जगाच्या इतिहासात १९२९ हे वर्ष लक्षवेधी ठरले ते जागतिक आर्थिक महामंदीमुळे. पहिल्या महायुद्धानंतर जगभर आर्थिक परिस्थिती बिकट होत चालली होती. औद्याोगिक उत्पादन घटू लागले. ग्राहकांची मागणी कमी झाली. बेरोजगारीने उच्चांक गाठला. गरिबी वाढली. १९२९ या वर्षी परिस्थिती अतिशय विदारक झाली. तिथून पुढची दहा वर्षे मंदीच्या लाटा येत राहिल्या. याचा अंतिम परिणाम म्हणजे दुसरे महायुद्ध, अशीसुद्धा मांडणी केली जाते. या महामंदीच्या काळात अमेरिकेत नॅशनल रिकव्हरी अॅक्ट (१९३३) पारित केला होता. या कायद्याद्वारे जागतिक महामंदीमुळे ओढवलेले आर्थिक संकट लक्षात घेऊन राष्ट्राध्यक्षांना विशेष अधिकार दिले होते. या कायद्याला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. राष्ट्राध्यक्षांकडे इतके विशेष अधिकार द्यायची आवश्यकता नाही, असे प्रतिपादन केले गेले. न्यायालयानेही हा कायदा असंवैधानिक ठरवला. परिणामी आर्थिक संकटाच्या वेळी राष्ट्राध्यक्षांना कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेणे कठीण झाले. अशी परिस्थिती आपल्याकडे ओढवू नये यासाठीच आपण आर्थिक आणीबाणीसाठीची तरतूद करत आहोत, असे संविधानसभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. या तरतुदीमुळे राष्ट्रपतींना अवाजवी अधिकार मिळतात. तसेच यातून आर्थिक संकटं हाताळण्यास राज्य सरकारे कमजोर आहेत, असा अर्थ होतो. एच. एन. कुंझरु म्हणाले या तरतुदीमुळे राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येते. तसेच केवळ आर्थिक धोका आहे, बिकट प्रसंग आहे या ढोबळ आधारावर राष्ट्रपतींना इतके विशेष अधिकार देणे गैर आहे, असा काही सदस्यांचा सूर होता; मात्र त्यांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या मंजूर झाल्या नाहीत. अखेरीस आर्थिक आणीबाणीसाठीची तरतूद आकाराला आली.
त्यानुसार आर्थिक संकटाच्या प्रसंगी संघराज्यीय तरतुदींना वळसा घालून राष्ट्रपती आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकतात. तशी तरतूद ३६० व्या अनुच्छेदामध्ये आहे. अशी आणीबाणी जाहीर करण्यासाठी राष्ट्रपतींची आर्थिक बिकट अवस्थेबाबत खात्री होणे जरुरीचे. राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाचेही न्यायिक पुनर्विलोकन होऊ शकते असे ४४ व्या घटनादुरुस्तीने अधोरेखित केले. राष्ट्रपतींनी जाहीर केलेल्या आर्थिक आणीबाणीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून मंजुरी आवश्यक असते. ही मंजुरी दोन महिन्यांत मिळणे आवश्यक आहे. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर ही आर्थिक आणीबाणी कितीही काळ सुरू असू शकते. त्यासाठी वारंवार संसदेच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते.
आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकार राज्य सरकारला आर्थिक बाबतीत कोणतेही निर्देश देऊ शकते. साधारणपणे सामान्य परिस्थितीत आर्थिक बाबतीत जी केंद्र आणि राज्यामध्ये अधिकारांची विभागणी असते, ती विभागणी रद्द होते. त्यामुळे केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करू शकते. त्यांना मिळणारे भत्ते कमी करू शकते किंवा रद्द करू शकते. राज्य विधानमंडळाने पारित केलेली धन विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारांसाठी राखीव ठेवली जाऊ शकतात. राज्य सरकारांना आर्थिक विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवावी लागू शकतात. उच्च न्यायालयाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते कमी केले जाऊ शकतात. एकुणात या काळात केंद्राचे आर्थिक बाबतीत राज्यावर पूर्णपणे नियंत्रण निर्माण होते. आर्थिक संकटाचे अनेक प्रसंग भारतावर ओढवले. अगदी १९९१ मध्ये संकट खूपच वाढले. त्या वेळी नवे खुले, उदारीकरणाचे आर्थिक धोरण भारताने स्वीकारले मात्र भारतात आजवर कधीही आर्थिक आणीबाणी जाहीर केलेली नाही. या आर्थिक आणीबाणीमुळे संघराज्यीय व्यवस्थेला धोका पोहोचतो, राज्याच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर गदा येते, हे खरे असले तरीही कठीण प्रसंगी फार महत्त्वाचे आणि मूलभूत निर्णय घेण्यासाठी अशा तरतुदींची आवश्यकता असते. राज्यांवर असे आर्थिक संकट येऊ नये, यासाठी धोरणात्मक पातळीवर प्रभावी आणि परिणामकाकरक सुशासनाची आवश्यकता असते.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
poetshriranjan@gmail. Com
