नदीकारण :  अजूनही काळरात्र आहे…मुळशी

मुळशीचे धरण पुणेकरांसाठी सुंदर पिकनिक स्पॉट झाला आहे. खरेतर तो स्पॉट, आंबेमोहोर भाताने सोनपिवळ्या झालेल्या सुजलाम सुफलाम प्रदेशाचे भकास स्मशान आहे. हा सुंदर पिकनिक स्पॉट अनेक गावे, त्यांच्या जमिनी आणि त्या जमिनी पिकवणाऱ्या मावळ्यांचे हुंकार दडपणाऱ्या एका व्यवस्थेचे प्रतीक आहे. देश स्वतंत्र झाला तरीही व्यवस्था आजही मुळशीच्या धरणग्रस्तांवर दडपशाही करते आहे. पण मुळशी खोऱ्याची अशी दुरवस्था का झाली?

शंभरएक वर्षांपूर्वी मुळा आणि निळा या दोन नद्यांचे पाणी कोकणाच्या दिशेने वळवून एक धरण बांधण्याची योजना इंग्रज सरकारने आणली. त्यातून होणारी वीजनिर्मिती अख्ख्या मुंबईला प्रकाशमान करणार होती. या धरणाचा प्रकल्प टाटा कंपनीला देण्यात आला. आता असे काही धरण आहे, याची पुणे काँग्रेसमधील नेत्यांना फार कल्पना आणि महत्त्व नव्हते. त्या धरणाची कुणकुण विनायकराव भुस्कुटे नावाच्या एका पत्रकाराला लागली. टाटा कंपनी वैध मार्गाने मुळशीतील शेतकऱ्यांची जमीन बळकावत असल्याची बातमी १९२० सालच्या ‘केसरी’च्या एका अंकात वाचून हा पत्रकार खाडकन जागा झाला.

‘मुळशी खोऱ्यात नक्की काय चाललंय’ हे पाहायला तडक निघाला. सर्व बाजूने डोंगरदऱ्यांनी नटलेला, शिवरायांच्या पदस्पर्शाचा इतिहास लाभलेला निसर्गरम्य परिसर पूर्ण पाण्याखाली जाणार हे त्याच्या लक्षात आले. मुळा नदीच्या काठी वसलेली असंख्य गावे तिथे भातशेती करत होती. ज्योतीरूपकेश्वराचे संपन्न देवस्थानही या प्रदेशात होते. हे सारेच पाण्याखाली जाणार होते. याशिवाय हा प्रकल्प बांधण्यासाठी ज्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते, तीही इंग्रज सरकार आणि टाटा कंपनीने केली नव्हती. त्या काळात पुनर्वसनाचे कायदे नव्हते. धरणात ज्यांच्या जमिनी जाणार त्यांना केवळ आर्थिक मोबदला देण्याची तरतूद होती. पण मोबदला कुणाला मिळणार? तर जमीनदारांना, सावकारांना आणि बँकेत खाती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना. बहुतांश शेतकरी, खोऱ्यातील ’मावळे’ यातील कोणत्याच गटात बसत नव्हते. हा निधी मिळाला तरी, मुंबई- पुण्यासारख्या शहरी जीवनात तो कितपत कामी येणार? मुख्य म्हणजे पैशाची कितीही मोठी रक्कम कसलेल्या काळ्या आईची आणि भाताच्या पिकाची भरपाई करू शकते का? पण यातला कुठलाच विचार सरकार किंवा टाटा कंपनीच्या खिजगणतीतही नव्हता. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या नुकसानाची दाहकता पुण्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनाही जाणवत नव्हती.

ती फक्त भुस्कुटेंना समजली. या धरणाची सगळी माहिती घेऊन ते पुण्यात आले. या धरणाविरोधात काँग्रेसने सरकारशी लढावे असा त्यांचा आग्रह होता. काँग्रेसचे राजकीय पाठबळ मिळाले तर हे धरण थांबू शकते, शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचू शकतात हे त्यांना माहीत होते. काँग्रेसच्या राजकारणात तेव्हा महात्मा गांधींचा उदय झाला होता. त्यांची असहकार चळवळ देशभर पसरत होती. गांधींच्या सत्याग्रहाच्या अहिंसक मार्गाने इंग्रजांना जेरीस आणले होते. तेव्हा या धरणाविरोधात सत्याग्रहच करावा अशी जनभावना तयार झाली. पण हा सत्याग्रह काही सहज झाला नाही.

