मूलभूत हक्कांपासून, राज्याराज्यातील वादांपासून ते संवैधानिक पेचप्रसंगांपर्यंत सर्व बाबींविषयी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते…
सर्वोच्च न्यायालय ‘सर्वोच्च’ का आहे, हे या न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र जाणून घेतल्यावर लक्षात येते. भारतीय संविधानाच्या १२९ व्या अनुच्छेदानुसार या न्यायालयाला ‘अभिलेख न्यायालय’ (कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड) असेही म्हटले गेले आहे कारण या न्यायालयाने दिलेले निकालपत्र संदर्भ म्हणून उपयुक्त ठरते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्यास त्याबाबत शिक्षा होऊ शकते. अनेकदा कायद्याचा अन्वयार्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातून सुस्पष्ट होतो. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकालपत्र पुरावा म्हणून इतर न्यायालयात सादर केले जाऊ शकते आणि त्याला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. अशा सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र तीन बाबतींत आहे: मूळ अधिकारक्षेत्र, अपिलीय अधिकारक्षेत्र व सल्लागारविषयक अधिकारक्षेत्र.
सर्वोच्च न्यायालयासाठीच असलेले खटले किंवा संविधानाच्या रचनेनुसार मूळ अधिकारच सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहेत, अशा बाबींचे अधिकारक्षेत्र होय. या मूळ अधिकारक्षेत्रामध्ये खालील बाबी येतात: (अ) व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास ती थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आदेश देऊ शकते. (ब) भारत सरकार आणि एक किंवा घटकराज्ये यांच्यातील वादाबाबतही सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते. (क) भारत सरकार, एक किंवा अनेक राज्ये विरुद्ध एक किंवा इतर राज्ये अशा खटल्यातही न्यायदान करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. (ड) दोन किंवा अधिक राज्यांमधील वाद असेल तरी सर्वोच्च न्यायालय आपल्या मूळ अधिकारक्षेत्राआधारे निर्णय देऊ शकते.
अपिलीय अधिकारक्षेत्र याचा अर्थ अपील केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयास प्राप्त झालेले अधिकारक्षेत्र. येथे प्रामुख्याने दिवाणी (सिव्हिल) प्रकरणे, फौजदारी (क्रिमिनल) प्रकरणे आणि संवैधानिक बाबींशी संबंधित प्रकरणे यांचा समावेश होतो. दिवाणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा संबंध येतो तो अनुच्छेद १३४ (क) मुळे. या अनुच्छेदाच्या अंतर्गत उच्च न्यायालयाने एखादा न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश दिलेला असेल तर अशा संवैधानिक बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर येऊ शकतात. फौजदारी खटल्यांबाबत जर उच्च न्यायालयाने सुटकेऐवजी आरोपीस मृत्युदंडाची शिक्षा दिली तर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते. कनिष्ठ न्यायालयांहून भिन्न असा निर्णय देत थेट मृत्युदंडाची शिक्षा दिली गेली किंवा उच्च न्यायालयाने विशिष्ट खटला हा अपील करण्यास योग्य आहे, अशी मान्यता दिली तर तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलासमोर मांडला जाऊ शकतो.
संविधानाच्या १४३ व्या अनुच्छेदानुसार सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्लागारविषयक अधिकारक्षेत्र आहे. त्यानुसार कायद्याच्या एखाद्या प्रश्नाबाबत किंवा जनतेच्या महत्त्वाच्या मुद्द्याबाबत राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाला प्रश्न विचारू शकतात. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो. ते हवा तो निर्णय घेऊ शकतात; मात्र त्यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मदत उपयोगी ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार अंमलबजावणी व्हावी यासाठी १४४ वा अनुच्छेद आहे. त्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते. दिवाणी आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कार्यरत होण्यासाठीची ही तरतूद आहे.
थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र किती व्यापक आहे, याची कल्पना सहज येऊ शकेल. व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांपासून, राज्याराज्यातील वादांपासून ते अगदी संवैधानिक पेचप्रसंगांपर्यंत असणाऱ्या सर्व बाबींविषयी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते. तो निर्णय किंवा ते निकालपत्र पुरावा/ संदर्भ म्हणून अत्यंत निर्णायक ठरते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा विवेकाने वापर करणे गरजेचे ठरते. न्यायाची सर्वोच्चता टिकवून ठेवण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे. भारतीय संविधानकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्वाधिक अपेक्षा ठेवल्या होत्या आणि आजही भारतीय जनता या न्यायालयाच्या एकेका शब्दाकडे आशेने पाहते. म्हणूनच न्यायाधीशांनी संविधानाच्या शपथेला जागलं पाहिजे.
– डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. Com
