‘अदृश्य चलनाचे दृश्य वलन’ या अग्रलेखाने (१ डिसेंबर) डिजिटल रुपयाबाबत अनेक मूलभूत प्रश्न पुढे आणले आहेत. सर्वसाधारणपणे चलनातील नोटा या ‘कागज का टुकडा’ नसतात. कारण त्यावर ‘मैं धारक को..’ हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचे वचन असते. जी रक्कम कागदी नोटा वा नाणी या स्वरूपात नसून बँकेत खात्यात जमा केलेली असते ती डिजिटल स्वरूपात असली तरी अप्रत्यक्षपणे ‘तेच’ वचन एक प्रकारे त्याला लागू असते. कारण (बँक न बुडल्यास!) ती रक्कम नोटांच्या स्वरूपातही काढता येते. कूटचलनाच्या बाबतीत त्याचे मूल्य कसे ठरते, त्यात हे वचन कोणी दिलेले असते, ते न पाळल्यास कोणाकडे दाद मागायची, हे मुद्दे कळीचे असतात. ‘तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कूटचलनाच्या वापरकर्त्यांनीच एकमेकांना दिलेले ते वचन असते’ असे मानले तर ते तंत्रज्ञान तरी नक्की कोणी निर्माण केले आणि कसे काम करते हे कोणाही वापरकर्त्यांला माहीत नसते. शेअरबाजार कसा चालतो हे माहीत नसूनही लोक त्यात गुंतवणूक करतात, काही पैसेही कमावतात व बरेचसे हात पोळून घेतात. तसेच काहीसे कूटचलनाचे असते असे वाटते. सहकारी बँका ना धड सरकारी असतात, ना धड खासगी. त्याचे परिणाम काय होतात हे अनेकदा दिसतेच. डिजिटल रुपया हे ना धड कूटचलन आणि ना धड सरकारमान्य नेहमीचाच परिचित रुपया असे होऊ नये. त्याच्या बाबतीत ‘मैं धारक को..’ हे वचन ‘कोणी दिले आहे’, किंवा ‘कोणी दिले आहे का’ हे संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सामान्य लोकांना समजेल अशा प्रकारे स्पष्ट करावे. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे सरकारला कशाला हवी ही उठाठेव? क्रिप्टो करन्सी म्हणजे कूटचलन हे बँकांच्या नियंत्रणाशिवाय व्यवहार करण्यासाठी. त्यांची निर्मिती ही नि:संशय काळय़ा पैशाची प्रथमत: निर्मिती आणि नंतर त्याचा व्यावहारिक वापर यासाठी. शेअर मार्केटमध्ये एक ‘दिधा आणि लिधा’ व्यवहार चालायचा. यात कुठेही चलनाची देवघेव किंवा बँक एन्ट्री नसायची. पण यात खऱ्या अर्थाने गतिमान आर्थिक उलाढाल प्रत्यक्ष खिशात एक पै ही नसताना व्हायची. कूटचलन ही याचीच सुधारित आवृत्ती. पण इथे एक स्वतंत्र खासगी एजन्सीद्वारा या व्यवहाराचे नियंत्रण स्वतंत्र बाजारात चालायचे आणि आपल्या इथल्या अनेकांनी यात हात धुवून घेतले. सरकारला याचा काहीच लाभ नव्हता. ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या निश्चलीकरणाचा बोजवारा या कूटचलनानेच उडवला. अनेकांनी काळा पैसा तेव्हा तात्काळ कूटचलनात परिवर्तित केला आणि म्हणूनच बॅंकांसमोरच्या रांगांत कोणीही धनदांडगा नाही तर, फक्त सामान्य माणूस दिसत होता. यथावकाश कूटचलन व्यवहारात नफा मिळाला म्हणून हा पैसा परत व्यवहारात आला. यामुळे सरकारला पोटदुखी झाली. पण कूटचलनाला रोखायची धमक सरकारमध्ये नव्हती आणि नाही. म्हणूनच आता रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या चलन व्यवस्थापक चौकीदाराने हा धंदा स्वत:च सुरू केलेला आहे. पण गतिमान प्रवासाच्या उद्देशाने महामार्ग तर बांधायचा पण त्यात जागोजागी स्पीड ब्रेकर बांधून वेग नियंत्रित करायची संधी सोडायची नाही तसाच काहीसा प्रकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या डिजिटल रुपयाच्या प्रवासाचा आहे. अजूनही यातील सरकारी टोलवसुली आणि विश्वासार्हता यांचे स्पष्टीकरण व्हायचे आहे. