लोकमानस : ‘हा सूर्य अन् हा जयद्रथ’ होऊन जाऊ दे!

● डॉ. राजेंद्र कांकरिया, चिंचवडगाव, पुणे</p>

आम्हीही तोच अनुभव घेतला आहे…

राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकींचे निकाल कसे चुकीचे आहेत हे आपल्या लेखनातून जनतेला पटवण्याचा प्रयत्न केला, त्याबाबत मी आणि परिचयातल्या अनेकांनी अनुभव घेतला आहे. आम्ही २००८ नंतर २०१९ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेसाठी मतदान करत आलो, पण २०२४ च्या लोकसभेवेळी आम्ही आणि इतर अशा ८० हजार लोकांची नावे मतदार यादीतून गायब झाली. त्यामुळे आम्हाला मतदानापासून वंचित राहावे लागले. मग सर्वानी विधानसभेच्या निवडणुकीआधी मतदार यादीत नाव येण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली.

हेच राज्यात इतर अनेक ठिकाणी अनुभवणाऱ्यांचा मतदानाच्या दिवशीचा व्हिडीओ वृत्तवाहिनीवर बघायला मिळाला. आमची नावे कशी वगळली गेली व का हा आम्हा लोकांना पडलेला प्रश्न वाजवी नाही का? ईव्हीएमवर टीका करणाऱ्यांना आजपर्यंत ते हॅक करता येऊ शकते हे सिद्ध करता आलेले नाही, पण आमचा अनुभवही वास्तवच आहे.

● मकरंद ढापरे, कल्याण

आरोप करण्यापेक्षा आत्मचिंतन करा

‘महाराष्ट्रातील निवडणुकीबद्दलच आजही आक्षेप का?’ हा राहुल गांधी यांचा लेख वाचला. आजच्या विरोधकांना लाल दिव्याच्या गाडीत आपण लागोपाठ लोकसभेच्या तीन टर्म न बसणे याचा अनुभव भारतात मतदान सुरू झाल्यापासून नव्हता. याचे खापर कधी मतदान यंत्रावर कधी मतदार यादी घोटाळ्यावर का फोडायचे? मतदान केंद्रावरील बोगस मतदारांकडे असलेले ओळखपत्र दाखवून उमेदवारांचे प्रतिनिधी, निवडणूक आयोगाने नेमलेले तात्पुरते सरकारी कर्मचारी व ऑफिसर यांच्या डोळ्यात धूळफेक करून मतदान जर महाराष्ट्रात झाले असेल तर हे सर्व जुळून न येण्यासाठी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे या विरोधात न्यायालयात दाद मागणे हा मार्ग नाही का? भाजपकडे कोणतीही निवडणूक जिंकण्याचा हा सोप्पा मार्ग आहे, तर मग तो त्यांनी कर्नाटक, तमिळनाडू व केरळ या राज्यांतील निवडणुकांबाबत का अवलंबला नाही? कर्नाटक विधानसभा जिंकल्यावर अशी भाजपविरोधात नाराजी राहुल गांधी यांनी व्यक्त केल्याचे दिसले नाही. निवडणूक हरल्यास आपण मतदारांची मते आपल्या विचारधारेत वळवण्यात कमी पडलो असे न म्हणता व याचे आत्मचिंतन न करता याचे खापर मतदान यंत्रणेवर अजून किती वर्षे विरोधक फोडत राहणार?

● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

निवडणूक आयोगाने दिशाभूल करू नये

‘आरोप हास्यास्पद !’ ही ठळक बातमी व ‘जनतेने ज्यांना नाकारले, ते जनादेशाला नाकारतात ! – देवेंद्र फडणवीस हे प्रत्युत्तर (८ जून) वाचून आश्चर्य वाटले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी कितीही शाब्दिक फुलबाजे सोडले तरी सत्य काय आहे मतदारांना समजते. आपल्या काळात काँग्रेसने व निवडणूक आयोगाने सत्तेचा दुरुपयोग केला, त्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. त्यांनी गाय मारली म्हणून विद्यामान निवडणूक आयोगाने वासरू मारून आम्हीही त्याच मार्गाने जाणार हा अट्टहास करणे म्हणजे संविधान पायदळी तुडवण्यासारखे आहे. राजकारणात धुतल्या तांदळासारखे कोणी नाही, पण निवडणूक आयोगाने लोकशाहीची बूज राखणे गरजेचे होते.

● यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई )

नक्षलींनी मुख्य प्रवाहात यावे…

‘संपलेल्या’ नक्षलवादाची गोष्ट हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (रविवार विशेष ८ जून) वाचला. नक्षली आणि सरकारच्या कचाट्यात सापडलेल्या आदिवासी बांधवाची अगतिकता लक्षात आली. नक्षलवादी आणि सरकार या दोघांचाही उद्देश आदिवासी कल्याण नाही हे स्पष्ट आहे. वर्तमान सरकारमधील समर्थकाच्या परंपरागत विचारसरणीप्रमाणे मार्क्सवादाला ते प्रथम शत्रू मानतात. नक्षली संघटनेत काम करणारे माओवादी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आहेत आणि नक्षलवाद संपविल्याशिवाय तेथील समृद्ध खनिज संपत्तीचे शोषण करता येणार नाही याची जाणीव शहरी नेतृत्वाला आहे. २८ खाणींमधून खनिजाचे शोषण करायचे असेल तर मोठमोठे पक्के रस्ते बांधणे आवश्यक आहेच. नक्षली हिंसाचाराचे समर्थन करण्याचे कारण नाही. शहरी गरजांची पूर्तता करण्यासाठी नक्षलवादाच्या नावाखाली आदिवासीचे जल, जंगल आणि जमिनीवरील हक्क हिरावून घेणे हेही संविधानाच्या चौकटीत बसत नाही. नक्षलीना सत्ता हवी असेल तर त्यांनी देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे आणि लोकशाही मार्गाने सत्ता हस्तगत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत हेच कालसुसंगत आहे.

● नंदन नांगरे

नक्षली चळवळ संपली ? पुढे काय?

‘संपलेल्या’ नक्षलवादाची गोष्ट हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (८ जून) वाचला. सरकारच्या दीर्घकालीन प्रयत्नांनी, सुरक्षा कारवायांनी आणि जनतेच्या सहकार्याने आज आपण या चळवळीच्या समाप्तीच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. मात्र, इथेच खरे प्रश्न सुरू होतात – आता पुढे काय?

हा केवळ युद्धाचा शेवट नसून शांती आणि विकासाच्या प्रक्रियेची सुरुवात आहे. ही एक संधी आहे – देशाच्या मागासलेल्या भागांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची! नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांची मुख्य मागणी होती — शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रस्ते आणि रोजगार! सरकारने या क्षेत्रात तातडीने आणि दीर्घकालीन योजनांसह काम केले पाहिजे. राज्य आणि जनतेमधील दरी कमी करणे आवश्यक आहे. शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांना समाजात पुन्हा सामावून घेणे हे केवळ सुरक्षा धोरण न ठरता ती सामाजिक पुनर्बांधणींची नांदी ठरायला हवी. त्यांना कौशल्य विकास, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. नक्षली चळवळ संपत आली असली तरी असंतोष पुन्हा उफाळू नये यासाठी सतत निरीक्षण, मागोवा व आढावा घेणे आवश्यक आहे.

● टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे, जि. रायगड

कुटुंबव्यवस्थेची समतेकडे वाटचाल…

‘आपले ठेवायचे झाकून…’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता ७ जून) वाचला. जरठ विवाहांना (अत्यल्पवयीन वधू आणि पन्नाशीच्या पुढील विधूर वर) मान्यता देणारा समाज पन्नाशीत केलेले विवाह, प्रथम वर असलेल्या पुरुषाने विधवेशी केलेले विवाह, वयाने जास्त असलेल्या मुलीशी केलेल्या विवाहांकडे आजही पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेच्या चष्म्यातूनच बघितले जात असल्याने अशा घटनांवर पुरुषांकडूनच कामुक दृष्टिकोनातून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया येत असतात. गर्दीचा गैरफायदा घेणारे आणि सवंग ट्रोलर्स यांची मानसिकता एकसारखीच. मुलींचे वाढते शिक्षणाचे प्रमाण आणि पुरुषांच्या तुलनेत कमी असलेला जन्मदर पाहता पारंपरिक पुरुषप्रधान संस्कृतीवर आधारित भारतीय विवाह संस्थेची इमारत डळमळीत होणे साहजिकच म्हणावे लागेल. लैंगिक संबंध आणि मुले जन्माला घालणे; हा विवाह संस्थेतील मध्यवर्ती हेतू पुसट होत चालला आहे. मुलींच्या अपेक्षांना महत्त्व प्राप्त होत चालले आहे.

श्रावणबाळ, सती सावित्री, पती परमेश्वर, सून, पती, सासर, माहेर या कल्पना जाचक ठरू लागल्या आहेत. मुलींना पती नव्हे तर मित्र हवा आहे. बंधने नकोत, कुटुंबातील मुक्त विचार हवा आहे. विवाह संस्थेत एकच मुलगी किंवा मुलगा असलेल्या पालकांच्या उत्तर आयुष्याची जबाबदारी निश्चित करणारी हक्काची व्यवस्था असणे गरजेचे बनलेले आहे. वृद्धाश्रमात जाण्याची गरज वाढू नये असे वाटत असेल, तर मुलगा आणि मुलीकडील जबाबदाऱ्यांचे दायित्व स्वीकारणारे विवाह सामंजस्य करार गरजेचे ठरणार आहेत. एकूणच काय तर भारतीय विवाह संस्थेची कौटुंबिक समतेकडे वाटचाल चालू आहे.

● किशोर बाजीराव थोरात