पोपट आणि मैना हा संपादकीय लेख (२२सप्टेंबर) वाचला. भाजप आणि भाजपची दडपशाही संबंध देश अनुभवत आहे.परंतु त्याच्या विरोधात उभे राहण्याचे धाडस केले जात नाही. कारण सत्तेचा वापर करून भाजपमधील केंद्रीय नेते फक्त विरोधी पक्ष नेत्यांची पंचाईत करतात असे नसून ते संविधानातील स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्थावरही वर्चस्व गाजवतना दिसतात. त्यामुळेच अनेक वेळा हे नेते राज्याच्या राजकारणात लक्ष घालताना दिसतात. विरोध केला तर या सीबीआय किंवा ईडी सारख्या स्वायत्त संघटनांचा आपल्या मताप्रमाणे वापर करून घेतला जातो आणि विरोधकांचे तोंड दाबले जाते. देशात फक्त पक्षाच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेतले जात आहेत. म्हणून पोपट आणि मैना यांना आपण स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या संस्था आहोत याचा साक्षात्कार व्हावा असे वाटते. -विशाल हुरसाळे ( मंचर) पुणे तक्रार थेट ईडीकडे का नाही? ‘ईडी’ (सक्तवसुली संचालनालय) चे सूत्रसंचालन केंद्रात असलेल्या भाजप सरकारच्या हातात आहे. कारण विरोधी पक्षातील जो कोणी भाजप नेत्यांच्या धोरणांवर टीका, विरोध करेल, त्या लोकप्रतीनिधींना आयकर विभागाचे छापासत्र, ईडीच्या चौकशांना सामोरे जावे लागते, हे जगजाहीर आहे, पण राज्यातील भाजपचे नेते अतुल भातखळकर यांनी म्हणजे पत्रा चाळ व्यवहारातील कथित मनीलाँडरिग प्रकरणी राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही चौकशी व्हावी, असे पत्र भाजपनेते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आणि तसे प्रसारमाध्यमांसमोर जाहीर केले , तेव्हा मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री हेच ‘ईडी’चे राज्यातील प्रमुख असे भातखळकर यांना वाटते की काय, असा प्रश्न पडला! अन्यथा भातखळकर यांनी शरद पवार यांची तक्रार थेट ईडी कार्यालयात करायला हवी होती. - सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी (मुंबई) ‘त्यांनी काय केले’ हाच यांचा बचाव! ‘पोपट आणि मैना’ हा अग्रलेख वाचला. आजकालच्या राजकारणाची मुख्य शक्ती आहे सदसद्विवेक बुद्धीचा अभाव. उघडपणे, अतिशय अपारदर्शीपणे, घेतले जाणारे पक्षपाती निर्णय तर यांच्या कोडगेपणाची उंची दाखवून देतात. स्वत:ची बाजू न मांडता अन्य पक्षांनी कसे तसेच वर्तन केले होते, हे सांगणे, हाच त्यांचा मुख्य बचाव असतो. त्यांच्या पक्षाने केलेल्या चुकीबद्दल त्यांच्याकडे कसलेही स्पष्टीकरण नसते. या सगळय़ात होत असणारा औचित्याचा व न्याय्य वर्तणुकीचा ऱ्हास मात्र बेचैन करून जातो. - डॉ. विराग गोखले, भांडुप, मुंबई आजचे विरोधक सत्तेत असतानाच घोटाळे.. तपशील बघितला तर असे दिसते की, ‘ईडी’ च्या १२४ कारवाया २०१४ पासून झाल्या त्यांत बहुतांशी लोक दीर्घ काळ (अगदी ३-४ दशके) अनिर्बंध सत्तेत सतत होते. कोणी कारवाई करणारच नाही असा दृढ समज त्यांचा होता व तशीच मानसिकता त्यांची होती. त्यांनी घोटाळे बेदरकारपणे केले व अतिआत्मविश्वासामुळे पळवाटांचा विचारही त्यांनी केला नाही. ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’ च्या कार्यपद्धतीत फरक आहे.