स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षांच्या निमित्ताने राज्य सरकार ७५ हजार जणांना नोकऱ्या देणार आहे म्हणे; आणि त्याची सुरुवात निवड झालेल्या उमेदवारांना मंत्र्यांच्या हस्ते जाहीर कार्यक्रमांमध्ये ‘नियुक्तीपत्र’ देऊन करण्यात आल्याच्या बातम्या वाचल्या, ऐकल्या आणि पाहिल्या. ज्यांना नियुक्तीपत्रे दिली त्या पदाच्या या जाहिराती कधी प्रसिद्ध झाल्या? त्या उमेदवारांनी परीक्षा कधी दिल्या? त्यांची निवड करण्यासाठी कोणते निकष लावण्यात आले? इतक्या सत्वर ही प्रक्रिया या नव्या सरकारने पार पाडली? वरून ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक स्वरूपात होणार असल्याचे सातत्याने ठासून सांगण्याची गरज सरकारला का भासावी? बँकांच्या कर्ज वितरण मेळाव्यांच्या धर्तीवर सरकारी नोकरीचे नियुक्तीपत्र वाटपाचे असे कार्यक्रम देशभरात होत गेले तर नक्कीच वाईट पायंडा पडेल आणि त्यामुळे भविष्यातील सरकारी नोकर हे कुण्या एका राजकीय पक्षाच्या उपकाराखाली आयुष्यभर दबून राहतील. सरकारी नोकरी ही कोणतेही सरकार खिरापत वा उपकार म्हणून देत नसते, तर त्या जागेसाठी तो उमेदवार ‘लायक’ वा ‘सक्षम’ आहे का, हे पाहिले जाते. नोकरी मिळण्याच्या सगळय़ा अर्हता आणि कसोटीवर उतरून नोकरी मिळत असते. आमच्याकडे पाडव्यापासून नवे सालगडी (जेवते वा कोरडे) ठेवण्याची प्रथा आहे. त्या सालगडय़ाला मालक स्वत: पगार देतो, गाव देत नाही! काल ज्यांना नियुक्तीपत्रे दिली आहेत, त्यांचा पगार हे नेते वा मंत्रिगण आपल्या मिळकतीतून देणार आहेत का? नियुक्तीपत्र दिलेल्यांचे पगार तर जनतेच्या करातून दिले जाणार आहेत ना? संबंधित उमेदवारांनी आपल्यावर कुण्या तरी पक्षाने वा त्यांच्या नेत्यांनी उपकार केल्याची भावना बिलकूल बाळगू नये. जर हेच होत राहिले तर भविष्यात ‘काटय़ाचा नायटा’ झाल्याशिवाय राहणार नाही यासारख्या कृती राजकीय आणि सामाजिक सौहार्द बिघडविण्यास कारणीभूत ठरतील, यात शंकाच नाही! हवे तर राजकीय नेत्यांनी आणि पक्षांनी रोजगार मेळावे घेऊन ‘पेड’ कार्यकर्ते नेमावेत, पण संवेदनशील तरुणाईची मानहानी करू नये. पुढे चालून राज्य सेवा आयोगाच्या परीक्षेत यशस्वी झालेल्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून निवड झालेल्या आयएएस, आयपीएस वा अन्य तत्सम पदावरील उमेदवारांना पंतप्रधानांच्या हस्ते जाहीर मेळावे घेऊन नियुक्तीपत्रे दिली नाहीत म्हणजे मिळवली. - शाहू पाटोळे, औरंगाबाद ..तेव्हा कुठे गेली होती स्वायत्तता? ‘आयोगाचा आब!’ हा अग्रलेख (४ नोव्हेंबर) वाचला. ‘आम्ही शंभर टक्के निष्पक्ष आहोत!’ असे जाहीरपणे सांगण्याची पाळी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर येणे हेच वर्तमान परिस्थितीत लोकशाहीची मृत्युघंटा वाजल्याचे द्योतक आहे. सद्य:परिस्थितीत आयोगाची निष्पक्षता फक्त विरोधी पक्षांवर आपल्या घटनात्मक स्वायत्त अधिकारांचा बडगा उगारण्यापुरतीच उरलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे-शिंदे वादात ‘तोंडी’ कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ नये असे सांगितले असता ते निमूटपणे पाळताना कुठे गेली होती आयोगाची स्वायत्तता? त्यानंतरही पक्षनाव आणि निशाणी गोठवून, नवी निशाणी फक्त अंधेरी पोटनिवडणुकीपुरती मर्यादित आहे असा निर्णय आयोगाने कोणाच्या सांगण्यावरून दिला? मुळात २०२२च्या गुजरात निवडणुका जाहीर करण्यापूर्वी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला २० दिवसांची अधिक उसंत देताना २०१७ साली अशीच १३ दिवसांची अधिक उसंत दिली गेली होती हे नमूद करणे म्हणजे प्रथा किंवा परंपरा सांगणे नव्हे तर आपल्या लाचारीची कबुली देण्यासारखेच आहे. - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई) पूल आज ना उद्या कोसळणारच होता.. ‘आयोगाचा आब’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ४ नोव्हेंबर) वाचला. झुलत्या मोरबी पुलाच्या उद्घाटनापूर्वी जर गुजरातमधील निवडणुकीची घोषणा झाली असती तर हा अपघात झालाच नसता या अग्रलेखातील मताशी मी असहमत आहे. कारण सरकारी ठेकेदारी ही कोळय़ाच्या जाळय़ासारखी असते. भ्रष्टाचाराचा कुठला धागा कुठल्या धाग्याशी जोडलेला असतो याचा सामान्य जनतेला थांगपत्ताही नसतो. सरकारी कर भरणारा सामान्य नागरिक मात्र या जाळय़ात अलगद पडलेली शिकार असतो. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर या पुलाचे काम (उद्घाटनाची घाई न करता, यथावकाश) पूर्ण झाले असते तर ते अधिक मजबूत, दर्जेदार आणि टिकाऊ झाले असते असे समजण्याचे कारण नाही. ‘सगळय़ांचे खिसे गरम केल्याशिवाय’ ठेकेदाराचे बिल पुढे सरकत नाही हे तर सर्वश्रुतच आहे. त्यामुळे ठेकेदाराला कामाच्या दर्जाशी तडजोड करण्यावाचून पर्यायच शिल्लक राहात नाही. मोरबीच्या कोसळलेल्या पुलाचे ठेकेदार असलेल्या कंपनीच्या व्यवस्थापकांनी तर उघडपणेच हा अपघात ही ‘देवाची करणी’ असल्याचे म्हटले आहे. यातील आस्तिक-नास्तिक भाव दूर ठेवू, पण त्यांच्या विधानाचा अर्थ हाच आहे की, त्यांच्या मते त्यांनी केलेल्या दुरुस्तीचे काम सर्वोत्कृष्ट दर्जाचे होते. पूल कोसळण्याचे कारण त्यांनाही अनाकलनीय असल्यामुळे त्यामागे देवाची इच्छा असल्याचे ते म्हणत आहेत. निवडणुकीच्या घोषणेआधी काय आणि नंतर काय, पुलाच्या दुरुस्तीचा दर्जा तोच राहणार होता. त्यामुळे उद्या होणारा अपघात आज झाला एवढाच काय तो फरक. - शरद बापट, पुणे स्मरणशक्ती कदाचित कमी असावी.. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमधील निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यादरम्यान दिलेला कालावधी आणि त्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या प्रचंड घोषणा आणि उद्घाटने या साऱ्या गोष्टींचा अर्थ कुणाच्याही लक्षात येईल, फक्त तो मुख्य आयुक्त यांच्या लक्षात येत नाही. सध्या प्रत्येक घटनात्मक संस्थेला पोखरून काढण्यात आलेले आहे आणि प्रत्येक घटनात्मक संस्था ही सांगकाम्यासारखे काम करते आहे. ६० वर्षे राज्य केलेल्या काँग्रेसनेसुद्धा अशा प्रकारच्या वेठबिगारीसाठी कुणाला प्रवृत्त केले नव्हते. क्रिकेट सामना, तिसरा