पहिली बाजू: अमृतकाळात रस्ते विकास भरधाव!

राज्याच्या सर्वांगीण विकासामध्ये दळणवळण व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. सुसज्ज व दर्जेदार रस्त्यांच्या जाळ्यामुळे आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक प्रगतीला गती मिळते. राज्यातील वाढती लोकसंख्या, वाहतुकीची वाढती गरज आणि औद्योगिक तसेच पर्यटन विकास लक्षात घेता दीर्घकालीन रस्ते विकास आराखडा तयार करणे गरजेचे ठरते. या आराखड्याद्वारे अस्तित्वातील रस्त्यांचे दर्जोउन्नतीकरण, नवीन रस्त्यांची उभारणी, पूल व उड्डाणपूल बांधकाम, तसेच सुरक्षित व टिकाऊ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. ग्रामीण भागांतील दुर्गम गावे मुख्य रस्त्यांशी जोडणे, वाहतुकीची सुलभता वाढवणे, अपघातांची संख्या कमी करणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे हे या आराखड्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. पर्यावरणपूरक, सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण रस्त्यांचे जाळे विणणे हा या रस्ते विकास आराखड्याचा मुख्य हेतू आहे.

रस्ते विकास योजनेनुसार २०२०-२१मध्ये महाराष्ट्र राज्यात सुमारे ३.४ लाख किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे अस्तित्वात होते. स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ‘महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना २०२५-४७’ हाती घेण्यात आली. त्यानुसार राज्यात जवळपास ३.१० लाख किलोमीटर इतक्या लांबीच्या रस्त्यांचे विस्तृत जाळे पसरले आहे. यापैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे साधारण १.१७ लाख किलोमीटर लांबीचे राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग आहेत. त्यामध्ये एकूण ९२,५९८ किलोमीटर लांबीचे कोअर रोड नेटवर्क निश्चित करण्यात आले आहे. त्यात साधारण ६० हजार किलोमीटर लांबीचे राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग समाविष्ट आहेत. या रस्त्यांचे २०४७ पर्यंत काँक्रीटीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आजमितीस यापैकी १२,१७० किलोमीटर रस्ते विकसित करण्यात आले आहेत. सुमारे १४,९१९ किलोमीटरचे रस्ते ग्रोथ कॉरिडॉर व ४,२४७ किलोमीटरचे रस्ते टुरिझम कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासास मोठे पाठबळ मिळणार आहे.

२०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ‘रस्ते उपक्षेत्रासाठी’ एकूण २६,२१८.१६ कोटी रु. अशी भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे, ती गतवर्षीपेक्षा तब्बल ४२ टक्के जास्त आहे. ‘अमृतकाल रस्ते विकास योजने’ची उद्दिष्टे साध्य करावयाचे ध्येय आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात एकूण १०,०४७ कोटी रुपयांच्या १,५४१ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. कामे मंजूर करताना प्रादेशिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधानांच्या प्राधान्यक्रमात असणार्‍या दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोरचा भाग असणार्‍या ‘शेंद्रा बीडकीन’ औद्योगिक वसाहतीमध्ये दळणवळणाला चालना मिळावी यासाठी ‘नवीन ग्रीनफिल्ड रस्ता’ मंजूर करण्यात आला असून भूसंपादन व बांधकामासाठी ३४५२ कोटी रु. इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. पंढरपुरात भाविकांच्या सोयीसाठी पुढील भविष्याच्या वर्षाचा विचार करून ‘पंढरपूर कॉरिडॉर’ रस्ते विकासासाठी ४९३ कोटी किमतीची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. गडचिरोलीत नक्षल प्रभावित क्षेत्रात १४५ कोटी किमतीचा पूल मंजूर करण्यात आला आहे. नागपूर शहरातील वाढते औद्योगिकीकरण विचारात घेऊन ‘नागपूर कॉरिडॉर’साठी १९१ कोटी, अमरावती येथील राजकमल चौक रेल्वे उड्डाणपुलासाठी १२५ कोटी, गंगाखेड जि.परभणी येथील २०० कोटींचा उड्डाणपूल तर इंदापूर तालुक्यात उजनी बॅकवॉटरमधील पुलासाठी ३४० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

मार्च-२०२६ मध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात एकूण अर्थसंकल्पित कामांची किंमत- राज्यमार्ग (रस्ते) एकूण ६१२९.५ कोटी, राज्यमार्ग (पूल) १,२७९ कोटी, जिल्हा व इतर मार्ग (रस्ते) ४८७५.५ कोटी, जिल्हा व इतर मार्ग (पूल) १,९७९ कोटी आणि एकूण १४,२६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त ग्रामीण भागातील शेत मालाच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने रस्ते व पुलांसाठी ५१७ कोटींची १४८ कामे ‘नाबार्ड’ अर्थसाहाय्य योजनेतून मंजूर केली आहेत. या कामांमुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल. नैसर्गिक आपत्तींत अनेक रस्ते व पुलांची हानी होते. अशी कामे विनाविलंब हाती घेण्यात यावीत यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रथमच रस्ते व पुलांच्या कामासाठी एकूण ४,२१५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना (२०२५-२०४७) तयार करण्यासाठी ट/२.  छएअ अ२२ःू्रं३ी२ रः४३ँ अ२्रं ढ५३. छ३ि. यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी सखोल अभ्यास करून राज्यातील रस्ते विकास आराखडा तयार केला आहे. सर्वप्रथम रस्ते क्षेत्र धोरण अंतिम करून त्यानुसार रस्ते विकास आराखडा करणे यथायोग्य राहील असे निर्देश सचिव (रस्ते) यांनी दिले. त्यानुसार रस्ते क्षेत्र धोरण अंतिम करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास आराखडा २०४७ नुसार एकूण ३,१०,५८१ किलोमीटर लांबीचे रस्ते प्रस्तावित आहेत. यामध्ये काही राज्यमार्ग राष्ट्रीय महामार्ग व द्रुतमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात आले आहेत तसेच काही प्रमुख जिल्हामार्ग व इतर जिल्हामार्ग, राज्यमार्ग म्हणून दर्जान्नत झाले आहेत. हे जाळे विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासेल. पुरेशा निधीअभावी अशा प्रकारची अनिर्बंध गुंतवणूक करणे शक्य नसल्याने या आराखड्यात विचारात घेतलेल्या रस्त्यांपैकी जोडणी, सुलभता व गतिशीलता या दृष्टिकोनातून प्राथमिकता असलेल्या रस्त्यांचे ९२,५९८ किलोमीटर लांबीचे जाळे प्राधान्याने विकसित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या रस्त्यांना कोअर रोड नेटवर्क (सीआरएन) म्हणून संबोधण्यात येईल.

‘महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना (२०२५-२०४७)’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन १ मे २०२५ रोजी करण्यात आले असून ही पुस्तिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. राज्यस्तरीय आराखडा अंतिम करण्यात आला असून त्यात द्रुतगती मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हामार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच सदर रस्त्यांची तपशीलवार सूची तयार करण्यात आली आहे. या आराखड्यानुसार आता जिल्हास्तरीय आराखडे तयार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २०२५-२०४७ या कालावधीकरिता रस्ते विकास योजना तयार करण्यात येईल. प्रत्येक तालुक्याकरिता माहितीचे संकलन करणे, माहिती पुरविणे व संकलित माहिती अचूकपणे वेळेवर सादर करणे याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या प्रत्येकी एक अशा दोन उपअभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. याकरिता सा.बां. विभाग व जिल्हा परिषद स्तरावर बैठका आयोजित करण्यात येतील. महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास जिल्हास्तरीय आराखडे तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारी तालुकानिहाय माहिती संकलित करताना त्यातील गावांचे सर्वसाधारण, डोंगरी, आदिवासी असे वर्गीकरण करून ते स्वतंत्र रंगात (एका गटास एक रंग) अशा तर्‍हेने नकाशात दर्शविणे अपेक्षित आहे. मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हास्तरीय योजना नकाशावर दर्शवण्यात यावी तसेच रस्त्यांची तपशीलवार सूची तयार करण्यात यावी. तयार करण्यात आलेल्या जिल्हा रस्ते आराखड्याबाबत मत जाणून घेणे, तसेच सुधारणा सुचविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी व जिल्हा पातळीवरील अधिकार्‍यांसोबत औपचारिक/ अनौपचारिक चर्चा घडवून आणणे गरजेचे आहे. अशा चर्चेनंतर अंतिमत: सुधारित प्रस्तावित जिल्हा रस्ते आराखडा जिल्हा नियोजन समितीसमोर ठेवून त्यांची त्यास मान्यता घेण्यात यावी. जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेला महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास जिल्हास्तरीय आराखडा नकाशासह शासनाच्या मान्यतेसाठी मुख्य अभियंत्यामार्फत अधीक्षक अभियंता यांनी शासनास सादर करावा. अशा प्रकारे ‘महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजने’चा जिल्हास्तरीय आराखडा अंतिम करणे नियोजित आहे.