पहिली बाजू : ‘विकसित महाराष्ट्रा’चा उन्नत मार्ग…

अर्थसाहाय्य का हवे?

दर्जेदार रस्ते ही काळाची गरज बनली आहे. याच दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना २०२५-२०४७’ अंतर्गत राज्यातील सुमारे ६०,००० किलोमीटर लांबीचे राज्यमार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग उन्नत करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या माध्यमातून राज्याच्या कानाकोपर्‍याला उच्च दर्जाच्या रस्ते सुविधांनी जोडण्याबरोबरच आर्थिक विकासाला नवी चालना मिळणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेच्या (एआयआयबी) न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) चे अर्थसाहाय्य मिळणार असून, राज्यातील रस्त्यांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि टिकाऊपणा आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार उंचावला जाणार आहे. आधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान, हवामान बदलाला तोंड देणारी रचना, रस्ते सुरक्षा उपाययोजना आणि पर्यावरणपूरक विकास यांचा समन्वय साधत उभारण्यात येणारे हे ‘कोअर रोड नेटवर्क’ राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील दळणवळण अधिक गतिमान करेल. या प्रकल्पामुळे प्रवास अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होईलच, पण उद्योगांना नवे बाजार, शेतकर्‍यांना सुलभ वाहतूक, पर्यटनाला चालना आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल.

मागील ५ वर्षांत या विभागास रस्ते उपक्षेत्रांतर्गत मूळ अर्थसंकल्पात रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी किती निधी उपलब्ध झाला, याचा तक्ता पाहा

या अर्थसंकल्पीय निधीबरोबरच इतर स्रोतांमधून निधी उभारणी करून राज्यात उत्तम दर्जाचे काँक्रीटचे रस्ते निर्माण केल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेस चालना मिळणार आहे व देशाच्या ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीमध्ये महाराष्ट्र राज्याची एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गाठण्याकडे महत्त्वपूर्ण वाटचाल यशस्वी होणार आहे. ‘महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना २०२५-२०४७’ मधून विकसित होणारे ‘कोअर रोड नेटवर्क’ एकंदर ९२,५९८ कि. मी.चे असून त्यापैकी ६०,००० कि.मी.चे राज्य रस्ते व प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आहेत. आजवर १२,१७० कि.मी.चे रस्ते विकसित झाले असून उर्वरित ४७,८३० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा २०४७ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने होणे आवश्यक आहे व त्यासाठी अंदाजे रु. २,७१,१०० कोटी रु. निधीची आवश्यकता आहे. या उर्वरित ४७,८३० कि.मी. लांबीपैकी ‘ग्रोथ ॲण्ड टूरिझम कॉरिडॉर’ अंतर्गत १९,१६६ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा प्राधान्याने हाती घेण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यापैकी ६६४२ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा यापूर्वीच करण्यात आली आहे व उर्वरित ११,५६८ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी अंदाजे रु. १००,१९२ कोटी रु. निधी आवश्यक आहे.

हे अर्थसाहाय्य कसे मिळणार?

आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक या बहुपक्षीय विकास बँककडून दोन टप्प्यांमध्ये एकूण १००० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर रकमेचे अर्थसाहाय्य घेण्याचे प्रस्तावित आहे. सर्वसाधारणपणे बहुपक्षीय विकास बँकेचे अर्थसाहाय्य (७० टक्के) व शासनाचा सहभाग (३० टक्के) अशी अर्थसाहाय्याची रचना आहे. यानुसार, प्रत्येक टप्पा एकंदर ७१५ दशलक्ष डॉलरचा (प्रति डॉलर ८७.०० दराने सुमारे रु. ६२२१ कोटी रु.) असल्याने २१५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर शासन सहभाग असणार आहे. दोन टप्प्यांची एकूण किंमत सुमारे रु.१२,४४२ कोटी इतकी असणार आहे.

या अर्थसाहाय्यासाठी बहुपक्षीय विकास बँक केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाशी ‘कर्ज करार’; तर राज्याच्या सा. बां. विभागाशी ‘प्रकल्प करार’ करेल. रस्ते सुधारणेच्या कामांवर विभागाकडून आधी खर्च करण्यात येतो व त्यानंतर बहुपक्षीय विकास बँकेकडून खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. या अर्थसाहाय्याच्या परतफेडीचा व्याजदर हा सध्या एकंदर ५.०६ इतका येतो. प्रकल्पाच्या अर्थसाहाय्याची परतफेड एकंदर २५ वर्षांत करण्याचे प्रस्तावित आहे.

