महाराष्ट्रात द्विभाषा धोरणच हवे!

परंतु, घटनेप्रमाणे भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे; भाषानिरपेक्ष देश नाही. धर्मनिरपेक्षता आणि भाषासापेक्षता यांची अदलाबदल करून देश अनुक्रमे धर्मसापेक्ष व भाषानिरपेक्ष करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. या प्रयत्नांची सर्वाधिक धग मराठी भाषेला सहन करावी लागत आहे, याचे मुख्य कारण मराठी – हिंदीमध्ये असलेले भाषिक साधर्म्य आणि भौगोलिक जवळीक.

हिंदी भाषकांचे महाराष्ट्रातील बेसुमार स्थलांतर आणि त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये मराठीचा भाषिक, सांस्कृतिक अवकाश हिंदीने गिळंकृत करणे हा सहज दिसणारा परिणाम आहे. हिंदी चित्रपटांनी खूप आधीपासून हिंदी भाषा महाराष्ट्राच्या घराघरांत पोचवली. मुंबईसारख्या बहुभाषिक शहरात सार्वजनिक ठिकाणी हिंदीच जास्त वापरली जाते. हिंदीला संपर्क भाषा म्हणून प्राधान्य मिळत गेल्यामुळे मुंबईचे मराठीपण कमी होत गेले. हिंदी चित्रपटांची लोकप्रियता आणि व्यावसायिक यश यांमुळे मराठी चित्रपटसृष्टी वाढू शकली नाही. भांडवल आणि लोकाश्रयाअभावी तिचे स्थान दुय्यमच राहिले. मराठी नाटक तग धरून राहिले तरी मुंबई शहरात मराठी भाषेची परिसंस्था उभी राहू शकली नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर अशी परिसंस्था उभी करण्याची संधी आपल्याला होती, पण ती आपण गमावली. परराज्यांतून लोंढेच्या लोंढे मुंबई व परिसरात येऊ लागल्यामुळे मुंबईची मराठी ओळख पुसट होत गेली. शहरीकरणाबरोबर अमराठीकरणही होत राहिले. स्थानिक मराठी भाषकच हिंदीचा वापर करू लागले. दक्षिणी राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात भाषेचा अडसर नसल्याने उत्तर भारतीयांचे स्थलांतर इतके वाढले की मराठी माणसाला आपल्याच राज्यात उपरेपणाची जाणीव होऊ लागली. मुंबईतील मराठी माणसाचा टक्का घसरत गेल्याने उत्तर भारतीयांचे राजकारणातील वजन वाढले. आज महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटींच्या आसपास मानली तर त्यात तीन ते चार कोटी उत्तर भारतीय असण्याची शक्यता आहे. हे प्रमाण स्थानिक भाषा संस्कृतीवर प्रभाव टाकणारे आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारे आहे. अशा स्थितीत स्थानिक भाषकांची परिसंस्था बाधित होते. स्थलांतरित जर वर्चस्ववादी, वसाहतवादी मनोवृत्तीचे असतील तर एका सांस्कृतिक संघर्षाला निमंत्रण मिळते. मराठी – हिंदीबाबत असे झाले असून त्याबाबत मराठी भाषकांनी आता तटस्थ राहून चालणार नाही. स्वतंत्र भारतातील या देशी वसाहतवादाविरोधात आवाज उठवावाच लागणार आहे.

असा आवाज उठवायचा झाला तर तो प्रथम हिंदुत्ववादी राजकारणाविरोधात उठवावा लागेल. कारण हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या आश्रयानेच हिंदीच्या वसाहतवादाने उग्र रूप धारण केलेले आहे. उत्तर भारतीयांचे २०१४ पूर्वीचे स्थलांतर आणि नंतरचे स्थलांतर यांत फरक आहे. २०१४ नंतरचे स्थलांतर प्रामुख्याने धार्मिक कट्टरतावादी हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून आणि ‘जय श्रीराम’ हा पासवर्ड वापरून झालेले आहे. धर्माच्या आडून महाराष्ट्रावर भाषिक, सांस्कृतिक ताबा मिळवण्याचा हा कट आहे आणि संघ-भाजपाच्या या कटात शिवसेना- मनसेसह सर्व हिंदुत्ववादी पक्ष कळतनकळत सहभागी झालेले आहेत.

आज राज्याच्या अनेक भागांत आपण हिंदी भाषक राज्यात राहतो आहोत की काय असे वाटावे इतका हिंदीचा वापर सहज झालेला आहे. हिंदीचा दुष्प्रभाव विदर्भ – नागपूरपुरता मर्यादित नाही. त्यातच महाराष्ट्राची मराठी भाषक ओळख बोथट करण्याचे किंवा पुसून टाकण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न शासन स्तरावरून होत आहेत. काहीही कारण नसताना, कोणीही मागणी केली नसताना पहिलीपासून हिंदीच्या सक्तीचा प्रयत्न हेच दर्शवतो. राज्यात इतरत्र असते तशी स्थलांतरितांच्या मराठीकरणाची स्थायी यंत्रणा स्थापित करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील हिंदीचा वापर थांबवला आणि मराठी व इंग्रजी या दोनच भाषांचा वापर केला तर स्थलांतरित हिंदी भाषक लवकर मराठी शिकतील. सध्या हिंदीचा वापरच त्यांना मराठी बोलण्यापासून परावृत्त करीत आहे. स्थानिकांना हिंदी येते पण स्थलांतरितांना महाराष्ट्रात दहा-वीस वर्षे राहूनही मराठी येत नाही, याचा अर्थ मराठी बोलण्याची त्यांची इच्छा नाही हाच आहे. हे बळ त्यांना ‘जय श्रीराम’ या मंत्राने आणि त्यांच्या आशीर्वादाने सत्तेत बसलेल्या त्यांच्या मराठी- अमराठी पुढार्‍यांनी दिलेले आहे.

भाषा आणि लिपी यांचा अडसर कधी कधी भाषिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय अतिक्रमण रोखण्यासाठी उपयोगी पडतो. ‘हिंदी-हिंदू-हिदुस्थान’वादी संघ-भाजपने भाषासाधम्र्यामुळे महाराष्ट्र नासवला आणि आता हिंदीच्या आडून त्यांचे दक्षिण दिग्विजयासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पण मार्गात आकलनदुर्लभ द्रविडी भाषांची भिंत आणि कडवा हिंदीविरोध यांचा अडसर आहे. हिंदी ही भाषा म्हणून वाईट नाही. हिंदी साहित्यही कसदार आहे. मात्र तिच्या प्रचारप्रसारामागील सत्ताधार्‍यांचा हेतू दुष्ट आहे. दक्षिणेतील हिंदीप्रवेश केवळ राजकीय सत्तेलाच नव्हे तर द्रविडी संस्कृतीसाठीही प्राणघातक ठरू शकतो. महाराष्ट्रातही मराठी -इंग्रजी द्विभाषिक धोरणाचा आग्रह धरण्याची वेळ आली आहे. पण धर्मकेंद्री राजकारणाचे विष महाराष्ट्रात इतके खोलवर पसरले आहे की त्याला इतक्यात पाठिंबा मिळणे कठीण. इंग्रजीने मराठी राज्यात शिक्षणाचा ताबा घेतला आहे तर हिंदी सार्वजनिक बोलव्यवहार आणि संस्कृतीवर प्रभाव टाकताना दिसत आहे. पत्रकार परिषदांमध्ये मराठीनंतर हिंदीतून पुनर्कथन करणे मराठी राज्यात आवश्यक मानले जाते. जणू हिंदी ही महाराष्ट्राची सहराजभाषा आहे किंवा हिंदीतून वार्तांकन करणार्‍या पत्रकारांना मराठी अजिबातच समजत नाही. केंद्रीय आस्थापनांत त्रिभाषा धोरण राबवताना अनेकदा इंग्रजी आणि हिंदी या दोनच भाषांचा वापर केला जातो व तो सहेतुक असतो. महाराष्ट्रात रेल्वे, बँका, टपाल खाते, एलआयसी, बीएसएनएल यांच्या कामकाजात मराठीला डावलून हिंदीला प्राधान्य देण्याचे धोरण गेली अनेक वर्षे राबवले जात आहे. मराठीप्रेमी संस्था, व्यक्ती यांनी तक्रारी करूनही मराठीला न्याय मिळत नाही. तक्रारी तरी किती आणि कुठे कुठे करत राहायच्या? राज्य सरकारही केंद्रीय आस्थापनांत मराठीच्या वापराबाबत उदासीन असल्यामुळे इंग्रजी आणि हिंदी असे द्विभाषा सूत्र रूढ होताना दिसते. वास्तविक, दोनच भाषा वापरायच्या असतील तर इंग्रजी आणि मराठी भाषाच महाराष्ट्रात वापरल्या पाहिजेत. हिंदीचा वापर नाही केला तरी चालणारे आहे.

महाराष्ट्राने शिक्षणातही मराठी आणि इंग्रजी अशा द्विभाषा धोरणाचाच आग्रह धरला पाहिजे. यात कुठेही हिंदी भाषेचा अवमान करण्याचा हेतू नाही. अवमान आहे तो धर्मांध, वसाहतवादी मनोवृत्तीचा आणि परराज्यात आल्यावर स्थानिक भाषा शिकून न घेण्याच्या मानसिकतेचा. तिसरी भाषा शिकवायचीच असेल तर बिगर हिंदी कोणतीही भाषा शिकवावी. अगदी महाराष्ट्रातील बोली भाषा शिकवाव्यात, पण हिंदी नको. महाराष्ट्राचे मराठीपण जपायचे असेल तर आणखी काही वर्षे तरी हिंदी ‘अनलर्न’ करण्याची गरज आहे.

हे सर्व लिहिण्याचे कारण म्हणजे, आज हिंदी ही केवळ भाषा राहिलेली नाही. राजकीय हत्यार झाली आहे. देशाच्या भाषिक, सांस्कृतिक विविधतेला आणि पर्यायाने देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण करणार्‍या लोकांच्या महत्त्वाकांक्षेची वाहक झाली आहे. हा एक प्रकारचा देशांतर्गत वसाहतवादच आहे. एके काळी इंग्रजी भाषा वसाहतवादाची वाहक होऊन आपल्याकडे आली आणि स्थिर झाली. आता हिंदी भाषा धार्मिक उन्माद, विद्वेष आणि वर्चस्ववाद यांची वाहक बनून देशभर पसरत आहे. मात्र वासाहतिक इंग्रजी आणि वासाहतिक हिंदी यांत मूलभूत फरक आहे. वासाहतिक इंग्रजीने आपल्याला आधुनिक ज्ञानविज्ञानाचा परिचय करून देत आधुनिक मूल्यभान दिले. एतद्देशीयांच्या मदतीने कोशव्याकरणे लिहून देशी भाषांच्या विकासाचा पाया घातला. स्वतंत्र आणि अनुवादित ग्रंथनिर्मितीला चालना दिली. शिक्षण संस्था स्थापन करून ज्ञानाधिष्ठित समाज म्हणून जडणघडण केली. यांपैकी काहीच हिंदी भाषेमुळे होणार नाही. उलट हिंदी भाषकांचा भाषिक व धार्मिक वर्चस्ववाद या ज्ञानावर बुलडोझर फिरवून आपल्याला पुन्हा एकदा तमोयुगात ढकलणार आहे. झापडबंद करणार आहे. म्हणून तिला विरोध केला पाहिजे. भाषेचे बरेवाईटपण हे त्या-त्या भाषकांचेच असते. हिंदी आज ज्यांच्या विळख्यात सापडली आहे ते लोक आणि ज्या हेतूने तिचा दुर्वापर केला जातो आहे तो हेतू दोन्ही मराठी भाषेच्या, मराठी ज्ञानपरंपरेच्या वाढीसाठी हानीकारक आहेत.

आणखी एक गोष्टीचे भान ठेवले पाहिजे. भविष्यात महाराष्ट्राचे विभाजन होणारच नाही याची खात्री देता येत नाही. हिंदीचा प्रभाव असलेला विदर्भ वेगळा होऊ शकतो. एमएमआर प्रांताचे स्वतंत्र राज्य झाले तर हिंदीला राजभाषा करण्याची मागणी होईल. महाराष्ट्राचे हिंदीकरण असेच वाढत गेले तर राजभाषा मराठीबरोबर हिंदीला सहराजभाषा करण्यासाठी दबाव आणला जाईल. काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेच्या कामकाजात हिंदीचा वापर अधिकृत केला जावा अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्राने आपले मराठी राज्य टिकवण्यासाठी सतर्क राहून सर्व आघाड्यांवर काम करण्याची गरज आहे. मराठी- इंग्रजी द्विभाषा धोरण स्वीकारणे हा त्याचाच एक भाग आहे.