– डॉ. प्रशांत बोकारे

महाराष्ट्र शासनाने नुकताच उच्च शिक्षणातील रिक्त पदभरतीच्या निकषांचा नवा शासन निर्णय प्रसृत करून उच्च शिक्षणातील बर्‍याच वर्षापासून प्रलंबित असणारी बाब निकाली काढली. याबाबत राज्य शासनाचे अभिनंदन. ही भरती संलग्नित महाविद्यालयातसुद्धा मोठया प्रमाणात होणार आहे, असे ऐकिवात आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांतील शिक्षकांची कमतरता दूर होऊन त्यांचे तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकावर असणारे अवलंबित्व कमी होईल तसेच विद्यापीठांनाही सदर नियमित शिक्षक उत्तरपत्रिका तपासणी व परीक्षांच्या इतर कामांसाठी उपलब्ध होतील. त्यामुळे परीक्षांच्या कामासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन निकाल लवकर लावण्यासाठी मदत होईल. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या तरतुदीप्रमाणे परीक्षेच्या मूल्यांकनाकरिता तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक पात्र नसतात, अशा प्राध्यापकांना वर्षभराकरिता विद्यापीठाची मान्यता राहू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना परीक्षेसंबंधातील कामे देता येत नव्हती. आता त्यापैकी अनेक प्राध्यापक नियमित होतील वा इतर नियमित प्राध्यापक रुजू होतील त्यामुळे परीक्षा व मूल्यांकनातील एक मोठी अडचण दूर होऊन विद्यापीठाच्या परीक्षेच्या कामात सुसूत्रता येईल.

या शासन निर्णयातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे तासिका तत्त्वावरील कामाचा अनुभवसुद्धा प्राध्यापक भरतीसाठी ग्राहय धरण्यात आला आहे. तासिका तत्त्वावरील जे प्राध्यापक बर्‍याच वर्षापासून कार्यरत आहेत. त्यानांही या प्रक्रियेत संधी मिळेल. या सर्व बाबींसाठी शासनाचे अभिनंदन केलेच पाहिजे.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रथमच शासन निर्णयात गुणवत्तेला प्राधान्य देताना प्रत्यक्ष मुलाखतीला केवळ २० टक्के गुणांकन दिले आहे. त्यामुळे उमेदवार निवडताना होणारा भेदाभेद (सब्जेक्टिव्हिटी) संपून प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व विश्वसनीय होईल असे वाटते. या २० टक्क्यांशिवायचे ८० टक्के गुण हे उमेदवाराने स्वबळावर मिळवायचे आहेत. यातही प्रथमच, उमेदवाराने कुठल्या संस्थेतून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेतो यावर भर दिला गेला आहे. आपण सर्व माझ्या मताशी सहमत व्हाल की सर्वसाधारणपणे उच्च शिक्षणाच्या केंद्रीय संस्थामध्ये (उदा. आयआयटी, एनआयटी, आयआयएसईआर) शिकलेल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता इतर संस्थापेक्षा चांगली असते, अपवाद असू शकतात. त्यामुळे या संस्थातील विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणात शिक्षक म्हणून येण्याचा मार्ग काहीसा प्रशस्त झाला असे म्हणता येईल. वरील सर्व सुधारणांचा परिणाम उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी निश्चित होईल असे वाटते.

यात स्थानिक स्तरावर ज्यांनी शिक्षण घेतले त्यांचा वाटा कमी होईल असाही एक आक्षेप असू शकतो, परंतु अशाही उमेदवारांनी योग्य त्या संशोधनपत्रिकेत (जर्नलमध्ये) पेपर प्रकाशित केल्यास वा बौद्धिक संपदेचा अधिकार मिळवल्यास त्यांनासुद्धा या वाटा मोकळ्या आहेत.
अर्थात, आपल्याकडे अनेक निर्णय व योजना कागदावर फार आकर्षक असतात परंतु ज्यावेळी अंमलबजावणी सुरू होते त्यावेळी मात्र योजना व निर्णयांचा फायदा समाजापर्यंत अपेक्षित प्रमाणात पोहोचत नाही असे दिसते. वरील निर्णयाच्या बाबतीतही तसेच झाले तर विद्यार्थी व समाजाचे मोठे नुकसान होईल. तसे होऊ नये म्हणून काय करावे यासाठी खालील काही मुद्द्यांवर विचार व्हावा :

