राज्यातील अनेक महाविद्यालये नियमित शुल्काव्यतिरिक्त विविध नावांखाली अनधिकृतपणे पैसे उकळतात, हे राज्याच्या उच्च शिक्षण खात्याने अखेर मान्य केले. उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी परवा, सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाचा अन्वयार्थ यापेक्षा वेगळा नाही. पुण्यातील प्रतिष्ठित आयएलएस विधि महाविद्यालयाने एका विद्याथ्र्याकडून नियमित शुल्काव्यतिरिक्त जादा शुल्क घेतल्याचे उच्च शिक्षण संचालनालयाने केलेल्या चौकशीत सिद्ध झाल्यानंतर महाविद्यालयाला ते शुल्क व्याजासह परत करण्याचे आदेश संचालनालयाने दिले होते. त्यावर उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाने शिक्कामोर्तब केलेच; शिवाय अशा प्रकारे अनधिकृतपणे अतिरिक्त शुल्क आकारणार्या अन्य महाविद्यालयांचीही चौकशी करा, असेही या परिपत्रकाने विभागीय उच्च शिक्षण अधिकार्यांना सांगितले.
या परिपत्रकाचे आणि मंत्र्यांच्या भूमिकेचे स्वागतच. यानिमित्ताने का होईना, भरमसाट शुल्काच्या भाराखाली वाकलेल्या विद्यार्थी-पालकांना किमान मानसिक दिलासा मिळेल. ज्या प्रकरणाने उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याला या आदेशापर्यंत यावे लागले, त्या विद्याथ्र्याने नेटाने हे प्रकरण लढविले, हेही नमूद करायला हवे. महाविद्यालयाने आपल्याकडून नियमित शुल्काव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क गोळा केले असल्याची तक्रार या विद्याथ्र्याने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये केली होती. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत दर शैक्षणिक वर्षात इतर शुल्क या शीर्षाखाली महाविद्यालयाने अनधिकृत पद्धतीने पैसे घेतले असल्याने त्याचा परतावा मिळावा, असा त्याच्या तक्रारीचा आशय. याप्रकरणी विद्याथ्र्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाला याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश या वर्षी १२ फेब्रुवारीला दिले. त्यानुसार, उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या समितीने केलेल्या चौकशीत असे आढळले, की महाविद्यालयाने विद्याथ्र्याकडून दर वर्षी १७ ते १९ शीर्षांखाली ३४ ते ४२ हजार रुपये शुल्क कोणत्याही अधिकृत परवानग्या न घेताच आकारले. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायदा, २०१६ च्या कलम १०१(७) अंतर्गत या शुल्काला मान्यता घेतली गेलेली नव्हती. परिणामी, संबंधित विद्याथ्र्याला चार शैक्षणिक वर्षांचा मिळून १.०४ लाख रुपये परतावा सहा टक्के व्याजासह द्यावा, असा आदेश चौकशी समितीने महाविद्यालयाला दिला.
हे शुल्क अतिरिक्त आहे, हे तर चौकशी समितीने सांगितलेच; पण तसे ते इतरही विद्यार्थ्यांकडून आकारले गेले असणार, असाही मुद्दा त्यामुळे उपस्थित झाला. साहजिकच, इतर विद्यार्थ्यांनीही आता शुल्क परताव्यासाठी महाविद्यालयाकडे धाव घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर, उच्च व तंत्रशिक्षण संचालनालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याने आणि असे अन्य महाविद्यालयांत घडले असल्यास त्याचीही चौकशी करण्याचे आदेश दिले असल्याने विद्यार्थी आणि पालकांसाठी तो दिलासा आहे.
वास्तविक सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न उच्च शिक्षण संस्थांच्या शुल्काबाबत नियम आहेत; त्यावर संबंधित विद्यापीठांनीही देखरेख ठेवण्याची तरतूद आहे. शिवाय, खासगी संस्थांच्या शुल्कावर नियंत्रणासाठी आणि जादा शुल्काबाबत दाद मागण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणही आहे. पण, तरीही महाविद्यालये मनमानी पद्धतीने जादा शुल्क आकारतातच. त्यासाठी नानाविध शकला लढविल्या जातात. ई-बुक्स, चर्चासत्रे, सांस्कृतिक उपक्रम, विविध स्पर्धा, उपकरणांची देखभाल अशा शीर्षांखाली अतिरिक्त शुल्क गोळा केले जाते. शुल्क न भरल्यास परीक्षेला बसू न देण्याचे इशारे दिले जातात. अनेक विद्यार्थी आणि पालक शैक्षणिक नुकसान होण्यापेक्षा निमूटपणे हे शुल्क भरतात. ‘आयएलएस’च्या विद्याथ्र्याने अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर का होईना, त्याविरोधात आवाज उठवण्याचे धारिष्ट्य दाखवले. कायद्याचे शिक्षण देणार्या महाविद्यालयातील विद्याथ्र्यानेच हे पाऊल उचलावे, हा त्यातील काव्यगत न्याय.
उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याने आता नुसते परिपत्रक काढून थांबू नये. याच्या परिणामी आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन वाढीव शुल्काची प्रकरणे मार्गी लागतील, हेही पाहावे. महाविद्यालयांच्या मनमानी शुल्काच्या विरोधात झालेली तीव्र आंदोलने राज्याने दोनेक दशकांपूर्वी अनुभवलेली आहेत. त्यानंतरच शुल्क नियमनाबाबत पावले उचलली गेली. त्यालाही बगल देणार्यांना वठणीवर आणायचे, तर कारवाईही कठोर हवी. विद्यार्थी-पालकांपुढचे ‘शुल्क’काष्ठ टळावे, यासाठी ते गरजेचे आहे.
