अनेक कायदेतयार होत असताना मी बघितले आहेत. कायदा मंत्रालयातील कायद्याच्या मसुद्यावर काम करणाऱ्या व्यक्ती ते विधेयक आटोपशीर, थेट आणि नि:संदिग्ध कसे ठेवतात याचे मला नेहमीच कौतुक वाटते.
असाच एक कायदा म्हणजे ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१.’ माझ्या मते, तो अगदीच संक्षिप्त म्हणजे फक्त आठ कलमांचा आहे. हा कायदा अत्यंत थेट आहे. प्रार्थनास्थळे स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात जशी अस्तित्वात होती, ती तशीच्या तशी राखणे हा या कायद्याचा उद्देश होता आणि आहे. त्याच्या या आठ या कलमांमध्ये कोणतेही पण, परंतु, किंतु नव्हते. ही कलमे अत्यंत नि:संदिग्ध आहेत.
प्रत्येकाने या कायद्याच्या कलम ३ आणि ४(१) चे वाचन करावे, असे माझे मत आहे. ही कलमे पुढीलप्रमाणे आहेत.
३. प्रार्थनास्थळांच्या धर्मांतराचा प्रतिबंध: कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही विभागाच्या प्रार्थनास्थळाचे रूपांतर त्याच धार्मिक संप्रदायाच्या किंवा भिन्न धार्मिक संप्रदायाच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही विभागाच्या प्रार्थनास्थळात करू शकत नाही.
४. काही प्रार्थनास्थळांचे धार्मिक स्वरूप आणि न्यायालयांच्या अधिकार क्षेत्राबाबतची घोषणा – (१) याद्वारे असे घोषित केले जाते की १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या प्रार्थनास्थळांचे धार्मिक वैशिष्ट्य १५ ऑगस्ट, १९४७ या दिवशी जसे होते, तसेच्या तसेच राहील.
या कलमाला अपवाद होता, तो फक्त अयोध्येतील रामजन्म भूमी-बाबरी मशीद या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रार्थनास्थळाचा. कारण तिथे न्यायालयीन वाद सुरू होता.
‘प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१’ या कायद्याचा हेतू आणि व्याप्ती या गोष्टींना व्यापक पातळीवर मान्यता होती. माझ्या मते, ज्या उद्देशाने या कायद्याची निर्मिती झाली होती, तो साध्य झाला. कारण जवळपास ३० वर्षे प्रार्थनास्थळांच्या मुद्द्यांवर शांतता होती. कोणतेही वाद झाले नाहीत. एकंदरीत, लोकांनी हे स्वीकारले होते की मंदिर हे मंदिरच राहील, मशीद ही मशीदच राहील, चर्च हे चर्चच राहील, गुरुद्वारा गुरुद्वाराच राहील, सिनेगॉग हे सिनेगॉगच राहील. यात काही बदल होणार नाहीत. या सगळ्या काळात इतरही सर्व प्रार्थनास्थळे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ज्या स्थितीत होती, तशीच राहिली.
सरसकट दुर्लक्ष
दुर्दैवाने, या कायद्याचे कामकाज कसे चालते याविषयी फारशी माहिती उपलब्ध नाही. संसद सदस्यांसाठी संसदीय संशोधन आणि माहितीची सुविधा (PRISM- Parliamentary Research and Information Support to Members) या विभागाला विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांवरून असे दिसून आले आहे की तीन वेळा या कायद्यांतर्गत आजपर्यंत अटक केली गेली आणि खटले दाखल केले गेले, तेव्हा त्या वेळच्या सरकारने सौम्य उत्तरे दिली. अमेरिकेतील यासंदर्भातील कायद्याच्या कामकाजाबाबतही एवढेच सांगता येईल की संबंधित सरकारांनी या कायद्याकडे दुर्लक्ष केले.
