भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांची मागणी होती की खासदार, आमदार यांना न्यायालयात वकिली करण्यापासून रोखण्यात यावे, त्यांना न्यायालयात वकीलपत्र घेऊन येण्यास बंदी करावी. त्यांच्या या मागणीला आधार होता तो बार काउंसिल ऑफ इंडियामधील ४९ व्या नियमाचा. या नियमानुसार पूर्णवेळ वेतनाची नोकरी करत असलेली व्यक्ती न्यायालयात वकिली करू शकत नाही. उपाध्याय यांचा रोख अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद यांसारख्या नेत्यांकडे होता. या प्रकारे परवानगी दिल्यामुळे अनुच्छेद १४ अर्थात कायद्यासमोर समानता या तत्त्वाचेही उल्लंघन होते. न्यायालयासमोर सुनावणी सुरू झाली तेव्हा महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल म्हणाले की खासदार ही पूर्णवेळाची नोकरी नाही. न्यायालयाने सरकारची बाजू मान्य केली आणि अखेरीस विधिमंडळातील सदस्यांना वकिली करता येईल, असा निर्णय दिला. मुळात संसदेतील सदस्यांची नोकरी पूर्णवेळाची नाही, असे मानले गेले असले तरी त्यांना वेतन मिळते. हे वेतन १०६ व्या अनुच्छेदानुसार निर्धारित केलेले आहे. संसदेने ठरवल्याप्रमाणे हे वेतन आणि भत्ते दिले जातात. संसद सदस्यांना निवृत्तिवेतनही मिळते. या निवृत्तिवेतनाच्या विरोधातही याचिका केली गेली होती; मात्र तीही फेटाळली गेली. लोकसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती व उपसभापती यांचे वेतन ९७ व्या अनुच्छेदानुसार ठरवलेले आहे. दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या तपशिलानुसार हे वेतन आणि भत्ते दिले जातात.
त्यापुढील ९८ वा अनुच्छेद आहे तो संसदेच्या सचिवालयाबाबत. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाला स्वतंत्र सचिवालय असेल, असे या अनुच्छेदात म्हटले आहे. त्यानुसार लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे सचिवालय स्थापन केलेले आहे; मात्र समजा काही समान स्वरूपाची कामे असतील तर त्याकरता सामायिक पदांची निर्मिती केली जाऊ शकते. दोन्ही सभागृहांच्या प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी या सचिवालयावर असते. संसद या सचिवालयाच्या कर्मचारी वर्गाच्या सेवाशर्ती ठरवू शकते. संसद सदस्यांना त्यांच्या कामामध्ये साहाय्यभूत ठरेल, अशी भूमिका सचिवालय वठवते. त्यापुढील ९९ व्या अनुच्छेदामध्ये खासदारांनी घ्यावयाच्या शपथेबाबत तरतूद केलेली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यत्व प्राप्त करताना लोकप्रतिनिधींना संविधानाची शपथ घ्यावी लागते किंवा प्रतिज्ञा करावी लागते. ही शपथ किंवा प्रतिज्ञा राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत घ्यावी लागते किंवा राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत शपथ घेतलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीही सदस्यांना शपथ देऊ शकतात. या शपथेचा किंवा प्रतिज्ञेचा नमुना तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये आहे. शपथ किंवा प्रतिज्ञा असा उल्लेख केला आहे, कारण ईश्वरसाक्ष शपथही घेता येते; पण कोणी नास्तिक असेल तर ती व्यक्ती प्रतिज्ञाही करू शकते.
हे सदस्यत्व प्राप्त झाल्यानंतर संसदेतील सदस्यांनी कामकाज करताना निर्णय कसे घ्यावेत याबाबतचे मार्गदर्शन १०० व्या अनुच्छेदात आहे. त्यानुसार कोणताही निर्णय साध्या बहुमताने घेतला जातो. संसदेत उपस्थित असलेल्या सदस्यांमधील बहुमत लक्षात घेतले जाते; मात्र कोणत्याही निर्णयासाठी गणपूर्ती (कोरम) झाली पाहिजे. गणपूर्ती म्हणजे किमान संसद सदस्यांची संख्या. ती सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक दशांश इतकी आहे. याचा अर्थ असा की, लोकसभेत किमान ५५ आणि राज्यसभेत किमान २५ सदस्य असल्याखेरीज निर्णय घेता येत नाही. लोकसभेचे अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती/ उपसभापती हे सुरुवातीला मतदानात सहभाग घेत नाहीत, मात्र समसमान मते मिळाल्यास आपले निर्णायक मत नोंदवू शकतात. एकुणात ९७ ते १०० या चारही अनुच्छेदांमधून संसदेच्या कामकाजांचे तपशील ध्यानात येतात. मूल्यात्मक अधिष्ठान महत्त्वाचे असतेच; पण त्यासोबतच हे सूक्ष्म तपशील समजून घेणेही संविधान समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
