‘आज रोख; उद्या…?’ हा अग्रलेख (१६ जानेवारी) वाचला. तथाकथित काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी, अतिरेकी आणि नक्षलवादी यांचा बीमोड करण्याचे तसेच प्रत्यक्ष चलनी व्यवहार कमीतकमी करण्याचे आश्वासन देत केलेले निश्चलनीकरण पूर्णपणे अपयशी ठरले. प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याची घोषणा ‘जुमला’ होती हेसुद्धा कालौघात स्पष्ट झाले. न्यायमूर्तींच्या घरात आग लागल्याने तेथील लक्ष्मीचे दर्शन जनतेला झाले. निवडणूक प्रचारात होणारा वारेमाप खर्च, वाटला जाणारा पैसा आणि भेटवस्तू तसेच प्रशासनाचा पक्षपातीपणा हे सत्ताधीशांच्या पाठिंब्याशिवाय अशक्य आहे. सतत होत असलेल्या ईडी आणि प्राप्तिकर खात्याच्या कारवाया या राजकीय विरोधकांना बेजार आणि कफल्लक करण्यासाठीच आहेत. निवडणूक रोखे बंद झाले तरीही एका राजकीय पक्षाची तिजोरी ओसंडून वाहत आहे. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांद्वारे निवडणूक जिंकण्याचे नवे तंत्र निवडणुकीचे प्रहसन आहे. एकेकाळी ‘चाल आणि चरित्र’ हे घोषवाक्य मिरविणाऱ्या पक्षाने समस्त भ्रष्ट, गुंड-पुंड आणि उद्याोगपती यांच्या मदतीने लोकशाही खिळखिळी केली. आज मिळणारे रोख उद्याचा कर्जबाजारीपणा निर्माण करत आहे, हे भयावह वास्तव अराजकाची नांदी ठरेल.

● अॅड वसंत नलावडे, सातारा

लोकशाहीच्या उत्सवाला गालबोट!

एरवी निवडणुकीत मतदारांना पैसे वाटल्याच्या बातम्या कानावर येत. पण त्यात तथ्य नसावे, असे वाटे. मतांसाठी असे पैशांच्या देवघेवीचे व्यवहार होत असतील हे पटतच नसे. मात्र गेल्या दशकभरात भाजपच्या कार्यकाळात राजकारण किती हीन पातळीवर पोहोचले आहे, याचाच प्रत्यय येतो. राज्यातील २९ महापालिकांसाठी गुरुवारी मतदान होणार असताना मतदानाच्या पूर्वसंध्येलाच पैशांचा मुक्तहस्ते वापर केल्याचे प्रकार घडले. रोख रकमेबरोबरच विविध भेटवस्तूंचेही आमिष दाखवण्यात आले. मोफत सहलींचे आयोजन केले गेले. काही ठिकाणी तर हाणामाऱ्यांचे प्रकारही घडले. मतदानाला लोकशाहीचा उत्सव संबोधले जात असताना भ्रष्ट धनदांडग्यांनी मात्र या उत्सवाला गालबोट लावण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. जोपर्यंत लोकांना स्वत:चे आणि स्वत:च्या मताचे महत्त्व समजत नाही तोपर्यंत लोकशाहीची अशी विटंबना होतच राहणार.

● श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)

अनैतिकतेचे सर्व विक्रम मोडीत

‘आज रोख; उद्या…?’ हा अग्रलेख वाचला. महाराष्ट्रात दीर्घ कालावधीनंतर महानगरपालिका निवडणुका झाल्या. साम, दाम, दंड, भेद परमोच्च बिंदूवर पोहोचला. विरोधी पक्षात असताना नैतिकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या भाजपने सत्ता मिळताच अनैतिकचे सर्व विक्रम तोडले आहेत. आज रोख वाटून सत्तेवर आलेले राज्यकर्ते उद्या देशाला भिकेला लावल्याशिवाय राहणार नाहीत.

● राजकुमार कदम, बीड

वाढत्या लोकसंख्येचाही परिणाम

‘भटका श्वानप्रश्न!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ जानेवारी) वाचला. हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक नगरसेवकांनी आपापल्या परिसरांतील इमारती व वस्त्यांत फरशा घालून दिल्या आणि रंगरंगोटी करून दिली. त्याऐवजी श्वानांची नसबंदी केली असती तर त्यांचे जास्त कौतुक झाले असते. मोठ्या शहरांत परप्रांतीयांची संख्या वाढली आहे. वाढत्या वस्तीमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण येत आहे. कचराकुंड्या भरून वाहताना दिसतात, त्यात श्वानांना खाद्या मिळते. शासनाने श्वानांची रवानगी त्यांच्यासाठीच्या निवारागृहांत करावी आणि नसबंदी प्रामाणिकपणे सुरू ठेवावी.

● उज्ज्वला मालाडकर, बाणेर (पुणे)

ही घटनेची पायमल्लीच!

‘झुकल्या, वाकल्या पोलिसीमाना अंधश्रद्धेपुढे…’ ही बातमी (लोकसत्ता- १६ जानेवारी) वाचली. पोलीस आयुक्तांच्या कृतीमुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची पायमल्ली झाली असून अंधश्रद्धेला खतपाणी घातले गेले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ५१ (४ ह) नुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अंगीकार, प्रचार व प्रसार करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे. आयुक्तांना त्यांच्या निवासस्थानी चार भिंतीआड त्यांच्या श्रद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य आहे, पण आयुक्तांचे वर्दीतील हे कृत्य बेकायदा आणि घटनेची पायमल्ली करणारे आहे. त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणे गरजेचे आहे.

● व्ही. टी. जाधव, नाशिक