संविधानाच्या ७६ व्या अनुच्छेदानुसार, ‘महान्यायवादी’ (अॅटर्नी जनरल) हे सत्ताधाऱ्यांचे नव्हे; तर देशाचे कायदा सल्लागार असतात. जालियनवाला बाग हत्याकांड हा स्वातंत्र्यपूर्व भारतातला रक्तरंजित आणि क्रूर अध्याय आहे. जनरल डायरने शेकडो भारतीयांची हत्या केली. त्यानंतर या हत्याकांडाच्या अनुषंगाने चौकशी आयोग नेमण्यात आला. ‘हंटर आयोग’ या नावाने तो ओळखला जातो. यामध्ये ब्रिटिश आणि भारतीय सदस्य होते. ब्रिटिशांनी या चौकशीतून मूळ घटनेला मवाळ रूप देण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी जगत नारायण सिंग, सुलतान अहमद आणि चिमनलाल सेटलवाड या तिघा भारतीयांनी हंटर आयोगाच्या अहवालाच्या युक्तिवादाशी असहमती दर्शवणारा अहवाल सादर केला. बॅरिस्टर असलेल्या चिमनलाल सेटलवाड यांचे यामध्ये महत्त्वाचे योगदान होते. ‘कायद्याच्या राज्याचा विवेक शाबूत ठेवला पाहिजे आणि जनरल डायरला शिक्षा झालीच पाहिजे,’ अशी त्यांनी भूमिका घेतली. त्यांचे पुत्र मोतीलाल सेटलवाड यांनीही हाच कायद्याचा विवेक टिकावा यासाठी प्रयत्न केले. संविधानसभेचे सदस्य के.एम. मुन्शी यांच्या समवेत त्यांनी काम केले. पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्याशीही मोतीलाल सेटलवाड यांचा संवाद होता. स्वतंत्र भारताचे पहिले महान्यायवादी (अॅटर्नी जनरल ऑफ इंडिया) म्हणून त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. सेटलवाड यांनी १९५० ते १९६३ अशी तब्बल १३ वर्षे महान्यायवादी म्हणून काम पाहिले. १९५५ साली स्वतंत्र भारताचा कायदा आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाचे अध्यक्ष होते मोतीलाल सेटलवाड. बेरुबारी युनियनचा खटला असो ए. के. गोपालन खटला, मोतीलाल सेटलवाड यांनी भारताची कायद्याची चौकट निर्धारित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मोतीलाल सेटलवाड यांना ‘मिस्टर लॉ’ असे संबोधले जात असे. मुळात महान्यायवादी असलेल्या व्यक्तीची भूमिकाही ‘मिस्टर लॉ’ प्रमाणेच असायला हवी. महान्यायवादी हा देशाचा कायदेशीर सल्लागार असतो. संविधानाच्या ७६ व्या अनुच्छेदात महान्यायवादीच्या अनुषंगाने तरतूद केलेली आहे. भारताचे राष्ट्रपती महान्यायवादीची नियुक्ती करतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असलेली व्यक्ती महान्यायवादी होऊ शकते. महान्यायवादी पदाचा निश्चित असा कालावधी नाही. राष्ट्रपतींची संमती असेल तोवर महान्यायवादी आपल्या पदावर राहू शकतात. भारत सरकारला कायदेविषयक सल्ला देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम महान्यायवादींकडे असते. कर्तव्ये पार पाडत असताना महान्यायवादीस भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांमध्ये सुनावणीचा हक्क असतो. तसा उल्लेख या अनुच्छेदात आहे. त्यामुळे भारत सरकारला सल्ला देणे आणि सरकारची कायदेविषयक बाजू न्यायालयात अधिकृतरीत्या मांडणे या दोन प्रमुख जबाबदाऱ्या महान्यायवाद्यांकडे असतात. संविधानाच्या अनुच्छेद १४३ नुसार महान्यायवादी भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करू शकतात. तसेच संसदेच्या संयुक्त बैठकीस महान्यायवादी उपस्थित राहू शकतात, चर्चेत सहभाग घेऊ शकतात; मात्र मतदान करू शकत नाहीत. तसेच संसदेने नेमलेल्या समित्यांच्या कामकाजातही ते सहभागी होऊ शकतात. यावरून महान्यायवाद्यांचे महत्त्व सहज लक्षात येईल. महाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया) हे महान्यायवादींना सहकार्य करतात. थोडक्यात, सरकारची कायदेशीर बाजू सांभाळणे आणि योग्य कायदेशीर सल्ला देणे ही निर्णायक जबाबदारी महान्यायवादी यांच्यावर असते. महान्यायवादी यांना सरकारची कायदेशीर बाजू मांडावी लागते मात्र अर्थातच महान्यायवादी यांनी केवळ सरकारचा प्रवक्ता न बनता, संविधानाचे रक्षक बनणे अपेक्षित आहे. संविधानाने सोपवलेली जबाबदारी त्यांनी योग्य प्रकारे पार पाडली तर प्रत्येक महान्यायवादी एम.सी.सेटलवाड यांच्याप्रमाणे ‘मिस्टर लॉ’ ठरू शकतो. त्यासाठी कायद्याच्या राज्याचा विवेक शाबूत हवा.
