‘बुडबुडा बुडवे बहुतां…’ हा अग्रलेख (४ सप्टेंबर) वाचला. सध्या भांडवली बाजारात तेजीला उधाण आले आहे. संभाव्य धोके लक्षात घेतले नाहीत, तर बेशिस्त गुंतवणूकदार उद्ध्वस्त होऊ शकतात. भांडवली बाजारात स्वदेशी गुंतवणूकदारांचा एवढा पैसा का येत आहे, याची कारणे पाहावी लागतील.
काही प्रमाणात का होईना आर्थिक साक्षरता निर्माण होऊ लागली आहे. लोक जास्त परतावा देणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांच्या शोधात आहेत. साहजिकच बाजारात गुंतवणूक करणारे वाढत आहेत आणि वाढत जाण्याची चिन्हे आहेत. कोविडकाळानंतर सुसाट सुटलेल्या शेअर बाजाराने गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले. शेअर बाजारातून संपत्तीनिर्मिती केलेल्या मोठ्या गुंतवणूकदारांच्या कहाण्या त्यांनी कुठे ना कुठे वाचल्या, ऐकल्या. त्यात भर घातली यूट्यूबर्सनी. झटपट श्रीमंत होण्याचे सल्ले, रोजच्या रोज ट्रेडिंग, सट्टेबाजी यांच्या अखंड वाहिन्या सुरू झाल्या आणि गुंतवणूकदारांची संख्या वाढू लागली.
हे आकडे सुखावणारे असले, तरीही अर्थव्यवस्थेत मरगळ आहेच आहे. सकाल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (जीडीपी) ६.७ टक्के दर हे वास्तव अधोरेखित करणारा आहे. तरीही बाजारपेठेतील उलाढाल मात्र या आकडेवारीला अनुसरून नाही. धान्ये, साबण, दंतमंजन, चहा, रंग, रसायन ते पार बर्गर विकणाऱ्या कंपन्यांचीही उलाढाल कमी झाली आहे. बाजारातील मरगळ आणि सरकारची घाऊक करदहशत यामुळे छोटे व्यावसायिक त्रासले आहेत. रोजगारनिर्मिती ठप्प झाली आहे आणि या समस्त वर्गास घर बसल्या काही कमाई करून घेण्याचे आमिष बाजार दाखवत आहे. तेजीच्या बाजारात आपले अंदाज सहज बरोबर येऊ लागले की ट्रेडरचा आत्मविश्वास दुणावतो, तो अधिकाधिक जोखीम घेऊन जास्तीत जास्त परतावा मिळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करू लागतो.
भांडवली गुंतवणूक आणि त्यातून संपत्तीनिर्मिती ही दीर्घकालीन, संयत आणि अभ्यासपूर्ण प्रक्रिया आहे. त्यासाठी संयमाने दोन-तीन दशके खेळपट्टीवर टिकून राहायचे असते. कोवीडनंतर बाजारात प्रथमच आलेल्या गुंतवणूकदारांनी अजून मोठी पडझड आणि त्याचे परिणाम पहिलेले नाहीत, मात्र मोठी पडझड प्रत्येक गुंतवणूकदारास कधीतरी पाहावीच लागते. अशा संभाव्य पडझडीत आपले आयुष्य कायमचे मोडून पडणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली पाहिजे. ‘बाजार हा क्रूर शिक्षक आहे’ हे कायम ध्यानात ठेवले पाहिजे.-सीए अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई)
‘गुंतवणूक’ की ‘सट्टा’ याचा विचार हवा
‘बुडबुडा बुडवे बहुतां…’ हा अग्रलेख वाचला. ‘खरी अर्थव्यवस्था’ व शेअर बाजारातील उलाढाल यातील फरक अनेक सामान्य गुंतवणूकदारांना एकतर माहीतच नसतो वा त्याचे पुरेसे आकलन नसते. ‘समभागात गुंतवणूक’ या शब्दातच खरेतर ‘भागीदारी’ची भावना आणि कंपनीच्या भवितव्यात स्वत:ला ‘गुंतवून’ घेणे अभिप्रेत आहे. परंतु त्याचे सत्यस्वरूप ‘सट्टाबाजार’ हेच झाले आहे! ‘आज पैसे टाका आणि उद्या नफा मिळवा’ या लालसेमुळे शेअरबाजार हा एक भलामोठा ‘मल्टीलेव्हल मार्केटिंग’ स्वरूपाचा बुडबुडा झाला आहे असे वाटते. कंपनीने कितीही तगडा लाभांश दिला तरी तो समभागाच्या ‘दर्शनी किमतीवर’ असल्यामुळे असा समभाग बाजारातून चढ्या भावाने घेतल्यास त्यातून लाभांश म्हणून मिळणारा परतावा नगण्यच असतो. तरीही शेअरची खरेदी चढ्या भावात होते कारण उद्या आणखी कोणीतरी अधिक पैसे टाकून तो शेअर आपल्याकडून विकत घेईल ही खात्री (?) असते. त्यामुळे ‘मल्टीलेव्हल मार्केटिंग’प्रमाणेच जास्तीत जास्त ‘गिऱ्हाईके’ बाजाराकडे सतत कशी वळत राहतील हे पाहणे सर्वांचीच गरज झाली आहे.
अशा बाजारात पैसे न टाकता ते म्युच्युअल फंडात टाकले की अधिक सुरक्षित असतात अशी अनेकांची समजूत असते. त्यातही बाजारात सगळे समभाग गगनाला भिडलेले असताना एखाद्या नवीन म्युच्युअल फंडाचे दहा रुपये दर्शनी किमतीचे युनिट दहाच रुपयांना मिळते आहे हे फारच सुखावह वाटून त्यात पैसे टाकले जातात. प्रत्यक्षात ते पैसे अशा फंडाकडून गगनाला भिडलेल्या बाजारातच त्यावेळी ओतले जात असतात याचे भान राहत नाही. सध्या तर ‘एसआयपी’च्या स्वरूपात बाजारातील चढउतारांकडे न बघता म्युच्युअल फंडात नियमित गुंतवणूक करणे ही एक नियमित बचत करण्यासारखीच चांगली आर्थिक सवय वा शिस्त आहे असे सांगितले जाते. यात त्या फंडाला आवक नियमित मिळते पण जावक (लाभांश) मात्र बाजारातील हेलकाव्याच्या अधीन असते! मुदतठेवी ऐवजी म्युच्युअल फंडात पैसे टाकणे आपल्याकरिता खरंच ‘सही आहे का’ याचा विचार प्रत्येकाने परखडपणे केला पाहिजे व त्याचप्रमाणे बँकेने मुदतठेवीचे काय केले, कोणाला कशाकरिता कर्ज दिले, कर्जाचे काय झाले, याविषयीची अर्थसाक्षरताही वाढवली पाहिजे.-प्रसाद दीक्षित, ठाणे
बुलडोझर हे झटपट न्यायाचे प्रतीक
‘‘बुलडोझर’ला लगाम’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ सप्टेंबर) वाचला. सत्ता डोक्यात गेली की राज्यकर्ते ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने वागू लागतात. स्वत:ला योगी म्हणविणाऱ्यांनी उत्तर प्रदेशात याचेच दर्शन घडविले. गुन्हेगार कोण हे ठरविण्याचे काम न्यायालयाचे, मात्र आपल्या मतदारांना खूश करण्यासाठी योगींनी थेट बुलडोझरच्या माध्यमातून न्यायाचे प्रयोग सुरू केले. सत्ताधारी आणि प्रशासनानेच न्यायनिवाडे करण्यास सुरुवात केली, तर न्यायालये हवीत कशाला? योगींपासून भाजपशासित राज्यातील अनेक सरकारांनी- राजस्थान, मध्य प्रदेश यांनी- बुलडोझर न्यायास सुरुवात केली. अखेर पाटणा, दिल्ली उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायदान ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. अलीकडे झटपट न्यायाची मागणी करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. बुलडोझर हे त्याचेच प्रतीक. त्यातही गुन्हेगार कोण आहेत, कोणत्या जाती धर्माचे आहेत हे बघून बुलडोझर चालतात हे अधिक आक्षेपार्ह आहे. ‘हम करे सो,’ प्रवृत्तीने राज्य किंवा देशाचा कारभार करता येणार नाही याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे.- अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
द्वेषमूलक राजकारणालाही लगाम
‘‘बुलडोझर’ला लगाम’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ सप्टेंबर) वाचला. अनधिकृत बांधकामांना सरकारने अभय देऊ नयेच. सर्वोच्च न्यायालयानेही बुलडोझरवरून निरीक्षण नोंदविताना अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण नाही हे स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असताना शासकीय यंत्रणा काय करीत होत्या, हा खरा मुद्दा आहे. दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश असो वा मध्य प्रदेशात लाखो अनधिकृत बांधकामे शासकीय तसेच खासगी जमिनींवर उभी आहेत. राजकारणी- नोकरशहा- विकासक यांच्या युतीतूनच अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आणि अद्यापही उभी राहत आहेत. पण भारत हा सर्वांना समान लेखणाऱ्या राज्यघटनेचा आणि ‘सबका साथ…’ आदी घोषणा देणाऱ्या नेत्यांचा देश आहे. इथे कायद्याचे राज्य आहे. मग एखाद्यावर केवळ आरोप झाला म्हणून त्याचे घर/ कार्यालय मग ते अनधिकृत असले, तरीही बुलडोझरने उद्ध्वस्त करण्याची गरज काय, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. या संदर्भात देश पातळीवर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचे सूतोवाच सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. ही तत्त्वे लागू झाल्यास केवळ बुलडोझरला नव्हे, तर कायद्यांच्या आडून द्वेषमूलक राजकारणालाही लगाम बसेल.- प्रभाकर दगाजी वारुळे, नाशिक
शिक्षकांनी केवळ उपक्रमच राबवायचे?
सर्वसाधारणपणे, शिक्षकी पेशा हा आदरणीय आणि समाज घडवणारा समजला जातो. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी त्यांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने प्रयत्न करणे अपेक्षित असते. सध्या तसे अभावानेच होत आहे. शिकवणे कमी आणि उपक्रम सहभाग जास्त होत आहे. नवनवीन उपक्रमांच्या टूम निघतात. सुंदर शाळा, परसबाग, सहवाचन, त्यांचे फोटो काढून पाठवणे वगैरे! अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांना जास्त पगार असतो पण शिक्षकांची बांधिलकी, विद्यार्थीकेंद्रित न होता, अधिकारीकेंद्रित होते. खरे तर, जनगणना, निवडणुका यासाठी वेगळा कर्मचारीवर्ग नेमला जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अनेक बेरोजगारांना संधी मिळेल. सुट्टीतही शिक्षकांना उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम असतेच. खरे पाहता ती सुट्टी नसतेच. राज्य शासनाच्या, शिक्षण विभागाचीच ‘गुणवत्ता चाचणी’ घेणे आवश्यक आहे. तेथील बहुतांशी मंडळींना अध्यापनाविषयी कितपत जाणीव आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. नुसते कागदी उपक्रम राबवून विद्यार्थीहित शक्य नाही. शासनातील तज्ज्ञ मंडळींपेक्षा या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या मंडळींना, सल्लागार म्हणून घेतले तर शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कोणती हे नक्की ठरवता येईल.- विवेक पंडित, डोंबिवली
