हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या शाळांना अनुदान दिले जाणार नाही, ज्यांना नव्या शाळा काढायच्या आहेत त्यांनी स्वयंअर्थसहाय्यित काढाव्यात असे सांगितल्याचे वृत्त वाचले. नव्या शाळांमध्येही महाराष्ट्रातीलच मुले शिकणार आहेत. देश प्रगतीपथावर जावा, यासाठी शिक्षणावर खर्च करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. अशा स्थितीत नव्या शाळांना सरकारी अनुदान न देणे हा दुजाभाव पूर्वीपासून सरकारांकडून केला जात आहे. आर्थिक अडचण निर्माण होते तेव्हा काटकसर करणे स्वाभाविक आहे, मात्र संपूर्ण जबाबदारी झटकून टाकणे अन्यायकारक आहे. अनुदान घेऊन गैरकारभार केला जात असेल तर दंडात्मक कारवाई करता येईल, पण त्यासाठी नवीन सर्वानाच अनुदान नाकारणे योग्य नाही. लोकसंख्या वाढत आहे, शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे, त्यायोगे करसंकलन वाढत आहे त्यामुळे नवीन शाळांना अनुदान देणे क्रमप्राप्त होते. फक्त खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल. अगदी विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील शिक्षण कर्मचारीदेखील आपल्याच देशातील विद्यार्थ्यांना शिक्षित करण्याचे काम करतात. पण सरकारी अनुदान नसल्यामुळे त्यांना अल्प वेतनात काम करावे लागते. यावर सर्वंकष विचार चर्चा होऊन निर्णय घेतले जावेत ही अपेक्षा. - श्रीराम शंकरराव पाटील, इस्लामपूर (सांगली) वर्णनात्मक परीक्षेत नवे ते काय? एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भातील बातम्या वाचल्या. आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे की, वर्णनात्मक परीक्षा दोन वर्षे पुढे ढकलावी. खरेतर विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागणीचा पुनर्विचार करायला हवा. अगदी शालेय परीक्षांपासून ते पदवी प्राप्त होईपर्यंत सर्व परीक्षा आपण वर्णनात्मक पद्धतीने दिलेल्या आहेत. त्यामुळे वर्णनात्मक पद्धत नवी नाही. आयोगाने आम्हाला खूपच कमी वेळ दिला आहे, ही तक्रारच मुळात चुकीची आहे. परीक्षार्थिनी वर्णनात्मक परीक्षा घेण्यामागचा उद्देश समजून घ्यायला हवा. स्पर्धा परीक्षेच्या बाजारातील काही लोकांचे हितसंबंध यात गुंतलेले आहेत. अशांचे ऐकून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करू नये. या मूठभरांच्या मागणीला बळी पडून सरकारने आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू नये. आयोग हा स्वायत्त आहे. त्याला स्वायत्तपणे काम करू देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि आयोगानेही कणखरपणे आपल्याच निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. -सतीश देशपांडे, खुडूस, माळशिरस (सोलापूर) आपल्याकडे आता सर्व ‘ऋतू’ सारखेच! ‘शिशिरात शोभा!’ हा अग्रलेख (२२ डिसेंबर) वाचला. इंग्लंडमध्ये सध्या सर्व क्षेत्रात, संपाचा माहोल आहे. नागरिक महागाईने त्रस्त आहेत. एकेकाळी भारतात हीच स्थिती होती. विविध क्षेत्रांतील कामगार पगारवाढीसाठी आंदोलने करत होते, कामगारनेत्यांपुढे मालक हतबल, असे चित्र होते. मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या संपांनी इतिहासच घडवला. वारंवार होणाऱ्या या आंदोलनांवर उपाय म्हणून धोरणकर्त्यांनी काही उपाययोजना केल्या. समान