‘‘एमबीएस’ येता घरा!’ हा अग्रलेख वाचला. खनिज तेल ही आपली ऊर्जा तसेच परकीय चलनासंबंधातली दुखरी नस आहे. ‘ओएनजीसी’सारख्या सरकारी नियंत्रणात असलेल्या कंपनीद्वारे सरासरी २० टक्के एवढेच देशांतर्गत खनिज तेल उत्पादन केले जाते, म्हणजे परकीय पुरवठादारांवरील अवलंबित्व अपरिहार्य. यातही भौगोलिक परिस्थिती पाहता रशियन तेल कितीही स्वस्त असले तरी पृथ्वीच्या उत्तरेकडील टोकावरून आपल्या किनाऱ्यावर आणणे हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरू शकतो. अशा परिस्थितीत आपल्या पश्चिम किनाऱ्यासमोरील आखाती राष्ट्रांमार्फत मिळणारे खनिज तेल हाच व्यवहार्य पर्याय आहे. अमेरिकेची ऊर्जा समृद्धतेसंदर्भातली वाटचाल पाहता आखाती राष्ट्रे ही भारतासारख्या ग्राहकांच्या शोधात आहेतच. म्हणूनच तेलपुरवठय़ापलीकडे जाऊन रत्नागिरी (नाणार) तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात ही गुंतवणुकीसाठी तेथील सरकारी तेल कंपनी तयार आहे! - नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व सौदी राजपुत्रांचा प्रतिसाद गृहीत धरू नये.. ‘एमबीएस येता घरा!’ हा अग्रलेख (२ नोव्हेंबर) वाचला. ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी स्वत: आपली पायधूळ सौदी अरेबियामध्ये झाडून, सौदी राजपुत्रांना तेलाचे उत्पादन वाढवण्यासंदर्भात विनंती केली होती. पण सौदी अरेबियाने त्यांना हिंग लावून विचारले नाही, उलट उत्पादनात मोठय़ा प्रमाणावर घट करून, तेलाच्या किमती चढय़ा राहतील असेच बघितले, त्यामुळे भारताच्या विनंतीला सौदी राजपुत्र काय प्रतिसाद देतील हे यावरून समजावे. वास्तविक भारतात आठ महिने अगदी स्वच्छ सूर्यप्रकाश असतो, त्यासोबतच विस्तृत असा समुद्रकिनारा आणि मोठे डोंगर-दऱ्या असल्यामुळे, सौर आणि पवन ऊर्जेचा उत्पादनखर्च घटवण्याचे उपाय शोधून ही ऊर्जानिर्मिती वाढवली पाहिजे. तसेच सरकारने जर सार्वजनिक वाहतुकीच्या, अत्याधुनिक, दर्जेदार आणि आरामदायक सुखसुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तर उच्च मध्यमवर्गही या सुविधांचा लाभ घेतील आणि खासगी वाहतूक कमी झाल्यामुळे पेट्रोलची मोठय़ा प्रमाणावर बचत होऊ शकते, - अनिल दत्तात्रेय साखरे, ठाणे पूर्व समाधानाच्या बाबी पाहू या! ‘एमबीएस येता घरा!’ (२ नोव्हेंबर) हा संपादकीय लेख वाचला. तेलाच्या वाढत्या किमती चिंतनीय असल्या तरी त्या त्या वेळेस रिझव्‍‌र्ह बँक आवश्यक काळजीपोटी पावले उचलते. कोणतेही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले की ते डिझेलवर तोटा सहन करून कर कमी करत असते व परिस्थितीनुरूप उपाययोजना करते कारण सर्वसामान्य जनतेला महागाई कमी व्हावी असे वाटत असते. त्यामुळे, नेहमीच पुढील निवडणुकीसाठी याचा संदर्भ प्रत्येक वेळी लावणे योग्य असेलच असे नाही. या वर्षी आपली वित्तीय तूट ३५ टक्के असली तरीही देशाचे ‘जीएसटी’ संकलन ऑक्टोबर-२०२२ मध्ये १.