‘काही ट्वीट करावे असे..’ हा अग्रलेख (७ जुलै) वाचला. सरकारकडून जी ट्विटरची खाती बंद करण्याचे आदेश कंपनीला देण्यात आले त्यात भाजपचे समर्थक किती होते? घटनेच्या अनुच्छेद १९ मध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा सविस्तर उल्लेख आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर कोणत्या परिस्थितीत बंधने घातली जाऊ शकतात, याचीही सविस्तर माहिती त्यात आहे. भारतीय राज्यघटनेची मूल्ये आणि ती जपणाऱ्या संस्थांवर ज्या सरकारने आरंभापासून घाव घालण्यास सुरुवात केली त्या सरकारकडून वेगळी काही अपेक्षा करणे फोलच! मात्र सरकारने आपल्या सोयीप्रमाणे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अर्थ लावण्याचा जो प्रयत्न चालवला आहे त्यावरून हे सरकार नक्कीच भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत चालणारे नाही, हे स्पष्ट होते. सन्मानीय सरकारने व्यक्तीच्या सार्वभौम स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करावा आणि राष्ट्रविघातक किंवा व्यक्तिविघातक कृतींना आळा घालावा, मग ते त्यांच्या बाजूचे असोत किंवा विरोधी बाजूचे. - अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड) ‘गप्प बसा’ संस्कृती हीच प्रवृत्ती ‘काही ट्वीट करावे असे..’ हा अग्रलेख (७ जुलै) वाचला. गांधीजींच्या विचारातील स्वच्छता सोपी होती ती आपण घेतली पण साधनशुचिता आपल्याला झेपणार नाही. विरोधात असताना ट्विटरचा उपयोग केला, पण आता सत्तेत आल्यावर तीच किलबिल टिवटिव वाटू लागली आहे, हे साहजिकच आहे. एकचालकानुवर्तित्व (हुश्श!) किंवा पु. ल. यांच्या सोप्या, मार्मिक शब्दांत ‘गप्प बसा’ संस्कृती हीच आपली खरी प्रवृत्ती. माझी ‘मनकी बात’ तुम्ही ऐका. तुमच्या ‘बाता’ ऐकायला मला वेळ नाही. जगाला उपदेश द्यायला जायचे आहे. असा खाक्या! न्यायालयात जाण्याचे धैर्य हा भूमीचा गुण असेल, पण या भूमीत न्याय मिळवण्यासाठी अनंत काळ धीर धरण्याची तयारी हवी हे कोणीतरी ट्वीट करायला हवे! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पूजा चव्हाण प्रकरणाचा भाजपला विसर? ‘मातोश्रीची दारे सन्मानाने उघडली तर परत जाऊ!’ या संजय राठोड यांच्या विधानाबाबतची बातमी (७ जुलै) वाचली. हे संजय राठोड म्हणजे तेच ना, शिवसेनेचे दिग्रस-यवतमाळचे बंजारा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार आणि माजी वनमंत्री, ज्यांना पूजा चव्हाण या २२ वर्षीय मुलीच्या आत्महत्याप्रकरणी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता? त्यांना मातोश्रीकडून नेमक्या कोणत्या प्रकारचा सन्मान अभिप्रेत आहे, याचा उल्लेख नाही. पूजाच्या आत्महत्येसाठी त्यांचा राजीनामा घ्यावा यासाठी भाजपने कसे जिवाचे रान केले होते, याचा विसर भाजप नेत्यांना पडला असेलही, मात्र मतदार अद्याप विसरलेले नाहीत. - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, मुंबई नामांतराने खरे प्रश्न सुटतील का? ‘नामांतरातून काय साधणार?’ हा निशिकांत भालेराव यांचा लेख (७ मे) वाचला. राजकीय पुढारी कोणत्याही पक्षाचा असो, निवडणुकांच्या तोंडावर झटपट विकासासाठी प्रयत्न करतो आणि प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात निर्णय घेऊन एखाद्या समूहाला खूश करून लोकांची वाहवा मिळवतो. आता औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या बाबतीत हेच घडले आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर केले, पण त्यामुळे लोकांचे खरे प्रश्न सुटणार आहेत का? - प्रा. सचिन बादल जाधव, बदलापूर (ठाणे) ‘हिंदूत्व जपण्या’साठी सत्ताच हवी असते? शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचा झेंडा हाती घेतला. बंडाचे कारण मोठे मजेशीर सांगितले. बाळासाहेब ठाकरे यांचे हिंदूत्व पुढे घेऊन जाणारी शिवसेना तयार करायची आहे. भाजपचे हिंदूत्व आणि शिंदे पुढे घेऊन जाण्यासाठी सरसावले आहेत ते हिंदूत्व- या दोन पक्षांच्या, दोन प्रकारच्या हिंदूत्वांमधील फरक, भेद शिंदे यांनीच जरूर समजावून सांगावा. मुख्यमंत्रीपदाशिवाय बाळासाहेब ठाकरे यांचे हिंदूत्व पुढे घेऊन जाण्यात काय अडचणी आल्या असत्या म्हणून मुख्यमंत्रीपदाची आवश्यकता भासली तेही स्पष्ट सांगावे, थेट बंडखोरांना घेऊन भाजपप्रवेश केला तर हिंदूत्व पुढे गेले नसते का? शिवसेनेवर हक्क सांगून बाळासाहेब ठाकरे यांचे हिंदूत्व पुढे जात असेल तर मग उद्धव ठाकरे यांचे हिंदूत्व पसंत नव्हते त्याचप्रमाणे भाजपचे हिंदूत्वसुद्धा एकनाथ शिंदे यांना मानवत नाही म्हणून ‘शिवसेना’ हा शब्द आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह त्यांना हवे आहे का? त्याहीपुढे जाऊन मनसेचे हिंदूत्व आणि आनंद दिघे यांचे हिंदूत्वाचे विचार सामान्य माणसाला समजावण्यासाठी त्यांच्याशिवाय कुणी सक्षम दिसत नाही, त्यामुळे ती जबाबदारीसुद्धा त्यांनी पार पाडणे गरजेचे आहे. वरील सर्व नेत्यांच्या हिंदूत्वाचे विचार उलगडून समस्त हिंदू धर्मीयांपर्यंत पोहोचवण्याची धुरा वाहात असताना मुख्यमंत्रीपदासारख्या धर्मनिरपेक्ष कामात त्यांनी अडकून पडू नये. मुख्यमंत्रीपदामुळे कुठल्याही धर्मीयांवर अन्याय करणार नाही असे जाहीर करावे लागते! - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई) तेव्हा ‘उपमुख्यमंत्रीपद घटनात्मक नाही’ हे कारण ‘ठाकरेंनी शिंदेंकडून संधी खेचून घेतली’ या पत्रातील (लोकसत्ता ७ जुलै) मतप्रदर्शन वास्तवाला आणि तर्कालाही धरून नाही. एकनाथ शिंदे यांना २०१४ मध्ये ‘उपमुख्यमंत्री’ हे पद मिळाले नाही त्याला उद्धव ठाकरे जबाबदार नाहीत. त्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘हे पद घटनात्मक नाही म्हणून देता येत नाही,’ अशी भूमिका घेतली होती. त्याचप्रमाणे २०१९ मध्ये शरद पवार यांच्या अतीव आग्रहामुळे ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. उद्धव ठाकरेंना पदाची हाव असती तर, आपल्याच लोकांनी दगा दिल्यावर त्यांनी ताबडतोब ‘वर्षां’ बंगला खाली केला नसता. राजीनामा न देता विधानसभा भंग करण्याची शिफारसही ते करू शकले असते. पण त्यांनी आपली शालीनता, आपला सुसंस्कृतपणा जपला. - प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण. लाचखोरीची चौकशी निर्देशांनंतरही रखडते? ‘लाचखोरीच्या २५६ प्रकरणांत शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा’ ही बातमी वाचली. त्यामध्ये ९० दिवस पूर्ण होऊनही शासनाची/ सक्षम प्राधिकरणाची खटल्यासाठी मंजुरी न मिळाल्याने १८० प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे कळते. हे वाचून मला माझ्याच २२ जुलै २०१४ रोजी ‘राज्याने सीव्हीसीची मदत घ्यावी!’