न्यायालयात काय झाले ते पाहू. २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. त्यात अशी मागणी करण्यात आली होती की, ‘प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१’ ची २, ३ आणि ४ ही कलमे निरर्थक आणि असंवैधानिक आहेत, असे घोषित करा. कारण ती भारतात आलेल्या रानटी वृत्तीच्या आक्रमणकर्त्यांनी बेकायदेशीररीत्या उभ्या केलेल्या ‘उपासनास्थळां’ना मान्यता देण्याचा प्रयत्न करतात. लक्षात घ्या की कलम ३ आणि ४ हा ‘प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१’ या कायद्याचा गाभा आहे. ३ आणि ४ ही कलमे वगळली तर या कायद्यात काहीही उरत नाही. तरीही या तरतुदी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १५, २१, २५, २६ आणि २९ चे उल्लंघन करत आहेत, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार ही ‘उपासनास्थळे’ रानटी वृत्तीच्या आक्रमकांनी बेकायदेशीररीत्या उभी केली होती हे देखील लक्षात घ्यायला हवे. ज्या परिच्छेदामध्ये तीन प्रार्थनास्थळांचा उल्लेख केला आहे, त्यातून कोणाचे समर्थन करायचे आहे आणि कोणत्या विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करायचे आहे, ते याचिकाकर्त्याने लपवून ठेवलेले नाही. त्याला ‘हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख’ यांची धार्मिक स्थळे कायद्याच्या माध्यमातून पूर्वीच्या स्थितीत आणायची आहेत. २०२० पासून ही याचिका प्रलंबित आहे.
ज्ञानवापी संदर्भातील वाद
२०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसी येथील अंजुमन इंतेजामिया मस्जिदीच्या व्यवस्थापन समितीने दाखल केलेल्या विशेष तातडीच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. या याचिकेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ३ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. जिल्हा न्यायाधीशांनी ज्ञानवापी मशीद ज्या भागात आहे, त्या भागाचे पुरातत्त्व सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाने हे अपील फेटाळून लावले आणि याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, ‘विशेषत: घटनेच्या अनुच्छेद १३६ अंतर्गत अधिकारक्षेत्राचा वापर करताना आम्ही उच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोनाशी भिन्नता दर्शवू शकत नाही. …संपूर्ण प्रक्रिया पुरातत्त्व विभागाच्या पद्धतीद्वारे पूर्ण केली जाईल… हे महान्याय अभिकर्त्यांचे म्हणणे नोंदवून घेतले.’
अशा पद्धतीने हे प्रकरण सुरू झाले. ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात आहेत असे सांगितले जातेे, त्या देवतांची आम्हाला उपासना करू द्यावी अशी मागणी करत २०२२ मध्ये दिवाणी दावा दाखल करणाऱ्या वादींच्या हेतूची न्यायालयाने चौकशी केली नाही. मशिदीच्या आवारात आहेत असे सांगितले जात होते, त्या हिंदू देवतांची पूजा करण्याचा वादींचा उघड प्रयत्न होता. त्यांना धार्मिक विधी करण्याची आणि देवतांची पूजा करण्याची परवानगी दिली गेली असती तर त्यांनी मशिदीचे, किमान काही प्रमाणात तरी मंदिरात रूपांतर केले असते, अशी शक्यता होती. १९९१ च्या कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ मध्ये जे स्पष्टपणे सांगितले होते, त्याच्या ते सरळ सरळ विरोधात होते.
क्रिया आणि प्रतिक्रिया
या खटल्यातील फिर्यादींचा हेतू आणि त्यानुसार संबंधित वास्तूत उपासना करायला परवानगी देण्याचे परिणाम काय होतील हे सांगणे खरोखरच इतके अवघड होते का? माझ्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘संपूर्ण न्याय’ करण्यासाठी घटनेच्या कलम १४१ नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करायला हवा होता. आणि मोठी किंमत मोजून गेल्या ३० वर्षांपासून ज्या कायद्याचा मान राखला गेला आहे, तो यापुढेही तसाच राखला गेला पाहिजे असे म्हणत हा खटला फेटाळायला हवा होता. पण ज्ञानवापीच्या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आता मथुरा येथील ईदगाह मशीद, उत्तर प्रदेशातील संभल, दिल्लीतील कुतुब कॉम्प्लेक्स आणि राजस्थानमधील अजमेरमधील दर्गा यांच्याबाबत वाद निर्माण झाले आहेत.
हे सगळे कुठपर्यंत जाणार आहे आणि कधी संपणार आहे?
ज्ञानवापी मशिदीच्या संदर्भातील आदेशाचे कुख्यात एडीएम जबलपूर प्रकरणाचे झाले तसे परिणाम होतील, अशी शक्यता आहे.
