‘परदेशींची ‘देशी’ फळे!’ हा अग्रलेख वाचला. परदेशी विज्ञापीठांना मुक्तद्वार देण्याच्या केंद्राच्या धोरणाचे स्वागतच करायला हवे. मात्र देशी विद्यापीठांना स्पर्धेत सक्षम करण्यासाठी ‘समान संधी’ म्हणून परदेशी विद्यापीठांप्रमाणेच १०० टक्के स्वायत्तता प्रदान केली पाहिजे. ‘शांघाय रँकिंग्ज- २०२२’नुसार जगातील ५०० उत्कृष्ट विद्यापीठांच्या क्रमवारीत अमेरिकेची १२७, चीनची ८३ तर भारताची फक्त तीन विद्यापीठे आहेत. ‘कम्युनिस्ट’ चीनला भाषिक, सांस्कृतिक, राजकीय अडथळे पार करून जे जमले, ते ‘लोकशाही’ भारताला का जमू नये? प्रतिवर्षी ६.५ लाख भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी चार अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन खर्च करून प्रगत देशांत जातात आणि तेथेच स्थिरावतात. हे लक्षात घेता भारतीय विद्यापीठे जागतिक दर्जाची होणे आवश्यक आहे, तसेच देशातच रोजगार, व्यापारउदीम, व्यवसाय, तंत्रज्ञान, संशोधनाच्या संधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. एकूणच शिक्षणक्षेत्रात स्पर्धा निर्माण झाल्यास शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठांचे स्वागतच करायला हवे. मात्र याचा अर्थ उत्तमोत्तम परदेशी विद्यापीठे लगेच भारतात येतील असे संभवत नाही कारण ही विद्यापीठे आपल्या नावाला आणि दर्जाला फार जपतात आणि भारतात येऊन ते नाव आणि तो दर्जा राखायला खूप काळ जावा लागेल. याचे कारण तसे मुक्त वातावरण आणि खुले अवकाश भारतात उपलब्ध आहे असे दिसत नाही. अशोका विद्यापीठाचे ताजे उदाहरण डोळय़ात अंजन घालणारे आहे. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे प्रचलित व्यवस्था युवकांना नको, म्हणूनच.. ‘परदेशींची ‘देशी’ फळे!’ हे संपादकीय वाचले. ‘बदल’ या संकल्पनेला व त्यानुसार होणाऱ्या प्रयोगांना ‘स्थितीप्रिय’ घटकांचा नेहमीच विरोध राहिला आहे. त्यांच्याकडून परदेशी विद्यापीठांबाबत नफेखोरी, व्यावसायिक दृष्टिकोन यांसह सामाजिक वंचना असे परवलीचे विषय विरोधासाठी मांडले जाणारच! देशातील सार्वजनिक विद्यापीठे व अनुदानित उच्च महाविद्यालये यांची सद्य:स्थिती किती विदारक आहे याबाबत या निमित्ताने चर्चा होणे आवश्यक आहे. आपल्या देशातील सामाजिक व आर्थिक विसंगतीचे वास्तव लक्षात घेतले तर आपल्याकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळा व डून स्कूल या दोहोंची जशी आवश्यकता व चलती आहे तसाच विचार उच्च शिक्षणाबद्दल होऊ शकतो. आपल्याला प्रचलित व्यवस्थेत उत्तम व उपयुक्त शिक्षण मिळण्याची खात्री युवकांना वाटत नाही हे वास्तव आहे. परंपरागत कुचकामी अभ्यासक्रम, पुस्तकी ज्ञान, वर्गातील उदासीन अध्यापन पद्धती, अयोग्य परीक्षा पद्धती, आवश्यक कौशल्यांचा अभाव, अवाढव्य संख्येच्या दबावाखाली आक्रसलेली विद्यापीठ रचना, कागदोपत्री होणारे उपयोजन शून्य संशोधन याचा ऊहापोह कोण करणार? गरजू युवक सक्षम पर्याय शोधणारच! मग परदेशात जाण्याऐवजी भारतातच सुविधा मिळाल्यात तर चूक काय? स्पर्धेत आपले अस्तित्व हरवले जाण्याच्या भीतीमुळे तरी संबंधित जागे होतील हेही नसे थोडके! - अनिल राव, जळगाव हे ‘प्रगल्भ ज्ञान’अमान्य केल्यासारखे.. मध्यमवर्गीय जास्त प्रमाणात असलेल्या व संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या भारत देशाचे आकर्षण धंदेवाईक परदेशीयांना अगोदरपासून आहेच. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परदेशी विद्यापीठांना मान्यता देणे, हे भारतीयांचे ‘प्रगल्भ ज्ञान’ स्वकीय शासनकर्त्यांनीच अमान्य केल्यासारखे आहे .प्रत्येक क्षेत्राला बाजार ठरवणे उचित नाही. शिक्षणक्षेत्राची संभाव्य हानी टाळण्यासाठी या क्षेत्राचा तरी बाजार होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी हीच सदिच्छा! - चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई) ‘भारत जोडो’ने महत्त्वाचे मुद्दे मांडले ‘भारत जोडोचा पहिला प्रभाव!’ हा लेख (९ जानेवारी) वाचला. मुळातच आपली राजकीय समज फक्त निवडणुका आणि निकाल एवढीच मर्यादित आहे. लोकशाहीत विरोधकांनाही महत्त्वाचे स्थान असते, हे आपण विसरून गेलो आहोत. मुळात भारतीय राजकारण त्यापलीकडे गेले आहे. लोकशाही बळकट करण्यात आणि सांविधानिक मूल्य रुजवण्यात भारत जोडो यात्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जात, पात, धर्म, भेद याला बगल देऊन रोजगार, बेरोजगारी, शेतकरी हे महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत आहेत. बाकी फक्त २०२४ मध्ये कोण जिंकेल यापेक्षा आपण लोकशाही म्हणून किती बळकट होऊ हा विचार जनतेने करणे महत्त्वाचे आहे. - दिनेशकुमार काशीनाथराव कांबळे, हदगाव (नांदेड) ‘बाबां’वरसुद्धा भाष्य आवश्यक ‘महागडा फुकटचा सल्ला’ हा ‘आरोग्याचे डोही’ सदरातील लेख (९ जानेवारी) वाचला. लेखात उल्लेख केलेल्या सर्वज्ञानी, स्वयंघोषित वैद्यकीय तज्ज्ञ सल्लागारांबरोबरच सांप्रतकालीन योग गुरू बाबांचाही विचार व्हावा. एक बाबा एका हिंदी वाहिनीवर मधुमेह, संधिवात, त्वचारोगांपासून कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरही रामबाण उपाय सांगत असतात. आपल्या अतिशयोक्तीपूर्ण ज्ञानभांडाराबद्दल त्यांना टोकाचा आत्मविश्वास आणि गर्व असतो. आपल्या उपचार पद्धतीने बऱ्या झालेल्या रुग्णांचा संदर्भ ते साक्षीसाठी देतात. त्याबरोबरच आपल्या शेकडय़ाने तयार होणाऱ्या विविध गुणकारी औषधांची यथेच्छ जाहिरात करतात. अशा ‘रामबाण’ बाबांचाही योग्य समाचार घेणे आवश्यक आहे. - दिलीप देसाई, प्रभादेवी (मुंबई) ‘देव तुपाशी, माणसे उपाशी’ टाळण्यासाठी ‘विकासाच्या कल्पनांना तडे..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता, ९ जानेवारी) वाचला. दोनच दिवसांपूर्वी जोशीमठातील (सनातन धर्माच्या प्रसारासाठी आदिशंकराचार्यानी देशाच्या चार कोपऱ्यांत स्थापन केलेल्या चार पीठांपैकी एक, मूळचा ज्योतिर्मठ) एक मंदिर मोठय़ा भेगा पडून कोसळल्याची ‘बद्रिनाथचे प्रवेशद्वार जोशीमठ खचू लागले..’ ही बातमी (७ जानेवारी) वाचली. एनटीपीसीच्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या खोदकामामुळे आणि चारधाम यात्रा छान झटपट व्हावी म्हणून डोंगरांमध्ये बाह्यवळण रस्त्यासाठी पूल उभारण्याच्या कामामुळे या खचण्या-कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत अशी स्थानिकांची तक्रार आहे. देशातील सद्य:स्थिती अशी आहे की कितीही महत्त्वाचा विकासप्रकल्प असला तरी त्यासाठी अत्युच्च पातळीवरून पािठबा असल्याशिवाय धर्मस्थळ (विशेषत: मंदिर) पडू देण्याचा धोका दुरान्वयानेही पत्करण्याची िहमत- ताकद कुठलाही नेता/ अधिकारी दाखवू शकणार नाही. त्यामुळे देशवासीयांच्या भल्यासाठी असलेले विकास प्रकल्प राबवण्यात आड येणाऱ्या धर्मस्थळांची गय केली जाणार नाही असा प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष संदेश देऊन सर्वोच्च नेतृत्वाने आपली विकासपुरुष ही प्रतिमा सिद्ध केली आहे, असेच या घटनेवरून म्हणावे लागेल. खरे तर नेहरूंचे ‘जलविद्युत प्रकल्प, स्टील प्रकल्प, शिक्षणसंस्था हीच आधुनिक भारताची मंदिरे असतील’ हे धोरणच एका अर्थाने (अंशत: का होईना) आजचे सर्वोच्च नेतृत्वही राबवत आहे, असे वरील घटनेवरून दिसते (धोरणसातत्य असले की परदेशी गुंतवणूकही आकर्षित होते असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहेच). मतांच्या बेगमीसाठी मंदिर-मशिद, हिंदू-मुस्लिम अशा बाता माराव्या लागत असल्या तरी १४० कोटींच्या देशाला उपासमारी व बेरोजगारीने खचून जायचे नसेल (आणि विश्वगुरू व्हायचीही महत्त्वाकांक्षा ठेवायची असेल) तर मोठमोठय़ा विकास प्रकल्पांना गती दिल्याशिवाय तरणोपाय नाही हेही तसे खरेच. फक्त भविष्यात असे प्रकल्प राबवताना भोवतालच्या पर्यावरणाचा पूर्ण विचार करून, स्थानिकांना पूर्ण विश्वासात घेऊन, पूर्ण भरपाईसकट त्यांच्या आगाऊ स्थलांतराची जबाबदारी मात्र सरकारने घ्यावी असे वाटते. - प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई सीबीएसईने ना हरकत प्रमाणपत्रे खुली करावीत ना हरकत प्रमाणपत्र घोटाळा उघडकीस या वृत्तातून (६ जानेवारी) शिक्षण विभाग विविध अंगानी भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे, हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. समस्या- घोटाळे निर्माण होण्यास पोषक व्यवस्था निर्माण करायची आणि घोटाळे उघडकीस आले की आरडाओरडा करायचा असे आपल्या देशात वारंवार घडते. शिक्षण विभागदेखील त्यास अपवाद नाही. बनावट ना-हरकत प्रमाणपत्रांचे लोण राज्यभर पसरलेले असण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे. भविष्यात त्या दृष्टीने वर्षांनुवर्षे चौकशी केली जाईल. बनावट ना हरकत प्रमाणपत्रांना आळा घालण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे त्या त्या बोर्डाने आपण दिलेली सर्व ना-हरकत प्रमाणपत्रे आपापल्या संकेतस्थळावर टाकावीत. या एका कृतीमुळे देशातील सर्व अनधिकृत शाळांचे पितळ उघडे पडू शकते. पण गेली अनेक वर्षे अनधिकृत शाळा- महाविद्यालयांचा प्रश्न सातत्याने पुढे येत आहे आणि त्याचे मुळापासून निराकरण करण्याकडे दुर्लक्ष केला जात आहे. असे का, हा संशोधनाचा विषय आहे. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई
