‘शरीर-मनाच्या जखमांनी पीडितेचा रात्रभर आक्रोश’ वृत्त (६ ऑगस्ट) वाचून आपण माणसात जमा नाही याची प्रचीती आली. एकटय़ा, असहाय महिलेकडे ‘संधी’ म्हणून पाहाणे ही विकृतीच म्हणावी लागेल. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ अ‍ॅक्ट २०२० आणि मशिनरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२०’, असे दोन कायदे विधानसभेत मंजूर केले आहेत. तर भारतात महिलांवरील अत्याचारांच्या तक्रारींची दखल राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून घेतली जाते. २०१२ साली देशाची राजधानी दिल्लीत झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर बलात्कारसंदर्भातील कायदे अधिक कडक केले गेले. पण बलात्काराच्या घटना काही कमी झालेल्या दिसत नाहीत. उलटपक्षी पीडितेची क्रूरपणे हत्या करण्याची मानसिकता बळावत चाललेली दिसत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालानुसार महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत सातत्याने वाढ नोंदवली जात आहे. उत्तर प्रदेश याबाबतीत देशात आघाडीवर, तर पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. फास्ट ट्रॅक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांच्या आकडेवारीत उत्तर प्रदेशाखालोखाल महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. बाल लैंगिक शोषण गुन्हे कायद्यांतर्गत येणारी ९० टक्के प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालानुसार महिला आणि बाललैंगिक अत्याचारांच्या घटनांतील सहभागी गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ १३ टक्के इतकेच आहे. भारतात आजमितीस महिला संरक्षणासाठी तब्बल १०० कायदे अस्तित्वात आहेत. परंतु योग्य अंमलबजावणीशिवाय सदर कायदे केवळ कागदावरील ओळी बनून राहिले आहेत. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे बंजारा भाषेत असे प्रयत्न झाले आहेत ‘पावरी’चा पावा हा संपादकीय लेख (६ ऑगस्ट) वाचला. राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार २०२१ उमेश रघुनाथ खोसे (शिक्षक. जि.प. प्राथमिक शाळा, ता. उमरगा, जिल्हा धाराशिव). यांनी तांडय़ावरील मुलांना त्यांच्या बंजारा या बोली भाषेत त्यांना समजेल असे इयत्ता पहिलीचे पुस्तक अनुवादित केले. मातृभाषेतून शिकवणे शक्य नसेल तेव्हा मातृभाषेतील शब्दांना प्रचलित असलेल्या महत्त्वाच्या भाषेत कुठले प्रतिशब्द आहेत, हे शब्दकोशाच्या माध्यमातून समजावण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा, ती भाषा, ती संस्कृती जपण्याचा प्रयत्न होतो. संबंधित बोली भाषा बोलणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणातील अडसर दूर होण्यास मदतच होते, तेव्हाच पावरीच्या पाव्याचे सूर नक्कीच मधुर ऐकू येतात. - अभिजीत चव्हाण, पुणे त्यांच्या भाषेत अभ्यासाची पुस्तके हवीत ‘पावरी’चा पावा’ हे संपादकीय आणि ‘अतिमागासतेचेही ७५ वर्षे..’ हा लेख (६ ऑगस्ट) वाचला. नुकतेच राष्ट्रपती पदावर द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने पहिल्यांदाच आदिवासी व्यक्ती विराजमान झाली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आदिवासी समाजातील विविध जमातींमधील मोठा वर्ग हा अजूनही मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर आहे. प्रत्येक आदिवासी जमातीच्या त्यांच्या स्वत:च्या बोली भाषा आहेत. प्रमाण मराठी ही शिक्षणाची भाषा समजून घेणे हा त्यांच्यासाठी मोठा अडथळा ठरतो. गुणवत्ता असूनही केवळ भाषा समजतच नसल्याने अनेक मुले शाळेत जाण्याचे टाळतात किंबहुना त्यांचे शिक्षणही सुटते. अशा बालकांचे शिक्षण अधिक आनंददायक व्हावे यासाठी त्यांच्या बोलीभाषेतच शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची आणि त्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे. - गुलाबसिंग पाडवी, तळोदा (जि. नंदुरबार) ‘फाइव्ह जी’मधील तांत्रिक लबाडय़ा टाळाव्यात ‘फाइव्ह जी वेगाच्या स्पर्धेत पुढे कोण’ हे ‘विश्लेषण’ (५ ऑगस्ट) वाचले. या तंत्रज्ञानाचा प्रवास पाहिला की त्याची गरज खरेच किती सामान्य लोकांना असते, विविध क्लृप्त्य़ा वापरून ती कशी निर्माण केली जाते, आणि किती लोक ‘आपण अपडेटेड असतो’ हे दाखवण्याकरता त्याच्या नादी लागतात, असा प्रश्न पडतो. संगणकाचा वेग दर दीड वर्षांत दुप्पट करणाऱ्या नवनवीन ‘चिप्स’ बाजारात येत असतात असे म्हणतात. इतकी वेग-क्षमता संगणकावरील केवळ अतिवेगवान खेळांकरताच लागते - सामान्य लोकांच्या दृष्टीने त्याची गरज नसते. त्यामुळे मग अतिवेगवान खेळांची सवय मुद्दाम लावली जाते. त्याखेरीज सामान्य लोकांच्या वापरातील अन्य उपयोजनांच्या (अ‍ॅप्लिकेशन्स) नव्या आवृत्त्या पूर्वीच्या चिप्सना अकारण ‘स्लो’ ठरवतील अशा पद्धतीने विकसित केल्या जातात. त्यातूनही नव्या चिप्सचे ‘मार्केट’ वाढते. आता फाइव्ह जीबाबतही हेच होईल. सामान्य लोकांना ‘फोर जी’ पुरेसे असले तरी आता ‘व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी’वर आधारित ऑनलाइन उपयोजने, खेळ इत्यादी प्रकारांतून फाइव्ह जीची गरज निर्माण केली जाईल. या साऱ्या विपणन क्षेत्रातील करामती म्हणून सोडूनही देता येतील, परंतु सध्याचे फोर जी युक्त सेलफोन मुद्दाम ‘स्लो’ होतील अशा प्रकारच्या तांत्रिक लबाडय़ा केल्या जाणार नाहीत याकडे संबंधितांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. अर्थात, ‘संबंधित’ कोणाचे हितरक्षक आहेत यावर ते ठरेल! - प्रसाद दीक्षित, ठाणे महागाईच्या सुतावरून सत्तेचा स्वर्ग! काँग्रेसने महागाईच्या मुद्दय़ावर शुक्रवारी दिल्लीत आंदोलन केले ही बातमी (६ ऑगस्ट) वाचली. महागाईविरुद्धची आंदोलने हा केवळ राजकीय फार्स असतो सत्ता संपादण्यासाठी, त्याचा जनतेला भेडसावणाऱ्या महागाईशी काहीही संबंध नसतो. कारण काँग्रेसचे सरकार सत्तेत होते तेव्हा महागाई नव्हती असे नाही. त्या वेळेला सत्तेत असलेली काँग्रेसही महागाईचे समर्थन करतच होती आणि विरोधी पक्ष असलेले राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते त्याविरोधात आंदोलने करीत होते, तुरुंगात जात होते; पण ते सत्तेत आले तेव्हा काही महागाई कमी झाली नाहीच. उलट वाढत गेली, त्यामुळे या आंदोलनाचा आणि महागाईचा काहीही संबंध नाही असे म्हणावे लागते. महागाई हा सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित विषय असल्यामुळे, महागाईच्या आंदोलनाच्या सुतावरून सत्तेचा स्वर्ग किंवा मार्ग सापडतो हे माहीत असल्याने ही आंदोलने केली जातात! आतापर्यंत कोणताही पक्ष महागाईचा, बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवू शकला नाही कारण तो राजकीय पक्षांच्या आवाक्यातील विषयच नाही! आजवर महागाईविरोधात इतकी आंदोलने झाली, पण महागाई कमी झाली नाही. आंदोलन करून महागाई कमी झाली असती तर इतकी महागाई आज झाली नसती! महागाई काही काळ थबकते ती फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर आणि त्याचा आंदोलनाशी काही संबंध नाही, त्यामुळे ही आंदोलनेसुद्धा उभी राहतात ती निवडणुकीच्या तोंडावरच! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण आरोप सिद्ध होण्याआधीच समर्थन का? सध्या ईडीच्या कारवाईची सगळीकडे चर्चा आहे. या कारवाईमध्ये राजकारण आहे की नाही हा भाग वेगळा, पण कारवाईमध्ये एखादी व्यक्ती दोषी आढळते आणि कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी रस्त्यावर आंदोलन करतात ही बाब खूप गंभीर आहे. एखाद्याच्या घरातून चोरी करणाऱ्याला पोलीस अटक करतात ना? एखाद्याने भुकेपोटी हॉटेलमधून वडापाव तर चोरला त्याला पकडून बेदम मारहाण केली जाते आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले जाते. मग एवढे मोठे घोटाळे करून जनतेचा पैसा, जमिनी, मालमत्ता लुबाडणाऱ्यांचे समर्थन कसे काय केले जाऊ शकते? संबंधित व्यक्ती न्यायव्यवस्थेमध्ये गुन्ह्यातून निर्दोष जाहीर केला जाईल तेव्हा तिचे समर्थन करा, पण भ्रष्टाचारी भाजपचा असो अथवा सेनेचा किंवा इतर कोणत्याही पक्षाचा असो तो जनतेच्या नजरेत चोरच असला पाहिजे. आपल्या आजूबाजूच्या एखाद्या व्यक्तीवर खोटा गुन्हा दाखल झाला तरी त्याच्याकडे आरोपीच्या नजरेने पाहिले जाते, मग नेत्यांवर गुन्हा दाखल झाल्यावर कार्यकर्त्यांनी नेत्यांकडेपण आरोपी म्हणूनच पाहावे. नेत्यांची गैरकृत्ये लपवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यापेक्षा सगळय़ाच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची गैरकृत्ये बाहेर काढण्यासाठी रस्त्यावर उतरा. अर्थव्यवस्था यांनीच सर्वात जास्त लुटलीय आणि आपण मूर्खासारखे त्यांचे समर्थन करतोय याची लाज बाळगा. नेत्याबद्दल एवढं आंधळं प्रेम देशाच्या भवितव्यासाठी घातक ठरणार हे नक्की. - अनिल पोतदार खुशमस्करेगिरी धोकादायकच! मोदीपूर्व राजवटीत परदेशात भारतीय व भारतीय परंपरांना किंमत नव्हती असे विधान माननीय राज्यपाल महोदयांनी केले आहे. वाडवडील व पूर्वजांचा एक किमान आदर राखण्याचीही भारतीय परंपरा आहे (किमानपक्षी होती). तिला मात्र त्यांच्या या विधानाने छेद जातो कारण मागच्यांनी काहीच केले नाही असे त्यांचे म्हणणे दिसते (जो की सत्याचा अपलाप आहे). दुसरीकडे खुशमस्करेगिरीची परंपरा मात्र जोमाने फोफावताना दिसते कारण थोर समाजसुधारक व स्थानिकांविरुद्ध औचित्यभंग करणारी विधाने केल्यानंतर शीर्षस्थ नेतृत्वाची खुशमस्करेगिरी करून कदाचित अभय मिळू शकेल अशी वातावरणनिर्मिती झाली आहे आणि त्याचे श्रेय (!) मात्र शीर्षस्थ नेतृत्वाला जातेच. राजाला परखड सत्य सांगणाऱ्यांपेक्षा त्याची भाटगिरी करणारे त्याच्याभोवती जास्त जमा होऊ लागले की त्याचे व त्याच्या प्रजेचे नुकसानच होते हे इसापनीती वाचणारी शाळकरी मुलेही सांगू शकतील आणि लोकशाहीतील शीर्षस्थ नेतृत्वाच्या बाबतीत असे घडत असेल तर ते अधिकच धोकादायक आहे. इंदिरा गांधींना तोंडावर सत्य सांगू शकणारे त्यांच्या अवतीभवती न उरल्यावर त्यांचे, त्यांच्या पक्षाचे व देशाचे नुकसानच झाले हा इतिहासही नेहरूकाळ पाहणाऱ्या राज्यपालांनी पाहिला असणारच. त्याचे त्यांना सोयीस्कर विस्मरण झालेले असू शकते, पण जनतेच्या मात्र ते पुरेपूर लक्षात आहे. - प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई
