संविधानाची मूलभूत रचना किंवा वैशिष्टय़े बदलता येणार नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले असले तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून केंद्र सरकार ‘संघराज्य’ या रचनेची करत असलेली मोडतोड अत्यंत घातक आहे..

भारत हे संघराज्य आहे या वादातीत मुद्दय़ावर मी या स्तंभातील आजच्या लेखाची सुरुवात करतो आहे. भारतातील राज्ये (जम्मू आणि काश्मीर वगळून) ही भारतीय राज्यघटनेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये सूचिबद्ध आहेत. ब्रिटिश शासित प्रांतांनी आणि संस्थानिकांनी या संघराज्यात सहभागी होण्यासाठी स्वेच्छेने संमती दिली हे संघराज्यवादाचे सार आहे. भाषिक मुद्दय़ावर राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली कारण राज्य हा केवळ प्रशासकीय घटक नाही; तर त्याची भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि राजकीय ओळख आहे.

BJP, Jats, Thakurs, anger of the Jats ,
पहिल्या टप्प्यामध्ये भाजपला जाट, ठाकुरांच्या रागाची धास्ती
vk saxena eid statement
“देशात पहिल्यांदाच ईदनिमित्त रस्त्यावर नाही, तर मशिदींमध्ये केले गेले नमाज पठण”, दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचं विधान चर्चेत!
Upsc Preparation Legislature Judiciary in Indian Polity Paper of Civil Services Pre Exam
upsc ची तयारी: भारतीय राज्यव्यवस्था; कायदेमंडळ, न्यायमंडळ, पंचायती राज
Loksatta sanvidhan bhan Secular citizenship of India
संविधानभान: भारताचे धर्मनिरपेक्ष नागरिकत्व

संघराज्यच !

आपण किती संघराज्यात आहोत यावर काथ्याकूट करता येईल, पण भारत एक संघराज्यीय राष्ट्र आहे. संविधानातील काही तरतुदींमुळे संघराज्यीय अधिकार व्यापक आहेत तर काही तरतुदींमुळे ते आकुंचित पावले आहेत. पण संविधान तयार करत असताना भारत पूर्णपणे संघराज्यीय असेल अशी कल्पना केली होती असे मानून काही हाती लागणार नाही.  या युक्तिवादाला बळकटी देण्यासाठी, मी अनुच्छेद ३६८(२) चा संदर्भ देतो. या कलमानुसार संसदेने केलेल्या घटनेतील काही दुरुस्त्या या संबंधित विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्याआधी निम्म्या राज्यांच्या विधानसभांनी मंजूर करणे आवश्यक आहे.

दुरुस्त्या करण्याचा संसदेचा अधिकार हा कायमच वादाचा विषय ठरला आहे. अखेरीस, सर्वोच्च न्यायालयाने आधी केशवानंद भारती (१९७३) आणि नंतर मिनव्‍‌र्हा मिल्स (१९८०) या दोन्ही प्रकरणांमध्ये स्पष्ट केले, की संविधानाची मूलभूत रचना किंवा वैशिष्टय़े बदलता येणार नाहीत. केशवानंद भारती, एस. आर. बोम्मई आणि इतर प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ‘संघराज्यवाद’ हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्टय़ आहे. हा संघराज्यवादाचा विजय होता.

असे असले तरी न्यायालयाला न जुमानता, केंद्र सरकारने संघराज्यवादापासून दूर राहण्याचे मार्ग शोधले आहेत. राज्यांना अंमलबजावणी करण्याचे, कायदे करण्याचे आणि आर्थिक पातळीवरचे अधिकार आहेत. भाजप सरकारने या अधिकारांची कशी गळचेपी केली ते पाहू.

अंमलबजावणीचे अधिकार

अनुच्छेद १५४ आणि १६२ अंतर्गत, राज्याला कार्यकारी अधिकार आहेत आणि ते सर्व राज्य विधानमंडळाला ज्या ज्या गोष्टींशी संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार आहेत, त्या सर्व गोष्टींशी संबंधित आहेत. पोलीस हा राज्याचा विषय आहे. डीजीपीं (कायदा व सुव्यवस्था)ची नियुक्ती राज्य सरकार करते. असे असले तरी राज्याला पात्र आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे यूपीएससीकडे सादर करायला सांगून आणि यूपीएससीने निवडलेल्या तीन अधिकाऱ्यांमधूनच राज्यासाठी आयपीएस अधिकाऱ्यांची निवड करण्याची तथाकथित ‘मुभा’ देऊन केंद्र सरकारने ते अधिकार बळकावले आहेत. ‘नीट’ (ठएएळ) ची परीक्षा हे आणखी एक उदाहरण. ही परीक्षा सुरू करून, केंद्राने राज्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये (ही महाविद्यालये राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहेत आणि त्यांना राज्य सरकारकडूनच अनुदान मिळते, तरीही) विद्यार्थ्यांना केवळ अखिल भारतीय परीक्षेत मिळालेल्या गुण/रँकच्या आधारावर प्रवेश देण्यास बांधील केले आहे. केंद्र सरकारचे अंशत: अनुदान असलेल्या काही योजनांसाठी केंद्राने राज्यांना देणे असलेला निधी केंद्राने नाकारला आहे. त्यासाठी राज्यांनी या योजनांची जाहिरात करताना तिचे विवरण नीट केले नाही किंवा खर्चाचे लेखापरीक्षण प्रमाणपत्र वेळेत सादर केले गेले नाही अशी क्षुल्लक कारणे दिली आहेत. राज्यातील कमी जन्मदरामुळे काही शाळा बंद कराव्या लागल्या हा केरळ या राज्याचा युक्तिवाद नाकारून केरळने नव्या शाळा सुरू केल्या नाहीत, असे म्हणत केरळला निधी नाकारण्यात आला. विशेष म्हणजे अशी कारणे भाजपशासित राज्यांना लागू होत नाहीत.

कायदेकानूसंबंधी..

राज्यघटनेच्या समवर्ती यादीतील ४७४ नोंदी या कायद्याशी संबंधित असतात. त्यासंदर्भात संसद आणि राज्य विधानमंडळ असे दोघेही कायदे करू शकतात. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना न जुमानता नागरी प्रक्रियेसह जंगले; औषधे; मक्तेदारी; कामगार संघटना; सामाजिक सुरक्षा आणि सामाजिक विमा; कामगारांचे कल्याण; शिक्षण; कायदेशीर, वैद्यकीय आणि इतर व्यवसाय; बंदरे; व्यापार आणि वाणिज्य; किंमत नियंत्रण; कारखाने; वीज; पुरातत्त्व साइट्स; मालमत्ता संपादन; मुद्रांक शुल्क; इत्यादी अनेक विषयांवर कायदे केले आहेत. अनुच्छेद २५४ (२) नुसार समवर्ती सूचीतील एखाद्या विषयावर केंद्राचा कायदा प्रचलित असतानाही राज्याच्या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली तर राज्ये तो कायदा करू शकतात. पण, सगळय़ाच बाबतीत एकत्व लादण्याच्या आवेशात असलेले भाजप सरकार सर्व बाबतीत राज्य सरकारांना आपल्याला हवे तेच करायला भाग पाडेल. समवर्ती यादी आता अक्षरश: केंद्राची यादी बनली आहे. संसदेने राज्यांची संमती न घेताच अनेक समवर्ती सूची विषयांवर कायदे संमत करण्याच्या प्रथेचा निषेध केला पाहिजे.

याचे सर्वात वाईट उदाहरण म्हणजे नुकतीच मंजूर झालेली तीन फौजदारी कायदा विधेयके. ‘गुन्हेगारी कायदा’ आणि ‘गुन्हेगारी प्रक्रिया’ समवर्ती यादीत असताना, केंद्र सरकारने राज्य सरकारांवर कठोर कारवाई केली आहे. नामनिर्देशित व्यक्तींच्या तदर्थ गटाने तीन विधेयकांचा मसुदा तयार केल्यानंतर सल्लामसलत करण्याचा आवदेखील आणला गेला नाही. याशिवाय, विधेयकातील अनेक तरतुदी ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ आणि पोलीस’ या राज्याच्या यादीतील विषयांवर अतिक्रमण करतात.

आर्थिक बाबी

आर्थिक अधिकारांच्या निर्दयी वापरामध्ये भाजप सरकारने केला आहे तेवढा संघराज्यवादाचा ऱ्हास आणखी कुठेही दिसून येत नाही. पंतप्रधानांनी १४ व्या वित्त आयोगाला कर महसुलातील प्रस्तावित राज्यांचा वाटा कमी करण्याच्या ‘सूचना’ दिल्या, हे तर आता उघड झाले आहे. त्यानंतर, निव्वळ कर महसुलातील राज्यांचा ४१ टक्के वाटा अंदाजे ३१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. गैर-सामायिक उपकर आणि अधिभार बिनदिक्कतपणे लादण्यात आले आहेत. राज्यांच्या कर्जावर ज्या पद्धतीने मर्यादा घातल्या गेल्या आहेत, ते गंभीर आहे. अत्यंत वाईट पद्धतीने करण्यात आलेल्या जीएसटी कायद्याच्या रचना आणि अंमलबजावणीमुळे राज्यांचे अर्थकारण बिघडले आहे. अनुदान आणि आपत्ती निवारणात राज्याराज्यांमध्ये भेदभाव केला जातो. आपल्याला निधीसाठी केंद्र सरकारकडे कशी भीक मागावी लागते, हे कोणताही बिगर-भाजप राज्याच्या अर्थमंत्री सांगेल. (भाजपशासित राज्यांचे अर्थमंत्रीही कुरकुरच करतील).

एकेकाळी सत्तेच्या परिघामध्ये ज्या कुजबुजी चालायच्या, त्या आता जणू काही एखाद्या प्रकल्पासारख्याच राबवल्या जात आहेत. हे प्रकल्प यशस्वी झाले, तर राज्यांचा आवाका कमी होऊन ती केवळ प्रशासकीय केंद्रे होतील आणि भारत वेगवेगळय़ा राज्यांचे नाही, तर नगरपालिकांचे संघराज्य होईल किंवा त्याहूनही वाईट परिस्थिती असेल.