पंच, १०० मिनिटांमध्ये तक्रार निवारण, अशा गोष्टी निवडणूक आयुक्त बोलत राहिले. मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी भाजपमधील अतिवरिष्ठ नेत्यांच्या बेताल आणि अत्यंत आक्षेपार्ह वक्तव्यांवर निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना किती विलंब लावला होता हे आजदेखील स्मरणात आहे. यासाठी विरोधी पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. निवडणूक आयोगाची स्मरणशक्ती कदाचित कमी असावी किंवा जे त्यांना हवे तेच त्यांना ऐकू येत असावे. - अनिस शेख, कल्याण आयोगाला कोण श्रद्धांजली देणार? ‘आयोगाचा आब!’ हे संपादकीय निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविषयीच आहे, पण प्रश्न पडतो की, आपली लोकशाही एवढी अगतिक व लाचार का झाली? दंगलखोर तथाकथित आरोपींवर बुलडोझर फिरवणारे १४० हत्या बघून झोपेचे ढोंग करतात का? उद्या अहवालात असेही समजेल की, पूल पडला नाही तर गुरुत्वाकर्षण शक्ती जास्त झाली! निवडणूक आयोगाने बळी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली, पण आयोगाला कोण श्रद्धांजली वाहणार? - राम लेले, पुणे दुर्घटनेचा निषेधच; पण राजकीय भूमिका नको ‘आयोगाचा आब!’ या संपादकीयातील इतर प्रतिपादन योग्य असले तरी ‘हिमाचल प्रदेशाबरोबर गुजरातची निवडणूक तारीख घोषित केली असती तर मोरबी पूल दुर्घटना घडलीच नसती’ हे प्रतिपादन बादरायणी संबंध ठरतो. दुर्घटना ती दुर्घटना, तिचा सर्वस्वी निषेधच! परंतु त्या दुर्घटनेकडे राजकीय भूमिकेतून पाहणे, हे मान्यवर संपादकांसाठी तरी वज्र्य असले पाहिजे. - अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे कारखान्यांनी ऊस वाहतुकीचा शब्द पाळावा साखर कारखान्यांचे गाळप महाराष्ट्रात सर्वत्र सुरू झालेले आहे. गेल्या वर्षी ऊस गाळपसाठी देताना राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला, ऊसतोडीसाठी शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागले, काही शेतकऱ्यांना तर आपल्या पत्नीच्या अंगावरील दागिने मोडून ऊस वाहतूक व ऊसतोडणी यंत्रणेला हजारो रुपये द्यावे लागले, कारखानदारांनीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या झालेल्या पिळवणुकीकडे दुर्लक्ष केले. वास्तविक ऊस वाहतूक व ऊसतोडणी कामगार यांना कारखानदारांनी आवरायला हवे होते, ऊस तोडून व वाहतुकीने ऊस कारखान्यावर नेणे ही जबाबदारी साखर कारखानदारांची- तसा त्यांनी शेतकऱ्यांशी करार केलेला असतो, परंतु त्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. या वर्षी याची पुनरावृत्ती होऊ नये, कारखानदारांनी सर्व शेतकऱ्यांचा ऊस कराराप्रमाणे न्यावा. कोणत्याही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अडवणूक व आर्थिक लुबाडणूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी व राज्याचे साखर आयुक्त व शासनाने याबाबत तक्रार आल्यास त्वरित दखल घ्यावी, यावर देखरेखीसाठी एक समिती स्थापन करावी अशी विनंती आहे, - धोंडिरामसिंह राजपूत, वैजापूर (जि. औरंगाबाद)