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने हे डिजिटल चलन निर्बंधमुक्त होईल. - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी, मुंबई अशिक्षित, गरिबांचा चलनविश्वास कायम ठेवा कूटचलन, डिजिटल रुपयासारखे विषय आता मोठय़ा चर्चेत आहेत. भारतातील असंख्य मजूर, शेतकरी आजही गरीब आणि अशिक्षित आहेत. डिजिटल रुपयासारखे विषय त्यांच्या डोक्यावरून जातात. कितीतरी गरिबांकडे पेटीएमच्या माध्यमातून पैशांचा व्यवहार करण्यासाठी स्मार्टफोन नाहीत. डिजिटल रुपया, कूटचलन वगैरे प्रगतीच्या बाता सुटाबुटातल्या साहेबांनाही संपूर्ण समजतात की नाही याबाबत संभ्रम आहे. आपला देश प्रगतीपथावर आहे हे सांगायला अशा चलनाच्या यशोगाथा यथोचित आहेतच. त्याचबरोबरीने अशिक्षित गोरगरिबांच्या बुद्धीला समजेल आणि त्यांना आकलन होईल असे चलन भविष्यात बदलणार नाही, असा विश्वास त्यांच्या मनात दृढ ठेवायलाच हवा. आणि तशी सुस्पष्ट भूमिका सरकारने घ्यायला हवी. - प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली, मुंबई आर्थिक ताळेबंद कसा दाखवणार? ‘अदृश्य चलनाचे दृश्य वलन’ या अग्रलेखात डिजिटल रुपयाच्या वापरातील खाचाखोचांची माहिती मिळाली. मात्र हा डिजिटल रुपया जमाखर्च आणि आर्थिक ताळेबंदाच्या स्वरूपात कसा दाखवला जाणार हे समजणे गरजेचे आहे. तसेच व्याज मिळणार नसले तरी डिजिटल रुपयाचे व्यवहार करपात्रतेसाठी कसे मोजले जाणार हे सुद्धा पाहावे लागेल. अन्यथा आभासी चलनाबाबतचे समज गैरसमज वाढत जातील. सध्या होत असलेल्या ऑनलाइन व्यवहारात डिजिटल रुपयाच्या आगमनाने फारसा फरक पडणार नाही असे वाटते. - नकुल संजय चुरी, विरार हे आपले काम नव्हे! ‘अदृश्य चलनाचे दृश्य वलन’ या संपादकीयातील शेवटचे ‘..या निर्णयांबाबत आपला लौकिक काळजी वाढवणारा आहे.’ हे वाक्य वाचताना, वाढवणार ऐवजी वाढवणारा असे तर आपल्याला म्हणायचे नसेल ना? प्रत्येक गोष्टीला आध्यात्मिक रंग द्यायची आपली सवय असल्याने पैसा हाच देव झालेल्या काळात, ‘दृश्य अदृश्य एकु गोिवदु रे’ ही ज्ञानेशाची अमृतवाणी रुपयाचे वर्णन करणारी आहे असे म्हणायला हरकत नाही. कूटचलनाशी संबंध न आलेल्या आमच्यासारख्या येरागबाळय़ांना पहिले वाक्य वाचूनच हे आपले काम नव्हे हे लक्षात आले. नव्याने विकास झालेल्यांना ते लखलाभ असो बाबा! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर, मुंबई. विरोध हे धोरणाचे नाही तर स्वार्थाचे मूळ! ‘डाव्यांचे उजवे वळण’ हा अन्वयार्थ वाचला (१ डिसेंबर). कोणत्याही प्रकल्पाला जनहितविरोधी ठरवून तापलेल्या तव्यावर आपली राजकारणाची स्वार्थाची पोळी भाजून घ्यायची ही रणनीती बहुतेक मुख्य प्रवाहातील मुख्य राजकीय पक्ष आखत असतात. उदाहरणार्थ, शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस. कम्युनिस्ट आतापर्यंत अपवाद होते, पण आता तेही या मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत हे केरळमधील अदानी समूहाचे बंदर उभारणीचे काम खासगीकरणातून मार्गी लागावे म्हणून सत्ताधारी डावे पक्ष आणि भाजपमध्ये एकवाक्यता असल्याचे अनुभवास येते आहे यावरून दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना शिवसेनेने भाजपबरोबर सत्तेत असताना पािठबा दिला होता, पण आता तीच शिवसेना (उद्धव ठाकरे) विरोधात गेल्यावर मात्र आता त्याच प्रकल्पांना विरोध दर्शवत आहेत. उदाहरणार्थ, आरेचा मेट्रोचा प्रकल्प! म्हणजेच विरोध हे कोणत्याही पक्षाच्या धोरणाचे मूळ राहिलेले नाहीये तर ते राजकीय स्वार्थाचे मूळ झाले आहे असे म्हणावे लागत आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण ॉ हा संघर्ष लोकशाहीला घातक उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसंदर्भात कॉलेजियम पद्धतीवरून केंद सरकार आणि सुप्रीम कोर्टातील संघर्ष लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक आहे. असा हा संघर्ष म्हणजे कॉलेजियम पद्धतीच्या पारदर्शकपणाला हरताळ फासण्यासारखे आहे. २५ वर्षांपूर्वी ही पद्धत सुरू झाली. यात सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश आणि चार ज्येष्ठ न्यायाधीश यांची समिती न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात केंद्राकडे शिफारस करते आणि राष्ट्रपती त्याच्यावर निर्णय घेतात. या पद्धतीने केंद सरकारला आपल्या पाहिजे त्या व्यक्तीची नेमणूक करता येत नाही. तसे पाहिले तर ही पद्धत ठीक वाटते. गेल्या २५ वर्षांत अशा काय त्रुटी होत्या की केंद्र सरकारमधील कायदे मंत्र्यांना ही पद्धत बदलायला पाहिजे असे वाटते? त्यामुळेच त्यांनी कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या सर्व फायली विलंबाने परत पाठविल्या. केंद्र सरकार कोणतेही कारण न देता न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या प्रलंबित ठेवू शकत नाही. चार महिन्यांपासून काही शिफारशी प्रलंबित आहेत हे चांगले लक्षण नाही. हा संघर्ष लवकर संपवणे हेच योग्य ठरेल. - प्रमोद कुंदाजी कडू, नवीन पनवेल आधी इतिहासाचे संदर्भ तपासून तर पाहा.. मंगलप्रभात लोढा यांनी एकनाथ शिंदे यांचे बंड शिवरायांच्या आग्र्याहून सुटकेच्या पातळीवर नेण्यासंबंधी वृत्त व त्यावरील प्रतिक्रिया वाचली. मुळात शिंदेंच्या पाठीशी महाशक्तीह्ण असल्याचे शिंदे यांनीच म्हटले होते. शिंदेंच्या बंडामागे राज्यात विरोधी पक्षीयांचे राज्य स्थापन व्हावे ही धडपड दिसली. शिवाजी राजांचा असाच काही मनसुबा होता असे लोढा यांना सुचवायचे आहे काय? मग त्यांना असे वक्तव्य करण्याची बुद्धी का व्हावी? याबाबत एखादा दस्तऐवज उपलब्ध आहे की या तुलनेला समाजमाध्यम प्रज्ञावंतांच्या माहितीचा आधार आहे, याचा उलगडा व्हावा. दुसरे असे, शिंदे यांना यश प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष दिल्लीश्वराची मदत घ्यावी लागली, आसामच्या देवीला नवस करावा लागला. शिवराय साक्षात दिल्ली सल्तनीविरोधात उभे ठाकले होते. त्यांना दगाफटका हिंदू सरदारांनीच केला होता हे मात्र सत्य आहे. भाजप हा शिस्तबद्ध पक्ष असल्याचे सांगितले जाई, त्या पक्षाच्या राज्यपालांनी, लोढांसारख्या पदाधिकाऱ्यांनी अशी ‘ऐतिहासिक वक्तव्ये’ करण्यापूर्वी इतिहासाचे संदर्भ तपासण्याची काळजी घ्यावी व आपली, पक्षाची शान जपावी. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड, मुंबई