एकविसाव्या शतकाची कौशल्ये

आपल्याकडे विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा राज्य सरकार हे किमान अर्हता नियमित करतात तसे याही वेळी झाले आहे. परंतु आगामी २५ वर्षांत देशाला व समाजाला कोणत्या कौशल्यांची आवश्यकता आहे, यांचा आराखडा विविध शासकीय विभाग तसेच नासकॉम, सीआयआय, फिक्की इत्यादी उद्योजक महासंस्थांनी तयार केला आहे. नव्या कौशल्यांच्या गरजेवर ‘विकसित महाराष्ट्र २०३०’ हा दस्तऐवजही पुरेसा प्रकाश टाकतो. ही कौशल्ये विद्यार्थ्यांनी अर्जित करावयाची असल्यास मुळात शिक्षकांकडे असणे आवश्यक आहे. नुकत्याच नवी दिल्लीत झालेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषदेने ही कौशल्ये अधोरेखित केलेली आहेत.

आज विद्यापीठांतील व संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षण आणि समाजाची वा उद्योगांची गरज, २०३० तसेच २०४७ ची भारताची उद्दिष्टे यांचा ताळमेळ नाही. गरज पुरेशी स्पष्ट आहे, तरी शिक्षण वेगळेच दिले जाते आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षितांच्या बेरोजगारीचा दर वाढतो आहे. ज्यांना रोजगार आहे त्यांना पुरेसा रोजगार नाही (अंडरएम्प्लॉयमेंट). उदाहरणार्थ, आमच्या गडचिरोलीत अनेक उच्च शिक्षित युवक/युवती पोलीस भरती हेच ध्येय ठेवतात. आपण वरच्या पदासाठी लायक आहोत ही जाणीव त्यांना शिक्षणाने दिली नाही, असे म्हणावे लागते. तसेच एकविसाव्या शतकातील काही कौशल्ये आपल्या अंगी असावी असे त्यांना वाटत नाही. त्यामुळे उच्च विद्याविभूषित असूनही त्यांना सामान्य जीवन जगण्यावर समाधान मानावे लागते.

ही परिस्थिती बदलायची असेल तर नव्याने होणारी प्राध्यापक भरती ही सुवर्णसंधी उच्च शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणांसाठी चालून आली आहे. शिक्षकांच्या नियुक्त्या करताना किमान अर्हताप्राप्त; परंतु ज्यांच्याकडे अधिकची एकविसाव्या शतकातील गुणकौशल्ये (डिझायर्ड क्वालिफिकेशन्स) आहेत, त्यांची नियुक्ती करावी. मुलाखतीच्या २० टक्क्यांच्या गुणांकन तक्त्यामध्ये या एकविसाव्या शतकातील कौशल्यांचा समावेश करावा. हा गुण तक्ता सर्वांसाठी पारदर्शकरीत्या उपलब्ध असावा. जेणेकरून प्रत्येक उमेदवारास आपली मुलाखत कुठल्या निकषांवर, कोणत्या परिमाणांच्या आधारे होणार आहे याची कल्पना येईल. मुलाखतीसाठी असणार्‍या तज्ज्ञ मंडळातच एका अशा व्यक्तीचा समावेश असावा की जे या एकविसाव्या शतकातील कौशल्याचे मूल्यमापन करू शकतील. अशा प्रकारे निवड झालेले शिक्षक हे देशाच्या २०३० व २०४७ च्या महत्त्वाकांक्षेला निश्चितपणे पूरक ठरतील.

शिक्षकांचे प्रशिक्षण

प्रचलित व्यवस्थेत शिक्षक/ प्राध्यापकांच्या भरतीपूर्व प्रशिक्षणाचा अंतर्भाव नाही. भारतातील इतर सेवा जसे की प्रशासकीय, पोलीस, सैन्य, महसूल, विदेश सेवा, इत्यादीमध्ये उमेदवारास कामाच्या ठिकाणी रुजू होण्यापूर्वी काही महिन्यांचे प्रशिक्षण देणारा परिणाम-आधारित (आउटकम- बेस्ड) अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तशाच प्रकारचे प्रशिक्षण उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अध्यापकांना (पूर्ण पगारी) देण्याची सोय शासन निर्णयात करावी. सदर प्रशिक्षणासाठी पुण्याची महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक प्रशिक्षण संस्था (एमएसएफडीए) किंवा यशदासारखी संस्था उपयुक्त ठरू शकेल. या किमान सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतरच प्राध्यापकाने त्यांच्या महाविद्यालयात अथवा विद्यापीठात रुजू व्हावे.

शिक्षकांचे खेळ अथवा कलागुण

शिक्षकांच्या निहीत अर्हतेमध्ये किमान एका खेळातील राज्यस्तरीय किंवा इतर स्तरीय कौशल्यास स्थान असावे. तसेच त्यांमध्ये किमान एक तरी कलागुण असावा. जसे की संगीत, चित्रकला, काव्य, साहित्य, लेखन, वाचन, इत्यादी. अशा अध्यापकांमुळे विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण वाढ होण्यास मदत होईल.

वरील सर्व ‘डिझायर्ड क्वालिफिकेशन्स’ ही विद्यापीठनिहाय बदलू शकतात. परंतु शासन त्यांचे अधिनियमन करू शकते. अधिनियमित यादीतील ७० टक्के इच्छित अर्हता विद्यापीठाने अंगीकारावी व ३० टक्के कौशल्यांची यादी विद्यापीठाच्या गरजेप्रमाणे करण्याची मुभा असावी. या सर्व अतिरिक्त कौशल्याची यादी शासन निर्णयात यावी. त्याचे मूल्यमापन करणारे तज्ज्ञसुद्धा मुलाखतीसाठी उपलब्ध असावे, असे परिनियमन करावे. त्यासाठी शासनाने एक समिती तयार करून विद्यापीठाने जाहिराती प्रकाशित करण्यापूर्वीच तसा शासन निर्णय काढावा, असे वाटते. असे झाल्यास समाजास व पर्यायाने देशास उत्तम शिक्षकाच्या माध्यमातून उत्तम व देशासाठी काम करू शकणारे विद्यार्थी तयार होतील व उच्च शिक्षणाच्या बेरोजगारीचा दर कमी होईल व देश २०३० व २०४७ च्या उद्दिष्टाकडे यशस्वीपणे वाटचाल करू शकेल.

बहुविद्याशाखीय अर्हता

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० हे बहुविद्याशाखीय शिक्षणावर भर देते. परंतु फार मोजके शिक्षक बहुविद्याशाखीय कौशल्य अंगी बाळगतात. याचे कारण म्हणजे हे शिक्षक पारंपरिक पद्धतीतून शिक्षण पूर्ण केलेले आहेत. त्यामुळे नवीन शिक्षक भरती प्रक्रियेत बहुविद्याशाखीय कौशल्याला प्राध्यान्य द्यावे. सहयोगी प्राध्यापक (असोसिएट प्रोफेसर), प्राध्यापक (प्रोफेसर) तसेच वरिष्ठ प्राध्यापक (सीनिअर प्रोफेसर) पदांकरीता तर बहुविद्याशाखीय ज्ञान व अनुभव ही अर्हता निश्चित करावी.

थोडक्यात, शासनाने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये पदभरती करण्याचे ठरवले आहे ही अतिशय सकारात्मक बाब आहे. या निर्णयाची गरज होतीच. पण केवळ एका प्रलंबित गरजेची पूर्तता म्हणून या भरती प्रक्रियेकडे न पाहाता ती भविष्यलक्ष्यी व्हावी, म्हणून वरील सूचना केलेल्या आहेत. या सूचना अमलात आणल्यास देशाच्या उच्च शिक्षणात एक नवीन पायंडा पाडणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा नावलौकिक होईल. त्यामुळे महाराष्ट्राची वेगाने वाटचाल होण्यास हातभार लागेल असे वाटते.

(लेखक हे गोंडवाना विद्यापीठाचे (गडचिरोली) कुलगुरु आहेत)