‘झुबेर सुटला; पण..’ हा अग्रलेख (२१ जुलै) वाचला. लोकशाहीवर ज्यांचा विश्वास आहे अशा नागरिकांनी चिंतन करावे, अशी परिस्थिती सध्या देशात आहे. देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना सरकारचे वर्तन मात्र लोकशाहीच्या अगदी विरोधी आहे. राजकीय विरोधकांची तर मुस्कटदाबी केली जात आहेच, शिवाय सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार एवढेच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांपैकीही कोणी विरोधात आवाज उठवला, तर खोटे खटले दाखल करून तुरुंगात खितपत ठेवले जात आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या घरांवर बुलडोझर चालवले जात आहेत. ‘आपल्या’ विचारांशी बांधिलकी असणाऱ्यांचे गंभीर गुन्हे मात्र पोटात घातले जात आहेत. न्यायव्यवस्था आजही थोडीफार जागी असल्यामुळे या दडपशाहीला अधुनमधून चाप बसतो, पण जनतेची उदासीनता मात्र चिंताजनक आहे. - डॉ. प्रकाश तोवर, नागपूर सांविधानिक मूल्यांची उजळणी आवश्यक ‘झुबेर सुटला; पण..’ हे संपादकीय (२१ जुलै) वाचले, सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने झुबेरबद्दल जो निकाल दिला त्यात न्यायालयाची दूरदृष्टीची आणि सांविधानिक मूल्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी अधोरेखित होते. न्यायालयाने व्यवस्थेला अशी चपराक लगावण्याची गरज होतीच. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा दाबण्याचा जो प्रयत्न केला जात होता, त्याला यानिमित्ताने लगाम लागला आहे. न्यायालयाची ही सक्रियता आजच्या घडीला अत्यावश्यकच होती. मुळात आपण राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून विरोधाचा आवाज सहिष्णुतेने ऐकला पाहिजे. न्यायालयांवरील भार पाहता ती दरवेळी एवढय़ा तत्परतेने न्याय देऊ शकतीलच असे नाही. त्यामुळे सरकार, प्रशासनाने आणि मुख्य म्हणजे सामान्य जनतेने आपल्या सांविधानिक मूल्यांची उजळणी वरचेवर करत राहणे गरजेचे आहे. - अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई, बीड प्रामाणिकपणाची ‘भरपाई’ होईल का? ‘माफियाराजचा बळी!’ हा अन्वयार्थ (२१ जुलै) वाचला. बेकायदा उत्खनन पर्यावरणासाठी घातक तर आहेच, शिवाय हे प्रकार आता कायदा व सुव्यवस्थेसाठीसुद्धा धोकादायक ठरत आहेत. अरवली डोंगररांगांमध्ये अवैध उत्खनन ही काही नवीन बाब नाही. मात्र त्याला आळा घालण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी जीवघेणे ठरत आहेत. सरकार आणि पोलिसांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे, मात्र त्यांना दोषींपर्यंत पोहोचण्यात यश येणे महत्त्वाचे आहे. डीएसपीसारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या हत्येवरून हरियाणातील बदमाशांना कायद्याची किंवा पोलिसांची अजिबात भीती नसल्याचे दिसते. ही भीती का नाही, याच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. पोलिसांवर अनेकदा आरोप केले जातात, की ते राजकारणी आणि मंत्र्यांची मर्जी राखण्यात गुंतलेले असतात. या आरोपाची दुसरी बाजू म्हणजे राजकारणी पोलिसांवर स्वत:चे काम करण्यासाठी दबाव आणतात. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने एखाद्या राजकारण्याचा चुकीचा आदेश पाळण्यास नकार दिला, तर त्याची बदली केली जाते किंवा काहीतरी निमित्त शोधून त्याला निलंबित केले जाते. मंगळवारी दुपारी हरियाणामध्ये आणि त्याच रात्री झारखंडमध्ये एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याची चिरडून हत्या करण्यात आली. या दोन्ही घटनांमध्ये वाहनचालक गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्याचे दिसते. पण त्यांचे मनोबल इतके कसे वाढले, याचाही तपास होणे गरजेचे आहे. अवैध खाणकामावर बंदी घालण्याचा मुद्दाही प्रत्येक निवडणुकीत केवळ जाहीरनाम्यांतच राहतो. सत्ताधारी, विरोधक आणि व्यावसायिकांचे हितसंबंध गुंतल्याचे यावरून स्पष्ट होते आणि यात प्रामाणिकपणे कर्तव्यपालन करणाऱ्यांचा बळी जातो. ही एका राज्याची समस्या नसून संपूर्ण देशाची समस्या आहे. अशा घटनांबद्दल दु:ख व्यक्त करणे पुरेसे नाही. भरपाईची रक्कम प्रामाणिकपणाची उणीव भरून काढू शकत नाही. देश खऱ्या अर्थाने मजबूत करायचा असेल, तर सर्वप्रथम प्रामाणिक लोकांभोवती सुरक्षेचे भक्कम वर्तुळ निर्माण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा संपूर्ण देशात भ्रष्टाचाराची वाळवी पसरलेली आहेच. - तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली व्यापक गुलामगिरीकडे नेणारी वाट ‘तात्त्विक लढाईचे मोल पैशांत?’ हा लेख (२१ जुलै) तसेच त्यावरील ‘लोकमानस’मध्ये प्रकाशित झालेल्या सजग वाचकांच्या प्रतिक्रिया चिंतनीय आहेत. काही प्रतिक्रिया चिंता वाढवणाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ- ‘मानधन हा आर्थिक भार नव्हेच!’ स्वराज्य किंवा सामाजिक हितासाठी संघर्ष करणाऱ्यांना निवृत्तिवेतन किंवा मानधनापेक्षा आपल्या कार्यात मिळालेले यश हे जास्त समाधान देणारे असते. काही स्वातंत्र्यसैनिकांनी निवृत्तिवेतन नाकारलेही आहे. समाजवाद्यांतही निवृत्तिवेतन घेणारे आहेतच. मानधनाचे समर्थन करणाऱ्या लेखकाने दिलेले मुद्दे तर पूर्णपणे तर्कहीन आहेत. भारताच्या इतिहासात गुलामीचे दाखले पदोपदी आढळतात. आजही आपल्याकडे समाजास गुलाम करून ठेवण्यासाठी धार्मिक व ऐतिहासिक घटनांचा आधार घेतला जातो. समाजमन बधिर करण्यासाठी धर्माचा वापर केला जातो. लोकशाही व स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी समाजाने जागरूक राहिले पाहिजे. पुरस्कार, मानधन, निवृत्तिवेतनाच्या मोहात पडून स्वत:ची व समाजाची फसवणूक करू नये. अन्यथा ही मोठय़ा गुलामगिरीकडे घेऊन जाणारी वाट ठरेल. - चंद्रहार माने, वाकड (पुणे) शाळा राजकीय अड्डे होत आहेत का? ‘धडे वगळण्याचा धडा!’ हा प्रशांत रूपवते यांचा लेख (२१ जुलै) वाचला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोणत्याही चर्चेविना नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले. त्यातील अनेक सूचनांपैकी शालेय शिक्षणावर दीर्घकालीन किंबहुना कायमस्वरूपी परिणाम घडवून आणणारी एक सूचना म्हणजे- शाळा समूह तथा शाळा संकुल उर्फ स्कूल कॉम्प्लेक्स. आजमितीस भारतात एक लाख ५५ हजार सहा शाळा आहेत. पण आर्थिक, प्रशासकीय वा व्यवस्थापकीय पातळीवर छोटय़ा शाळा परवडत नाहीत आणि जबाबदारी नको म्हणून उपाय काय तर ‘शाळा समूह’. संसाधनांचा कार्यक्षमरीत्या वापर करत परिणामकारक कारभार करण्यासाठी शाळा समूह ही नावीन्यपूर्ण संकल्पना मांडण्यात आली असल्याचा दावा सरकार करत आहे. किमान एक माध्यमिक शाळा, पाच ते दहा किलोमीटर परिसरातील काही अंगणवाडय़ा, प्राथमिक- उच्च प्राथमिक शाळा, अशा सर्व प्रकारच्या शाळा मिळून एक शाळा समूह तयार होईल. यातील व्यावहारिक अडचणींचा विचार सरकारने केलेला दिसत