‘बाहेरच्यांचे आतले!’ हा संपादकीय लेख (३ ऑक्टोबर) वाचला. काही दशकांपूर्वी अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नावर जसे ‘विदेशी हात’ हे हुकमी उत्तर होते तसेच २०१४ नंतर सर्व आर्थिक अरिष्टांना ‘बाहेरचे’ जबाबदार आहेत ही भूमिका आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी तत्कालीन पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी २०१३ मध्ये एक वक्तव्य केले होते, ‘‘सार्वजनिक उद्योग हे मरण्यासाठीच निर्माण झालेले असतात.’’ आठ वर्षांनंतर याच सार्वजनिक म्हणजे सरकारी उद्योगांची गुंतवणूक खासगी क्षेत्रापेक्षा अधिक (३/४) असणे हे अधोरेखित केले पाहिजे. २०१४ नंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या विक्रीला अग्रक्रम देत खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने राबवले आणि त्याचे अनेकांनी स्वागत केले.. प्रत्यक्षात मात्र सार्वजनिक उद्योगांची विक्री कवडीमोलाने झाली; परंतु खासगी उद्योगांना विनवण्या करूनही अपेक्षेप्रमाणे गुंतवणूक केली नाही. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ही तरुणाईला खड्डे खोदण्याचा रोजगार देणारी योजना आहे असे पंतप्रधान संसदेत गर्जले होते. रुपयाची ऐतिहासिक घसरण होत कंबरडे मोडले तरी इतर चलनांपेक्षा डॉलरसमोर रुपया अधिक स्थिर असल्याचे अर्थमंत्री सांगतात आणि पंतप्रधान ‘रेवडी संस्कृती’ वर टीका करताना मोफत अन्न योजनेला मुदतवाढ देतात हा ‘उक्ती आणि कृती’मधील फरक. एकुणात या सरकारला आर्थिक आघाडीवर मोठे अपयश आले हे वास्तव, पण लक्षात कोण घेतो? देशाचे आर्थिक, परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण ठरविताना राज्यकर्त्यांनी निवडणुकांची गणिते कधी तरी बाजूला ठेवण्याचा ‘राजधर्म’ पाळावा. - अ‍ॅड वसंत नलावडे, सातारा गुंतवणुकीसाठी केंद्र-राज्य समन्वय हवा ‘बाहेरच्यांचे आतले!’ (३ ऑक्टो.) हा अग्रलेख वाचला. परंतु हल्ली सेवा क्षेत्र, बांधकाम, औषधनिर्मिती, करमणूक या क्षेत्रांत भरमसाट गुंतवणूक होत आहे. मोठय़ा गुंतवणुकीला व्याजाच्या दरातील चढ-उतारांसह इतर अनेक निकष असतात. त्यामध्ये पैशाच्या व्यवहारातील लवचीकता, कर निधी संकलन, दूरगामी शासकीय धोरणे- सरकारचे स्थैर्य, श्रमिक धोरण आणि सवलती यांचा प्रमुख उल्लेख करता येईल. पंतप्रधानांच्या एका भाषणातील मुद्दय़ाला प्राधान्य दिले तर शहरे ही यापुढील विकासाची केंद्रे ठरणार असतील तर राज्यांची धोरणे त्यास समन्वयक हवीत. आजचे चित्र याच्या विपरीत दिसते. केंद्र व राज्य यांत समन्वयक नेमून खासगी गुंतवणूकदारांशी समोरासमोर बसून हा तिढा सोडविता येईल. - श्री. ना. फडणीस, दादर (मुंबई) अशाने रोजगारनिर्मिती कशी होईल? ‘बाहेरच्यांचे आतले!’ हे संपादकीय (३ ऑक्टो.) वाचून लक्षात आले की, व्याजदर जर वाढला तर कोण जास्त व्याजाने कर्ज घेईल? मग त्यामुळे विविध क्षेत्रांत गुंतवणूक होईल का? आणि गुंतवणूक झालीच नाही तर रोजगारनिर्मिती होईल का? जरी विदेशी घटक कारणीभूत असतील तरी भारताने रशियाशी विशेष सवलतीने कच्च्या तेलाचा व्यवहार केला होता. त्यामुळे बाहेरच्या घटकावर खापर फोडून स्वत:ची चूक लपवू नये. - सौरभ अवतारे, जिंतूर (जि. परभणी) ‘आतल्यां’ना आधी आवरा.. ‘बाहेरच्यांचे आतले!’ हे संपादकीय (३ ऑक्टोबर) वाचले. करोनाकाळात ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न- योजना’ ही लाभदायक योजना तेव्हा भुकेकंगाल जनतेची खरीखुरी गरज होती. आता करोनोत्तर काळात औद्योगिक विश्व हळूहळू पण निश्चितपणे पूर्वपदावर येत आहे; तरीही या योजनेस वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे. ही तर निव्वळ सत्ताधाऱ्यांची गरज असून निवडणूक असलेल्या राज्यासाठी तर शुद्ध ‘रेवडी’च होय. व्यवसायात गुंतवणूक कमी म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री खासगी उद्योगांवर खापर फोडतात. वास्तविक पाहता भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईस येऊन वित्तीय तूट भयावह प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढती आहे, याचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारचा अनुदानांवरील खर्च वारेमाप वाढल्याने ‘आमदानी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ असा प्रकार झाला आहे. अर्थ- दुरवस्थेस ‘बाहेर’चे घटक जबाबदार आहेतच शिवाय ‘आतले’ही त्याहून अधिक जबाबदार आहेत, म्हणून ‘आतल्यां’ना प्रथम आवरणे अधिक गरजेचे बनले आहे हेच खरे! - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) गुजरात म्हणजे पंजाब नव्हे ‘लाल किल्ला’ सदरातील ‘आपचा वातावरणनिर्मितीचा खेळ?’ हा लेख (३ ऑक्टोबर) वाचला. ‘आप’ला पंजाबमध्ये घवघवीत यश मिळाले तसेच यश पुन्हा गुजरातेत मिळेल ही शक्यता फारच धूसर आहे. पंजाबमध्ये अनेक वर्षे काँग्रेसची म्हणजे कॅप्टन अमिरदर सिंग यांची सत्ता होती आणि या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमध्ये जी सुंदोपसुंदी झाली त्याचा फटका त्या पक्षाला बसला. याचा लाभ ‘आप’ला मिळाला. भाजप तिथे पूर्ण बहुमताने सत्तेत नव्हता. जी काही होती ती अकाली दलाबरोबर! पण या प्रकारे सत्तेत राहून भाजपला पंजाबमध्ये राजकीय सूर गवसला नाही. त्यातच शेतकरी आंदोलन झाले. गुजरातमध्ये पंजाबसारखी स्थती नाही. सुरत महापालिकेच्या निवडणुकीत ‘आप’चे काही नगरसेवक निवडून आले म्हणून विधानसभेत बहुमत मिळेल, असे म्हणणे हे सुतावरून स्वर्ग गाठण्यासारखे आहे. गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला टीकेचे लक्ष्य करून ‘आप’ काँग्रेसची मते आपल्याकडे खेचू इच्छित आहे. त्यांना माहीत आहे की भाजपची मते आपल्याकडे वळवणे तितकेसे सोपे नाही! त्यामुळे गुजरातेत ‘आप’चा फटका बसेल तो काँग्रेसला! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण म्हाडा स्वत:च का पुनर्विकास करत नाही? ‘एसआरएच्या रखडलेल्या ६८ योजना म्हाडा राबविणार’ अशी घोषणा गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याचे वृत्त वाचले. म्हाडाची स्थापना राज्यातील सामान्य नागरिकांसाठी परवडतील अशा गृहनिर्माण योजना राबविण्यासाठी केलेली आहे. असे असताना गेल्या १५-२० वर्षांत म्हाडा फक्त पैसे आकारून ना हरकत प्रमाणपत्र देते आणि नागरिकांचे भविष्य फसव्या विकासकांच्या हाती सोपविते. त्यामुळे म्हाडा वसाहतींतील अनेक प्रकल्प इमारत पाडून झाल्यावर एक तर सुरूच होत नाहीत, वा अर्धवट पडून राहतात. खासगी विकासक हवेत कशाला? म्हाडाकडे यंत्रणा आहे, पैसे आहेत, पण इच्छाशक्ती नाही. म्हाडा वसाहतीत जर २०-२५ इमारतींचा समूह असेल तर म्हाडाने स्वत: फक्त चार ते पाच इमारती रिकाम्या करून त्यांच्या यादीतील विकासकाकडून स्वत:च्या देखरेखीखाली दोन-तीन टॉवर उभारावेत आणि मूळ रहिवाशांना ती घरे द्यावीत. अशाच रीतीने संपूर्ण वसाहतीचा पुनर्विकास करावा. यामुळे म्हाडाला पैसे मिळतील, जुन्या रहिवाशांना घर मिळण्याची खात्रीही असेल आणि विकासकाकडून फसवणूकही होणार नाही. - विनोद जोशी, जोगेश्वरी (मुंबई) गांधीविचार राजकारणासाठी जडच ‘गांधीविचारांचे अनुकरण कठीण,’ हे राहुल गांधी यांचे विधान (बातमी- ३ ऑक्टोबर) वाचले. सत्ताधाऱ्यांनाच काय, सध्याच्या राजकारणाच्या आखाडय़ात कुणालाही त्यांची विचारसरणी परवडणार नाही. त्यांची एकादश तत्त्वे, साधी राहणी, अशा अनेक गोष्टी जयंतीच्या दिवशी भाषणात वापरण्यापुरत्या ठीक आहेत. आजच्या राजकारण्यांची उक्ती आणि कृतीमधील विसंगती पाहिली की ‘हेचि फल काय मम तपाला?’ असे महात्मा गांधी म्हणतील. आपण सत्तेसाठी काहीही करू शकतो, आपल्याला मद्यबंदी परवडत नाही; रक्त, खून, िहसाचार, बलात्कार स्वस्त झाले आहेत. चंगळवाद, दहशतवाद याविषयी न बोलणे बरे. धीर, संयम, श्रद्धा, सबुरी फारच कमी झाले आहेत. हे शब्द शब्दकोशापुरते! - मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) प्रतिस्पर्ध्याच्या कार्यशैलीचे विश्लेषण आवश्यकच ‘मतदारवाढीसाठी भाजपने हे करावे काय?’ या शीर्षकाचे पत्र वाचले (लोकमानस, ३ ऑक्टोबर). ‘एमआयएम’च्या कार्यशैलीचे विश्लेषण भाजप करणार का, असे विचारून भाजपवर उपरोधिक टीका करण्याचा उद्देश दिसतो. वास्तविक भाजपसारखा आकाराने खूप मोठा व सत्तेत असणारा पक्ष तुलनेने लहान पक्षांना नगण्य मानत नाही हा अनेकांनी अनुकरण करावे असा गुण आहे. प्रतिस्पर्ध्याना कमी लेखणे ही स्वत:च्या विनाशाची सुरुवात असते, असे म्हणतात. देशाच्या व्यावसायिक सेनादलांपासून, प्रतिस्पर्धी कंपन्या आणि अगदी जागतिक दर्जाचे क्रीडापटूसुद्धा हेच तंत्र अवलंबतात. एखादी नवी गाडी बाजारात आली की प्रतिस्पर्धी कंपन्या ती विकत घेऊन त्याचे अगदी नट-बोल्टपर्यंतचे सर्व भाग सुटे करून अभ्यासतात. (त्याला ‘टिअर डाऊन प्रोसेस’ असे म्हणतात.) भाजपच्या बूथ स्तरावरील नियोजनाचे विश्लेषण व अनुकरण इतर पक्ष करू पाहतात. प्रतिस्पर्ध्याची कार्यशैली अभ्यासणे म्हणजे त्यांचे विचार स्वीकारणे नसते, उलट त्या विचारांचा विरोध जास्तीत जास्त प्रभावीपणे कसा करायचा याचा विद्यार्थीवृत्तीने केलेला तो गृहपाठ असतो. ज्या पक्षांना संघटनेत नवीन प्राण फुंकून ‘सीमोल्लंघन’ करायचे आहे त्यांनी त्या वृत्तीचे अनुकरण केले पाहिजे असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे
