भारत सरकारची संपूर्ण शासकीय कारवाई राष्ट्रपतींच्या नावे केली जाईल, असे ७७व्या अनुच्छेदात म्हटले आहे. संविधानाच्या पाचव्या भागातील केंद्र पातळीवरील कार्यकारी मंडळाबाबत असलेल्या प्रकरणाच्या शेवटी दोन अनुच्छेद आहेत. सरकारी कामकाज चालवण्याच्या संदर्भात ७७वा आणि ७८वा अनुच्छेद भाष्य करतात. भारत सरकारची संपूर्ण शासकीय कारवाई ही राष्ट्रपतींच्या नावे केली जाईल, असे ७७व्या अनुच्छेदात म्हटले आहे. राष्ट्रपतींच्या नावे असलेले हे निर्णय ग्राह्य मानले जातील. तसेच सरकारी कामकाज अधिक सोयीस्कररीत्या चालावे, यासाठी मंत्र्यांमध्ये कामकाजाचे वाटप करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. त्यापुढील ७८ वा अनुच्छेद पंतप्रधानांच्या राष्ट्रपतींविषयक असलेल्या कर्तव्यांच्या अनुषंगाने आहे. सरकारी कारभाराच्या संदर्भात राष्ट्रपतींना माहिती कळवण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांकडे असते. मंत्रिपरिषदेने घेतलेले निर्णय पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींना कळवायला हवेत. तसेच नवीन विधेयके, प्रस्ताव याबाबतची माहितीही त्यांनी राष्ट्रपतींना कळवली पाहिजे. राष्ट्रपतींनी शासनाच्या कारभाराविषयी कोणतीही माहिती मागवली तर ती पुरवण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवर असते. एकुणात राष्ट्रपतींसोबतच्या अधिकृत संवादाची जबाबदारी ही पंतप्रधानांकडे असते, हे यामधून सुस्पष्ट होते. यानंतरचे महत्त्वाचे प्रकरण आहे संसदेबाबतचे. भारतीय संविधानाने संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला. भारताच्या राजकीय रचनेची चौकटच संसदीय लोकशाहीमधून साकारलेली आहे. पं. जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की आपण जाणीवपूर्वक संसदीय रचना स्वीकारतो आहोत. भारताच्या सामाजिक राजकीय प्रकृतीशी जुळणारी ही रचना आहेच. शिवाय भारतीय परंपरेशी तिचा धागा जुळलेला आहे. अगदी ऋग्वेदामध्ये ‘सभा’ आणि ‘समिती’ या संस्थात्मक रचनांचा उल्लेख आहे. त्यानंतर बाराव्या शतकात बसवण्णा यांनी मांडलेली ‘अनुभवमंटप’ ही संकल्पनाही संसद रचनाच स्पष्ट करणारी होती. सर्वांनी एकत्र येऊन सामूहिक मंथन करण्यासाठीची ती जागा होती. त्यापूर्वीही जनपदे (प्रांतिक सभा) अस्तित्वात होती. गाव पातळीवर ग्रामसभा होती. कौटिल्याच्या ‘अर्थशास्त्र’मध्ये असो वा अगदी महाभारतातही, ग्रामसभेचा उल्लेख आढळतो. प्राचीन काळात अशा प्रकारच्या रचना अस्तित्वात होत्या; मात्र त्याला नेमके स्वरूप प्राप्त झाले आधुनिक काळात. ब्रिटिशांनी ही संसदीय पद्धत रुजवली. महत्त्वाचा संदर्भ आहे १८३३ चा चार्टर अॅक्ट केंद्र पातळीवर असलेल्या विधिमंडळाचा उल्लेख या कायद्यात आढळतो. पुढे १८६१ च्या इंडियन काऊन्सिल्स अॅक्टने संसदीय पद्धतीचा पाया घातला. तिथपासून ते १९०९ पर्यंत असे काही कायदे झाले आणि त्यातून विधिमंडळाचे तपशील निर्धारित झाले. त्यानंतर १९१९ च्या भारत सरकार कायद्याने केंद्र पातळीवर दोन सभागृहांची संसद असेल, अशी मांडणी केली. राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह आणि लोकसभा हे कनिष्ठ सभागृह असेल हे ठरवण्यात आले. या सगळ्या रचनेचा विस्तार झाला १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यात. हा कायदा सर्वांत महत्त्वाचा ठरला. भारतीय संसदीय रचना, संघराज्यवादाचे प्रारूप याकरिता हा कायदा आधारभूत मानला जातो. त्यामुळे १९१९ पासूनच निवडून आलेले प्रतिनिधी कायदेमंडळात चर्चा-विमर्श करू लागले होते. संसदीय प्रणाली रुळू लागली होती. भारतीय परंपरा आणि ब्रिटिशांनी आणलेले कायदे या दोन्हींमधून संसदीय शासनपद्धती भारतात रुजली. या पद्धतीवर बरीच सविस्तर चर्चा झाली आणि त्यानुसार संविधानातील अनुच्छेद ७९ ते १२२ ठरवले गेले. यातील ७९ व्या अनुच्छेदातच म्हटले आहे, भारताच्या संघराज्याकरिता एक संसद असेल आणि या संसदेत दोन सभागृहे असतील: लोकसभा आणि राज्यसभा. त्यापुढे दोन्ही सभागृहांची रचना स्पष्ट करण्यात आली. मुळात सामूहिक नेतृत्वावर भिस्त असलेली शासनपद्धत आपण स्वीकारली. या पद्धतीमध्ये वाद-प्रतिवाद- संवाद या प्रक्रियेस महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे प्रत्येकाचा आवाज उमटवा आणि निरोगी सार्वजनिक मंथन व्हावे, यासाठी आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली, हे लोकप्रतिनिधींनी आणि आपण सर्व नागरिकांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. - डॉ. श्रीरंजन आवटेे poetshriranjan@gmail. com