नाही. वाहतुकीच्या अनंत अडचणी असतात. मुलींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा असल्याने मुलींचे शिक्षण प्रथम बंद होईल. मुलांच्या उपस्थितीतही प्रतिकूल परिणाम होईल. अंतिमत: विद्यार्थ्यांची गळती वाढणार आहे. समाजकल्याण खात्याच्या बालवाडय़ा कार्यक्षम करण्याची मागणी नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात आहे, मात्र भाषानिहाय तसेच आर्थिक स्तरानुसार बालशिक्षणात विषमता आहे. ही विषमता नष्ट करण्यासाठी समान शिक्षणासाठी समान बालवाडय़ा ही भूमिका या धोरणात नाही. कोठारी आयोगाची ‘कॉमन स्कूल’ ही संकल्पना या धोरणातून अनाकलनीयरीत्या गायब झाली आहे. तसेच नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात परदेशी शिक्षण संस्थांना भारतात प्रवेश देण्यात आला आहे. तसे झाल्यास तर आर्थिकदृष्टया वंचित आणि सामाजिकदृष्टय़ा दुर्लक्षित मुलांना तिथे प्रवेश मिळेल का? कस्तुरीरंजन समितीने नमूद केलेल्याला परवडणारे शिक्षण, समता, संधी, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व आदी निकषांवर हे नवे धोरण घोर निराशा करणारे आहे. सामान्यांना शिक्षण नाकारणारे, विषमता वाढवणारे, शिक्षणातील मक्तेदारी घट्ट करणारे, अभिजनवादाला खतपाणी घालणारे, असे हे नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आहे. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात उच्च शिक्षण घेण्यायोग्य वयोगटातील मुला-मुलींचे शिक्षण घेण्याचे प्रमाण ( जीईआर ) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत नेणे, साडेतीन कोटी नव्या जागा निर्माण करणे आणि भारताला जागतिक ज्ञान महाशक्ती करण्याचे उद्दिष्ट मांडण्यात आले आहे. विनाअनुदानित उच्च शिक्षणाच्या जादा जागांचा फायदा धनवानच घेतील व गरीब मुले वंचित राहतील. सहावीपासून प्रत्येक मुलाला एका तरी व्यवसायाचे शिक्षण दिले जाईल व इतर व्यवसायांची ओळख करून दिली जाईल, असे धोरणात आहे. यातून मुलांमध्ये श्रमप्रतिष्ठा रुजेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात अभिजन वर्गाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वेगळे व्यवसाय प्रशिक्षण देतील. उदा. परदेशी भाषाकौशल्य व सरकारी शाळा मात्र गार्डिनग, हाऊस कीपिंग, डेटा एन्ट्री यांसारखे अभ्यासक्रम चालवतील. यातून जुनी व्यवसायावर आधारित जातिव्यवस्था नव्या स्वरूपात येण्याचा धोका जास्त आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे अस्पृश्यता निवारण ते अत्याचार निवारण ‘धडे वगळण्याचा धडा!’ हा लेख (२१ जुलै) वाचला आणि अस्पृश्यतेची माहिती देणारा धडा वगळल्याचे कळले. कोणतीही प्रक्रिया एका क्षणात होत नसते, बऱ्याच काळापासून सुरू असते. उदाहरणार्थ समाजकल्याण खात्याचे नामकरण अनेक वर्षांपूर्वी सामाजिक न्याय खाते असे झाले. ढोबळमानाने अनुसूचित जातींसाठी हे खाते निर्माण करण्यात आले, परंतु आता सामाजिक न्याय खात्याचे स्वरूप बरेच बदलले आहे. अस्पृश्यता निवारण हा शब्ददेखील सामाजिक न्याय खात्यात ऐकू येत नसल्याचे आणि ते आपले काम आहे, याची माहिती या खात्यालाही नसल्याचे समजते. साहजिकच अस्पृश्यता निवारणाबरोबरच कधी अत्याचार निवारणाची वेळ आली, हेदेखील या खात्याच्या लक्षात आले नसणार. या बदलातील एक भाग म्हणून अस्पृश्यतेचा धडा वगळला गेला असावा. - युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
