scorecardresearch

लोकमानस : गरज आहे प्रत्यक्ष कृतीची!

नाशिक जिल्ह्यमतील सुरगाणा तालुक्यात ५० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या ३२ खाटांच्या रुग्णालयाची दुरवस्था हे सरकारी उदासीनतेचे प्रतिबिंब आहे.

लोकमानस : गरज आहे प्रत्यक्ष कृतीची!
(संग्रहित छायाचित्र)

‘दुखणे ‘तिकडे जातो’चे..’ हा लेख (११ डिसेंबर) वाचला. सीमा भागातील समस्या सोडवण्यासाठी गरज आहे, सकारात्मक राजकीय इच्छाशक्तीची. अन्यथा विकासकामांसाठी निधी मंजूर होऊनही तो खर्चच झाला नाही, तर काय उपयोग? नाशिक जिल्ह्यमतील सुरगाणा तालुक्यात ५० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या ३२ खाटांच्या रुग्णालयाची दुरवस्था हे सरकारी उदासीनतेचे प्रतिबिंब आहे.

एरवी सरकार बदलले की लगोलग मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांचे नूतनीकरण केले जाते. त्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च करणारे मंत्री सर्वसामान्य जनतेच्या रुग्णालयासारख्या मूलभूत सुविधांबाबत उदासीन का? लवासा प्रकल्प उभारताना, लोणावळा- खंडाळय़ात धनदांडग्यांचे बंगले बांधताना वन कायदा आडवा येत नाही, मग आदिवासी बांधवांच्या विकास प्रकल्पांतच वनकायदा आडवा कसा येतो? गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा ही एकेकाळी अविकसित राज्ये होती. त्यांचा विकास होत असताना, महाराष्ट्राचा सीमा भाग अविकसित व मागास कसा राहिला?

टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)

सीमा भागासाठी आधीच्या सरकारांनी काय केले?

दुखणे ‘तिकडे जातो’चे.. हा लेख (११ डिसेंबर) वाचला. सीमेवरील गावांवर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल महाराष्ट्रात ज्यांनी ६२ वर्षे सरकारे चालवताना हयगय केली त्यांच्यावर कारकीर्दीच्या लांबीच्या प्रमाणात झणझणीत टीकेचे आसूड ओढलेले नाहीत. ज्यांनी ५० वर्षे  सरकार चालवले ते सध्या विरोधी बाकांवर असल्याने फारच अल्पकाळ सत्तेत राहिलेल्या सध्याच्या सरकारला आणि अन्य राज्यांना दोष दिला गेला आहे, हे खटकते.

श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)

पंतप्रधान पत्रकार परिषद का घेत नाहीत?

‘आता तरी आत जाऊ द्या!’ हा ‘चांदनी चौकातून’मधील किस्सा (११ डिसेंबर) वाचून नवल वाटले. करोनाच्या काळात संसदेत पत्रकारांना मज्जाव केला गेला, ही गोष्ट समजू शकते, परंतु आता परिस्थिती सुधारल्यानंतरही पत्रकारांना प्रवेश मिळत नाही, ही गोष्ट अनाकलनीय आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे लोकसभा अध्यक्षांकडे बोट दाखवणे आणि लोकसभा अध्यक्षांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे बोट दाखवणे, हे एकाधिकारशाहीच्या वाटेवरील मार्गक्रमण नाही का? ‘मन की बात’चे अनेक कार्यक्रम करणाऱ्या, निवडणूक सभा, भूमिपूजन, शिलान्यास, उद्घाटन सोहळय़ांमध्ये सतत व्यग्र असणारे पंतप्रधान पत्रकार परिषद का घेत नाहीत?

शुभदा गोवर्धन, ठाणे.

नावापुरता राष्ट्रीय महामार्ग

‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गा’च्या पहिल्या टप्प्याचे पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण झाले. एकीकडे समृद्धी महामार्गावर सर्वाचे लक्ष केंद्रित झालेले असताना मुंबई-गोवा महामार्गाकडे मात्र कोणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे. काम जेवढे लांबणार तेवढा खर्च वाढणार. समृद्धी महामार्गाचे काम नंतर सुरू होऊन त्याचा पहिला टप्पा वाहतुकीसाठी खुलाही झाला, पण ४५० किलोमीटरच्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण कधी होणार? खड्डे आणि अपघातांमुळे हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा झाला आहे. हा केवळ नावापुरता राष्ट्रीय महामार्ग आहे.

विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

निरंकुश सत्तेतून धास्तावलेपणा येतो

तीन निवडणुकांचे एकत्रित विश्लेषण अत्यंत मार्मिक आणि अभ्यासपूर्ण आहे. बहुमताच्या निरंकुश सत्तेचा जेवढा फायदा असतो तेवढाच त्याचा तोटा म्हणजे अशी सत्ता भोगणारा सत्ताधीश सत्ता कधीही हातातून निसटून जाईल या भीतीने कायम धास्तावलेला असतो. वेगवेगळय़ा निवडणुकांतून तो सतत निर्णायक निवडणुकीचा अंदाज घेत

असतो. भाजपचा गुजरातमधील विजय निश्चित होता, पण आपच्या खेळीने मोदींना बहुमताच्या आकडय़ाची चिंता वाटू लागली. दिल्ली आणि गुजरात दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेऊन मोदी केजरीवाल यांना भरकटवू पाहात होते, पण केजरीवाल यांना गुजरात निवडणुकीत १२ ते १३ टक्के मते मिळवून राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवायची होती. त्यांना खरी लढाई जिंकायची होती, ती दिल्ली महानगरपालिकेची. हिमाचलच्या निवडणुकीत दोन मुद्दे निश्चित प्रभावी ठरले. पहिला अग्निपथचा. दुसरा मुद्दा निवृत्तिवेतन योजनेचा. नोकरीच्या सेवाशर्ती नोकरी देतानाच स्पष्ट असाव्यात, कर्मचाऱ्यांची अर्धी कारकीर्द संपल्यावर प्रत्येकाने आपापली सोय स्वत: पाहावी, हे सांगणे योग्य नव्हे. सरकारी सेवाशर्ती आकर्षक राहिल्या नाहीत, तर लायक उमेदवार मिळणार नाहीत आणि मिळतील ते पहिल्या दिवसापासूनच निवृत्तीनंतरची सोय लावण्यात मश्गूल होतील.

अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

कायद्यांत काळानुरूप बदल आवश्यक

‘कायद्यातही आदिवासी उपेक्षितच!’ हा लेख (९ डिसेंबर) वाचला. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आपण आदिवासी समुदायाला मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करून घेतले नाही आणि त्याच वेळी त्यांना पूर्णपणे वेगळे आणि शांत जीवनही जगू दिले नाही. आपल्याला तथाकथित विकासासाठी जंगले हवी आहेत. त्यामुळे आदिवासींना त्यांची सोय व इच्छा या दोन्ही गोष्टी विचारात न घेता स्थलांतर करण्यास भाग पाडले गेले. याला एकतर्फी जंगल कायदेही जबाबदार आहेत. आज उत्तर आधुनिक काळात पोहचूनही आपण आदिवासींसाठी विकासनीती राबवू शकलो नाही आणि आजही त्यांच्याकडे उपेक्षित घटक म्हणून पाहत आहोत. कायदे उपेक्षितांपर्यंत पोहोचतायत का, याचा ऊहापोह गरजेचा वाटतो. काळानुरूप कायद्यांमध्ये बदल होणे गरजेचे आहे.

शिल्पा सुर्वे, पुणे

आदिवासींचे महोत्सव कोण भरविते व मिरविते?

‘समाजात आदिवासी अविभाज्यच!’ हा लेख (९ डिसेंबर) वाचला. या लेखात सुरुवातीचा अपवाद सोडता सर्वत्र वनवासी लोकांसाठी ‘आदिवासी’ हा शब्द योजिला आहे; त्याबद्दल अभिनंदन! ब्रिटिशांनी योजिलेल्या इंग्रजी शब्दांचा काथ्याकूट न करता, मी मूळ मुद्दय़ांवर येतो.

ब्रिटिशांनी आपला राजकीय पाया दृढ व्हावा, यासाठी भारतातील जाती व जनजातींचा अभ्यास केला असेल तर त्यात काय चुकीचे होते? तसा अभ्यास करायला ब्रिटिशपूर्व काळात एतद्देशीयांना कुणी अडविले होते? ब्रिटिशांनी मिशनऱ्यांना आदिवासी भागात पाचारण केले, कारण त्यांना भारतातील आदिवासी ‘अनसिव्हिलाइज्ड’ वाटत होते. त्यांची संस्कृती, जीवनपद्धती हिंदू म्हणवून घेणाऱ्या बहुसंख्यांशी जुळत नव्हती. त्यांचा देवापेक्षाही जास्त निसर्गातील दुष्ट शक्तींवर विश्वास होता. या आदिवासींना ‘सिव्हिलइज’ करण्याचे इंग्रजांचे धोरण होते आणि ते त्यात बऱ्याच भागांत ‘यशस्वी’ झाले.

