (जि. वाशिम)

राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीस ‘स्वसमाज’ असतो? 

‘आदिवासींच्या आकांक्षा पूर्ण व्हाव्यात’ हा लेख (पहिली बाजू- २६ जुलै) वाचला. एका आदिवासी महिलेकडे राष्ट्रपतीपद आले, म्हणून आता आदिवासी समाजाची मोठी प्रगती होईल असे समजणे अज्ञानाचे लक्षण आहे. आतापर्यंत १४ राष्ट्रपती आपण पाहिले. त्यांनी स्वसमाजाची किती प्रगती केली? मुळात राष्ट्रपती देशाची प्रगती पाहणारे असावेत. त्यांच्यासाठी स्वसमाज नसतो. आदिवासींची प्रगती ही साऱ्यांचीच जबाबदारी आहे. आमच्या पालघर जिह्यात अनेक आदिवासी मंत्री झाले. मात्र आजही गावातील आदिवासी अत्यवस्थ रुग्णांना चादरीच्या झोळीत घालून रुग्णालयात न्यावे लागते. गावांत पाण्याची सोय नाही. सार्वजनिक वाहने नाहीत, वीजपुरवठा होत नाही, त्यांची लुबाडणूक होते यावर लेखक स्वत: आदिवासी आमदार असून गप्प का? गेली आठ वर्षे भाजप केंद्रात राहून आदिवासींचे प्रश्न का सुटले नाहीत? आता आदिवासींना मुंबईच्या आरे भागांतून हद्दपार करणारे भाजपचे फडणवीसच ना? आदिवासींच्या जमिनी गुजरात- राजस्थानच्या सावकारांनी लुबाडल्या हे विसरून कसे चालेल? ‘प्रतीकात्मक’ निवडीचा निर्णय हे केवळ आदिवासींची मते मिळविण्यासाठी टाकलेले पाऊल. आपल्या नवीन राष्ट्रपती आदिवासी आहेत म्हणून समाज संपन्न होईल हे दिवास्वप्न.  

– मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

मराठीचे लेखन रोमन लिपीत का?

‘लोकमानस’मधील मिलिंद कोर्लेकर यांचे पत्र (२५ जुलै) वाचले. महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांना मराठी भाषेविषयी प्रेम नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. पण खुद्द मराठी माणसांमध्ये तरी मराठीप्रेम कितपत आहे? मोबाईल फोनवर देवनागरी मराठी लिहिणे सहज शक्य असताना ७५ टक्के मराठी माणसे  रोमन अक्षरांत मराठी लिहितात. त्यातसुद्धा एवढय़ा चुका, की देवनागरीतसुद्धा तो शब्द चुकीचाच लिहिला असता, याची खात्री पटते. मराठी भाषेचा अभिमान बाळगण्यात आणि आपल्या राज्यात तिच्या वापराचा आग्रह धरण्यात चुकीचे काहीच नाही, पण मग आपली भाषा शुद्ध देवनागरीत लिहिण्याचा प्रयत्न तरी करावा.

– श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)