‘सटवाईला नाही नवरा, अन्..’ हे संपादकीय (२२ मार्च ) वाचले. रशिया चीनच्या दिशेने जात आहे आणि रशियाने चीन आणि पाकिस्तानशी लष्करी संबंध वाढवण्याचे धोरण अवलंबले आहे. हे भारतासाठी चिंताजनक आहे. भारतीय सेनादलांकडील साधारण ६८ टक्के शस्त्रसामग्री रशियन बनावटीची आहे. पण, भारत-चीन यांच्यात लडाखमध्ये उद्भवलेल्या संघर्षांत मध्यस्थी करण्यास रशियाने नकार दिला आहे. रशियात होणाऱ्या ‘कावकाझ-२०२०’ या संयुक्त लष्करी कवायतीत सहभाग घेण्यास भारताने नकार दिला होता. अनेक जाणकारांच्या मते चीनचे सैन्यही सहभागी होत असल्याने भारताने नकार दिला. या दोन घटना रशिया-चीन आणि भारत यांच्यातील संबंध कसे गुंतागुंतीचे आहेत, हे दाखवतात. भारत आणि चीन यांचा रशिया हा समान मित्र आहे. पण सध्या रशियाला जेवढी चीनची गरज आहे तेवढी भारताची नाही. भारत आणि रशिया यांचे संबंध गेल्या ५० वर्षांत सलग, सशक्त आणि विश्वासार्ह राहिले असले, तरी ते खूप मर्यादित क्षेत्रात आहेत. तसेच त्यांचा भारताला अधिक फायदा होतो, रशियाला कमी. संरक्षणातील संवेदनशील तंत्रज्ञान कोणताही देश सहसा अन्य देशाला देत नाही. इतकेच नव्हे तर रशियाने काश्मीर प्रश्न आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताचा प्रवेश, अशा मुद्दय़ांवर सतत पाठिंबा दिला आहे. पण याबदल्यात भारताकडून रशियाला फारसे काही मिळत नाही. रशिया आणि भारतातील व्यापार बराच कमी आहे. दोन्ही देशांच्या जनतेतील संबंधही नाममात्रच आहेत. चीन आणि रशियादरम्यान असलेले आणि वाढलेले व्यापारी संबंध, त्यांच्यातील पारंपरिक वादविवाद आणि त्यांनी आपापसांत ते सोडवण्यासाठी उचललेली पावले हे जगासाठी चिंतनाचा, अभ्यासाचा विषय यासाठी ठरतात, कारण हे दोन्ही देश अण्वस्त्रांनी सुसज्ज आहेत. जागतिक महासत्तेचा केंद्रिबदू हा पूर्वेकडे सरकत असल्याचे हे सूचक चिन्ह आहे. त्यामुळेही पश्चिमी राष्ट्रांच्या चिंतेत भर पडली आहे. या दोन देशांतील परस्पर बऱ्या-वाईट संबंधांचे पडसाद जगभर उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. भारताचे शेजारी राष्ट्र हे रशियाशी जवळीक वाढवत असल्याने भारतासाठी तो चिंतनाचा विषय आहे. त्या दृष्टीने भारताला रशियाबाबत अधिक मजबुतीचे परराष्ट्र धोरण आखावे लागणार आहे. सूरज रामराव पेंदोर, किनवट (नांदेड) आमच्या देवतांना वेठीस धरू नका ‘सटवाईला नाही नवरा, अन्..’ हा अग्रलेख वाचला. ‘लोकसत्ता’ने आम्हा दलित, बहुजनांच्या देवतांची खिल्ली उडवावी, मानहानी करावी हे काही पटले नाही. या शीर्षकामुळे इतर उच्चवर्णीय सनातनी हिंदूंच्या भावना कधीच दुखाऊ शकणार नाहीत, पण आमच्यासारख्या ‘नावजागृत हिंदूंच्या’ भावना नक्कीच (सध्या तरी) हुळहुळल्या आहेत. सनातनी हिंदूंचे देव हे ‘देव’ असतात आणि आम्हा मूळ हिंदूंचे देव काय ‘देव’ नसतात? वैष्णव संतांनी, रामदासांनी आमच्या देवादिकांची टिंगलटवाळी केली हे एक वेळ आम्ही मान्य केले आहे, पण ‘लोकसत्ता’नेही तेच करावे म्हणजे काय? आमचे जे असंख्य निराकार देव आहेत त्यांना ना देऊळ लागते ना आसरा लागतो. आम्ही भक्त जे खातो, तोच त्यांचा नैवेद्य