‘हे दु:साहस करणाऱ्यास अशी अद्दल घडवली जाईल, ज्यामुळे त्याच्या समूळ अस्तित्वाविषयीच कायमस्वरूपी प्रश्नचिन्ह निर्माण होईलङ्घ’ जानेवारी २००२ मध्ये तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मानाभन यांनी एका पत्रकार परिषदेत, पाकिस्तानने अण्वस्त्र हल्ला केल्यास भारत काय करणार, या प्रश्नावर प्रस्तुत उत्तर दिले. तो काळ अत्यंत तणावाचा होता. १३ डिसेंबर २००१ रोजी संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि या हल्ल्यामागे पाकिस्तान असल्याचेही त्याच वेळी स्पष्ट झाल्यानंतर प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानवर कोणत्या तरी स्वरूपाचा प्रतिहल्ला करावा याविषयी देशात खल सुरू होता. यासाठी सीमेवर सैन्याची मोठी जमवाजमव करण्यात आली. १९७१च्या युद्धानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात (जवळपास पाच लाख सैनिक आणि तीन चिलखती डिव्हिजन्स) पाकिस्तानी सीमेजवळ सैन्य खडे करण्याची ती पहिलीच वेळ. त्या मोहिमेस ‘ऑपरेशन पराक्रम’ असे नाव देण्यात आले. वरकरणी युद्धसराव, प्रत्यक्षात युद्धमोहीमच. जनरल पद्मानाभन यांच्यावर लष्करप्रमुख म्हणून कमीत कमी वेळेत सैन्य आणि सामग्री जुळणीची जबाबदारी होती. ‘ऑपरेशन पराक्रम’ मोहीम यशस्वी ठरली नाही. परंतु त्या अपयशाचे खापर जनरल पद्मानाभन यांच्यावर फोडले जात नाही, हे उल्लेखनीय.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांची कारकीर्द. १ ऑक्टोबर २००० ते ३१ डिसेंबर २००२ या काळात ते लष्करप्रमुख होते. जागतिक शांततेसाठी तो अत्यंत स्फोटक काळ होता. कारगिलमध्ये अपयश आल्यानंतरही पाकिस्तानच्या सरकारपुरस्कृत कुरबुरी कमी झाल्या नव्हत्या. संसदेवरील हल्ला ही त्या उचापतींची परिसीमा. या काळात लष्करप्रमुख आणि सरकारचे प्रमुख लष्करी सल्लागार म्हणून पद्मानाभन यांच्यावर मोठी जबाबदारी होती. ठायी युद्धनैपुण्य पुरेपूर असले तरी लोकशाही देशात लष्करी नेतृत्वास युद्धज्वर चढणे उपयोगाचे नसते. पद्मानाभन यांनी हे भान नेहमी राखले. त्यांच्या काही पूर्वसुरींबाबत तसे म्हणता येत नाही. वास्तविक पद्मानाभन यांनी त्या काळात अधिक पुढाकार घ्यायला हवा होता, असे त्या वेळी आणि आताही सुचवले जाते. परंतु पद्मानाभन यांना आपल्या पदाची आणि अधिकारांची चौकट पुरेपूर ठाऊक होती.

पद्मानाभन यांचा अनुभव दांडगा होता. भारताचे एकोणिसावे लष्करप्रमुख म्हणून सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. त्यात विशेष उल्लेखनीय ठरली श्रीनगरमध्ये लष्कराच्या पंधराव्या कोअरचे प्रमुख म्हणून त्यांनी बजावलेली कामगिरी. १९९३ ते १९९५ या काळात त्यांच्या प्रयत्नांमुळे, काश्मीर खोऱ्यात फोफावलेल्या बेबंद दहशतवादाला वेसण बसली. मूळ तोफखाना दलात दाखल होऊनही त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या पायदळ तुकड्या, ब्रिगेड, डिव्हिजन आणि कोअरचे नेतृत्व केले. विशेष म्हणजे, निवृत्तीनंतर सरकारी आग्रहानंतरही जम्मू-काश्मीरचे राज्यपालपद तसेच इतर अनेक पदे स्वीकारण्याचे नम्रपणे नाकारले. या उमद्या मनाच्या आणि स्वाभिमानी बाण्याच्या जनरलचे नुकतेच निधन झाले. त्यांस सलाम!