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या पत्राची आठवण झाली. गेल्या आठ वर्षांत परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही, हेच या बातमीतून अधोरेखित होते. माझ्या त्या पत्रातील महत्त्वाचा भाग असा :‘ केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी - सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन) बऱ्याच वर्षांपासून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध होणारी कारवाई शक्यतो अतिशीघ्र (फास्ट ट्रॅक) व्हावी, म्हणून प्रयत्नशील आहे. खुद्द सुप्रीम कोर्टाने, विनीत नारायण व इतर विरुद्ध केंद्र सरकार ह्या खटल्याच्या आपल्या दि.१८ डिसेंबर १९९७ च्या निकालात खालील सूचना / दिशा निर्देश दिले आहेत : खटल्याला मंजुरी देण्यासाठी निर्धारित केलेली तीन महिन्यांची मुदत कसोशीने पाळली गेलीच पाहिजे. केवळ ज्या केसेसमध्ये अ‍ॅटर्नी जनरल किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणी अन्य विधि अधिकारी (लॉ ऑफिसर) यांच्याशी सल्ला मसलत आवश्यक असेल, तर त्यासाठी एक महिन्याची वाढीव/ ज्यादा मुदत देण्यात येईल. यासंदर्भात केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या २८ मार्च २०१२ च्या परिपत्रकात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे, की सक्षम विभाग / अधिकाऱ्याची मंजुरी ही केवळ प्रशासनिक बाब असून, तिचा हेतू सरकारी अधिकाऱ्यांना खोटय़ा / वेळकाढू तक्रारी किंवा खटल्यापासून वाचविणे हा आहे, भ्रष्ट, लाचखाऊ अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणे हा नव्हे. त्याचप्रमाणे, मंजुरीच्या टप्प्यावर, संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हेही या परिपत्रकात नमूद केलेले आहे. (कारण, तशी संधी, चौकशी अधिकाऱ्याने आधीच त्याला देऊन, त्याचे म्हणणे, आपल्या चौकशी अहवालात विचारात घेतलेलेच असते.) ‘सीव्हीसी’ च्या दि.१२ मे २००५ च्या ऑफिस ऑर्डरमध्ये दिलेली तीन महिन्यांची मुदत सर्व सक्षम अधिकाऱ्यांनी कसोशीने पाळावी, हे पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारचे कार्मिक व प्रशिक्षण खाते, जे पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखत्यारीत काम करते, तेसुद्धा अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या चौकशी आणि पुढील कारवाई यामध्ये होणाऱ्या विलंबाला गांभीर्याने घेत असून, त्यांनीही पुन्हा पुन्हा संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी मंजुरीला विनाकारण विलंब न लावण्याविषयी स्पष्ट सूचना (३ मे २०१२ रोजी) दिल्या आहेत.’ माझ्या माहितीनुसार, केंद्रीय दक्षता आयोगाने, मंजुरीविना प्रलंबित असणारी प्रकरणे मार्गी लागावीत, यासाठी याआधीच असे निर्देश दिले आहेत, की ज्याप्रकरणी ९० दिवस उलटून जाऊनही मंजुरी आली नसेल, त्या प्रकरणांत ती ‘आली असल्याचे धरून’ पुढील कारवाई सुरू केली जावी. कोर्टात खटला उभा राहील आणि जेव्हा मंजुरीचा प्रश्न येईल, तेव्हा ‘सीव्हीसी’चे हे निर्देश न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देता येतील. मला वाटते, राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने, सर्व - तीन महिन्यांहून अधिक काळ - प्रलंबित प्रकरणांची यादी, - संपूर्ण तपशिलासह - केंद्रीय दक्षता आयोगाला (सीव्हीसीला) पाठवून द्यावी. आयोग नक्कीच त्याची गंभीर दखल घेऊन ही प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने योग्य तो सल्ला देईल. (लेखक एका सार्वजनिक बँकेच्या व्हिजिलन्स विभागातून सहायक महाप्रबंधक पदावरून निवृत्त अधिकारी आहे.) - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