असतो. त्यांना ना कुठली ‘षोडशोपचार’ पूजा हवी असते ना तिथे भक्त आणि देवाच्या मध्ये ‘मध्यस्थ’ असतो. तरीही आमच्या देवांची टिंगल करावी? आमच्या देवता कुणावरही अवलंबून नाहीत. ना त्यांना नवरे आहेत ना बायका. ज्या देवतावर्गात विवाह आणि विवाहोत्तर नातेसंबंध नाहीत, त्यांना नवऱ्याची वा बायकोची गरज नाही; त्यांच्याबद्दल ही नात्यांची ‘आडमापे’ कुणी निर्माण केली? सटवाई, जाणाई, जोखाई, मेसाई, मरीआई, लक्ष्मीआई, शितलाई, रानुबाई, वाघाई वगैरे वगैरे हजारो देवतांना कुठे नवरे आहेत? म्हसोबा, रानोबा, वाघोबा इत्यादी देवांना कुठे बायका आहेत? या देवतांच्या कुठे मूर्ती आहेत? ‘सटवाईला नाही नवरा आणि म्हसोबाला नाही बायको,’ हा वाक्प्रचार आमच्या नितळ पारंपरिक व्यवस्थांवर जळणाऱ्या कुण्या तरी सनातनी धर्मसुधारणा करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने आम्हाला संस्कृतीच्या तथाकथित मूळ प्रवाहात ओढण्यासाठी रचला असावा, अशी शंका येते. ‘लोकसत्ता’ या अफवेच्या फेऱ्यात सापडला असावा, म्हणून त्यांनी सटवाई आणि म्हसोबाला वेठीस धरले असावे. आता आम्हीही आमच्या देव-देवतांबद्दल जागरूक होत असून भविष्यात आमच्याही भावना ‘दुखू’ शकतात; याची नोंद घ्यावी. शाहू पाटोळे, छत्रपती संभाजी नगर कम्युनिस्टांपेक्षा लोकशाहीवादी अमेरिकाच बरी ‘सटवाईला नाही नवरा अन्..’ हा अग्रलेख वाचला. रशियाचे चीनवरील अवलंबित्व वाढून रशिया चीनचे अंकित राष्ट्र होत चालले आहे. परंतु क्षी जिनपिंग आता व्लादिमीर पुतिन यांना युद्धविरामाचा सल्ला देत आहेत. परिणामी रशियाची दोन्हीकडून कोंडी झाली आहे. पुतिन यांना १९९१ पूर्वीचा सोव्हिएत युनियन पुन्हा निर्माण करायचा आहे. मात्र स्वतंत्र झालेल्या देशांचा ओढा अमेरिका, युरोपीयन युनियनकडे आहे. नाटोची सदस्यसंख्या १८ वरून ३० वर गेली आहे, ही पुतिन यांची पोटदुखी आहे. चीनचा तैवानवर डोळा असूनही अमेरिकेने तैवानला दिलेल्या संरक्षणामुळे चीन हे दु:साहस करू शकत नाही. चीन कोविड, तरुणांची घटती संख्या, बांधकाम क्षेत्राचा फुटलेला फुगा, प्रचंड बेरोजगारी, घसरलेला वृद्धीदर आणि टोकाची आर्थिक विषमता यामुळे त्रस्त आहे. कम्युनिस्ट देश एकीकडे आणि लोकशाहीवादी देश दुसरीकडे अशी जगाची विभागणी झाली आहे. या परिस्थितीत कम्युनिस्टांपेक्षा लोकशाहीवादी अमेरिका बरी, असेच म्हणावे लागेल. डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे) आता जगाची दोन गटांत विभागणी कठीण ‘सटवाईला नाही नवरा, अन्..’ हे संपादकीय वाचले. ‘दोन सांडांची लढाई’ (१८ नोव्हेंबर २०२१) या संपादकीयाची आठवण झाली. अमेरिकेच्या बायडेन यांनी युक्रेनला भेट दिली, त्याला शह म्हणून जिनपिंग यांनी पुतिन यांची रशियाला जाऊन भेट घेतली. दोघांचा शत्रू अमेरिका म्हणून ते जवळ आलेत एवढेच. सध्या रशिया-चीन वाळीत टाकलेले देश आहेत. अमेरिका-चीन यांच्यातील वादात पूर्वीसारखी जगाची विभागणी होणे कठीण आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ व जागतिक अर्थ व्यवस्था शस्त्रांपेक्षा खनिज तेलाच्या बाजारपेठेभोवती फिरत आहे. बेभरवशाचे जिनपिंग हे युक्रेन यद्धात मध्यस्थी करण्यासाठी रशियात गेले आहेत ही भ्रामक कल्पना वाटते. श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे काय? देवेंद्र फडणवीस यांना ब्लॅकमेल, नितीन गडकरींना खंडणीसाठी धमकी आणि महिला अत्याचारात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर या संदर्भातील बातम्या लोकसत्तामध्ये वाचल्या. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी बलात्कार, खून, जातीयवाद आणि चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. यावरून असे दिसते की गृहमंत्रीपद सांभाळणाऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष राज्यातल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर नसून फक्त उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाला संपविणे हे एकमेव ध्येय त्यांच्यापुढे आहे. सभ्यतेचा टेंभा मिरवणारा भाजपसुद्धा वेगळा नाही, असेच दिसते. अरुण नामदेव कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई) अ‍ॅट्रॉसिटीत दुरुस्तीची मागणी भयावह ‘आपली विद्यापीठे आणि सामाजिक न्याय’ हा चतु:सूत्र सदरातील लेख (२२ मार्च) वाचला. या संदर्भातील काही मुद्दे- १. उपेक्षित घटकांतील संशोधकांची संख्या ‘मुद्दामहून’ कमी केली गेल्याने हे विद्यार्थी पुढे जाऊन प्राध्यापक होण्याच्या शक्यतासुद्धा संपुष्टात येतात, असे लेखात म्हटले आहे. ‘संख्या मुद्दामहून कमी करणे’ म्हणजे नेमके काय, व ते कसे शक्य आहे? प्राध्यापक भरती प्रक्रिया, पदवी, पीएचडी अभ्यासक्रमांत प्रवेश अशी सर्वत्र आरक्षण व्यवस्था लागू आहे. त्याला छेद दिला जातो, असे म्हणायचे आहे का? २. ‘मेरिटच्या खोटय़ा, उथळ, विखारी आणि मर्यादित संकल्पना’ नेमक्या कोणत्या? कॅट, नीट, जेईई आदी प्रवेश परीक्षा आंतरराष्ट्रीय स्तराच्या मानल्या जातात. त्यामुळेच हा आरोप अवास्तव व निराधार वाटतो. ३. उपेक्षित घटकांतील प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील नियुक्ती मोहीम राबवणे ठीकच आहे. पण किती जण प्राध्यापकाच्या जागेसाठी इच्छुक असतात? अध्यापनाची मुळात आवड लागते. जागा पूर्णपणे भरल्या जाणे हे त्या प्रवर्गातील पात्रताधारक व्यक्तींच्या व्यक्तिगत इच्छेवरही अवलंबून आहे. ४. लेखातील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा. आधीच हुशार, बुद्धिवान युवक परदेशात शिक्षणासाठी जाऊन तिथेच स्थायिक होताना दिसतात. त्यात भारतातील प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांमध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी लागू झाल्यास सामान्य प्रवर्गातील मुले तिथे प्रवेश घेण्याचा धोका मुळीच पत्करणार नाहीत. यातून तरुण बुद्धिवंतांचे परदेशात पलायन वाढेल. दर्शन सोळंकीसारख्या प्रकरणात त्याच्या आजूबाजूच्या किमान आठ-दहा मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’मुळे बरबाद होऊ शकते. त्यामुळे या कायद्यात दुरुस्ती करून तो शैक्षणिक संस्थांतील भेदभाव रोखण्यासाठी लागू करावा, ही सूचना भयावह आहे. श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
