लोकमानस : खर्चाच्या परताव्याची योजना हवी

– वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)

प्रत्यक्ष समस्यानिराकरण महत्त्वाचे!

‘समरस विकासासाठी सात प्रस्ताव’ हा लेख (१९ जुलै) वाचला. त्यात नीती आयोगाच्या प्रस्तावांचा दाखला दिला आहे. परंतु, वस्तुस्थिती या प्रस्तावांशी विसंगत आहे. ‘आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम’ देशातील ११२  जिल्ह्यांमध्ये राबवला जातो. तो शिक्षण, आरोग्य, वित्तीय समावेशन, पायाभूत सुविधा अशा निकषांवर आधारित आहे. महाराष्ट्रातील नंदुरबार व उस्मानाबाद हे जिल्हे या कार्यक्रमाचा भाग आहेत आणि त्यातून या जिल्ह्यांच्या स्थितीत विशेष सुधारणा झालेली नाही, हे स्पष्ट आहे. केवळ उपासमार कमी करणे किंवा माफक दरात अन्नधान्य पुरवणे म्हणजे या जिल्ह्यांचा विकास नाही; तर प्रत्येक निकषावर काम झाले पाहिजे. या प्रस्तावांमध्ये देशाच्या विकासात राज्यांचा वाटा महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले आहे. परंतु महाराष्ट्रासारखे पुढारलेले राज्य केंद्राला मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळवून देत असूनही, या राज्याची आर्थिक स्थिती जीएसटीमुळे खालावलेलीच आहे. पंधराव्या वित्त आयोगानुसार महाराष्ट्राला एकूण अनुदानांपैकी केवळ ६.३२ टक्के अनुदान मिळाले आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांना १७ टक्के अनुदान आहे. हा पुढारलेल्या राज्यांवर अन्याय नाही का?

हवामान बदलाबद्दल पंतप्रधान कायम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठमोठय़ा घोषणा करत असतात. परंतु, वन संवर्धन कायद्यांमध्ये खासगी क्षेत्राचा वाढता हस्तक्षेप, ग्रामसभांचे काढून घेतलेले अधिकार, त्यांना दिलेले दुय्यम स्थान यातून हवामानाबद्दल सरकारची अनास्थाच अधोरेखित होते. ‘एन्व्हायर्न्मेंट परफॉर्मन्स इंडेक्स’ मध्ये भारत शेवटच्या स्थानी असणे अतिशय चिंताजनक आहे. केवळ प्रस्तावांवर चर्चा करण्याऐवजी प्रत्यक्ष समस्यानिराकरणासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.

– अंकिता विलास भोईर, कल्याण

राज्यांचा विरोध मोडून पेट्रोलवर जीएसटी हवा

‘जीएसटी’संदर्भातील सर्व पत्रे (लोकमानस – १८ जुलै) वाचली. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी आकारणारे केंद्र सरकार पेट्रोल वा डिझेलला मात्र जीएसटीच्या कक्षेत आणत नाही या गोष्टीचे आश्चर्य वाटते. तसे करण्यास राज्य सरकारे विरोध करतील. पण त्यांचा विरोध केंद्राला मोडता येत नाही का? एरवीही केंद्र सरकार कुठलेही निर्णय घेताना राज्य सरकारांना विश्वासात घेत नाही, असा आरोप होतोच. मग घोडे अडले तरी कुठे?

– डॉ संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)

जीएसटीविरोध धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचवा

‘लोकमानस’मधून व्यक्त झालेला उद्रेक (१९ जुलै) पाहून वाटले की, वृत्तपत्रात पत्र लिहिल्यामुळे विचारांना वाट मिळाल्याचे समाधान मिळू शकते. एखाद्या विषयावर सामान्य जनता काय विचार करते, याचे प्रतििबब यानिमित्ताने दिसते. मात्र यापुढे जाऊन जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडेही आपले म्हणणे मांडले पाहिजे. मतदारांनी स्वाक्षरी मोहीम राबवून आपले म्हणणे धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे, तरच त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसेल.

– मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग)

करोनाकाळात सामान्यांसाठीच १.२५ लाख कोटी

विविध जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी आकारला गेल्यामुळे जी भाववाढ होत आहे त्याला समाजाच्या सर्व स्तरातून विरोध होताना दिसतो. परंतु, यासंदर्भात एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की करोनाची साथ अगदी कळसाला गेलेली असताना, केंद्र शासनाने राखीव गंगाजळीतून साधारण सव्वा लाख कोटी रुपयांची धनराशी त्वरित चलनात आणून, सर्व सामान्यांचे जीवन शक्य तेवढे सुसह्य करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता. त्या धनराशीचा शक्य तेवढा भाग राजकोषात पुन्हा जमा होण्यासाठी कोणत्यातरी स्वरूपाची करवृद्धी अपेक्षितच होती.     

