‘शॉर्टकट’ डॉक्टरी आणि रुग्णांचा जीव

आरोग्य सेवा ही प्रयोगशाळा नव्हे आणि सर्वसामान्य रुग्ण हे कोणाच्याही प्रशासकीय तडजोडीचे साधन नव्हेत. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांच्या तुटवड्याचे कारण पुढे करत होमिओपॅथी (बीएचएमएस) पदवीधरांना अवघ्या एका वर्षाच्या ‘सीसीएमपी’ प्रमाणपत्राच्या आधारे आधुनिक औषधोपचार करण्याची मुभा देणे आणि थेट ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल’ची (एमएमसी) दारे उघडून देणे, ही आरोग्य व्यवस्थेतील सुधारणा नसून रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी केलेली थेट तडजोड आहे.

शैक्षणिक संघर्ष आणि गुणवत्तेचा पाया

बारावीनंतर अत्यंत कठीण अशा ‘नीट’ परीक्षेसाठी विद्यार्थी दोन-दोन, तीन-तीन वर्षे पराकाष्ठा करतात. ही धडपड कशासाठी असते? तर गुणवत्ता श्रेणीनुसार (मेरिट) वैद्यकीय शाखेत प्रवेश मिळवण्यासाठी आणि पर्यायाने एमएमसीमध्ये नोंदणीपात्र होण्यासाठी. नीटच्या मेरिटनुसार एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस,  बीएचएमएस अशी उतरंड असते. पूर्वतयारीची दोन वर्षे आणि पदवीची साडेपाच वर्षे, असा सात वर्षांचा प्रचंड शैक्षणिक संघर्ष एका विद्याथ्र्याला करावा लागतो. बारावीतील विद्यार्थ्यांना जर आधीच ठाऊक असते की बीएचएमएस करूनही एका  वर्षाच्या शॉर्टकटने एमबीबीएससारखीच औषधे लिहिता येणार आहेत आणि दर्जाही समान मिळणार आहे, तर बहुतेकांनी इतकी मेहनत घेतलीच नसती. शासनाचे असे निर्णय प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाया विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता ढासळवणारी मानसिकता निर्माण करू शकतात.

पाच वर्षे विरुद्ध एक वर्ष

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरील सीसीएमपी अभ्यासक्रम पाहिला, तर त्यात सुमारे ४०० विकारांवर कोणती आधुनिक औषधे द्यावीत याची जुजबी ओळख करून दिली आहे. मुळात औषधांची यादी माहीत असणे म्हणजे डॉक्टर होणे नव्हे. अशा प्रकारचा फार्माकोलॉजीचा अभ्यास डीफार्म  किंवा बीफार्मचे विद्यार्थीही करतात. साध्या शब्दांत सांगायचे, तर एका औषध विक्रेत्याएवढे औषधांचे अतिरिक्त ज्ञान मिळवून स्वत:ला एमबीबीएस समान भासवण्याचा हा अट्टहास आहे.

दवाखान्यात कोणताही रुग्ण स्वत:च्या आजाराचे नाव सांगून औषध मागायला येत नाही; आजाराचे मूळ शोधणे आणि अचूक  रोगनिदान (डायग्नेसिस) करणे हे डॉक्टरचे मूळ कार्य असते. यासाठीच एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमात ॲनाटॉमी, फिजिओलॉजी, पॅथॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, फॉरेन्सिक मेडिसिन, नेत्ररोग, कान-नाक-घसा, स्त्रीरोग, सर्जरी आणि मेडिसिन यांसारख्या तब्बल १९ विषयांचे सखोल शिक्षण पाच वर्षे दिले जाते. प्रत्यक्ष वॉर्डमध्ये जाऊन हजारो रुग्णांची लक्षणे तपासणे, कोणत्या चाचण्या का करायच्या हे शिकणे आणि एकाच प्रकारच्या लक्षणांमागील नेमका आजार ओळखणे हे क्लिनिकल कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी ही पाच वर्षे लागतात. पदवीनंतरही एक-दोन वर्षे वरिष्ठ तज्ज्ञांच्या हाताखाली काम केल्यावर एका डॉक्टरमध्ये आत्मविश्वास येतो. या पाच वर्षांच्या प्रत्यक्ष क्लिनिकल अनुभवाची तुलना अवघ्या २६० दिवसांच्या (एक वर्ष) पुस्तकी फार्माकोलॉजी कोर्सशी कशी होऊ शकते?

प्राथमिक स्तरावरील धोके

आधुनिक वैद्यकशास्त्रात औषधांचे दुष्परिणाम (ॲडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन), दोन औषधांमधील घातक परस्परसंवाद (ड्रग इंटरॅक्शन) आणि ॲलर्जीक रिॲक्शन्स यावर तातडीने काय उपाययोजना करायची, याचे शास्त्रीय भान असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते; अन्यथा रुग्णाचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. होमिओपॅथीच्या मूळ अभ्यासक्रमाशी या आधुनिक औषधांचा आणि त्यांच्या दुष्परिणामांचा थेट संबंध नसतो.

शिवाय, होमिओपॅथी, आयुर्वेद किंवा युनानी या शाखांचा मूळ गाभा ‘दीर्घकालीन उपचार पद्धती’ हा आहे; त्यात आधुनिक आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा (इमर्जन्सी केअर) समावेश नसतो. तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर काम करणार्‍या प्राथमिक डॉक्टरांवर विशेषज्ञांपेक्षाही जास्त जबाबदारी असते. उदाहरणार्थ, हाडांच्या डॉक्टरांकडे फक्त फ्रॅक्चर किंवा सांध्यांचे रुग्ण येतात, त्यामुळे त्यांचे निदान सोपे असते; पण प्राथमिक स्तरावर रुग्ण हात-पाय किंवा पाठ दुखते म्हणून येतो, तेव्हा ते दुखणे सांधवाताचे आहे, मज्जातंतूंचे (नर्व्हज) आहे की स्नायूंचे, हे ओळखून योग्य तज्ज्ञाकडे पाठवण्याचे काम प्राथमिक डॉक्टरलाच करावे लागते. व्यवस्थेच्या पहिल्याच टप्प्यावर अपूर्ण ज्ञान असलेला घटक बसवला, तर रुग्णाचे अतोनात हाल होतील आणि अचूक निदानाअभावी तो एका डॉक्टरकडून दुसर्‍या डॉक्टरकडे केवळ फेर्‍या मारत राहील.

निव्वळ गैरसमज

‘एमबीबीएस डॉक्टर ग्रामीण भागात जात नाहीत किंवा जनरल प्रॅक्टिस करत नाहीत’ असा एक आक्षेप नेहमी घेतला जातो. पण वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

पदव्युत्तर जागांचे वास्तव: महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे ११ ते १३ हजार एमबीबीएस पदवीधर बाहेर पडतात, तर एमडी/एमएसच्या पदव्युत्तर जागा अवघ्या पाच ते सहा हजाराच्या आसपास आहेत. म्हणजेच, उर्वरित हजारो डॉक्टरांना जनरल फिजिशियन म्हणूनच प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा स्वत:चा दवाखाना चालवून काम करावे लागते.

बंधपत्रित सेवेचा (बॉण्ड) प्रत्यक्ष अनुभव: मी स्वत: ‘अस्मि’ ( अरटक)  संघटनेत विभागीय सचिव म्हणून काम करताना (२०२४-२५) शासनाकडे व डीएमईआरकडे या संदर्भात पाठपुरावा केला आहे. दरवर्षी हजारो डॉक्टर उत्तीर्ण होत असताना शासनाकडे बॉण्ड सेवेसाठी अवघ्या दोन ते तीन हजार जागा उपलब्ध असायच्या आणि उर्वरित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान व्हायचे. म्हणून आम्ही जागा वाढवाव्यात अथवा बॉण्ड रद्द करावा, अशी मागणी केली होती.

आजचे वास्तव: आज बॉण्ड नसतानाही जिल्हा रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी उपलब्ध जागांपेक्षा कित्येक पटीने जास्त हजारो तरुण एमबीबीएस डॉक्टरांचे अर्ज येत आहेत. डॉक्टर सेवा द्यायला तयार आहेत; पण मूळ अडचण प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधील दुरवस्थेची आहे. तिथे डॉक्टरांसाठी सुरक्षित निवासव्यवस्था नाही, आवश्यक कर्मचारी वर्ग नाही, औषधांचा पुरेसा साठा नाही आणि सुरक्षेचा अभाव आहे. मूळ पायाभूत सुविधा न सुधारता डॉक्टरांवर दोषारोप करणे सयुक्तिक नाही.

