लोकमानस : रान मोकळे झालेले नाही…

आता सारे रान मोकळे झाले आहे असे समजण्याचे कारण नाही. नक्षलवाद हा शोषणाविरुद्धचा विचार असेल तर तो संपणार नाही, तर वेगळ्या स्वरूपात कदाचित भांडवलशाही दहशतवादाप्रमाणे लोकशाही दहशत मार्गाने पुन्हा कार्यरत होईल.व्यवस्थेवरील व्यापक अविश्वासाच्या संक्रमण काळात आदिवासी समुदायाला राष्ट्रीय प्रवाहात सामावून घेण्याची कोणतीही योजना किंवा धोरण सरकारकडे आज तरी नाही. जल, जंगल आणि जमिनीवरील आदिवासी समाजाच्या उपजीविकेचे नैसर्गिक हक्क डावलले जात असताना पर्यायी आदिवासींना सामावून घेणारी पर्यायी व्यवस्था अमलात आणली नाही तर आगीतून फुफाट्यात अशी परिस्थिती निर्माण होईल हे मात्र खरे आहे.

नंदन नांगरे

बंदुका काढून घ्या, पण भाकरी द्या….

‘नक्षलनाशानंतर…?’ हा अग्रलेख वाचला. २०२६ च्या मध्यावर देश नक्षलमुक्त करण्याची प्रतिज्ञा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली होती. राज्यघटनेच्या विरोधात पावले उचलणार्‍या प्रत्येकाला शिक्षा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे हे निर्विवाद; किंबहुना सरकारचे ते कर्तव्यच आहे. पण लोकांच्या हातातल्या बंदुकी काढून घेतानाच त्यांना भाकरी मिळेल अशी व्यवस्था करणे हीदेखील सरकारची जबाबदारी आहे याचे स्मरण राहायला हवे.

कायदा-सुव्यवस्थेसाठीचे सुरक्षात्मक उपाय हे परिस्थिती नियंत्रणात आणू शकतात; पण प्रश्न मुळापासून निपटण्याकरिता ‘वैचारिक समतोल विकास’ गरजेचा आहे. या दृष्टीने आदिवासी भागात विकासकामे, रोजगारनिर्मिती, शिक्षण व पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. शरणागती पत्करलेल्या नक्षलवादी संघटनेच्या नेतृत्वासोबत संवाद साधताना त्यांचे पुनर्वसन धोरणांवर लक्ष केंद्रित करणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. आदिवासींना रोजगार देताना त्यांची जंगलातील जगण्याची संसाधने शाबूत ठेवावी लागणार आहेत. नक्षलग्रस्त प्रभागातील दंडकारण्यात घनदाट जंगल आणि त्याखाली भरपूर खनिज संपत्ती आहे. केवळ उद्योगांना ‘रान मोकळे’ करून देण्यासाठी नक्षल्यांची साफसफाई करणे हा हेतू सरकारचा असेल तर नक्षलवाद निर्मूलन मोहीम अल्पकालीन ठरेल.

नक्षलवादी भुसभुशीत भूमी तयार होते, ती केवळ भुकेमुळे. त्यातून व्यवस्थेविषयी विखार आणि जन्माला आलेला हिंसाचार याचे संकट गडद होते. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांना आळा घालण्याचा एक मार्ग तसा सुरक्षात्मक आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून योजला पाहिजे.

ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर, पुणे

विषमता आणि संघर्ष चिरस्थायी

‘नक्षलनाशानंतर..?’ हा अग्रलेख वाचला. व्यवस्था कमरे-खांद्यावर सर्व दायित्व घेऊन धावत असते. बर्‍याचदा हाकणार्‍यांचे प्राधान्यक्रम सांभाळताना तिचे संतुलन ढासळते. धोरण नावाच्या अधिकारिक प्रयुक्त्यांद्वारे धनिकांचे दलाल याचे बेमालूम व्यवस्थापन करतात. शोषणच्या विरोधात व्यवस्थेशी भिडणारा चारू मुजुमदार हा एका श्रीमंत जमीनदाराच्या घरात जन्मलेला होता हा काव्यात्मक विरोधाभास आहे. १९६७ मध्ये दार्जिलिंगच्या नक्षलबारी गावात पडलेल्या ठिणगीचा वणवा पाच दशके देशभर पेटत राहिला. या चळवळीची दिशाहिनता, भरकटलेपण, हिंसेचा मार्ग हे नकारात्मक आणि निषेधार्ह मुद्दे नजरेआड करण्यासारखे नाहीत. मात्र शोषण आणि विषमतेचे चक्र अविनाशी आहे. शहरे आणि सामंतवर्गासाठी सुरू असलेल्या विकासपर्वाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाला  विषमतेचा कडेलोट होऊ न देण्यापर्यंतच वाव उरला आहे. या वर्ग-संघर्षाचे मूळ वाढती विषमता असल्यामुळे दोहोंच्या सह-अस्तित्वाचे वास्तव कटू असले तरी सत्य आहे.

सत्यवान भाऊ पाटील, नालासोपारा (प.)

भेदक सांख्यिकीय विश्लेषण

‘विधानसभा प्रश्नोत्तरांची अलीकडची तर्‍हा…’ हा मेधा कुळकर्णी आणि मृणालिनी जोग यांचा अभ्यासपूर्ण लेख (२४ फेब्रुवारी) वाचला. लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांची कशी ‘ऐशीतैशी’ केली जाते, याचे भेदक सांख्यिकीय विश्लेषण या लेखातून समोर आले आहे. लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, धुळे आणि जळगाव यांसारख्या जिल्ह्यांतून सर्वात कमी प्रश्न विचारले जाणे हे चिंतेचे लक्षण आहे. सांख्यिकीय दृष्टीने, ज्या भागाचा मानवी विकास निर्देशांक  कमी असतो, तिथल्या लोकप्रतिनिधींकडून प्रश्नांचा भडिमार अधिक असायला हवा. दुसरीकडे, एखाद्या जिल्ह्याचा मानवी विकास निर्देशांक  वाढला म्हणजे तिथले प्रश्न संपतात असे मुळीच नाही. प्रगत समाजात प्रश्नांचे स्वरूप केवळ ‘अस्तित्वाच्या’ लढाईकडून ‘जगण्याच्या गुणवत्ते’च्या (क्वालिटी ऑफ लाइफ) शोधाकडे वळते. लेखात उल्लेख केलेले ‘कॅन्सर डायग्नोस्टिक’ किंवा ‘वेब सीरिजमधील फसवणूक’ यांसारखे विषय हे बदलत्या आणि प्रगत समाजाचेच निदर्शक आहेत. मात्र, सरकारने दिलेली ‘विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत’सारखी मोघम उत्तरे ही लोकशाहीची थट्टा करणारी आहेत. विचारलेल्या प्रश्नांचे रूपांतर ‘ठोस आकडेवारी’ आणि ‘कालबद्ध कार्यक्रमा’त होत नाही, तोपर्यंत राज्याचा मानवी विकास निर्देशांक केवळ कागदावरच उंचावत राहील.

भगवान जगदाळे, कोल्हापूर</strong>