वेतन, खासगीकरण, कंत्राटीकरण, वेगवेगळय़ा ठिकाणांहून आउटसोर्सिग पद्धतीने कामे करवून घेऊन अंतिम उत्पादन तयार करणे, संगणकाचा वापर, एकाच क्षेत्रात राजकीय पक्षांनी चालवलेल्या अनेक कामगार संघटना असे ते उपाय होते. त्याचा परिणाम असा झाला, की कोणत्याही क्षेत्रात कामगार एकत्र येऊन आंदोलन करून सरकारला निर्णय घ्यायला भाग पाडतील अशी स्थितीच राहिलेली नाही. प्रत्येकजण आहे ती नोकरी आणि मिळेल तो पगार टिकवण्याच्या विवंचनेत आहे. त्यामुळे आपल्याकडे शिशिराचे कौतुक आणि शोभा दोन्ही उरलेले नाही. सर्व ऋतू सारखेच झाले आहेत. - मोहन गद्रे, कांदिवली, मुंबई जनताही संपकऱ्यांच्या बाजूने हे विशेषच! ‘शिशिरात शोभा!’ हा अग्रलेख (२२ डिसेंबर) वाचला. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी कर्मचारी आणि सेवकांनी प्रदीर्घ संप करूनही सरकारला जाग आली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणानंतरही सरकार ढिम्मच राहिले. आपल्याकडे सरकारला जनता व संपकरी या दोघांपैकी कोणाविषयीच सहानुभूती नसते. शेतकरी आंदोलनातही याचीच साक्ष मिळाली. चलनवाढीमुळे उभा ठाकलेला आर्थिक गुंता सोडवताना ब्रिटनचे सरकार मेटाकुटीला आले असतानाही तिथे संपकऱ्यांच्या मागण्यांची हेटाळणी झाली नाही. सरकारकडून तर नाहीच, संपामुळे गैरसोय झालेल्या जनतेकडूनही नाही. ५९ टक्के ब्रिटिश जनता रेल्वे, विमान मालवाहतूक, टपाल, आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने उभी राहिली. - सुबोध पारगावकर, पुणे सामान्यांसाठी संप घातकच ‘शिशिरातील शोभा!’ हा अग्रलेख वाचला. सरकारी कर्मचाऱ्याला आपल्याला कमी वेतन मिळत आहे, असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. परंतु देशाची परिस्थिती उत्तम नसल्यास संप सामान्यांसाठी घातकच ठरणारा आहे. मुंबईत १९८३ मध्ये पुकारण्यात आलेल्या गिरणी कामगारांच्या संपातील ९० टक्के कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. निवृत्तिवेतनावर प्रचंड खर्च होत असताना विकासकामांसाठी निधीच शिल्लक राहत नव्हता, त्यामुळे अनेक राज्यांतील सरकारांनी कर्मचाऱ्यांची नाराजी ओढावून घेत, या खर्चाला कात्री लावली. तिजोरीत पैसेच नसतील, तर आणणार कोठून, याचाही विचार कर्मचाऱ्यांनी करायला हवा. शेवटी सामान्य कुटुंबांसाठी संप घातकच ठरतो, हा इतिहास आहे. - राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड, मुंबई भारतातील कामगार नेत्यांनी धडा गिरवावा ‘शिशिरातील शोभा!’ हे संपादकीय वाचले. सशक्त लोकशाहीत संप, बंद, मोर्चा ही कर्मचारी/ कामगार यांच्या मागण्या मान्य करून घेण्याची साधने असली तरी त्यांच्या भारतातील संकल्पनेत आणि ब्रिटनमधील संकल्पनेत जमीन अस्मानाचा फरक जाणवतो. भारतात आंदोलनातून सर्वसामान्य जनतेलाच वेठीस धरण्याचा प्रयत्न होतो, कारण सरकार पुरेसे संवेदनशील नाही. कोणतीही व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प होत नाही तोपर्यंत कामगारांच्या मागण्यांबाबत विचार करण्याची सरकारला गरजच वाटत नाही. कित्येकदा कामगार संघटनांच्या मागण्याही इतक्या अवास्तव असतात आणि त्यांचे नेतेही संप इतका चिघळवतात की शेवटी कामगार मेटाकुटीला येतो आणि संपकऱ्यांत फूट पडते. संप करण्यापूर्वीच संप कधी मागे घ्यायचा याचे भान नेत्यांनी ठेवले पाहिजे. विलीनीकरणाची मागणी ताणून धरून एसटी कर्मचाऱ्यांनी काय मिळवले आणि दरम्यान त्यांच्या संपात नेत्यांपासून वकिलांपर्यंत प्रत्येकाने कसे चमकून घेतले, हे उदाहरण ताजे आहे. गिरणी संपाबद्दल न बोलणेच उत्तम. अलीकडे नेते बंदमधून अत्यावश्यक सेवाही वगळण्याचा मोठेपणा दाखवत नाहीत. मोर्चा रस्त्याच्या एका बाजूने नेत नियमित वाहतुकीला कोणताही अडथळा येणार नाही, याचे भान मोर्चेकरी ठेवत नाहीत. परिणामी कामगार चळवळीला जनतेची सहानुभूती लाभत नाही. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनमधील शिस्तबद्ध, रीतसर वेळापत्रक आखून होणारी आंदोलने लक्षवेधी ठरतात. भारतीय नेत्यांना यातून काही शिकता येईल. - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी, मुंबई ‘पुरवणी’बाबत आयजीच्या जिवावर बायजी उदार ‘पुरवणी प्रलोभन!’ हा संपादकीय लेख (२१ डिसेंबर) वाचला. आपले सरकार जनतेकडून गोळा केलेल्या कररूपी पैशांवर कसा डल्ला मारत आहे, याची प्रचीती आली. अर्थमंत्री एखाद्या कुशल गृहिणीसारखा असावा लागतो. गृहिणी जशी घरात येणाऱ्या पैशांचे व्यवस्थित नियोजन करून महिनाअखेरीस चार पैशांची बचतही करते, तशी अर्थमंत्र्यांची वृत्ती हवी. परंतु वर्तमानकाळात वरील अपेक्षा तसेच शिलकीचा अर्थसंकल्प हे दिवास्वप्नच ठरत आहे. शिवाय अशी कौशल्ये दाखवण्याची गरजही मंत्र्यांना वाटत नाही, कारण आजकालचे राजकारण कौशल्याचे उरले नसून फक्त दांडगाईचे झाले आहे. सरकारच्या जवळपास ७८ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या (ज्या अपेक्षित १० टक्के मर्यादेपेक्षा अधिक आहेत आणि ज्यावर अनेक अर्थविश्लेषकांनीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.) अधिवेशनात प्रश्न मांडणे हे आता फक्त आपल्या खुर्चीचा खुंटा हलवून बळकट करण्यापुरतेच मर्यादित राहिले आहे. अशा प्रकारे जनतेचा पैसा वापरणे हे ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ असेच म्हणता येईल. - विद्या पवार, मुंबई पाणी अडवून सीमाप्रश्न मार्गी लागेल का? ‘कर्नाटकला पाणी द्यायचे की नाही ते ठरवू!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २२ डिसेंबर) वाचले. हे शंभूराजे देसाई यांचे वैयक्तिक मत आहे की सरकारचे हे माहीत नाही. कारण सरकारमधील जे दोन मंत्री बेळगावला भेट द्यायला जाणार होते त्यात तेसुद्धा होते, पण त्यांचा दौरा काही कारणाने रद्द झाला. मुळात प्रश्न हा आहे की, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असताना तिढा सोडवण्यात नेमके कोणते अडथळे येत आहेत? न्या. मेहरचंद महाजन आयोग सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी नियुक्त केला होता, मात्र वाद मिटला नाही. आता योग्य वेळ आली आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक अस्मिता जागी करून पोळी भाजण्यात काय मजा आहे? आपण उन्हाळय़ात पाणी बंद करणार, मग पावसाळय़ातील अतिरिक्त पाण्याचे नियोजन आहे का आपल्याकडे? पावसाळय़ात अलमट्टीचे दरवाजे उघडले नाहीत तर कोल्हापूर, सांगलीत पूर येईल. शिवाय धरणाचे दरवाजे कोण बंद करणार? तिथेही आणि इथेही सत्ता एकाच पक्षाची आहे. दोन्ही राज्यांसाठी योग्य मार्ग काढावा लागेल. धरणाचे दरवाजे बंद करणे हा काही ठोस उपाय नाही.- शरद शिंदे, चोंडी, अहमदनगर
