‘काळय़ावरती जरा पांढरे’ या संपादकीयात (३ नोव्हेंबर) सत्तरच्या दशकातल्या शैक्षणिक श्वेतपत्रिकेचा उल्लेख आला आहे. त्यानंतर त्या क्षेत्रात श्वेतपत्रिका न काढता बरेच बरेवाईट बदल घडवून आणण्यात आले. अलीकडे पुस्तक आणि वही एकत्र करायचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी मतचाचणीचा सोपस्कार केला जात आहे. त्याला शिक्षकमंडळींचा विरोध असल्याचे समजले. वास्तविक ज्ञानप्राप्तीसाठी पुस्तक आणि वही यांच्यातलं नातं जसंच्या तसं ठेवणंच अगत्याचं आहे. एक वाचनाचं तर दुसरं लिहिण्याचं मान्यताप्राप्त, पारंपरिक साधन आहे. दोघांची मूळ प्रयोजनंही परस्परभिन्न आहेत. वाचन (आकलन) आणि लेखन (आविष्करण) या परस्परपूरक ज्ञानप्रक्रिया आहेत. त्यांच्यात असं चमत्कारिक साटंलोटं घडवून आणणं अनाकलनीय वाटतं. त्यांना एकरूप करून काय साध्य होणार हा गहन प्रश्न आहे. आधीच संगणकीय प्रभावामुळे वाचन अन् लेखनप्रक्रियांवर साधकबाधक असे दूरगामी परिणाम होत आहेत. त्यातही विचित्र अद्वैताची भर म्हणजे ‘घरचे झाले थोडे, व्याह्याने धाडले घोडे!’ अशी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची अवस्था होईल यात शंका नाही. - प्रा. विजय काचरे, कोथरुड, पुणे जनतेला गृहीत धरणे घातक.. ‘काळय़ावरती जरा पांढरे’ हा संपादकीय लेख वाचला. सध्याच्या काळात श्वेतपत्रिका काढून आपले सरकार किती श्वेत मनाचे आहे हे दाखवण्याचा पोकळ प्रयत्न केला जातो आहे असे वाटते. वास्तविक आता डबल इंजिनचे सरकार असताना राज्याच्या प्रगतीचे घोडे सुसाट वेगाने धावायला हवे. पण समस्या अशी आहे की एक इंजिन दिल्लीच्या दिशेने धावते आहे तर दुसरे गुजरातच्या दिशेने.. त्यामुळे राज्याची जनता हतबल व निराश झाली आहे असे म्हणावयास हरकत नाही.. एकमेकांवर आरोप व प्रत्यारोपाचा हा खेळ एवढय़ात संपेल असे दिसत नाही. परंतु जनतेला गृहीत धरले जाणे हे किती घातक असू शकते याचा प्रत्यय या राजकारण्यांना निवडणुकातच येऊ शकेल. तूर्तास तरी या राजकारण्यांचा एकमेकांवर चिखलफेकीचा खेळ पाहणे एवढेच जनतेच्या हाती उरले आहे. - विद्या पवार, मुंबई कागदी घोडय़ांची अधोगती पथावर घोडदौड ‘काळय़ावरती जरा पांढरे..’ हे संपादकीय वाचले. श्वेतपत्रिका काढणे म्हणजे पांढऱ्या कागदी घोडय़ांनी अधोगती पथावर घोडदौड करणे. राज्यातील घोटाळय़ांविषयी व अपयशी सरकारी योजनांविषयी श्वेतपत्रिका काढायच्या बाकी आहेत. अर्थात त्यांच्या पण सुरनळय़ाच होतील. राज्याच्या हितापेक्षा सरकार आपल्या पक्षाच्या डावपेचांसाठी राजकीय निकड म्हणून श्वेतपत्रिका काढते असे वाटते. या श्वेतपत्रिकांमधून वस्तुस्थितीची कबुलीच असेल तर न्यायालयात त्याचा उपयोग व्हायला हवा. जलसिंचन, पाटबंधारे, वीजनिर्मिती, शिक्षण व्यवस्था, सरकारी निधी अशा अनेक श्वेतपत्रिकांना वाळवी लागली असेल. आता सरकार उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीविषयी श्वेतपत्रिका काढणार असेल तर मोठे उद्योग, बँका, संस्था यांचा अकार्यक्षम व भ्रष्ट लोकांचा अड्डा कसा झाला आहे याची नोंद, तसेच आधीचे उद्योग राजकारण्यांनी व प्रशासनाने कसे रसातळाला नेले याची नोंद करावी. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई मुळाशी जाऊन उपाययोजना करता का? ‘काळय़ावरती जरा पांढरे’ हा संपादकीय लेख आवडला. कोणतेही सरकार देशावर/राज्यावर दुर्धर संकट आले की ते श्वेतपत्रिका तातडीचा उपाय म्हणून काढत असते. अर्थात ही तत्कालीन परिस्थितीवर जनतेच्या समाधानासाठी केलेली उपाययोजना असू शकते. खरे तर याच्या मुळाशी जाऊन उद्भवलेल्या संकटाचे उगमस्थान शोधून त्याची कारणमीमांसा करणे आणि त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे इष्ट होय. - डॉ. राजेंद्रकुमार गुजराथी, दोंडाईचा, जि धुळे आणि सारे काही फक्त कागदावरच.. ‘काळय़ावरती जरा पांढरे’ हा अग्रलेख वाचला आणि महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर भारतातील प्रशासनाची महत्त्वाची त्रुटी पुन्हा एकदा जाणवली. अनेक श्वेतपत्रिका आणून वा आयोग नेमून समस्यांची कारणे प्रत्येक सरकारने शोधली. परंतु प्रत्यक्षात त्या समस्यांचे निराकरण करण्यात मात्र पाठ दाखविली, मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. - नमिता जाधव, डोंबिवली स्वभाषा, अस्मिता विसरतो तो संपतो.. ‘मराठी पाटय़ा नसलेल्या १५३ दुकानांवर कारवाई’ या वृत्तावर लोकमानसमध्ये आलेली प्रतिक्रिया (३ नोव्हेंबर) वाचली. ‘मराठी पाटय़ा लावून काय साध्य होणार, देशाच्या समस्या त्याने सुटणार आहेत का?’ असे पत्रलेखकाला वाटते. त्याचे उत्तर नाही असे असले तरी भारतातील सर्व प्रांत हे भाषावार संरचनेनुसार त्या त्या प्रांताची भाषा डोळय़ासमोर ठेवून बनविले गेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रांताची ओळख ही तिथल्या भाषेमुळेच आहे. बहुसंख्य मराठी समाज स्वभाषेबाबत उदासीन आहे. भाषेसंदर्भात विविध फतवे काढणारे सरकार ‘आरंभशूर’ आणि अंमलबजावणीबाबत अनाग्रही आहे. मराठी भाषिकांच्या स्वभाषेबद्दलच्या उदासीन आणि बेफिकीर मनोवृत्तीचे हे पत्र प्रतिनिधित्व करते, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. या अनास्थेच्या आणि जनरेटय़ाच्या अभावाच्या परिणामी पात्रतेच्या सर्व कसोटय़ा पार करूनही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा आजतागायत मिळू शकलेला नाही. पण त्याचाही मराठी समाजाला ना खेद ना खंत! स्वभाषेला, अस्मितेला जो समाज विसरतो, त्याचे अस्तित्व, स्वतंत्र ओळख कायमची पुसली जाते, हे मराठी समाजाने ध्यानात घ्यायला हवे, असे सांगावेसे वाटते. - उज्ज्वला सूर्यवंशी, ठाणे छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या हिताचे पाऊल ‘शेतकरी उत्पादक कंपनीचा देशातील पहिला खासगी कृषी बाजार नाशिकमध्ये’ वृत्त वाचले. हा स्तुत्य उपक्रम आहे. यामुळे पारंपरिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मक्तेदारीला शह बसणार आहे. केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या कृषी सुधारणा विधेयकांना पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश येथील बडय़ा शेतकऱ्यांनी या कृषी सुधारणा हाणून पाडल्या, कारण पारंपरिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर या बडय़ा शेतकऱ्यांचे, अडते, दलालांचे वर्चस्व आहे. यातून देशातील ८५ टक्के छोटय़ा शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होते. याला पर्याय म्हणजे छोटय़ा शेतकऱ्यांना देशाच्या कानकोपऱ्यात कुठेही जेथे जास्त बाजारभाव मिळेल तिथे शेतमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य हवे. शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेची हीच मागणी आहे. त्या दिशेने महाराष्ट्राने देशातील पहिला खासगी कृषी बाजार नाशिकला प्रस्थापित करून एक प्रागतिक पाऊल उचलले आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे त्यांना जामीन मिळत नाही, तो का? ‘राऊत यांना जामीन मिळणार की नाही?’ ही बातमी (३ नोव्हेंबर) वाचली. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याखाली अटकेत असलेल्यांना जामीन मिळत नाही, असे का होत असावे, हे सांगण्याचा पुढे प्रयत्न करीत आहे. या कायद्याच्या कलम १९ खाली अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकारी त्यांना सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे आरोपीला पकडतात. आणि त्यानंतर २४ तासांच्या आत योग्य त्या न्यायाधिकरणासमोर उपस्थित करतात. इतर कोणत्याही गुन्हेगारी प्रक्रियेत आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते. याप्रकारे गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आरोपी निर्दोष असल्याचे मानले जाते. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याखाली मात्र वेगळी तरतूद आहे. तीनुसार (कलम २४) आरोपी त्याच्याकडील मालमत्तेबाबतीत वेगळा पुरावा समोर आणत नाही, तोपर्यंत त्याच्याजवळ आढळलेली मालमत्ता ही गुन्हेगारी कृत्यांमधूनच मिळविलेली आहे, असेच गृहीत धरले जाते. ही बाब साहजिकच आरोपीसाठी अडचणीची ठरते. महत्त्वाचे म्हणजे, पुरावा गोळा करण्यासाठी आरोपी मोकळा नसतो. त्यामुळे त्याच्या अडचणीत अधिकच भर पडते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे या कायद्याखालील गुन्हा दखलपात्र आणि जामीन मिळण्यास अपात्र असतो. त्यामुळे सामान्यत: अशा आरोपीला जामीन द्यायचा नाही, अशीच न्यायालयाची धारणा बनत असावी. या कायद्याच्या कलम ४५ अनुसार असा गुन्हा अजामीनपात्र असला तरी विशिष्ट परिस्थितीत अशा आरोपीला जामीन देता येतो. आरोपी १६ वर्षांच्या आतील असेल, स्त्री असेल, आजारी किंवा अस्वस्थ असेल तर न्यायालय त्याला जामीन देऊ शकते. याशिवाय इतर आरोपीलाही जामीन मिळू शकतो, पण त्यासाठी आरोपी दोषी नाही असा विश्वास वाटण्यासाठी वाजवी कारणे आहेत, याबाबत न्यायालयाचे समाधान झाले पाहिजे. (कलम ४५) आरोपी अटकेत असताना अशी वाजवी कारणे न्यायालयासमोर येणे सोपे नाही, यात शंका नाही. त्यामुळे वरीलप्रमाणे न्यायालयाचे समाधान होणे किती कठीण असेल, याची कल्पना आपल्याला करता येईल आणि न्यायालयाचे असे समाधान होणार असेल तर आरोपीच्या निर्दोष मुक्तीचा मार्ग मोकळाच झाल्यासारखे आहे. असे होणे या कायद्याच्या आणि त्याखालील प्राधिकाऱ्याच्या प्रयोजनाविरुद्धच ठरण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ, या कायद्याखाली ज्या आरोपीला जामीन मिळेल, त्याची लवकरच निर्दोष मुक्तता होईल, असे करायला हरकत नाही. - ह. आ. सारंग, लातूर
