‘नवा दहशतवाद!’ हा अग्रलेख वाचला. ‘कोणा उद्योगपतीला कर्जे दिली म्हणून सरकारी बँकांचे प्रमुख अडचणीत आल्याचे उदाहरण अलीकडच्या काळात सापडणार नाही,’ असे म्हणून नेमक्या मुद्दय़ावर बोट ठेवले आहे. नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज विजय मल्या यांनी बुडविले. त्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या १७ बँकांनी मार्च २०१६ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात मल्या यांना देश सोडून जाण्यास प्रतिबंध करावा, अशी मागणी केली होती. यावर केंद्र सरकारची भूमिका विचारण्यात आल्यावर सरकारला चक्क ‘ते आधीच देश सोडून गेलेत’ असे नामुष्कीचे उत्तर द्यावे लागले! मल्या २ मार्च २०१६ रोजी लंडनला निघून गेले. परराष्ट्र व्यवहार खात्याने २४ एप्रिल २०१६ रोजी ‘तत्परतेने’ (?) त्यांचा पासपोर्ट रद्द केला. सरकारी बँकेत अधिकारी म्हणून ३६ वर्षे प्रत्यक्ष काम केल्यावर, मी आणखी एका ‘दहशतवादा’चा उल्लेख करू इच्छितो. तो म्हणजे, सरकारी बँकांतील वेगवेगळय़ा योजनांखाली दिली जाणारी ‘प्राथमिकता प्राप्त’ क्षेत्रातील ‘लक्ष्यपूर्ती निर्धारित’ कर्जे. शहरे व जिल्हा पातळीवर जिल्हा वित्तपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून वेगवेगळय़ा सरकारी योजनांखाली बँकांनी त्या वर्षी किती कर्जे द्यावीत, हे ठरवले जाते. त्या सर्व योजनांच्या लक्ष्यपूर्तीसाठी बँकांच्या व्यवस्थापनावर दबाव टाकला जातो. अशा तऱ्हेने दिल्या गेलेल्या कर्जात गुणवत्तेचा किंवा परतफेडीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राजीव गांधींच्या काळात जनार्दन पुजारी यांनी सुरू केलेली ‘कर्जमेळाव्यांची’ आणि लक्ष्यपूर्तीसाठी बँकांवर दबाव टाकण्याची घातक पद्धत, पुढेही तशीच चालत राहिलेली आहे. अर्थात, बँक अधिकाऱ्यांना- तुम्ही इमानेइतबारे ‘लक्ष्यपूर्ती’ केलीत, तर या परतफेडीबाबत तुम्हाला कधीही जबाबदार धरले जाणार नाही, असे अलिखित आश्वासन असते! कुठल्याही सरकारी योजनेतील कर्जे अनुत्पादित झाल्याने कोणाही बँक अधिकाऱ्यावर कारवाई झाल्याचे आजवर ज्ञात नाही. या दहशतवादाबद्दल कधी बोललेच जात नाही. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) या घटनांकडे विवेकीवृत्तीने पाहावे ‘नवा दहशतवाद!’ हे संपादकीय (२९ डिसेंबर) वाचले. सरकारी दहशतवाद दिवसेंदिवस वाढतच आहे. केंद्र सरकारी यंत्रणा सत्ताधीशांच्या हातातील बाहुले झाल्या आहेत. या यंत्रणा सोयीस्कर भूमिका घेऊन सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. एकीकडे काहींनी केलेल्या आर्थिक लुटीबद्दल काहीही बोलले जात नाही. कोटय़धीश परदेशांत पळून गेले तरी दखल घेतली जात नाही. आणि काहींविरोधात मात्र जाणीवपूर्वक गुन्हे दाखल केले जातात. सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्यांविरोधात कारवाईचे सत्र सुरू आहे, हे देशासाठी घातक आहे. हा नवा दहशतवाद प्रत्यक्षात नक्षलवादी आणि अतिरेक्यांपेक्षा अधिक धोकादायक आहे. शासकीय यंत्रणेला कामाला लावून विरोधकांचा काटा काढला जात आहे. विरोधी पक्षच संपण्याची भाषा उघडपणे करणाऱ्यांकडून काय अपेक्षा करायची? पण सुजाण मतदारांनी या घटनांकडे डोळसपणे पाहिले पाहिजे. लोकशाहीत मतदारांकडे अशा वृतींना मतपेटीद्वारे रोखण्याची क्षमता