‘‘भाग’ पुरुष!’ हे संपादकीय (३० डिसेंबर) वाचले. ‘मी भ्रष्टाचार नक्कीच केलाय , पण मी भ्रष्टाचारी मुळीच नाही हं!’ अशा थाटांची बेछूट वक्तव्ये करणारे, निर्ढावलेले राजकारणी भारतासहित साऱ्या जगातच असतात, हे एक वैश्विक सत्य होय! निदान भारतात तरी स्वातंत्र्योत्तर पण आताच्या काळात अक्षरश: शेकडोंच्या घरात भागपुरुष सापडतील. राजकारणाबाबत अत्यंत अपुरा अभ्यास, पक्षाच्या विचारसरणी आणि ध्येयधोरणांबाबत संपूर्णपणे अनभिज्ञ असलेले हे राजकारणी निवडून देणाऱ्या मतदारांशी क्षणोक्षणी प्रतारणा करून स्वत:च्या भल्यासाठी व स्वार्थासाठी राजकारणात आलेले असतात. राजकीय दूरदृष्टीचा अभाव आणि आजचा व्यवहार आज, उद्याचे उद्या पाहू अशा आविर्भावात त्यांचा सारा व्यवहार चाललेला असतो. अशा राजकीय अपरिपक्वांना कालांतराने उतरती कळा तर लागतेच, शिवाय त्यांच्यामुळे पक्ष अडचणीत येऊन पक्षाची विपुल हानी होते ती वेगळीच! त्यासाठी मतदारांनी सावध आणि जागृत राहून योग्य उमेदवार निवडून देणे हेच अंतिमत: लोकशाहीच्या हिताचे ठरेल. - बेंजामिन केदारकर , नंदाखाल (विरार) ‘इव्हेंट’पुरुषांचे पितळ कधी उघडे पडणार? ‘भाग’पुरुषांचे पितळ उघडी पडणारी सक्षम माध्यमे अमेरिका युरोपसारख्या विकसित देशात असल्यामुळे येथील लोकशाही संकटातून लवकर सावरते हा अनुभव आहे; पण भारतासारख्या अर्धविकसित, राजकीय जागृतीचा अभाव आणि अस्मितांच्या राजकारणाचा प्रभाव असलेल्या तसेच मतलबी मध्यमवर्ग, गरिबांना कायम आश्रित करणाऱ्या योजनांच्या उपकाराखाली दबलेली गरीब जनता आणि सत्ताधाऱ्यांची सुपारी घेतल्यागत काम करणारी माध्यम असलेल्या देशात इव्हेंट-पुरुष ‘अवतारी’ पुरुष म्हणून सादर केले जातात. त्यामुळे आभासी वातावरणात येथील संवैधानिक लोकशाहीचा हळूहळू अस्त होत आहे. तो होऊ नये यासाठी माध्यमांनी धैर्य दाखवून इव्हेंट पुरुषास उघडे पाडले पाहिजे. अर्थात माध्यमे आपली मान कार्पोरेट मालकीच्या कैचीतून जेव्हा सोडून घेतील तेव्हाच हे शक्य आहे. - प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड दोन देशांमधील माध्यमांतला फरक.. ‘‘भाग’पुरुष!’ हे संपादकीय वाचून वाटले की, ‘भाग’पुरुषांचे पितळ उघडी पाडणारी माध्यमे असणे आणि नसणे हाच काय तो अमेरिका आणि अन्यांतील फरक. पण ‘या फरकातच अमेरिका महासत्ता का आहे आणि अन्य का होऊ शकत नाहीत या प्रश्नाचे उत्तर आहे.’ या वाक्यातील गर्भितार्थ भेदक म्हणूनच गंभीर आहे. बाकी आपण सुज्ञ आहोतच. - डॉ. कैलास कमोद, नाशिक भारतात ‘उदोउदो’ खरोखरच होतो का? ‘‘भाग’ पुरुष!’ हा अग्रलेख वाचला. ‘प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट’ या काळाच्याही बरेच पुढे आपले जग गेले आहे, याची जाणीव झाली. एखाद्या वाकबगार लेखकाकडून कसबाने पूर्ण व्यक्तिरेखा लिहून घेऊन ती जगासमोर सादर केल्याप्रमाणे ज्याचे वर्तन आहे, अशा जॉर्ज सँटोसचे हे कारनामे आधीच उघडकीस कसे आले नाहीत, असा प्रश्न पडला. राहिली गोष्ट या महोदयांच्या समलैंगिक असण्याची, तर हे सँटोस ज्या व्यक्तीला आपला पती म्हणवतात, त्याची कसलीही माहिती माध्यमांना शोधूनही सापडली नाही. तेव्हा त्यांचा हा दावाही खोटा असल्याचे नाकारता येत नाही. केवळ लोकांची सहानुभुती मिळवण्यासाठी रचलेले हे ढोंग वाटते. या सँटोसनी जिथून निवडणूक लढवली, तो न्यू यॉर्कच्या लाँग आयलंडचा भाग म्हणजे एलजीबीटीक्यूआयए समुदायासाठी जगातील सर्वाधिक स्वीकारशील परिसर असल्याच्या बाबीकडे इथे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अन्यथा जगाच्या इतर बहुतांश ठिकाणी, विशेषत: भारतात, गे किंवा ट्रान्सजेंडर व्यक्ती निवडणुकीस उभी राहताना आपण क्वीअर असल्याचे सांगती तर ती तिच्या राजकीय आयुष्याची समाप्ती ठरली असती. भारतात तर अजून समिलगी विवाहाच्या वैधतेवरही न्यायालयीन सुनावणी सुरू आहे (आणि दुर्दैवाने कोणत्याही पारंपरिक माध्यमांतून या विषयावर चर्चाही होत नाही.) तेव्हा या अग्रलेखातील ‘स्त्री पुरुष समागम अनैसर्गिक वाटावा, इतका अलीकडे समलैंगिक संबंधांचा उदोउदो होतो’ या विधानाचे स्थान परिमाण वाचकांनी समजून घ्यावे, हे सांगणे मला एक भारतीय गे पुरुष म्हणून गरजेचे वाटते. - आनंद पाटील, लातूर यातून मंडळाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह! ‘‘पठान’मधली दृश्ये,गाणी बदला!’ ही बातमी (३० डिसेंबर) वाचली. पण प्रश्न पडतो तो असा की समाजमाध्यमांवरील वादानंतरच चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाला (सेन्सॉर बोर्ड) चित्रपटातील काही गोष्टी आक्षेपार्ह वाटल्या काय? जेव्हा याआधीच चित्रपट परीक्षणासाठी पाठवला गेला असेल तेव्हाच हे बदल का सुचवण्यात आले नव्हते? आणि आता जे बदल करण्यास सांगितले आहेत त्यांचा पाया काय? अश्लीलता, हिंसा या साधारणत: ‘सेन्सॉर’ केल्या जाणाऱ्या गोष्टी आहेत म्हणून बदल हवा की कोण्या रंगाचे कपडे परिधान करून नाच केला म्हणून? जर गाण्यातल्या अश्लीलतेवरून बदल सुचवले गेले असतील तर याआधी मंडळानेच या गाण्यास प्रदर्शनाची परवानगी कशी काय दिली होती? की ‘रंगाचे राजकारण’ स्वायत्त अशा परिनिरीक्षण मंडळावरसुद्धा दबाव निर्माण करते? यातून उलट परिनिरीक्षण मंडळाच्याच कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभा राहतो! निदान स्वायत्त परिनिरीक्षण मंडळाने तरी समाजमाध्यमी टीकेला आपल्या विवेकाचा बळी देऊ नये. चित्रपटांवरून वाद उकरण्याचे प्रकार एका विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांकडून होत आहेत, हे गुपित नाही. चित्रपटसृष्टी ही अनेक तारांकितांनी भरलेली, उच्च राहणीमान, पुढारलेल्या विचारसरणीची. धर्म, जात, लिंग या भेदांपासून मुक्त अशी. तेव्हा तिच्याकडे आपण त्या नजरेतूनच पाहायला हवे. निसर्गनिर्मित रंगांना धर्माचे ‘पेटंट’ देत बसणे कितपत योग्य? याचे उत्तर