खासगी शिक्षणाचा खर्च: एकूण जागांपैकी हजारो जागा खासगी महाविद्यालयांतील आहेत, जिथे ७० लाखांपासून दोन कोटींपर्यंत खर्च येतो. एवढे कर्ज काढून शिकलेला तरुण जेव्हा ग्रामीण भागात जातो, तेव्हा तिथे किमान पायाभूत सुविधा आणि सन्मानजनक कामाचे वातावरण देणे ही शासनाची जबाबदारी नाही का?

व्यावसायिक आक्षेपांमागील सत्य

काही घटकांकडून असा प्रचार केला जातो की एमबीबीएस डॉक्टर अतिरिक्त तपासणी फी घेतात आणि इतर पॅथीचे डॉक्टर स्वस्त उपचार देतात. मुळात, ज्यांनी स्वत: पाच वर्षे शिकलेल्या पॅथीवर विश्वास न ठेवता आधुनिक वैद्यकशास्त्राकडे वळण्याचा निर्णय घेतला, त्यामागे ‘व्यावसायिक दृष्टिकोन’ हाच प्रमुख भाग आहे. आधुनिक वैद्यकशास्त्र रुग्णाला जलद आणि अचूक आराम देते, म्हणूनच बहुतांश रुग्ण या उपचारांना प्राधान्य देतात. आपल्याकडे रुग्ण आकर्षित करण्यासाठी आणि एमबीबीएस डॉक्टरांशी स्पर्धा करण्यासाठी सुरुवातीला कमी फीची पद्धत वापरली जाते आणि नंतर मूळ आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील डॉक्टरांवर व्यावसायिक टीका केली जाते.

शासकीय धोरणातील विसंगती

शासनाच्या या धोरणामागील गणित अनाकलनीय आहे. केंद्र व राज्य सरकारने देशभरात वैद्यकीय महाविद्यालयांचे जाळे विणून हजारो नव्या एमबीबीएसच्या जागा वाढवण्याचे जाहीर केले आहे. नजीकच्या भविष्यात आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे पुरेसे प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध होणार आहेत, तर मग होमिओपॅथी पदवीधरांना सीसीएमपीद्वारे एमएमसी नोंदणीचा हा ‘शॉर्टकट’ कशासाठी?

शासनाला केवळ कमी मानधनात मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यायचे आहे म्हणून अशा तडजोडी केल्या जात असल्याचे दिसते. आरोग्य यंत्रणेतील मूळ आजारावर उपाय शोधण्याऐवजी केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा हा प्रकार आहे. शासनाला सर्वच पॅथींना एकसमान दर्जा द्यायचा असेल, तर इतर शाखांची स्वतंत्र महाविद्यालये चालवण्याऐवजी केवळ आधुनिक वैद्यकशास्त्राचीच (एमबीबीएस) महाविद्यालये शासनाने चालवावीत.

निष्कर्ष

आमचा हा लढा कोणत्याही एका शाखेविरुद्ध किंवा व्यावसायिक मक्तेदारीसाठी नाही. पाच वर्षे ज्या पॅथीचा अभ्यास केला, ती बाजूला ठेवून अवघ्या वर्षभराच्या प्रमाणपत्रावर ॲलोपॅथीचे डॉक्टर म्हणून कार्य करणे हे वैद्यकीय नीतिमत्तेला धरून नाही आणि ती रुग्णांच्या आरोग्याशी तडजोड आहे. हा संघर्ष सर्वसामान्य, निष्पाप रुग्णाच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेसाठी आणि अचूक उपचारांच्या मूलभूत हक्कासाठी आहे. आरोग्य व्यवस्थेतील दरी सांधण्यासाठी ‘शॉर्टकट’ शोधण्याऐवजी शासनाने प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण करावे आणि उपचारांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड करू नये.

zeeshanbagwan2000@gmail.com