‘मनूचा मासा कोणत्या जातीचा असेल’ हा प्रश्न सर्व १८ पुराणांचे इंग्रजी अनुवाद करू इच्छिणारे बिबेक देबरॉय यांना पडला! ते मासेखाऊ बंगाली नसते, तर त्यांना हा प्रश्न पडला असता का, हा आणखी निराळा प्रश्न; पण ‘मनूचा मासा कोणता’ याचे उल्लेख अनेक जुन्या संस्कृत पाठांपैकी ओडिशात निराळे नि दक्षिणेत निराळे, असे जेव्हा त्यांना आढळले तेव्हा मात्र, पुराणे वा अन्य संस्कृत ग्रंथांतील पाठभेदांनुसार भारताच्या वैविध्याचा अभ्यास करता येईल, हेही आपणास उमगल्याचे ते उत्साहाने सांगू लागले. किंवा, ‘निव्वळ मिथ्यकथा वाटणाऱ्या उल्लेखातून, भारतातील तेव्हाचे ‘बालमृत्यू प्रमाण’ तब्बल एकतृतीयांश इतके असल्याचा निष्कर्ष निघतो’, हेही नवा शोध लागल्याच्या उत्साहात ते सांगत. गीता आणि महाभारताच्या इंग्रजीकरणानंतर पुराणांकडे वळणारे देबरॉय आणि खासगीकरण- उदारीकरणवादी अर्थतज्ज्ञ देबरॉय दे दोघेही एकाच देहात राहिल्याचे असे परिणाम अधूनमधून दिसत. यापुढे ते दिसणार नाहीत. वयाची सत्तरीही न गाठता, अनेक ग्रंथ व त्याहून अधिक वाद मागे ठेवून बिबेक देबरॉय यांनी देह सोडला आहे.
अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांच्या प्रवासाचे किमान तीन टप्पे दिसतात- पहिला निव्वळ प्राध्यापकी/ विद्यापीठीय पेशातला, दुसरा उदारीकरणाच्या अभ्यासू समर्थकाचा आणि ‘मोदी काळा’त सुरू झालेला तिसरा टप्पा हा उदारीकरणासह नव्याने ‘बिगरवसाहतीकरणा’चे समर्थन करण्याचा मार्ग म्हणून परिघावरून ‘हिंदुत्वा’ला बळ देण्याचा. ‘हिंदुत्ववादी अर्थशास्त्र’ असे काहीही नसते आणि नाही. पण उदारीकरणाचा धागा हिंदूंच्या पवित्र ग्रंथांमधून आढळणाऱ्या ‘प्रवृत्ति’प्रवणतेशी जोडण्यापर्यंत देबरॉय यांनी मजल मारलेली होती; हे लक्षात घेतल्यास पुढे असेही म्हणता येईल की, जगले असते तर पंच्याहत्तरीनंतर ‘हिंदुत्ववादी अर्थशास्त्रा’च्या मांडणीसाठी त्यांची ख्याती झाली असती… किंवा तशी स्वत:ची प्रसिद्धी त्यांनी स्वत:च करून घेतली असती! एरवीही, स्वत:चा मुद्दा पुढे रेटण्यात त्यांचा हातखंडा होता. मात्र ती त्यांची हौस नसल्यानेच, ‘टीव्हीवरल्या चर्चांना जाणे बंद करून तो वेळ महाभारताच्या भाषांतरासाठी’ ते देऊ शकले.
रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी अभ्यासू सूचना करणाऱ्या देबरॉय यांनी ‘गाभा कायम ठेवून बाकीची राज्यघटना पालटून टाका’ अशीही भूमिका घेतली होती. त्यांच्या या भूमिकांमागे ‘बोलविते धनी’ असावेत काय, ही कुजबुज मात्र गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेतील ताज्या वादानंतर होऊ लागली. ‘जीएसटी’चे पाच पाच प्रकारचे दर नुकसानकारकच आहेत किंवा नोटाबंदी फसली, अशा स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी, ‘तीन दर असू शकले असते’ किंवा ‘निर्णय झाल्यानंतर परिणामही भोगण्याची तयारी ठेवतो तो खरा प्रशासक’ असा सूर ते लावत असत. पुराणांचे अनुवाद त्यांच्या हातून पूर्ण व्हायला हवे होते, ही चुटपुट मात्र कायम राहील.