महागाई, बेरोजगारी इत्यादी समस्या डोक्यावर नाचत असताना या महत्त्वाच्या विषयांपासून आपले लक्ष विचलित करण्यातच काहींच्या असलेल्या फायद्यात सापडते आणि आपण अशा गोष्टींत मग्न राहणे हे आपले दुर्दैव! - जयेश भगवान घोडिवदे, शहापूर (जि. ठाणे) सेन्सॉर बोर्ड ‘ओटीटी’साठीही हवे! ‘पठान’ या चित्रपटातील काही आक्षेपार्ह दृश्यांबाबत सेन्सॉर बोर्डाने आदेश दिला, पण एकूणच मागील काही वर्षांत ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’वर सुरू असलेले चित्रपट, वेबसीरिज बघता सेन्सॉर बोर्ड अस्तित्वात आहे का, असाच प्रश्न पडतो. या नवमाध्यमांवर प्रदर्शित होणारे बहुतांशी सिनेमा, सीरिज यांमध्ये अश्लील दृश्ये, बीभत्स डान्स, लिहिले गेलेले शिवराळ संवाद.. हे सारे परिनिरीक्षण मंडळ पाहाते का? - पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली. मग, जुन्याचे काय करायचे? ‘‘पठान’मधील दृश्ये, गाणी बदला’ ही बातमी वाचली. सेन्सॉर बोर्डाने ज्या नीर क्षीर बुद्धीने पठान या चित्रपटाचे परीक्षण केले त्याचे कौतुक करावे तेवढे कमीच! जनतेच्या भावना दुखावल्या जात आहेत, म्हणून चित्रपटात बदल करायला सांगणे हा चित्रपटसृष्टीतील ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागेल!! ‘पठान’चे जे होईल ते होईल. पण भूतकाळात असे खूप सारे चित्रीकरण झाले आहे ज्यांनी कुणा ना कुणाची मने दुखावली आहेत. त्याचे काय होणार? त्या वेळी आम्हाला आजच्या इतकी कणखर आणि कट्टर भावना नव्हती! त्यामुळे आम्ही पेटून उठलो नाही, पण आज अचानक आम्हाला जाग आली आहे. काय चूक काय बरोबर, हे आताच तर कळू लागले आहे! माझी एवढीच विनंती आहे जोपर्यंत मागच्या सर्व भावना दुखावणाऱ्या चित्रपटांचा काय तो सोक्षमोक्ष तुम्ही लावणार नाही, तोपर्यंत ‘पठान’ला जरा बाजूलाच राहू द्या! - विशाल अनिल कुंभार, आळते (कोल्हापूर) दूरस्थ मतदानाचा असाही तोटा.. ‘देशात कुठूनही मतदानाची सुविधा’ हे वृत्त (३० डिसेंबर) वाचले. दूरस्थ मतदान पद्धती सुरू केल्यास या पद्धतीचा एक संभाव्य तोटा भविष्यात समोर येऊ शकतो. आजही अनेक स्थलांतरित नागरिक (मतदार) आपण वास्तव्य करतो त्या शहराऐवजी आपल्या मूळ गावी किंवा शहरात जाऊन मतदान करणे पसंत करतात. दूरस्थ मतदान पद्धतीमुळे अशा नागरिकांना आपण राहातो त्या शहरातील मतदार यादीत नाव न नोंदवता, त्यांच्या मूळ मतदारसंघातील उमेदवारास मतदान करण्याचा पर्याय सहज उपलब्ध होईल. याचा फटका विशेषत: वेगाने वाढणाऱ्या शहरांना बसणार आहे. लोकवस्तीच्या तुलनेत पुरेशी मतदार नोंदणी न झाल्याने ही शहरे राजकीयदृष्टय़ा दुर्लक्षित राहून त्यांना मिळणाऱ्या सोयींवर याचा परिणाम होऊ शकतो. - योगेश कुलकर्णी, कुळगाव-बदलापूर ‘लोकमानस’ हे सदर सन २०२३ मध्ये रविवारी प्रकाशित होणार नाही, पण त्याऐवजी शुक्रवारी ‘लोकमानस’ला अधिक जागा देण्याची प्रथा पुन्हा सुरू होणार आहे!