– अरुण मालणकर, कालिना (मुंबई)

आर्थिक मदतीत तफावत का?

मध्य प्रदेशात नर्मदा नदीत बस बुडून झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी १० लाख रुपये मदत देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कुर्ला पूर्व परिसरात इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. कोविडच्या साथीत मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे. अंगावर वीज पडून मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना चार लाख रुपये आर्थिक मदत मिळते. वर्धा जिल्ह्यातल्या देवळी तालुक्यातल्या सेलसुरा येथे झालेल्या अपघातातील मृतांच्या कुटुंबीयांना ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधी’तून दोन लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती. सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये फरक का? या मदतीसाठी काही नियम आहेत का? अपघाताच्या स्वरूपावरून मदतीची रक्कम ठरविली जाते का?

– विवेक तवटे, कळवा

बसची किमान तपासणी तरी करा

‘एसटी बस नर्मदेत कोसळली, अपघाताच्या चौकशीसाठी तीन सदस्य समिती’ ही बातमी (१९ जुलै) वाचली. ज्या अपघातात चालक, वाहक दोघेही मृत्युमुखी पडले आहेत, त्याची चौकशी करून काय हाती लागणार? एसटीच्या बस अतिशय जुन्या झाल्या आहेत. मधल्या काळातील प्रदीर्घ संपामुळे अनेक बसमध्ये बिघाड झाला आहे. अशा स्थितीत चौकशीएवढीच गरज आहे ती एसटीच्या ताफ्यात नवीन, आधुनिक बस समाविष्ट करून घेण्याची. एसटीच्या आर्थिक विपन्नावस्थेत ते शक्य नाही हेही खरे. पण निदान लांब पल्ल्याच्या गाडय़ा सोडताना त्यांची संपूर्ण तपासणी तरी करायला हवी. त्यात अशक्य काहीही नाही.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप (मुंबई) 

आरोग्यासाठीचा निधी वाढवा

‘राज्यात दीड वर्षांत २२ हजार ७५१ बालमृत्यू’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १८ जुलै) वाचले. मातांचे कुपोषण हे बालमृत्यूंचे खरे कारण आहे. मुंबई आणि उपनगरात एक हजार ८९८ तर नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, अकोला, नंदुरबार आणि ठाणे येथे हजाराहून अधिक बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. अकोला आणि नंदुरबार वगळता बाकीचे जिल्हे प्रगत आहेत. तरीही तिथे बालमृत्यूंचे प्रमाण सुमारे ४३ टक्के आहे. यातून आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे दारुण चित्र स्पष्ट होते. ग्रामीण भागांतील महिला आणि बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे आणि या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सामाजिक संस्थांचे साहाय्य घेणे गरजेचे आहे. या अनुषंगाने आरोग्य क्षेत्रासाठीचा निधी पाच ते सहा टक्क्यांपर्यंत वाढवायला हवा. कुपोषणाची सध्याची आकडेवारी पाहता, महाराष्ट्राची अधोगतीच होताना दिसते.

– अरिवद बेलवलकर, अंधेरी

थोडा वेळ काढून जनतेच्या समस्याही सोडवा

राज्यात राजकीय घडामोडी घडतच असतात. हे राज्यासाठी नवीन नाही. कुणी कुठे गेले तरी जनतेला स्वत:च्या समस्यांसाठी झगडावेच लागते. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणे, पक्षातच बंड करणे राजकीय कोलांटउडय़ा मारणे हे सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नसते. सरकारे येतात जातात परंतु सामान्यांच्या समस्या जैसे थे राहतात. समस्या सोडवण्याची अपेक्षा मात्र जनता नव्या सरकारकडून करत असते.

सरकार कोणते का असेना, आजही जनतेला त्याच त्या समस्यांसाठी झगडावे लागत आहे. सत्तेत येण्यासाठी राजकीय गोळाबेरीज करताना नेतेमंडळी झटतात, मात्र मतदारांचे प्रश्न ते नेहमीच लांबणीवर टाकतात. सत्ता आली की सोयीनुसार निर्णय घेऊन राजकीय पोळी भाजतात. आज महाराष्ट्रातील जनता शेकडो समस्यांचा सामना करत असताना, नेत्यांनी राजकारण थोडा वेळ बाजूला ठेवून हे प्रश्न सोडवावेत, अशी मतदारांची

अपेक्षा आहे.

– सुशील गायकवाड, तरडगाव (सातारा)