लोकमानस : विकासातिरेकामुळे घुसमट

हे राजकीय बधिरीकरण

प्रा. प्रबोधन पोळलिखित ‘स्मरणाचा आग्रह, चिकित्सेची भीती’ हा लेख (१ मे) वाचला. हा लेख महाराष्ट्राला लावल्या जाणार्‍या पुरोगामी या बिरुदाला प्रश्नांकित करतो. सांप्रत काळी समाजसुधारक जातीपातींत वाटून घेण्यात आले आहेत. सुप्रसिद्धी आणि कुप्रसिद्धी यातील ता्त्विवक भेद नष्ट करण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांना अत्यंत वरवरच्या, जाती-धर्माच्या व अस्मितेच्या प्रश्नांमध्ये गुरफटवून यातून आलेल्या गुंगीमुळे त्यांना बेरोजगारी, महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग, निवडणुकांपुरती मर्यादित नवनैतिकता इत्यादी प्रश्नांपासून दूर ठेवणे सोपे जाते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार हा केवळ अस्मितेचा विषय म्हणून मर्यादित ठेवणे योग्य नाही. त्यांच्या या विचारांची प्रासंगिकता आजच्या राजकारणाची होत जाणारी पडझड पाहता रोज अधोरेखित होणे गरजेचे आहे. समाजमाध्यमी ज्ञानालाच अंतिम सत्य मानणारी पिढी राजकीय आक्रस्ताळेपणाला सत्य मानत आहे. यातून विवेकशून्य मतदार तयार करण्याचे ध्येय लोकशाहीला वाळवी लावत आहे.

– डॉ. आशिष मुठे, सहायक प्राध्यापक, राधादेवी गोयंका महिला महाविद्यालय

आरक्षण धसास लावावे लागेल

राज्यात महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून जनगणना मोहिमेला सुरुवात झाली. रखडलेली जनगणना १५ वर्षांनी होणार आहे. हे देशाच्या हिताच्या रूपरेषा आखण्याचे उत्तम साधन व संधी आहे, पण ती जनगणना झाल्यावर नंतरचे राजकारण हाच कळीचा विषय ठरणार आहे. मुख्य म्हणजे ही जनगणना हा देशाच्या आर्थिक विकासाचा व सामाजिक योजनांच्या आकडेवारीचा आरसा ठरेल. ३३ प्रश्नांना उत्तरे देणे ही परीक्षाच. स्वगणना हे नावीन्य आहे, परंतु त्यामुळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते. जातनिहाय जनगणना होणार असल्यामुळे चिघळत असलेला आरक्षणाचा मुद्दाही सरकारला धसास लावावा लागेल.

– श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)