५२ लाख कोटी रु. झाले आहे ही समाधानाची बाब आहे! - डॉ. राजेंद्रकुमार गुजराथी, दोंडाईचा (जि. धुळे) मंत्र्यांचे विधान बहुधा राजकीय ‘‘एमबीएस’ येता घरा’ हा संपादकीय लेख (२ नोव्हेंबर) वाचला. तेलमंत्री हरदीप पुरी हे बहुधा पूर्णत: राजकीय बोलत होते. त्यामुळे ते सांगतात तसा कोणताही फायदा तर नाहीच, उलट दिशाभूल होऊ शकते. विशेषत: डॉलरच्या तुलनेत रुपया सतत घसरत असताना, तेलमंत्र्यांचे हे विधान योग्य ठरत नाही. - उदयराज चव्हाण, नांदेड या अभ्यासास सांख्यिकीशास्त्र मान्यता देणार नाही ‘‘सर्वस्व’ गमावले, आता शोध ‘स्व’चा..’ या लेखातील (२ नोव्हेंबर) दुसऱ्याच परिच्छेदात, करोनामुळे ज्यांचे पती गेले आहेत त्यांची महाराष्ट्रातील संख्या किमान दोन लाख असावी असा अंदाज आहे असे असल्याचे म्हटले आहे. मुळात महाराष्ट्रातील करोनामुळे मृत्यू पावलेल्या एकूण व्यक्तींची संख्याच १,४१,९७१ आहे. ही आकडेवारी आंतरजालावर उपलब्ध आहे. त्या आकडेवारीचे पुरुष व स्त्री असे वर्गीकरणही उपलब्ध आहे. त्यामध्ये जवळपास ६६ टक्के म्हणजे ९४,००० पुरुष असून उर्वरित स्त्रिया आहेत. या ६६ टक्क्यांपैकी अनेक जण एकाकी वृद्ध होते. त्यांची संख्या जवळपास २५ टक्के होती, म्हणजे ९४,००० पुरुषांपैकी २३,००० हे एकाकी होते. उर्वरित ७१,००० पुरुषांपैकी २५ टक्के तरुण व एकाकी होते. म्हणजेच केवळ अंदाजे ४५,००० ते ५०,००० स्त्रिया या त्यांच्या पतीच्या निधनामुळे एकाकी झालेल्या आहेत. त्यापैकी सगळय़ाच स्त्रिया या कठीण आर्थिक परिस्थितीतील नसतील. त्यापैकी अनेक जणी सधन व सुस्थितीतील असू शकतात. अर्थात अशी स्थिती तर दरवर्षीच निर्माण होते. नैसर्गिक मृत्यूंमुळेही अशा प्रकारे एकाकीपणा येऊ शकतो. शिवाय, हा अभ्यास एकाच जिल्ह्याच्या पाच तालुक्यांतील केवळ २८६ महिलांवर आधारित आहे. त्यामुळे त्यातून निघालेले निष्कर्ष हे संपूर्ण महाराष्ट्र अथवा संपूर्ण देशासाठी लागू करता येऊ शकत नाहीत. माझ्या मते असा अभ्यास संपूर्ण देशामध्ये होणे आवश्यक होते. तरच त्यामधून प्राप्त होणारे निष्कर्ष सर्वदूर लागू करणे योग्य झाले असते. महाराष्ट्रातील केवळ पाच तालुक्यांमध्ये केलेल्या अभ्यासावर आधारित निष्कर्ष संपूर्ण देशातील हजारो तालुक्यांतील व्यक्तींसाठी लागू करणे सयुक्तिक वाटत नाही. सांख्यिकीशास्त्र यास मान्यता देणार नाही. - महेंद्र जोशी, लातूर ‘विशेष विवाह कायद्या’चा पर्याय आहेच! ‘‘समान नागरी कायदा’ दूरच का?’ हा लेख (१ नोव्हेंबर) वाचला. समान नागरी कायद्याची मागणी संघ परिवाराने केली तशीच पुरोगामी, स्त्रीवादी विचारांच्या व्यक्तींनीही सतत केली. पण दोघांच्या मांडणीत गुणात्मक फरक राहिला आहे. धर्माधारित व्यक्तिगत कायदे स्त्रियांवर अन्याय करणारे आहेत. स्त्रियांवरील अन्याय दूर व्हावा ही भूमिका पुरोगाम्यांची नेहमीच राहिली आहे. मात्र राजकीय क्षेत्रात समान नागरी कायद्याची चर्चा निघाली की स्त्री गौण होऊन ती चर्चा सांप्रदायिकतेच्या अंगाने जाणीवपूर्वक नेली जाते. आज गुजरात सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर हीच खेळी खेळली आहे. लेखक म्हणतात त्याप्रमाणे आपल्या देशात विशेष विवाह कायदा अस्तित्वात आहे. हा धर्मातीत कायदा आहे. ज्यांचा आग्रह आहे की समान नागरी कायदा हवा त्यांनी स्वत:हून विशेष विवाह कायदा अंगीकारला पाहिजे. या कायद्यानुसार विवाह (बोली भाषेत ‘कोर्ट मॅरेज’ वा ‘नोंदणी विवाह’) केला