सत्याग्रहाला काँग्रेसचे नेते न. चिं. केळकर यांनीच विरोध केला. धरणविरोधी सत्याग्रह करण्याऐवजी जास्तीतजास्त मोबदला शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी त्यांची धारणा होती. त्यांचा विरोध धरणाच्या प्रश्नाला नव्हता, तर सत्याग्रहाला होता. सत्याग्रह गांधीजींनी काँग्रेसमध्ये रूढ केले. न. चिं. केळकर टिळकांचे अनुयायी आणि त्यांच्यानंतरचे महाराष्ट्र काँग्रेसमधील मोठे नेते. त्यामुळे काँग्रेसमधील टिळक समर्थक नेते, त्यांचे कमी होत चाललेले अस्तित्व, विरोधात गांधी आणि त्यांच्या अनुयायांचा उदय या काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षाची त्यांच्या भूमिकेला किनार होती. त्यापुढे धरणप्रश्नाला काय किंमत? केळकरांनी विरोध केला असला तरी काँग्रेसमधील शंकरराव देव, शिवरामपंत परांजपे आणि इतर नेत्यांनी भुस्कुटेंना पाठिंबा दिला. या सत्याग्रहाबाबत १९२०-२१ मध्ये लोकांशी चर्चा केल्यानंतर १९२१च्या रामनवमीला मुळशीच्या सत्याग्रहाची सुरुवात झाली.

धरणाचे बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी जाऊन अहिंसक मार्गाने ते काम थांबवणे, हा सत्याग्रहींचा रोजचा शिरस्ता होता. त्याला पांडुरंग सदाशिव बापट यांचे करारी नेतृत्व मिळाले. त्यांनी फक्त सत्याग्रहाचे नेतृत्वच केले नाही, तर राज्यभर फिरून रान पेटवले. मुळशीच्या मावळ्यांना मदत करायला राज्यभरातून सत्याग्रही नदीखोऱ्यात आले. परिणामी काँग्रेसच्या वसई सभेत महात्मा गांधींनीदेखील या सत्याग्रहाची दखल घेतली. पण त्यांचे पाय कधीही सक्रियपणे या सत्याग्रहाकडे वळलेच नाहीत. गांधींशी बापटांचे सत्याग्रहाच्या मार्गांबद्दल मतभेद होते. शिवाय या सत्याग्रहासाठी जनमत पूर्णपणे तयार नाही अशी भूमिका नंतरच्या काळात गांधींजींनी घेतली. आता गांधीजींनी या सत्याग्रहापासून राखलेले अंतर हे बापटांशी असलेल्या मतभेदांमुळे होते, की टाटांशी असलेल्या संबंधामुळे? हे त्यांनाच माहीत. पण गांधीजींची भूमिका सत्याग्रहाच्या मुळावर आली. धरण थांबवण्यासाठी फक्त मुळशीत नाही तर राज्यभरात कलेक्टर कचेऱ्यांसमोर सत्याग्रह करावा अशी बापटांची इच्छा होती. पण काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणामुळे ही कल्पना हाणून पाडण्यात आली.

या सत्याग्रहाला फक्त काँग्रेसमधूनच अंतर्गत विरोध होता, असे नाही. नुकत्याच आकार घेऊ लागलेल्या ब्राह्मणेतर चळवळीतील पुढाऱ्यांनीही या सत्याग्रहाच्या ब्राह्मण नेतृत्वावर अनेक आसूड ओढले. हा सत्याग्रह धरण थांबवण्यासाठी नसून ब्राह्मण सावकारांना जास्तीतजास्त मोबदला मिळावा म्हणून होत आहे असा त्यांचा रोख होता. पण नेतृत्वाला विरोध करण्याऐवजी ब्राह्मणेतर पुढारीच अठरापगड जातीच्या मावळ्यांसोबत आले असते तर इतिहास काही वेगळाच झाला असता. कारण सत्याग्रहाचे नेतृत्व करणारे पांडुरंग बापट यांना अटक झाली आणि ते सात वर्षे तुरुंगात गेले. सत्याग्रहाचे सेनानायक म्हणून ते ‘सेनापती’ बापट झाले. पण धरणामुळे मुळशी खोऱ्यातील मावळ्यांना लागलेली घरघर आजही संपलेली नाही. शंभर वर्षांनंतरही त्यांची होरपळ सुरूच आहे. या विरोधामुळे सत्याग्रहात जातीय फूट मात्र पडली.