‘ईडी’ पुरावे व आर्थिक व्यवहार तपासून मगच प्रथम दर्शनी संशयितांजवळ पोहोचते व मग देवाणघेणीचे बरेच स्तर इतर गुन्हेगारांपर्यंत जातात. १२४ कारवायांमध्ये कैक महिने आरोपींना जामीनसुद्धा मिळत नाही हे कशाचे द्योतक आहे? ‘यूपीए’ काळातील विरोधी पक्षावर कमी कारवाई कारण त्या वेळी विरोधी पक्ष अल्पसंख्य तर होताच शिवाय सत्तेचा भूतकाळ त्यांना फारच कमी होता. मग घोटाळय़ांच्या संधी फारच कमी होत्या. आज ‘ईडी’ निवडक कारवाया करतही असेलही. पण सत्य हे आहे की विरोधी पक्षातल्या असंख्य लोकांवर कारवाई करणे क्रमप्राप्त असताना काही (मोठय़ा घोटाळय़ांवरच) लोकांवर कारवाई ही प्राथमिकता सत्ताधाऱ्यांसाठी सोयिस्कर असू शकते. पोपट-मैना कोण हे दर्शवण्यापेक्षा सध्याच्या कारवायांमुळे घोटाळे कमी होणार हे मान्य करू या! - विलास पंडित, पुणे स्वायत्तता किती उरली आहे? ‘पोपट आणि मैना’ हा संपादकीय लेख वाचला. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या दोन यंत्रणाप्रमाणेच इतर घटनात्मक संस्थाची घटनेला अपेक्षित असलेली स्वायत्तता मागील आठ वर्षांत झपाटय़ाने घटली. सीबीआयचे प्रमुख अलोक वर्मा यांना २०१९ मधे ज्या पध्दतीने पदमुक्त केले गेले, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना सेवानिवृत्तीनंतर काही महिन्यांत राज्यसभा सदस्यत्व मिळाले, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांनी राजीनामा द्यावा लागणे अशा घटनांमुळे संबंधित संस्था किती स्वायत्त आहेत हा संशोधनाचा विषय ठरेल. -अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा सत्यशोधक विचारांना कालसुसंगत रूप गरजेचे सत्यशोधक समाजाच्या दीड शतकी वाटचालीचा आढावा घेणारा लेख (२२ सप्टेंबर) विचार करायला लावणारा आहे. सत्यशोधक आणि समविचारी संघटनांनी परिवर्तनाच्या चळवळीत हजारो कार्यकर्त्यांचे मोहोळ तयार केले. या पार्श्वभूमीवर आज सत्यशोधक समाज आणि तत्सम विचारांपुढे नेमकी कोणती आव्हाने आहेत याचा आढावा घेतला गेला पाहिजे. ज्या बहुजन समाजाला या विचारांनी जगण्याचे आणि लढण्याचे बळ दिले, त्या समाजाची वाटचाल आता नेमकी कोणत्या दिशेने होत आहे हे पाहिले, तर काहीतरी बिनसले आहे हे दिसून येईल. ऐहिक समृद्धी प्राप्त केल्यानंतर अभिजनांच्या कंपूत स्वत:ला समाविष्ट करण्यासाठी आटापिटा करणारा बहुजन समाज सत्यशोधक समाजाला अजिबात अपेक्षित नव्हता. सद्यपरिस्थितीत धर्म आणि उन्मादी राष्ट्रवाद यांच्या भूलभुलय्यामुळे बहुजन भ्रमित होत आहे. ज्या कर्मकांड-अंधश्रद्धांवर जोतिबांनी प्रहार केले त्याच सापळय़ात बहुजनांतील अनेक जण पुन्हा अडकत आहेत. राजकारण हेच सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान क्षेत्र झाल्याने राजकारणी नेतेच आता समाजाचे नेते होत आहेत. आज दहीहंडय़ा- गणपती- नवरात्र- भोंगे- रस्त्यावरील नमाज असे मुद्दे केवळ राजकारण्यांच्याच नव्हे तर समाजातील अनेकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतात. सत्यशोधनाची जबाबदारी असलेली माध्यमेसुद्धा या सामूहिक उन्मादाच्या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतात तेव्हा सत्यशोधक विचारांपुढील