पाहिजे. त्यामुळे, ज्यांना धर्माधर्मात वितुष्ट पेरायचे आहे त्यांना बाजूला सारून, स्त्रियांना कायद्याने न्याय देण्याचा आग्रह धरता येईल. - जयंत दिवाण, गोरेगाव पश्चिम (मुंबई) मराठीचा आग्रह हवा, पण कामकाजात! ‘मराठी पाटय़ा नसलेल्या १५३ दुकानांवर कारवाई’, हे वृत्त (लोकसत्ता ०२ नोव्हें.) वाचले. दुकानांवर मराठी पाटय़ा असाव्यात, यासाठी मुदत देऊनही काही जणांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. तर उलट त्यांनी दंडाची रक्कम भरली. यावरून व्यापाऱ्यांच्या निगरगट्टपणाची कल्पना येते. परंतु एक गोष्ट समजत नाही की, दुकानांवर मराठी पाटय़ा लावून, नक्की कोणता हेतू साध्य होणार? यामुळे देशाच्या समस्या सुटणार आहेत? किंवा व्यापाऱ्यांच्या मनोवृत्तीमध्ये फरक पडणार आहे? की यामुळे काळाबाजार थांबणार आहे? तर याचे उत्तर नाहीच असे येईल. फक्त आम्ही करून दाखवले एवढेच काय ते सरकारला समाधान मिळेल. याच मराठीला अनुसरून एक गोष्ट आठवली की, काही वर्षांपूर्वी मुंबईत रिक्षा किंवा टॅक्सी चालवणाऱ्या अमराठी चालकांना, मराठी येणे सक्तीचे आहे असा फतवा काढला गेला होता. त्यातील काही जणांना मोडकेतोडके मराठी येते, त्यांचे ठीक आहे. परंतु ज्यांना मराठीचा गंधच नाही त्यांचे काय झाले? धंदा आहे म्हटल्यावर, त्यांच्या पोटावर कोणीही पाय आणू शकत नाही. आजपर्यंत अनेक सरकारे आली, गेली. परंतु कोणीही मराठीला ‘राजभाषे’चा दर्जा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्नच केला नाही. न्यायालयात मराठी भाषेचा वापर करावा, किंवा सरकारी कार्यालयात मराठीतूनच पत्रव्यवहार करावा.. जे कोणी अमराठी असतील त्यांनीदेखील मराठीतून पत्रव्यवहार करण्यास शिकावे, असे नुसते आदेश काढले गेले. तो सर्व कारभार अर्धवटच आहे. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) संघटनेतील कार्यकर्त्यांचा संशयवाचक उल्लेख कशासाठी? ‘कपिल पाटील यांच्याविरोधात राष्ट्र सेवा दल कार्यकर्त्यांचे आंदोलन’ ही बातमी (३० ऑक्टोबर) वाचली. राष्ट्र सेवा दलाची मी माजी विश्वस्त आहे. काही जुन्या कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन केले. त्याची बातमी ‘लोकसत्ता’ने छापली. या बातमीतच आमदार कपिल पाटील यांचेही म्हणणे मांडले आहे. त्याबद्दल दोन आक्षेप नोंदवण्यासाठी हे पत्र. ‘लोकसत्ता’ने कपिल पाटील यांचा उल्लेख ‘आमदार व विश्वस्त, राष्ट्र सेवा दल’ असा केला. वास्तविक त्यांची विश्वस्तपदाची मुदत ३ जून रोजीच संपली आहे, त्यामुळे ते आता (ज्येष्ठ कार्यकर्ते असले तरी) विश्वस्त नाही. त्यांना निरोप देण्याचा समारंभही ३० ऑक्टोबरच्या बैठकीत पार पडला. हे बातमीदाराने लक्षात घेतलेले दिसत नाही. दुसरे असे की, ‘पुरोगामी शक्तींना बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही शक्ती जाणीवपूर्वक..’असे शब्द पाटील यांनी आपल्या विधानात वापरले आहेत. त्यांना माहीत आहे की ही आपलीच, सेवा दलातील माणसे आहेत, मग त्यांना ‘काही शक्ती..’ म्हणणे बरोबर वाटत नाही. कितीही राग आला, तरी आपल्याच संघटनेतील कार्यकर्त्यांना असे वेगळे करणे योग्य वाटत नाही, हे नमूद करू इच्छिते. - झेलम परांजपे, मुंबई