या सत्याग्रहाला तिसरा खोडा घातला तो सावकारांनी आणि मुळशीतील मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांनी. पहिले दीड वर्षं सत्याग्रहाला पाठिंबा देणारे सावकार नंतर मात्र मोबदला घेऊन मोकळे झाले. जातीच्या आधारेच सत्याग्रहात उभी फूट पडल्यामुळे आणि टाटा कंपनीच्या प्रयत्नांमुळे अनेक मावळेही सत्याग्रहापासून दूर होऊ लागले. ज्या धरणाविरोधात संपूर्ण मुळशी तालुका एकत्र आला होता, तो दोन वर्षांहून अधिक काळ एकत्र राहिला नाही. त्यामुळे सत्याग्रहाला मिळणारा पाठिंबा १९२२ नंतर कमी होऊ लागला. शिवाय विनायक भुस्कुटे आणि पांडुरंग बापट या दोघांनाही सरकारने वारंवार अटक करून सत्याग्रहाची धार कमकुवत केली. त्यामुळे १९२१मध्ये सुरू झालेल्या या सत्याग्रहाला १९२४मध्ये पूर्णविराम मिळाला. तोपर्यंत धरणाचे कामही होत आले होते. मावळ्यांच्या जमिनी गेल्याच होत्या. पुढे धरण पूर्ण झाले आणि मुळशीतील गावेच्या गावे पाण्याखाली गेली. अन्नपाण्याविना शेकडो मावळे देशोधडीला लागले.

अपयशाची सोनेरी किनार…

पण हा सत्याग्रह पूर्णपणे अयशस्वी झाला का? तर नाही. मुळशीच्या सत्याग्रहामुळे धरणाच्या कायदेशीर बाबी कंपनीला पूर्ण कराव्या लागल्या. शिवाय धरण झाल्यावर जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या विकासाची आणि काही प्रमाणात पुनर्वसनाची जबाबदारी घेऊ असेही कंपनीला लिहून द्यावे लागले. मुळशीच्या चळवळीत टाटा कंपनीचे सर्वस्व पणाला लागले. त्यामुळे पुन्हा धरणाचे काम हाती घ्यायचे का? हाही विचार टाटा कंपनी करायला लागली. त्याच काळात कोयना धरणाचा प्रकल्पही टाटा कंपनीला देण्यात आला होता. पण मुळशीच्या सत्याग्रहापासून धडा घेऊन कोयना खोऱ्यात टाटा कंपनीला प्रचंड विरोध झाला. त्यामुळे कोयनेचा प्रकल्प टाटा कंपनीकडून काढून घेण्यात आला. तो प्रकल्प इंग्रजांना १९२९मध्ये बंदच करावा लागला. मुळशीचा सत्याग्रह तीन वर्षांत संपला. हा सत्याग्रह फसला तो काँग्रेस, ब्राह्मणेतर पक्ष यांनी मावळ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा वैयक्तिक हितसंबंधांना तसेच सावकार आणि राजकारणाला जास्त महत्त्व दिल्यामुळेच.

सत्याग्रह संपला, पण नदीकारण मात्र संपले नाही. मुळशीचे धरणविरोधी नदीकारण १९२४ पासून आजपर्यंत सुरूच आहे. धरणामुळे देशोधडीला लागलेल्या आणि खोऱ्यात मागे राहिलेल्या मावळ्यांवर काळरात्र आली. तीन पिढ्या उलटल्यावर त्यांची काळरात्र सुरूच आहे. सत्याग्रह फसून धरण झाले, पण धरणामुळे काय झाले? मावळ्यांची होरपळ कशी झाली? याची उत्तरे लेखाच्या उत्तरार्धात शोधू. नदी विषयक संशोधक अभ्यासक