आव्हाने किती अक्राळविक्राळ आहेत याची कल्पना येते. धर्म-कर्मकांड यात गुंतणारा बहुजन समाज आणि ब्राह्मणांचा द्वेष म्हणजेच पुरोगामित्व असे गृहीत धरणारे कार्यकर्ते, यांच्या कचाटय़ातून सत्यशोधक विचारांना सर्वसामान्य लोकांपर्यत कालसुसंगत स्वरूपात पोहोचविणे हेच येणाऱ्या काळातील मोठे आव्हान असेल. - चेतन मोरे, ठाणे सत्यशोधक यात्रा सुरूच ठेवावी लागेल महात्मा जोतिराव फुले यांनी सामाजिक विचाराने प्रभावित होऊन सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली होती. त्या काळात धार्मिक विषमतेचा मुकाबला करण्यासाठी ब्रिटिश सरकार सत्यशोधकांचे कौतुक करीत असे. नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी मालकाविरोधात संघर्ष करून कामगारांना रविवारची साप्ताहिक सुट्टी मिळवून दिली. त्यांचेसुद्धा ब्रिटिश सरकारने आणि जनतेने कौतुक केले. तो काळ सामाजिक, राजकीय बदलांचा होता, परंतु १५० वर्षांनंतरही आपल्या देशात बदलांचे वारे वाहू दिले जात नाहीत. बदलासाठी ‘भारत जोडो’ यात्रा काढावी लागते. आधुनिक काळात धार्मिक वितंडवाद कमी होण्याऐवजी तो आणखी वाढविला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागतो. काल सर्वसमावेशक बदलासाठी सुरू करण्यात आलेली सत्यशोधक यात्रा आजही सुरू आहे आणि सुरूच ठेवावी लागणार आहे. - शरद वानखेडे, नागपूर आदिवासी विकासासाठी तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरेल ‘आदिवासींबद्दल मद्दडपणा कुठून येतो?’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख ( २१ सप्टेंबर) वाचला. अलीकडील काही घटनांचा संदर्भ देऊन आदिवासी समुदायाचे वास्तव त्यात मांडण्यात आले आहे. प्रतीकात्मक राजकारणाचे अपयश नमूद करतानाच, विविध सामाजिक, राजकीय पातळय़ांवरील प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा त्यांनी अत्यंत जोरकसपणे मांडला आहे. त्यावर आक्षेप नक्कीच नाही. पण फक्त प्रतिनिधित्व बहाल केल्याने आदिवासींचे प्रश्न सुटतील अशी अपेक्षा करणे रास्त ठरणार नाही. तशी कल्पना लेखकालाही असावी. त्यामुळे प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा मांडताना आदिवासीविषयक कायदे व योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठीच्या रणनीतीचाही गांभीर्याने विचार व्हायला व्हावा. प्रशासकीय बाबू लोक वा लोकप्रतिनिधी यांचा दृष्टिकोन बदलेल अशी अपेक्षा आता तरी बाळगणे चूक ठरेल. यासाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत कायदा व योजना अंमलबजावणीविषयक प्रश्न सुटतील का? याबरोबरच आदिवासींविषयी काही धोरणात्मक पातळीवर जे बदल अपेक्षित आहेत त्यासाठी दीर्घकालीन व चिवटपणे काम करणे आवश्यक आहे. आदिवासींच्या प्रश्नांचे सामाजिक, सांकृतिक व राजकीय स्वरूप समजावून घेतले पाहिजेत. याबरोबरच आदिवासी भागात लोकशाही पद्धतीला अनुसरत आणि भांडवली पक्षांची खोटी झूल नाकारत काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्था, संघटना व श्रमिकांसाठी खरेखुरे राजकारण करणारे लोकशाहीवादी पक्ष यांनी यासाठी पुढे येणे ही काळाची गरज आहे. - डॉ. अमोल वाघमारे, पुणे
