मूग खरेदीच्या मुद्द्यावरून मध्य प्रदेशात शेतकर्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यासमोर प्रथमच आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यातून सध्या, ६० टक्के मूग खरेदी सरकारतर्फे करण्याचे आश्वासन देऊन यादव यांनी सुटका करून घेतली असली तरी, यानिमित्ताने भाजपमधील राजकीय अंतर्विरोधही उघड झालाच. सध्या केंद्रीय कृषीमंत्री असलेले शिवराज चौहान मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले होते. त्यात वाढ झाल्यावर कमी बाजारभावाचा प्रश्न आला तेव्हा ‘भावांतर’सारखी नावीन्यपूर्ण योजना सुरू करणारे चौहान देशातले पहिले मुख्यमंत्री ठरले होते. यातून हमी भावाने खरेदीबाबत शेतकर्यांची सरकारकडून अपेक्षा वाढत गेली. ती पूर्ण करण्यात सध्याचे मुख्यमंत्री यादव कमी पडल्याचे सांगण्याची संधी चौहान समर्थकांना आयतीच मिळाली.
शेतकर्यांनी पारंपरिक पिकांसोबतच कडधान्ये लागवडीवर भर द्यावा यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत अनेक योजना आणल्या. चौहानांच्या काळात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी या राज्यात झाली. प्रत्यक्ष विधानसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर चौहान यांना पुन्हा संधी न देता भाजपने यादवांना मुख्यमंत्री केले. नंतर चौहानांची केंद्रात वर्णी लागली. उन्हाळी मूग हे या राज्यातले महत्त्वाचे पीक. यंदा त्याचे भरघोस उत्पादन झाले. हे पीक सरकारनेच हमी भावाने खरेदी करावे अशी शेतकर्यांची मागणी आहे. ती पूर्ण होत नसल्याने शेतकरी संघटनांनी भोपाळमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याला सामोरे जाताना यादव सरकारने केंद्राकडून खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून दिले जात नाही, असा पवित्रा घेतला. चौहान यांनी त्यावर लगेच प्रत्युत्तराचे पत्र यादवांना लिहिले. यात केंद्र सरकार राज्याच्या एकूण उत्पादनांपैकी केवळ २५ टक्केच मूग खरेदी करू शकते. त्यापेक्षा जास्त खरेदी करायची असेल तर ती राज्याने स्वत:च्या तिजोरीतून करावी असे स्पष्ट करत चेंडू यादवांच्या कोर्टात ढकलला. देशभरातील मूग खरेदीपैकी ८७ टक्के वाटा मध्य प्रदेशचा असून गेल्या पाच वर्षांत या राज्यात खरेदीचे उद्दिष्ट दुपटीने वाढवण्यात आले, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले. यामुळे शेतकर्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्राकडे बोट दाखवून नामानिराळे राहू पाहणार्या यादव सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली. सरकारी खरेदीचे उद्दिष्ट साडेचार लाख मेट्रिक टन असताना २९ जुलैपर्यंत राज्याने केवळ ६० हजार टन मूग खरेदी केले असे नमूद करून चौहानांनी अप्रत्यक्षपणे यादव सरकारचे नाकर्तेपण अधोरेखित केले. या पत्राचा आधार घेऊन मध्य प्रदेश काँग्रेसनेही या आंदोलनात उडी घेतली. हमी भावांतर्गत खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या प्रत्येक शेतकर्याचा मूग सरकारने खरेदी करावा. केंद्राची संख्या वाढवावी, ई-टोकनमधील त्रुटी दूर कराव्यात, पैसे वेळेत खात्यात जमा करावेत, गुणवत्ता तपासणीच्या नावावर मूग नाकारण्याचे प्रकार त्वरित थांबवावेत अशा शेतकर्यांच्या मागण्या आहेत. चौहानांनी त्यांच्या पत्रात प्रत्यक्ष खरेदीचा आकडा दर्शवून या मागण्या रास्त असल्याचे अप्रत्यक्षपणे राज्य सरकारला सुनावले आहे. आता यादव सरकारने या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रीगट स्थापन केला असला तरी हे आंदोलन वाढेपर्यंत सरकार काय करत होते असा प्रश्न उरतोच. यादव गेली अडीच वर्षे मुख्यमंत्री आहेत. मात्र, चौहानांना त्यांच्या कार्यकाळात मिळालेली लोकप्रियता अजूनही यादवांना मिळवता आली नाही. अलीकडे त्यांच्यावर भूखंड घोटाळ्याचे आरोप झाले. चौहान आता केंद्रीय कृषीमंत्री असले तरी राज्यात ते अजूनही तेवढेच लोकप्रिय आहेत. यातून निर्माण झालेल्या असूयेमुळे असेल कदाचित, पण या आंदोलनाच्या निमित्ताने त्यांच्या खात्यावर खापर फोडण्याचा प्रयत्न यादवांकडून झाला. तो चौहानांनी तत्परतेने उधळून लावला.
‘केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असले की जलदगतीने विकास होतो, प्रश्न जलदगतीने सोडवले जातात’ असे भाजपचे वरिष्ठ नेते सतत सांगत असतात. प्रत्यक्षात यादव व चौहान यांच्यात अजिबात समन्वय नसल्याने हे ‘डबल इंजिन’ मुगावरून घसरल्याचे चित्र निर्माण झाले. बाजारात भाव मिळत नाही म्हणून सरकारनेच कृषी उत्पादन खरेदी करावे या मागणीला व्यापक व सकारात्मक प्रतिसाद दिला तो चौहानांनीच. यामुळे शेतकर्यांच्या अपेक्षा वाढल्या. त्या पूर्ण करता करता चौहानांचे उत्तराधिकारी असलेल्या यादवांच्या नाकीनऊ आल्याचे या आंदोलनामुळे स्पष्ट झाले आहे.