लेखक म्हणतात त्याप्रमाणे मिशनऱ्यांनी ‘विकासाचे धर्मशास्त्र’ मांडले आणि त्यातून आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण केल्या. स्थानिक भाषांमध्ये शालेय पुस्तके लिहिली. आदिवासींच्या भाषांना लिपी दिली, व्याकरण दिले, पुढे रोजगाराच्या संधी निर्माण करून दिल्या, नव्या (म्हणजे त्यांना हव्या त्या) जगाची ओळख करून दिली. त्यानंतर लोकांनी त्यांचा धर्म स्वीकारला आणि मग देवही स्वीकारला. उदाहरणार्थ नागा वा ईशान्येकडील आदिवासी. ब्रिटिशपूर्व काळात ते मैदानी प्रदेशातील एतद्देशीयांच्या संपर्कात नव्हते? मग त्यांना कधीही आपण कोणत्या तरी हिंदू जातीत जावे, असे का वाटले नसेल?

‘जंगलात राहणारे ते ‘आदिवासी’ आणि जे ‘बिगरआदिवासी’ आहेत ते सर्व आक्रमक ‘वसाहतवादी’ असा ब्रिटिशांच्या नावे लेखकाने काढलेला निष्कर्ष संदर्भावर टिकणारा नाही. आक्रमक वसाहतवाद्यांनी त्यांना वर्ण आणि जातीत बद्ध करून कायमचे मानसिक आणि सांस्कृतिक गुलाम केले, हे वास्तव आहे. आम्ही अनुसूचित जातींचे लोक बिगरआदिवासी आहोत, पण वर्ण आणि जातीव्यवस्थेत बद्ध करून आमचे स्वातंत्र्य कुणी गोठवून ठेवले? आमच्यापेक्षा आदिवासी स्वाभिमानी आणि स्वतंत्र होते. त्यांची स्वत:ची सामाजिक, आध्यात्मिक, हवे तर धार्मिक व्यवस्था होती. त्यांचे स्वत:चे देव होते आणि भुते होती. मिशनऱ्यांनी किमान पुराणे आणि पोथ्यांच्या पावित्र्याची भीती दाखवून लोकांना जातींमध्ये बद्ध केले नाही. लेखकाच्या म्हणण्यानुसार ‘अनादी काळापासून या देशात एक राष्ट्रजीवन अस्तित्वात आहे,’ तर मग इथल्या गावगाडय़ातील अस्पृश्य जातींचे समूह विष्णुपुराणात, कुंभमेळय़ात कुठे सापडतात, त्याचे संदर्भ लेखकाने द्यायला हवे होते.

लेखक म्हणतात की, ‘अर्जुनाने नागकन्या उलुपीशी लग्न केले’. राजकुमार वा योद्धय़ांनी आदिवासी कन्यांशी विवाह संबंध जोडले, तसे त्यांनी अनुसूचित जातींच्या राजांच्या राजकन्यांशी विवाह करून जोडल्याची उदाहरणे आहेत का? किंवा आदिवासी राजांच्या राजकुमारांशी बिगरआदिवासी राजांच्या राजकन्यांनी विवाह केल्याची उदाहरणे आहेत का? ‘आदिवासी ही प्रदर्शनीय वस्तू नाही,’ हे लेखकाचे म्हणणे अगदी ‘शतप्रतिशत’ खरे आहे, त्याचप्रमाणे इथले पूर्वास्पृश्यसुद्धा निव्वळ आरक्षण दिले म्हणून तिरस्काराचे धनी ठरत नाहीत; याबद्दलही ‘नागर समाजाला’ सांगण्याची गरज आहे. आदिवासींचे सांस्कृतिक महोत्सव कोण घेतात, त्यांच्या टोप्या कोण मिरवतात? का? आधी आदिवासींना सांस्कृतिक महोत्सवात वेगळी ओळख देणे थांबविण्याबद्दल काय करता येईल, ते पाहावे.

शाहू पाटोळे, औरंगाबाद

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 12-12-2022 at 05:54 IST

संबंधित बातम्या