या अर्थसाहाय्यातून ७ ते १० मीटर रुंद (दोन्हीकडे दोन-दोन लेनचा) काँक्रीट रस्ता, ३० मीटर लांबीपर्यंतच्या पुलांचे रुंदीकरण, मोर्‍यांचे रुंदीकरण, संगम स्थानके सुधारणा, प्रवासी निवारे इत्यादीचा समावेश असणार आहे. प्रत्येक कामासाठी बांधकाम कालावधी २ वर्षे व देखभाल पुढील १० वर्षांपर्यंत उद्योजकाने करावयाची आहे. प्रकल्पाच्या सवलत कालावधीमध्ये रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी उद्योजकाची असेल. प्रत्येक टप्प्यामध्ये प्रति कि.मी. ८ कोटी या अंदाजानुसार साधारणत: ७५० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांच्या सुधारणेची कामे हाती घेण्यात येतील. या प्रकारे आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेकडून एकूण १५०० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा करण्यात येणार आहे.

रस्त्याच्या कामामध्ये बाधित होणार्‍या लोक व आस्थापनांसाठी पुनर्वसन योजनेसह सर्व सामाजिक व पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय (सेफगार्ड्स) पाळले जातील. प्रकल्पाच्या बांधकाम कालावधीत हवा, पाणी, माती यांचे नियमित परीक्षण करण्यात येईल. प्रकल्पाच्या गुणवत्तेची खातरजमा करण्यासाठी प्रत्येक कामावर ऑथोरिटी इंजिनीअरची नेमणूक केलेली असेल. या अर्थसाहाय्यित प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ‘महाराष्ट्र इ्स्टिटट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा)’ हे प्रकल्प व्यवस्थापनाशी संबंधित राहाणार आहेत. प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत रस्त्यांची निवड करणे, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, निविदा प्रक्रिया, प्रत्यक्ष बांधकाम, निधी वितरण याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे; तर ‘मित्रा’कडून टोल आकारणी, ‘राइट ऑफ वे’मधून जाणार्‍या सेवांसाठी मिळणार्‍या हक्कांतून निधी उभारणे, कार्बनभार कमी करणे, वातावरणीय बदलांसाठी उपाययोजना याबाबत मार्गदर्शन व साहाय्य मिळणार आहे.

प्रकल्पाची सद्य:स्थिती काय?

आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेकडून १००० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर अर्थसाहाय्य घेण्याच्या प्रस्तावाचा ‘प्राथमिक प्रकल्प अहवाल’ केंद्र शासनाच्या अर्थव्यवहार खात्याकडून मंजूर झालेला आहे. तसेच ‘कोअर रोड नेटवर्क’मधील रस्ते निवडण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून या रस्त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे कामही हाती घेण्यात आले आहे. ‘कोअर रोड नेटवर्क’मध्ये जिल्हा मुख्यालय, तालुका ते तालुका, पर्यटन व धार्मिक स्थळे, औद्योगिक क्षेत्र जोडणार्‍या व मोठ्या प्रमाणात वाहतूक चालणार्‍या प्रमुख रस्त्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या रस्त्यांपैकी राज्याच्या आर्थिक, औद्योगिक व सामाजिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणार्‍या रस्त्यांची निवड करण्यात येणार आहे. तसेच वित्तीय संसाधनांचा विरळ प्रसार (थिन स्प्रेडिंग) वा असमतोल होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल.

वित्तीय संस्थांकडून कर्जरूपाने निधी उपलब्ध करून हाती घेतलेल्या कामांचे लेखापरीक्षण महालेखापाल यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात येते. तसेच या कामांसाठी स्वतंत्र अंतर्गत लेखा परीक्षकांची नेमणूक करण्यात येते. या प्रकल्पामधील रस्ते हे मूलत:, अस्तित्वातील रस्त्यांची सुधारणा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात भूसंपादन, पुनर्वसन या बाबी उद्भवणार नाहीत. पर्यावरण, वनसंरक्षण, वन्यजीव अशा कोणत्याही वैधानिक मान्यतांची आवश्यकता नाही. या प्रकल्पाचा कोणताही विपरीत आघात होणार नसून कोणतेही जोखमीचे मुद्दे नाहीत. रस्त्यांची सुधारणा /रुंदीकरण करताना रस्त्याच्या कडेला असलेली घरे / दुकाने यांना तात्पुरते बाजूला स्थलांतरित करणे आवश्यक असल्यास त्याकरिता देण्यात येणार्‍या ‘शिफ्टिंग असिस्टन्स’साठी पुनर्वसन योजना तयार करण्यात येते.

प्रकल्पाचा परिणाम कसा?

हे केवळ रस्ते उन्नतीकरणाचे अभियान नसून, विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने उचललेले दूरदृष्टीपूर्ण आणि परिवर्तनकारी पाऊल आहे. राज्यातील महायुती सरकारने रस्ते विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आधुनिक तंत्रज्ञान, गुणवत्तापूर्ण बांधकाम, रस्ते सुरक्षा, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचा संकल्प केला आहे. आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या सहकार्यामुळे हा विकास अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे साकार होणार आहे. या कोअर रोड नेटवर्कमुळे राज्यातील ग्रामीण भाग शहरांशी अधिक सक्षमपणे जोडला जाईल, उद्योगांना नवी गती मिळेल, शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होईल, पर्यटनाला चालना मिळेल आणि नागरिकांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, सुलभ व वेळेची बचत करणारा ठरेल. या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक व समतोल विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे.