‘जा जरा दक्षिणेकडे!’ हा अग्रलेख वाचला. राजकारणात लोकहिताच्या नावाखाली चालणार्या काही योजना प्रत्यक्षात लोककल्याणापेक्षा मतांचे राजकारण साधण्यासाठी राबवल्या जातात. अन्नछत्रे चालवणे, मोठ्या प्रमाणावर मोफत धान्यवाटप करणे किंवा निवडणुकांच्या तोंडावर कर्जमाफी जाहीर करणे या उपाययोजना तात्कालिक दिलासा देणार्या असल्या तरी दीर्घकालीन आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टीने त्यांचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. मोफत अन्नधान्य वितरणामुळे तात्पुरत्या गरजा भागतात; परंतु त्यातून रोजगारनिर्मिती होत नाही किंवा व्यक्तीची उत्पादक क्षमता वाढत नाही. परिणामी लोकांचे राज्यावर अवलंबित्व वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. याउलट जर त्याच आर्थिक साधनांचा वापर कौशल्यविकास, प्रशिक्षण आणि रोजगारनिर्मितीसाठी केला गेला, तर लोकांच्या हाताला काम मिळू शकते आणि त्यांना स्वाभिमानाने जीवन जगण्याची संधी मिळू शकते.
समाजशास्त्रीय दृष्टीने पाहिले तर दीर्घकाळ टिकणार्या कल्याणकारी धोरणांचा पाया हा स्वावलंबनावर आधारित असतो, केवळ अनुदानांवर नाही. शेतकर्यांना कर्जमाफी ही तात्कालिक दिलासा देणारी उपाययोजना असली तरी ती या समस्येचा मूळ उपाय नाही. शेती उत्पादनाच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत असताना शेतमालाला मिळणारा भाव अस्थिर आणि अनेकदा अपुरा असतो. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याची साखळी तुटत नाही. जर सरकारने कर्जमाफीपेक्षा शेतमालाला योग्य हमीभाव देण्यावर, बाजारव्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्यावर आणि शेतीसंबंधित पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर दिला, तर शेतकर्यांची आर्थिक स्थिती अधिक स्थिर होऊ शकते. तथापि, लोकानुनयासाठी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्वरित परिणाम देणार्या आणि मतदारांना थेट लाभ देणार्या योजना अधिक लोकप्रिय ठरतात. उत्पन्नवाढीची साधने निर्माण न करता केवळ अनुदानांचा विस्तार केला गेला, तर दीर्घकाळात राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवर त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक परंपरा असलेल्या राज्याने केवळ अल्पकालीन लोकप्रिय योजनांवर भर न देता दीर्घकालीन विकासाचा मार्ग स्वीकारणे अधिक उपयुक्त ठरू शकते. लोककल्याणकारी धोरणे आवश्यक असतात; परंतु त्यांचा उद्देश लोकांना कायमस्वरूपी अवलंबून ठेवणे नसून त्यांना सक्षम आणि स्वावलंबी बनवणे हा असावा
– जगदीश काबरे, सांगली
कर्जाच्या सावलीतील भव्य चित्र
‘जा जरा दक्षिणेकडे!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ९ मार्च) वाचला. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडताना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि ‘ट्रिलियन डॉलर्स’चे स्वप्न यांचा उल्लेख मोठ्या अभिमानाने केला जातो. परंतु मोठ्या आकड्यांच्या या मांडणीत राज्याच्या आर्थिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष होते. कर्जाचा डोंगर वाढत असताना त्यावरील व्याज आणि प्रशासन खर्च भागवण्यातच मोठा महसूल खर्च होतो. परिणामी उरलेल्या मर्यादित संसाधनांतून १३ कोटी नागरिकांचे कल्याण साधायचे असते. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पात दिसणारी भव्य स्वप्ने आणि प्रत्यक्ष आर्थिक क्षमता यांत मोठी दरी आहे.
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि सिंचन योजनांची घोषणा केली जाते; परंतु प्रत्यक्षात राज्यातील किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले, याचा स्पष्ट हिशेब देण्याचे सरकार टाळते. आपल्या कारकीर्दीत सिंचन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली असती, तर ती अभिमानाने मिरवण्याची संधी कोणत्याही सरकारने सोडली नसती. म्हणूनच या बाबतीतील मौन अधिक बोलके ठरते. योजनांची घोषणा आणि निधीच्या तरतुदी वेगळ्या पण त्यातून निर्माण झालेला प्रत्यक्ष परिणाम मोजण्याची तयारी सरकारकडे दिसत नाही. शेतीच्या बाबतीतही तेच चित्र आहे. शेतकर्यांच्या उत्पादनाला स्थिर व योग्य भाव देण्याऐवजी कर्जमाफी आणि रोख मदतीच्या घोषणा हेच मुख्य साधन बनले आहे. सदर मदत तात्पुरता दिलासा देणारी असली, तरी ती शेतीच्या मूळ प्रश्नांवर उत्तर ठरत नाही. दीर्घकालीन कृषी धोरण, बाजार व्यवस्थेतील सुधारणा आणि शेतीत भांडवली गुंतवणूक या प्रश्नांवर मात्र ठोस दिशा दिसत नाही, म्हणून हा अर्थसंकल्प राज्याच्या आर्थिक सामथ्र्याचा आराखडा वाटत नाही तर उलट वाढत्या कर्जाच्या सावलीत उभ्या असलेल्या अर्थकारणावर रंगवलेले भव्य चित्र वाटते. आकड्यांचा गजर मोठा असला तरी त्यामागील वास्तव मात्र अधिक
चिंताजनक आहे.
– परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
उत्पन्नाशिवाय खर्च म्हणजे कर्ज
‘जा जरा दक्षिणेकडे!’ या अग्रलेखाने एक मूलभूत प्रश्न पुढे आणला आहे- राज्यांचा विकास घोषणांमधून होत नाही; तो अर्थिक शिस्तीतून घडतो. लोकशाहीत घोषणा आकर्षक असतात. त्या टाळ्या मिळवतात, आशा निर्माण करतात. पण अर्थकारण टाळ्यांवर चालत नाही; ते उत्पन्न, गुंतवणूक आणि शिस्त यावर चालते. उत्पन्न वाढत नसताना खर्च वाढत राहिला, तर तो विकास नसतो. तो भविष्यातील कर्जाचा पाया ठरतो. म्हणूनच असे म्हणावेसे वाटते की, लोकप्रिय योजना निवडणुका जिंकवून देतात; पण आर्थिक शिस्त भविष्य जिंकते.
तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा या राज्यांनी शिक्षण, उद्योग आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर भर देत आर्थिक शिस्त राखली. त्यामुळे त्यांच्या विकासाला स्थैर्य मिळाले. संघराज्य व्यवस्थेचा महत्त्वाचा धडा अमेरिकेकडूनही मिळतो. तिथे अनेक राज्यांना आपले बजेट संतुलित ठेवण्याचे कठोर नियम आहेत. कारण उत्पन्नाशिवाय वाढणारा खर्च म्हणजे विकास नव्हे- तो कर्जाचा रस्ता असतो. म्हणजेच उत्पन्नाच्या मर्यादेतच खर्च करावा लागतो. राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि सामाजिक क्षेत्र यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र कोणत्याही राज्यासाठी खरी कसोटी एकच असते- खर्चाच्या पाठीशी मजबूत उत्पन्न उभे राहते का? महाराष्ट्राने आपल्या औद्योगिक आणि आर्थिक सामथ्र्याचा अधिक परिणामकारक वापर करणे आवश्यक आहे. उद्योग गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांवर सातत्याने भर दिला, तर राज्याचे उत्पन्न वाढेल. करसंकलन अधिक कार्यक्षम करणे आणि शिक्षण-कौशल्य विकासावर भर देणेही तितकेच आवश्यक आहे. या दिशेने सातत्याने वाटचाल झाली, तर महाराष्ट्र केवळ मोठे राज्य राहणार नाही; तर देशाच्या विकासाला दिशा देणारे राज्य ठरेल.
– संदीप देवरे, मुंबई</strong>
शेतजमीन कशासाठी वापरली जाते?
महाराष्ट्रात पिकाखाली असलेली जमीन कमी होत आहे, असे राज्याच्या आर्थिक पाहणीवरून दिसते.
हा तक्ता पाहा :
आर्थिक पाहणी २०२१-२२ आर्थिक पाहणी २०२५-२६
राज्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३०७.५८ लाख हेक्टर ३०७.५८ लाख हेक्टर
पिकाखालील स्थूल क्षेत्र २३८.८६ लाख हेक्टर २४२.२४ लाख हेक्टर
पिकाखालील निव्वळ क्षेत्र २०५.०९१ लाख हेक्टर १६५.७१ लाख हेक्टर
मग आपण शेतकरी अन्नदाता कसा समृद्ध करणार? कमी झालेली जमीन कशासाठी वापरली जाते आहे? बांधकामे करून शहरीकरणासाठी? आता तर ‘एनए’(अकृषक) परवान्यांविनाच बांधकामे करता येणार आहेत. ज्या क्षेत्रात आजदेखील राज्याची सर्वाधिक लोकसंख्या काम करते आणि अवलंबून आहे, त्या क्षेत्राचा विकास होण्याऐवजी नाश होत असेल तर, बाकीच्या पायाभूत सुविधा काय उपयोगाच्या?
– गिरीश सुपणेकर, ठाणे</strong>
विकासासाठी पर्यावरणाचा बळी नको
‘मेट्रोसाठी ठाण्यातील तीन हजार वृक्षांवर कुर्हाड’ (लोकसत्ता- ९ मार्च) बातमी वाचली. वृक्षतोडीच्या वेळी यातील काही वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यात येईल असे समर्थन संबंधित यंत्रणांकडून केले जाते, मात्र पुनर्रोपण वा लागवडीचे काम गांभीर्याने हाती घेतले जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ठाणे शहरात विविध विकासकामांसाठी तीन हजारांहून अधिक वृक्षांची कत्तल केली जाणार असून ५१९ वृक्ष सोडून अन्य वृक्षांचे पुनर्रोपण केले जाणार असल्याचा ठाणे महापालिकेचा दावा आहे. पुनर्रोपण केलेले वृक्ष जगत नाहीत असे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. विकास हवाच पण प्रचंड वृक्षतोड करून, पर्यावरणाचा बळी देऊन तो साधला जाऊ नये.
– मुरलीधर धंबा, डोंबिवली