असते. त्यामुळे विवेक नेहमी जागा ठेवावा. - संजय बापूराव बनसोडे, इस्लामपूर (सांगली) मल्याला अटक नाही म्हणून यांनाही करू नये? ‘नवा दहशतवाद’ हे संपादकीय वाचून प्रश्न पडला की विरोध नक्की कशाला आहे? खासगी बँकांच्या अधिकाऱ्यांना अटक झाली आणि सरकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यांना झाली नाही याला की खासगी बँकांना कर्जवाटपावरून लक्ष्य केले याला. कोचर दाम्पत्य व व्हिडीओकॉनचे धूत आपापल्या कर्माने तुरुंगात आहेत यात काही वाद नाही, पण विजय मल्या व नीरव मोदींना अटक झाली नाही म्हणून यांनाही होऊ नये, असे म्हणणे फारसे पटणारे नाही. वास्तव हे आहे की सर्वसामान्य माणसाला, छोटय़ा व्यावसायिकांना कर्ज देताना सर्व बँका अनेक अटी घालतात. हप्ते भरले नाहीत, तर कर्जे एनपीए करून त्यांच्या मागे परतफेडीसाठी धोशा लावतात. पण बडय़ा व्यावसायिकांचे, उद्योगपतींचे कितीही मोठे कर्ज चुटकीसरशी मंजूर होते. त्यामुळेच कोचर दाम्पत्य वा धूत यांच्याबद्दल जनमानसात अजिबात सहानुभूती नाही. बाकी ईडी व सीबीआय आपापला तपास करतील, त्याचा निकालही लागावा एवढीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) कर्ज फेडले नाही, त्याचे काय? ‘नवा दहशतवाद!’ हा अग्रलेख वाचला. हा जणू काही कोचर यांच्या वकिलीचा प्रकार आहे. आर्थिक विश्लेषणात आघाडीवर असलेल्या ‘लोकसत्ता’ने ‘व्हिडीओकॉन’च्या अनुत्पादित कर्जाचा उल्लेख टाळला आहे, तो का हे समजत नाही. तीन हजार २५० कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी ८६ टक्के कर्ज त्यांनी फेडलेले नाही. ते बुडीत ठरवले गेले. चंदा कोचर यांनी अनेक नियमांचे उल्लंघन करून कर्ज मंजूर केले ही बाबही गंभीर आहे. बँकेचा पैसा हा लोकांचा पैसा असतो तो बुडविणाऱ्या सर्व बँकांच्या अधिकाऱ्यांना शासन व्हायला हवे आणि चंदा कोचरही त्याला अपवाद असता कामा नयेत. - गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई) संबंधित अधिकारी, नेत्यांनाही तुरुंगात ठेवावे शेवटी १४ महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख तुरुंगाबाहेर आले. आपल्या मालकांना खूश करण्यासाठी पळपुटा पोलीस उच्चाधिकारी आणि संशयास्पद कारकीर्द असणाऱ्या कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर विसंबून ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी देशमुख यांना तुरुंगात डांबले. त्यांच्या आयुष्यातील हा काळ ईडीचे अधिकारी कसे भरून देणार? या बेकायदा कारवाईची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. या कारवाईचे आदेश कोणत्या नेत्याने दिले, हेसुद्धा जनतेला आणि न्यायालयाला कळायला हवे. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची नार्को टेस्टही करावी. जबाबदार व्यक्तींना किमान १४ महिन्यांसाठी तुरुंगात ठेवावे. त्यामुळे राजकारण्यांच्या तालावर नाचण्यासाठी जनतेने भरलेल्या करांमधून वेतन दिले जात नाही, याचे तरी भान सरकारी अधिकाऱ्यांना येईल. - प्रमोद तांबे, भांडुप (मुंबई) नेत्यांची पुराव्याशिवाय अटक निषेधार्ह! ‘अनिल देशमुख यांची सुटका’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ डिसेंबर) वाचली. केवळ ऐकीव आरोपांवर एखाद्या गृहमंत्र्यांना १४ महिने तुरुंगात ठेवणे अत्यंत चुकीचे आहे. यात मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. विरोधी पक्षांचा आवाज बंद करण्यासाठी, सरकार अधिकारांचा गैरवापर करत असेल, तर न्यायसंस्थेने गंभीर दखल घ्यावी. संबंधितांना कठोर शिक्षा सुनावावी. भविष्यात मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना तोंडी आदेश न देता लिखित स्वरूपातच द्यावेत व अधिकाऱ्यांनीही फक्त लिखित आदेशांचीच अंमलबजावणी करावी. न्याय प्रस्थापित होण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत गरजेचे आहे. - प्रदीप करमरकर, नौपाडा (ठाणे) प्रलंबित खटल्यांमागे पोलीस तपासातील त्रुटी ‘वेळ, पैसे वाचविणारी मध्यस्थी’ हा लेख (२९ डिसेंबर) वाचला. लाखो खटले आणि हजारो कैदी वर्षांनुवर्षे निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यामागे पोलीस तपासातील अनेक त्रुटी, पुराव्यांचा अभाव आणि फितुरी ही कारणे आहेत. त्वरित न्यायासाठी सरकार ‘मध्यस्थी’ अशा गोंडस नावाचे विधेयक आणणार आहे, त्याला किती प्रतिसाद मिळतो हे काळच ठरवेल. तटस्थ मध्यस्थ मिळणे कठीण आहे. विरोधातील पक्षकारांच्या वकिलांनीच ठरवले, समजावले तर ते उत्तम तटस्थ मध्यस्थ होऊ शकतात, पण आपल्याच पायावर धोंडा कोण मारून घेईल. पूर्वी ‘प्ली बार्गेनिंग’ म्हणजे ‘विनंती सौदा’ प्रकारात गुन्हा लगेच कबूल करून शिक्षेत तडजोड मिळवली जात असे. त्यामुळे प्रलंबित खटले, तुरुंगांतील कैद्यांची संख्या, वेळ, पैसा या साऱ्याचेच योग्य व्यवस्थापन करता येत असे. अमेरिकेत असंख्य खटले याच पद्धतीने चालतात. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) गोदी कामगारांना घरे द्यावीत! ‘पोर्ट ट्रस्टच्या जागेत मुंबईचा विस्तार’ ही बातमी (लोकसत्ता- १६ डिसेंबर) वाचली. मुंबई पोर्ट ट्रस्टची दोन हजार एकर जागा असून सध्या कामगारांच्या निवासासाठी अंदाजे १२५ एकर जागा वापरात आहे. मुंबई पोर्टच्या विकासात गोदी कामगारांचे व अधिकाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे या जागेत सेवेतील व सेवानिवृत्त कामगारांना घरे मिळाली पाहिजेत, अशी मुंबई बंदरातील सर्व कामगार संघटनांची मागणी आहे. मुंबई पोर्टला आता सिडको व म्हाडासारखा विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे जागेचा विकास करताना स्वत:चे नियोजन करता येईल. पोर्टच्या जागेचा विकास करताना गोदी कामगारांना घरे मिळाली पाहिजेत, अशी मागणी स्वातंत्र्यसैनिक, मुंबईचे माजी महापौर व ज्येष्ठ कामगार नेते दिवंगत डॉ. शांती पटेल व मुंबई बंदरातील इतर कामगार संघटनांनी यापूर्वीही केली आहे. या मागणीबाबत ज्येष्ठ कामगार नेते अ‍ॅड. एस. के. शेटय़े, मुंबई पोर्टचे तत्कालीन विश्वस्त सुधाकर अपराज व केरसी पारेख यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री व नौकानयनमंत्री नितीन गडकरी, मुंबई पोर्टचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय भाटिया, केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाचे सचिव यांना निवेदन दिले होते. या मागणीबाबत कामगार मेळावेदेखील घेतले गेले आहेत. पोर्टच्या जागेबाबत निर्णय घेताना कामगार संघटनांना विश्वासात घेतले पाहिजे. - मारुती विश्वासराव, प्रसिद्धीप्रमुख, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एम्प्लॉईज युनियन
